संतोष कुमार गुप्ता ( संवाददाता) 

बीजपुर /सोनभद्र-

विकास कार्यों में पारदर्शिता और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सरकारी दावों के बीच अंजानी ग्राम पंचायत में हैंडपंप मरम्मत कार्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत द्वारा हैंडपंप मरम्मत के नाम पर लगभग 90 हजार रुपये की निकासी कर ली गई, लेकिन धरातल पर कार्य नगण्य दिखाई देता है।

ग्रामीणों का कहना है कि जिन हैंडपंपों की मरम्मत का भुगतान दर्शाया गया है, उनमें से कई आज भी खराब पड़े हैं। पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों को दूर-दराज से पानी लाना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में स्थिति और भी विकट हो गई है।

ग्रामीणों ने बताया कि कई बार पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि सरकारी धन का उपयोग कागजों में दिखाकर बंदरबांट की गई है, जबकि गांव में जल संकट लगातार बना हुआ है।

फोटो में भी ग्रामीण खराब पड़े हैंडपंप के पास एकत्र होकर विरोध जताते दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि मरम्मत कार्य वास्तव में कराया गया होता तो उन्हें पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। ऐसे मामलों में अन्य राज्यों और जिलों में भी जांच के दौरान हैंडपंप मरम्मत के नाम पर कागजी भुगतान और वास्तविक कार्य न मिलने जैसी अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं। 

 ग्रामीणों की मांग

हैंडपंप मरम्मत कार्य की उच्चस्तरीय जांच हो।

खर्च की गई राशि का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए।

दोषी अधिकारियों एवं जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो।

गांव में तत्काल पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

 एडीओ पंचायत का पक्ष

मामले में जब एडीओ पंचायत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अंजानी ग्राम पंचायत क्षेत्र काफी बड़ा है, ऐसे में संभव है कि मरम्मत सूची में कोई एक हैंडपंप छूट गया हो। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा जिस हैंडपंप की समस्या बताई गई है, उसे तत्काल प्रभाव से मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं।

एडीओ पंचायत ने यह भी आश्वासन दिया कि यदि संबंधित क्षेत्र में पेयजल संकट अधिक गंभीर पाया जाता है, तो ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के लिए तत्काल टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि किसी भी ग्रामीण को पेयजल के लिए परेशानी न उठानी पड़े और शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।