भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। यह स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए एक बड़ी ताकत हो सकती है, बशर्ते उसके युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार के पर्याप्त अवसर और अपनी प्रतिभा को निखारने का अनुकूल वातावरण मिले। यदि ऐसा नहीं होता, तो यही युवा शक्ति निराशा, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष का कारण भी बन सकती है। इसलिए आज सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि भारत के पास कितने युवा हैं, बल्कि यह है कि देश अपने युवाओं के भविष्य को किस दिशा में ले जाना चाहता है। अब समय वो आ गया है जब बच्चे अपनी शिक्षा और रोजगार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिये हैं। हाल ही के दिनों में दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवा छात्रों द्वारा किया गया आंदोलन इसका प्रमाण है जिसमें सरकार को झुकना पड़ा और छात्रों की मांगे माननी पड़ी। आज हम युवा छात्रों के भविष्य की योजनाओं का दिखावा नहीं कर सकते, हमें अपने कार्यों को जमीन पर उतारना होगा। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं। नई शिक्षा नीति लागू की गई, कौशल विकास पर जोर दिया गया और डिजिटल शिक्षा का विस्तार हुआ। इन प्रयासों का उद्देश्य शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख बनाना था। फिर भी जमीनी स्तर पर अनेक चुनौतियां बनी हुई हैं। लाखों छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण शिक्षा और उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं के बीच बढ़ती दूरी है। आज भी अनेक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का तरीका पुराने ढर्रे पर आधारित है। छात्रों को परीक्षा पास करने की तैयारी तो कराई जाती है, लेकिन उन्हें व्यावहारिक कौशल, समस्या-समाधान की क्षमता, संचार कौशल और तकनीकी दक्षता विकसित करने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते। परिणामस्वरूप डिग्री तो हाथ में आ जाती है, लेकिन रोजगार पाने के लिए आवश्यक योग्यता अधूरी रह जाती है। रोजगार का प्रश्न केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है। हर वर्ष करोड़ों युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। सीमित रिक्तियों के कारण अधिकांश युवाओं को सफलता नहीं मिल पाती। कई बार भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, परीक्षा रद्द होने या अन्य प्रशासनिक समस्याओं के कारण युवाओं की निराशा और बढ़ जाती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि सरकारी भर्तियों को समयबद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जाए। दूसरी ओर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन वहां भी कौशल, अनुभव और बदलती तकनीकों के अनुरूप योग्यता की मांग लगातार बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिजिटल तकनीकों ने रोजगार के स्वरूप को तेजी से बदला है। आने वाले वर्षों में केवल पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं होगी। युवाओं को नई तकनीकों के साथ स्वयं को लगातार अपडेट करना होगा। कौशल विकास आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। यदि किसी युवा के पास व्यावहारिक कौशल है तो उसके लिए रोजगार या स्वरोजगार के अवसर अधिक हो सकते हैं। सरकार और निजी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ तभी मिलेगा, जब उनकी गुणवत्ता बेहतर हो और उनका सीधा संबंध उद्योगों की जरूरतों से हो। ग्रामीण भारत के युवाओं की स्थिति पर भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। गांवों में आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल संसाधनों और करियर मार्गदर्शन का अभाव दिखाई देता है। प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन अवसरों की असमानता बड़ी चुनौती बनी हुई है। यदि ग्रामीण युवाओं को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं, तो वे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार भी इस चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज बड़ी संख्या में युवतियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, लेकिन कार्यस्थलों पर उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। सुरक्षित कार्य वातावरण, समान अवसर और परिवार तथा समाज का सहयोग महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। स्टार्टअप संस्कृति ने युवाओं के सामने नए अवसर खोले हैं। आज अनेक युवा नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार देने वाले उद्यमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह सकारात्मक परिवर्तन है, लेकिन इसके लिए वित्तीय सहायता, सरल नियम, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच जैसी सुविधाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। लगातार प्रतियोगिता, रोजगार की चिंता और सामाजिक अपेक्षाओं का दबाव कई युवाओं को तनाव और अवसाद की ओर धकेल सकता है। इसलिए शिक्षा संस्थानों और कार्यस्थलों पर परामर्श सेवाओं तथा मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना समय की मांग है। भारत यदि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसके युवा ही होंगे। इसके लिए केवल योजनाओं की घोषणा पर्याप्त नहीं होगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, कौशल विकास, रोजगार सृजन, उद्योगों के साथ बेहतर समन्वय, पारदर्शी भर्ती प्रणाली और उद्यमिता को प्रोत्साहन जैसे कदमों को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। युवाओं को भी बदलते समय के साथ स्वयं को तैयार करना होगा। केवल एक डिग्री पर निर्भर रहने के बजाय नई तकनीकों को सीखना, भाषा और संचार कौशल विकसित करना, डिजिटल दक्षता बढ़ाना और आजीवन सीखने की आदत अपनाना आवश्यक है। भविष्य उन्हीं का होगा जो लगातार सीखने और बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने के लिए तैयार रहेंगे।

शिक्षा, रोजगार और युवा—ये तीनों विषय अलग-अलग नहीं बल्कि एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होगी तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, और यदि युवाओं को सम्मानजनक अवसर मिलेंगे तो देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति भी तेज होगी। आज आवश्यकता केवल चर्चा की नहीं, बल्कि ठोस और समयबद्ध फैसलों की है। आने वाले वर्षों में भारत की दिशा और दशा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपने युवाओं की क्षमता को किस प्रकार पहचानता और उसे अवसरों में बदलता है।

राजीव शुक्ला 

देश में पेपर लीक की समस्या एक बड़ा रुप ले चुकी है और इस पर राजनीति भी बहुत हो रही है। लेकिन लेकिन अभी तक लीक प्रूफ परीक्षा का हमें ऐहसास नहीं हो पा रहा है। नीट का पेपर जब लीक हुआ तो उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी के बाद महाराष्ट्र में टैट का पेपर लीक हो गया और राज्य सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 28 जून 2026 को होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHA TET से ठीक 24 घंटे पहले पेपर लीक हो गया। नतीजा: 4 लाख 28 हजार अभ्यर्थियों का भविष्य फिर से लटका दिया गया।

ये कोई पहली बार नहीं है। सवाल वही है: आखिर पेपर लीक से छुटकारा कब मिलेगा? 27 जून की सुबह का 'ऑपरेशन लीक' भिवंडी में छापा- 27 जून को सुबह 4 बजे भिवंडी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि TET का पेपर बेचा जा रहा है। छापेमारी में संदिग्धों के पास से जो प्रश्नपत्र मिले, वो असली TET पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे। परीक्षा रद्द-  महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद MSCE ने तुरंत 28 जून की परीक्षा स्थगित कर दी। नई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

गिरफ्तारियां- भिवंडी पुलिस ने कम से कम 3 लोगों को हिरासत में लिया है और केस दर्ज कर जांच शुरू की है। ये पहली बार नहीं: 'बार-बार लीक' की कहानी-  महाराष्ट्र में TET पेपर लीक अब आदत बन चुका है। 2025 कोल्हापुर में  23 नवंबर की परीक्षा से पहले 18 लोग गिरफ्तार। गिरोह 3 लाख रुपये में पेपर बेच रहा था। 2026 ठाणे/भिवंडी में 28 जून की परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक। 4 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। 2025 में कोल्हापुर केस के बाद भी परिषद ने कहा था कि "पेपर छपाई बेहद गोपनीय होती है, कोषागार में 24 घंटे निगरानी रहती है"। फिर भी लीक हो गया। कौन फंस रहा है बीच में? 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी। इस बार करीब 4.28 लाख उम्मीदवार परीक्षा देने वाले थे। इसमें 2.26 लाख वो शिक्षक भी शामिल थे जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन TET क्वालिफिकेशन के लिए फिर से परीक्षा दे रहे थे। एक अभ्यर्थी का 1 साल बर्बाद। फीस, तैयारी, कोचिंग सब गया। और सबसे बड़ा नुकसान: स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती फिर लटकेगी।

लीक होता कैसे है? 'माफिया का मॉडल'- जांच और पुराने केस देखें तो पैटर्न साफ है। व्हाट्सएप चेन- HSC बोर्ड पेपर लीक में भी 'टेक वन' ग्रुप से 'एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस' होते हुए स्टूडेंट्स तक पेपर पहुंचता था। प्राइवेट कोचिंग का रोल- नागपुर बोर्ड केस में एक प्राइवेट कोचिंग से जुड़े व्यक्ति ने पैसे लेकर पेपर साझा किया था। अंदरूनी सांठगांठ- बिना छपाई वाले, या कोषागार/ट्रांसपोर्ट लेवल पर पेपर निकलना। 2026 में भी पेपर परीक्षा से 20 मिनट पहले व्हाट्सएप पर भेजा गया था।

                  राजनीति शुरू: 'पेपर लीक सरकार' का आरोप- कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा: "पेपर लीक अब अपवाद नहीं, बीजेपी सरकार की पहचान बन गया है। ठाणे में ही टैट का पेपर लीक... किसका राजनीतिक संरक्षण है?" आखिर लीक से छुटकारा कब? कड़ी सजा का कानून-  NEET की तरह महाराष्ट्र में भी 'Public Examination Act' को दांत वाला बनाना। गिरफ्तार लोग 2 महीने में जमानत पर बाहर न आएं। टेक्नोलॉजी से निगरानी- पेपर को ब्लॉकचेन या एन्क्रिप्टेड QR कोड से ट्रैक करना। हर हैंडलिंग पर बायोमेट्रिक लॉग। कोचिंग माफिया पर कार्रवाई-  ट्यूशन क्लासेस में छापे और व्हाट्सएप ग्रुप मॉनिटरिंग। पैसे लेकर पेपर बेचने वालों का लाइसेंस रद्द। परिषद की जवाबदेही- हर लीक पर MSCE के शीर्ष अधिकारी से स्पष्टीकरण और जिम्मेदारी तय।

सिर्फ 'पुलिस का मामला' कहकर पल्ला झाड़ना बंद। अभ्यर्थियों को मुआवजा-परीक्षा रद्द होने पर फीस वापस + अगली परीक्षा फ्री + ट्रैवल खर्च। ताकि सिस्टम को दर्द हो। NEET, HSC, अब TET... हर बार सरकार कहती है "जांच होगी"। पर अभ्यर्थी हर बार नई तारीख का इंतजार करता है। जब तक पेपर लीक करने वाले को नौकरी नहीं, बल्कि जेल और 10 साल का बैन मिलना तय नहीं होगा, तब तक 4 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगता रहेगा। क्या महाराष्ट्र को हर परीक्षा के लिए CBI जांच चाहिए, या MSCE खुद को सुधारेगा? अब हर परीक्षा से पहले लीक का डर परीक्षार्थियों को सताने लगा है। और जब वह किसी परीक्षा की तैयारियां करते हैं तो एक सवाल जरूर मन में उठता है कि कहीं परीक्षा लीक न हो जाए। सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कानून को और सख्त बनाना होगा।

 महेन्द्र तिवारी

भारत में शिक्षा अब केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं रह गई है। यह धीरे धीरे एक विशाल व्यापार में बदल चुकी है। इस व्यापार का सबसे चमकदार और सबसे खतरनाक चेहरा निजी प्रतियोगी शिक्षण उद्योग है। शहरों की दीवारों से लेकर चलभाष पटल तक हर जगह सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की मुस्कान, चयनित विद्यार्थियों की तस्वीरें और सफलता के बड़े बड़े दावे दिखाई देते हैं। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि बिना इन संस्थानों के सफलता असंभव लगने लगती है। लाखों परिवार अपनी आर्थिक स्थिति से ऊपर उठकर बच्चों को इन केंद्रों में भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही उनके भविष्य का एकमात्र रास्ता है।

सरकारी सर्वेक्षणों के अनुसार आज भारत में लगभग 27 से 33 प्रतिशत छात्र किसी न किसी प्रकार की निजी शिक्षा ले रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में यह संख्या और अधिक है। दिल्ली जैसे शहरों में लगभग 39 प्रतिशत छात्र इन संस्थानों से जुड़े हुए पाए गए हैं। यह आंकड़ा केवल शिक्षा की स्थिति नहीं बताता बल्कि उस मानसिक दबाव को भी दिखाता है जिसमें समाज जी रहा है। विद्यालयों और महाविद्यालयों पर भरोसा कम हुआ है और इन व्यापारिक केंद्रों को सफलता का संक्षिप्त मार्ग मान लिया गया है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस उद्योग का बड़ा हिस्सा शिक्षा से ज्यादा विपणन पर टिका हुआ है। आज आभासी माध्यमों से छात्रों को जोड़ने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। एक प्रतिवेदन के अनुसार लगभग 62 प्रतिशत प्रवेश अब अंतर्जाल आधारित प्रचार के माध्यम से हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा अब विज्ञापन और पहचान निर्माण के उसी प्रतिरूप पर चल रही है जिस पर कोई बड़ा व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलता है। फर्क केवल इतना है कि यहां उत्पाद कोई वस्तु नहीं बल्कि छात्रों का भविष्य है।

इन संस्थानों की सबसे बड़ी चाल उनका चयन प्रदर्शन होता है। हजारों और लाखों छात्रों की भीड़ में यदि 5 या 10 छात्रों का चयन हो जाए तो वही चेहरे हर विज्ञापन पट्ट पर दिखाई देने लगते हैं। ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि हर छात्र को लगे कि अगला चेहरा उसी का होगा। लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि बाकी हजारों छात्रों का क्या हुआ। वे छात्र जो वर्षों तक शुल्क भरते रहे, जो किराये के कमरों में रहकर तैयारी करते रहे, जिनके परिवार कर्ज में डूब गए, उनका संघर्ष किसी विज्ञापन में जगह नहीं पाता।

यहां सबसे बड़ा खेल संख्या का है। कुछ संस्थान कम शुल्क रखकर गरीब और मध्यमवर्गीय छात्रों की भारी भीड़ जुटाते हैं। 1000 या 2000 रुपये का शुल्क सुनकर छात्रों को लगता है कि उन्हें बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। लेकिन जब ऐसे लाखों छात्र जुड़ते हैं तो वही छोटी रकम करोड़ों का कारोबार बना देती है। कम शुल्क का मतलब सेवा भावना नहीं होता। कई बार यह भीड़ इकट्ठा करने की रणनीति होती है। जितनी बड़ी भीड़, उतना बड़ा मुनाफा और उतनी ही बड़ी सफलता की कहानी।

विडंबना यह है कि छात्र मेहनत अपनी करते हैं लेकिन श्रेय पूरा संस्थान ले जाता है। यदि कोई छात्र सफल हो जाए तो संस्था कहती है कि यह उसकी शिक्षा का परिणाम है। लेकिन यदि लाखों छात्र असफल हो जाएं तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। असफल छात्र को कहा जाता है कि उसने पर्याप्त मेहनत नहीं की। इस तरह सफलता संस्थान की और असफलता छात्र की बना दी जाती है। आज इस उद्योग ने छात्रों की मानसिकता भी बदल दी है। पहले शिक्षा का उद्देश्य समझ विकसित करना होता था। अब शिक्षा केवल परीक्षा पास करने तक सीमित