New Expressway: राजस्थान को कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे को बालोतरा से गुजर रहे जामनगर–अमृतसर एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किया गया है। यह नया कॉरिडोर जयपुर शहर के बिल्कुल नजदीक से गुजरेगा, जिससे पिंक सिटी के दक्षिणी इलाकों में विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

इस एक्सप्रेसवे के बनने से पचपदरा रिफाइनरी तक की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा समय में 2 से 3 घंटे की बचत होगी। फिलहाल दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे से बालोतरा या पचपदरा जाने वाले वाहनों को जयपुर, अजमेर, ब्यावर और जोधपुर जैसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें 10 घंटे से ज्यादा समय लग जाता है।

अरण्य कलां से शुरू होकर बालोतरा तक जाएगा एक्सप्रेसवे

प्रस्तावित नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दौसा–लालसोट एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पॉइंट अरण्य कलां से शुरू होगा। यहां से यह जयपुर के दक्षिणी हिस्से से होते हुए बालोतरा के पटाउ खुर्द के पास जामनगर–अमृतसर एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसकी कुल लंबाई करीब 400 किलोमीटर होगी।

यह एक्सप्रेसवे जयपुर, टोंक, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर समेत कुल 7 जिलों को सीधे तौर पर कनेक्ट करेगा। तय अलाइनमेंट के अनुसार, टोंक रोड पर जयपुर रिंग रोड से इसकी दूरी महज 9–10 किलोमीटर रहेगी।

जयपुर जिले के 200 से अधिक गांव होंगे कवर

जयपुर जिले में यह एक्सप्रेसवे कोटखावदा, चाकसू, वाटिका, तूंगा, रेनवाल मांझी, फागी, मौजमाबाद, दूदू और साखून सहित 200 से अधिक गांवों से होकर गुजरेगा। जिले में करीब 110 किलोमीटर का दायरा कवर होगा। इसके चलते जयपुर–टोंक और जयपुर–अजमेर हाईवे भी सीधे जुड़ जाएंगे।

इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे पुष्कर–मेड़ता मार्ग, एनएच-25 (ब्यावर–बाड़मेर) और एनएच-62 (पिंडवाड़ा) हाईवे से भी कनेक्ट होगा, जिससे पूरे मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र को बड़ा फायदा मिलेगा।

औद्योगिक विकास और रियल एस्टेट को मिलेगा बढ़ावा

नया ग्रीन कॉरिडोर पचपदरा रिफाइनरी और बाड़मेर क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इससे माल परिवहन तेज होगा और दिल्ली–मुंबई तथा जामनगर–अमृतसर जैसे बड़े आर्थिक कॉरिडोर आपस में जुड़ जाएंगे। जयपुर के दक्षिणी इलाकों में रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

चाकसू, कोटखावदा और फागी जैसे क्षेत्रों में जमीन और संपत्तियों की कीमतों में उछाल की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों में इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह है। चाकसू के एक व्यापारी का कहना है कि यह एक्सप्रेसवे पूरे क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जबकि कोटखावदा के किसान नेताओं का मानना है कि इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

डीपीआर तैयार, भूमि अधिग्रहण की तैयारी

एनएचएआई इस प्रोजेक्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार कर रहा है। मंजूरी मिलते ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिलेवार भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी संबंधित कलेक्टरों को सौंपी जाएगी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह प्रोजेक्ट राजस्थान के उन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में शामिल है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक में भी इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए थे।

पर्यावरण संरक्षण पर भी रहेगा फोकस

इस एक्सप्रेसवे को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। इसमें पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वन्यजीव क्रॉसिंग, बड़े पैमाने पर पौधारोपण और इको-फ्रेंडली डिजाइन को शामिल किया जाएगा। प्रभावित गांवों में सर्वे का काम शुरू हो चुका है और किसानों को उचित मुआवजा देने की व्यवस्था की जा रही है।

कुल मिलाकर, यह नया एक्सप्रेसवे जयपुर समेत पूरे मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र के लिए विकास की नई इबारत लिखेगा और राजस्थान को देश के प्रमुख आर्थिक गलियारों से जोड़कर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।

New Expressway: राजस्थान को कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे को बालोतरा से गुजर रहे जामनगर–अमृतसर एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किया गया है। यह नया कॉरिडोर जयपुर शहर के बिल्कुल नजदीक से गुजरेगा, जिससे पिंक सिटी के दक्षिणी इलाकों में विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

इस एक्सप्रेसवे के बनने से पचपदरा रिफाइनरी तक की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा समय में 2 से 3 घंटे की बचत होगी। फिलहाल दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे से बालोतरा या पचपदरा जाने वाले वाहनों को जयपुर, अजमेर, ब्यावर और जोधपुर जैसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें 10 घंटे से ज्यादा समय लग जाता है।

अरण्य कलां से शुरू होकर बालोतरा तक जाएगा एक्सप्रेसवे

प्रस्तावित नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दौसा–लालसोट एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पॉइंट अरण्य कलां से शुरू होगा। यहां से यह जयपुर के दक्षिणी हिस्से से होते हुए बालोतरा के पटाउ खुर्द के पास जामनगर–अमृतसर एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसकी कुल लंबाई करीब 400 किलोमीटर होगी।

यह एक्सप्रेसवे जयपुर, टोंक, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर समेत कुल 7 जिलों को सीधे तौर पर कनेक्ट करेगा। तय अलाइनमेंट के अनुसार, टोंक रोड पर जयपुर रिंग रोड से इसकी दूरी महज 9–10 किलोमीटर रहेगी।

जयपुर जिले के 200 से अधिक गांव होंगे कवर

जयपुर जिले में यह एक्सप्रेसवे कोटखावदा, चाकसू, वाटिका, तूंगा, रेनवाल मांझी, फागी, मौजमाबाद, दूदू और साखून सहित 200 से अधिक गांवों से होकर गुजरेगा। जिले में करीब 110 किलोमीटर का दायरा कवर होगा। इसके चलते जयपुर–टोंक और जयपुर–अजमेर हाईवे भी सीधे जुड़ जाएंगे।

इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे पुष्कर–मेड़ता मार्ग, एनएच-25 (ब्यावर–बाड़मेर) और एनएच-62 (पिंडवाड़ा) हाईवे से भी कनेक्ट होगा, जिससे पूरे मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र को बड़ा फायदा मिलेगा।

औद्योगिक विकास और रियल एस्टेट को मिलेगा बढ़ावा

नया ग्रीन कॉरिडोर पचपदरा रिफाइनरी और बाड़मेर क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इससे माल परिवहन तेज होगा और दिल्ली–मुंबई तथा जामनगर–अमृतसर जैसे बड़े आर्थिक कॉरिडोर आपस में जुड़ जाएंगे। जयपुर के दक्षिणी इलाकों में रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

चाकसू, कोटखावदा और फागी जैसे क्षेत्रों में जमीन और संपत्तियों की कीमतों में उछाल की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों में इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह है। चाकसू के एक व्यापारी का कहना है कि यह एक्सप्रेसवे पूरे क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जबकि कोटखावदा के किसान नेताओं का मानना है कि इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

डीपीआर तैयार, भूमि अधिग्रहण की तैयारी

एनएचएआई इस प्रोजेक्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार कर रहा है। मंजूरी मिलते ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिलेवार भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी संबंधित कलेक्टरों को सौंपी जाएगी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह प्रोजेक्ट राजस्थान के उन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में शामिल है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक में भी इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए थे।

पर्यावरण संरक्षण पर भी रहेगा फोकस

इस एक्सप्रेसवे को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। इसमें पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वन्यजीव क्रॉसिंग, बड़े पैमाने पर पौधारोपण और इको-फ्रेंडली डिजाइन को शामिल किया जाएगा। प्रभावित गांवों में सर्वे का काम शुरू हो चुका है और किसानों को उचित मुआवजा देने की व्यवस्था की जा रही है।

कुल मिलाकर, यह नया एक्सप्रेसवे जयपुर समेत पूरे मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र के लिए विकास की नई इबारत लिखेगा और राजस्थान को देश के प्रमुख आर्थिक गलियारों से जोड़कर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।

New Expressway: जयपुर से होकर गुजरने वाले 342 किलोमीटर लंबे ब्यावर-भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। टोंक और दौसा जिलों के बाद अब जयपुर जिले में भी अधिग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी के चलते फागी और माधोराजपुरा तहसील के 24 गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

24 गांवों में रोक, 400 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की संभावना

जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आदेश जारी करते हुए फागी और माधोराजपुरा तहसील से गुजरने वाले क्षेत्रों में भूमि लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके लिए जिला कलेक्टर ने फागी और चाकसू के एसडीएम तथा तहसीलदारों को पत्र भेजा है। बताया गया है कि इन 24 गांवों की लगभग 400 हेक्टेयर भूमि एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाएगी।

जल्द शुरू होगा सर्वे का काम

कलेक्टर ने अपने पत्र में निर्देश दिया है कि ब्यावर से भरतपुर तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आने वाले गांवों में भूमि रूपांतरण, बिक्री और खरीद की अनुमति नहीं दी जाए। सभी अधिकारी इन आदेशों का सख्ती से पालन करें। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भूमि सर्वे का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।

किन जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेस-वे

भरतपुर-ब्यावर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा और सवाई माधोपुर जिलों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेस-वे ब्यावर के नेशनल हाईवे-58 से शुरू होकर मसूदा, बांदनवाड़ा, भिनाय, नागोला, केकड़ी, फागी, माधोराजपुरा, टोडारायसिंह, निवाई, लालसोट, निर्झरना और गंगापुर सिटी होते हुए भरतपुर के नेशनल हाईवे-21 पर जाकर जुड़ेगा।

लागत और अधिग्रहण का दायरा

यह 342 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस-वे लगभग 14,010 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इसके लिए कुल 3,175 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। इस परियोजना के पूरा होने से राजस्थान के मध्य और पूर्वी हिस्सों के बीच यातायात सुगमता, औद्योगिक विकास और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

NHAI: वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग वार्षिक पास से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर किसी वाहन चालक का वार्षिक फास्टैग पास डैमेज (नष्ट या खराब) हो जाता है, तो वह दूसरे फास्टैग में पोर्ट (ट्रांसफर) किया जा सकेगा। पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिससे कई वाहन चालक परेशान होते थे।

कैसे कराएं वार्षिक पास का ट्रांसफर?

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वाहन चालक दो विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल करें और सहायता प्राप्त करें या फिर annualpass@ihmcl.com पर ईमेल भेजें, जिसमें अपनी जानकारी और पास डिटेल साझा करें।

क्यों होती है फास्टैग खराब?

अधिकतर मामलों में कार की विंडशील्ड (सामने का कांच) टूटने या क्षतिग्रस्त होने पर उस पर लगा फास्टैग डैमेज हो जाता है। चूंकि वार्षिक पास पूरे साल के लिए होता है, इसलिए वाहन चालकों को नए फास्टैग पर उसका लाभ नहीं मिल पाता था। अब इस नये नियम से उन्हें राहत मिलेगी।

15 अगस्त 2025 से लागू हुई थी वार्षिक पास की सुविधा

एनएचएआई ने 15 अगस्त 2025 से वार्षिक फास्टैग पास की सुविधा शुरू की थी। यह योजना राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर लागू की गई थी, जिससे वाहन चालक सालभर टोल का भुगतान पहले से करके बिना रुके यात्रा कर सकें।

राजस्थान के 9 टोल प्लाजा पर उपलब्ध है यह सुविधा

राजस्थान में यह सुविधा फिलहाल 9 टोल प्लाजा पर उपलब्ध कराई गई है। ये टोल प्लाजा जयपुर, टोंक, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, पाली, सिरोही जिलों में स्थित हैं। 

Expressway: राजस्थान सरकार ने राज्य में तेज़ और सुरक्षित यात्रा के लिए नौ नए एक्सप्रेस-वे निर्माण की घोषणा को आगे बढ़ाते हुए एक अहम कदम उठाया है। भजनलाल सरकार ने इन परियोजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए एक विशेष इंजीनियरिंग सेल का गठन किया है। इस सेल में सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के अनुभवी इंजीनियरों को शामिल किया गया है, जो अब पूरी तरह से एक्सप्रेस-वे से जुड़े कार्यों पर फोकस करेंगे।

इन नौ में से सात एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं का निर्माण राज्य सरकार स्वयं करेगी, जबकि दो एक्सप्रेस-वे का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा किया जाएगा। यह दोनों एक्सप्रेस-वे केंद्र सरकार की विजन 2047 योजना में शामिल किए गए हैं। इसका मकसद है राज्य के भीतर बेहतर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तैयार करना, जिससे आर्थिक विकास को रफ्तार दी जा सके।

सरकार द्वारा गठित विशेष टीम का नेतृत्व मुख्य अभियंता (एक्सप्रेस-वे) करेंगे। इसके साथ ही टीम में एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता, दो अधीक्षण अभियंता, चार अधिशासी अभियंता, चार सहायक अभियंता और दो भूमि अधिग्रहण अधिकारी (LAO) भी शामिल हैं। सभी अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार जिम्मेदारियां दी गई हैं।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर में बैठकर एक्सप्रेस-वे से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी करेंगे। दो में से एक अधीक्षण अभियंता मुख्यालय स्तर पर दस्तावेजी और प्रशासनिक प्रक्रिया देखेंगे, जबकि दूसरा फील्ड स्तर पर निर्माण कार्यों की समीक्षा करेगा। वहीं, भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्य दो LAO अधिकारियों द्वारा संभाले जाएंगे।

स्वतंत्र प्रभात 

Rajasthan: गुरुवार को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी) में बांधों की भूकंप सुरक्षा के राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन करते हुए शेखावत ने यह जानकारी दी। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बांध पुनर्वास प्रोग्राम चला रहा है।

शेखावत ने कहा कि भारत सर्वाधिक बांधों वाला दुनिया का तीसरा देश है। दो सौ से ज्यादा बांध ऐसे हैं, जो सौ साल से पुराने हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बांध पुनर्वास प्रोग्राम चला रहा है। यह प्रोग्राम साढ़े सात सौ बांधों पर चल रहा है। इस दौरान ही बांधों की भूकंप से सुरक्षा और अन्य खतरों को रोकने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की जरूरत का विचार आया। यह केंद्र भी बांध सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का अध्ययन करेगा और इससे जुड़े एक्सपर्ट तैयार करेगा। यह विषय आने वाले समय में वैश्विक रूप से बहुत अनुकूल होगा।

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि इस प्रकार के केंद्रों से बांधों की सुरक्षा के लिए नीतियां और आदर्श मानक तैयार करने में मदद मिलेगी।  उद्घाटन के बाद केन्द्रीय मंत्री ने केन्द्र का अवलोकन किया और उसकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। इस मौके पर मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार और एमएनआईटी के निदेशक प्रो एनपी पाढ़ी भी मौजूद रहे।