बस्ती। पुलिस और जनता के बीच विश्वास एवं बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र संजीव त्यागी ने थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिमरन लॉज में कम्यूनिटी पुलिसिंग के संबंध में जनचौपाल का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों, महिलाओं, व्यापारियों एवं स्थानीय लोगों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं डीआईजी के समक्ष रखीं।

 

जनचौपाल के दौरान डीआईजी संजीव त्यागी ने उपस्थित लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनकी बातों को गंभीरता से सुना तथा आश्वस्त किया कि पुलिस विभाग जनता की सुरक्षा, सुविधा और विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक पुलिसिंग का मुख्य उद्देश्य पुलिस और समाज के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना है, जिससे अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

 

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में आमजन की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि नागरिक किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अपराध अथवा सामाजिक समस्या की जानकारी समय रहते पुलिस को उपलब्ध कराएं तो उस पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है।

 

जनचौपाल के दौरान साइबर अपराधों से बचाव, महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण, नशा उन्मूलन, सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग तथा सामुदायिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। डीआईजी ने लोगों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक और साइबर अपराध के नए तरीकों से सावधान रहने की सलाह दी। साथ ही महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं और हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी भी दी गई।

 

डीआईजी संजीव त्यागी ने उपस्थित नागरिकों से अपील की कि वे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता फैलाने में पुलिस का सहयोग करें तथा किसी भी आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि समाज और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से ही सुरक्षित एवं अपराधमुक्त वातावरण का निर्माण संभव है।

 

कार्यक्रम के दौरान डीआईजी ने संबंधित सीपीयू प्रभारी को निर्देशित किया कि वे क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर आमजन, वृद्धजनों एवं दिव्यांग व्यक्तियों से संवाद स्थापित करें और उनकी समस्याओं का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं संवेदनशील निस्तारण सुनिश्चित करें। इसके साथ ही महिला सुरक्षा एवं बाल संरक्षण से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, मिशन शक्ति अभियान एवं बहू-बेटी सम्मेलन कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग देने तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़े स्वच्छ छवि वाले गैर सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी संवेदनशील प्रकरण की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए तथा समयबद्ध, पारदर्शी और विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना और अधिक मजबूत होगी।

 

जनचौपाल कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी सदर सत्येन्द्र भूषण तिवारी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने पुलिस द्वारा किए जा रहे जनसंपर्क एवं जागरूकता प्रयासों की सराहना करते हुए सामुदायिक पुलिसिंग को समाज के हित में महत्वपूर्ण पहल बताया।

बस्ती। बस्ती जिले के कलवारी मुस्तहकम क्षेत्र में चकबंदी विभाग के एक आदेश को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप है कि वर्षों से पट्टे की जमीन पर मकान बनाकर रह रहे और उसी भूमि पर खेती-बाड़ी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाले एक दलित परिवार की आजीविका पर प्रशासनिक निर्णय के कारण गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दलित जुग्गीलाल और रामलाल पुत्रगण विश्राम का परिवार लगभग 50 वर्षों से गाटा संख्या 33 की भूमि पर निवास कर रहा है। बताया जाता है कि यह भूमि विश्राम को सरकार की ओर से 99 सालों के लिये पट्टे पर मिली थी, जिस पर उन्होंने स्थायी आवास बनाया और खेती-बाड़ी के माध्यम से अपने परिवार का जीवनयापन करते रहे।

आरोप है कि समय के साथ कुछ लोगों की नजर इस जमीन पर पड़ गई और चकबंदी प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से प्रभाव का इस्तेमाल कर इस भूमि पर अपना चक बैठवाने का प्रयास किया गया।

जब जुग्गीलाल और रामलाल को इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने विभिन्न स्तरों पर आपत्ति दर्ज कराई और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाए, और उनके पक्ष में निर्णय भी आया |

आरोप है कि विवादित स्थिति बनने के बाद भी मामले का निष्पक्ष समाधान नहीं निकाला गया। इसके बजाय उपचकबंदी अधिकारी की संस्तुति पर चकबंदी अधिकारी हर्रैया द्वारा गाटा संख्या 33, रकबा 0.524 हेक्टेयर को वृक्षारोपण के लिए रिजर्व करने का आदेश पारित कर दिया गया।

इस निर्णय के बाद प्रभावित परिवार के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। परिवार का दावा है कि जिस जमीन पर उनका मकान और आजीविका दोनों निर्भर हैं, उसी को वृक्षारोपण हेतु आरक्षित कर दिए जाने से उनके सामने भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों का कहना है कि यदि आदेश पर अमल हुआ तो परिवार के पास जीवनयापन का कोई साधन नहीं बचेगा।

मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि गांव में अन्य ग्राम सभा भूमि उपलब्ध होने के बावजूद इसी पट्टे की भूमि को वृक्षारोपण के लिए क्यों चुना गया।

वहीं आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव और व्यक्तिगत रंजिश के चलते चकबंदी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दबाव में लेकर इस भूमि को वृक्षारोपण के लिये चयनित करवाया गया है।

एक तरफ सरकार लोगों को छत मुहैया करवा रही है वहीं एक दलित परिवार के आशियाने को उजाड़ने की तैयारी चकबंदी विभाग ने कर की है।

लोगों का कहना है कि यदि वास्तव में भूमि पर दशकों से परिवार निवास कर रहा है और उसका जीवनयापन उसी पर निर्भर है, तो ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि विवादित आदेश की समीक्षा कर प्रभावित परिवार को राहत प्रदान की जाए तथा पूरे प्रकरण में चकबंदी प्रक्रिया की जांच कराई जाए।

अब यह मामला स्थानीय स्तर से निकलकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनने लगा है। यदि आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो यह सवाल खड़ा होगा कि आखिर सरकारी पट्टे पर वर्षों से जीवन गुजार रहे परिवार के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा और चकबंदी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है।

बस्ती। बस्ती जिले के पैदल धाम के संस्थापक गोविंद दास ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गुरु वशिष्ठ की धरती बस्ती में वर्ष 2027 में परमपूज्य बागेश्वर धाम सरकार की भव्य एवं दिव्य कथा का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने बस्ती से बागेश्वर धाम तक 36 दिनों में लगभग 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की, जिसका उद्देश्य बस्ती में सनातन का महाकुंभ आयोजित कर समाज को एकजुट करना था।

 

गोविंद दास ने कहा कि उनकी यह पदयात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य समाज में बिखरे सनातन समाज को एक सूत्र में पिरोना, गौमाता के संरक्षण का संदेश देना और राष्ट्रहित के कार्यों के लिए जनजागरण करना था। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार तक अपनी भावनाएं और संकल्प पहुंचाया।

प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि बागेश्वर धाम पहुंचने पर उनकी मुलाकात परमपूज्य महाराज जी से हुई, जहां उन्होंने बस्ती में कथा आयोजन का प्रस्ताव रखा। गोविंद दास के अनुसार, महाराज जी ने उनकी पूरी बात गंभीरता से सुनी और आश्वासन ही नहीं बल्कि वचन दिया कि वर्ष 2027 में मार्च-अप्रैल के दौरान बस्ती में कथा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए परमपूज्य राजू दास महाराज का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनकी बात को महाराज जी के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा।

उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों और व्यवधानों का सामना करना पड़ा। कुछ असामाजिक तत्वों ने यात्रा में बाधा डालने का प्रयास किया और इसी दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने भगवान श्रीराम का स्मरण करते हुए अपना संकल्प नहीं छोड़ा और यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण किया।

गोविंद दास ने बस्ती जनपद के सभी सनातन धर्मावलंबियों से आह्वान किया कि वे वर्ष 2027 में प्रस्तावित कथा आयोजन के लिए अभी से तन, मन और धन से तैयार हो जाएं। उन्होंने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए शीघ्र ही एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें समाज के बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध लोगों को शामिल कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। समय-समय पर प्रेस वार्ता के माध्यम से आयोजन की तैयारियों और रूपरेखा की जानकारी साझा की जाएगी।

अंत में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्रीराम और ऋषि-मुनियों ने अपने तप एवं संकल्प के मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, उसी प्रकार वे भी भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

बस्ती। बस्तीजिले केविकासखंड कप्तानगंज के अंतर्गत बहुचर्चित ग्राम पंचायत महुआ लखनपुर में तैनात सफाई कर्मी लगातार ड्यूटी से गायब हैं । सफाई कर्मी के ड्यूटी से गायब रहने के कारण ग्राम पंचायत महुआ लखनपुर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है जिसको लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर ड्यूटी से गायब चल रहे सफाई कर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है ।

 

आपको बता दें कि ग्राम पंचायत महुआ लखनपुर में काफी दिनों से सफाई कर्मियों की गलत तरीके से की गई तैनाती थी और बाद गलत तरीके से की गई सफाईकर्मियों का स्थानांतरण अन्य स्थानों पर कर दिया गया है अब सफाई कर्मियों की तैनाती तो ठीक है लेकिन सफाई कर्मियों की ड्यूटी में बड़ा खेल चल रहा है । राजस्व गांव महुआ लखनपुर में तैनात सफाईकर्मी की मनमानी ड्यूटी से साफ - सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है । ग्रामीणों ने साफ सफाई व्यवस्था ठीक न होने से नाराज होकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत किया है जो शिकायत संख्या - 92618500022305 है जिसकी जांच सहायक विकास अधिकारी ( एडीओ पंचायत ) कप्तानगंज सुशील कुमार श्रीवास्तव को मिली हुई है । 

 

सूत्रों की माने तो राजस्व गांव महुआ लखनपुर में तैनात सफाईकर्मी ड्यूटी पर कभी आता ही नहीं है और ड्यूटी पर ना आने के बावजूद प्रतिमाह घर बैठकर वेतन प्राप्त करना है । जो एक जांच का विषय बना हुआ है । राजस्व गांव महुआ लखनपुर में कौन सफाईकर्मी  तैनात है ? ग्रामीणों को पता ही नहीं है और न ही कभी सफाईकर्मी को ग्राम पंचायत में आते देखा है और न ही कभी साफ सफाई कार्य करते देखा है । अब देखना यह है कि राजस्व गांव महुआ लखनपुर में तैनात सफाई कर्मी लंबे समय से ड्यूटी से गायब रहने के मामले में सहायक विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है ?

बस्ती। बस्ती जिले के कुदरहा ब्लॉक अंतर्गत भंगुरा गांव में उचित दर विक्रेता द्वारा राशन की बड़े पैमाने पर हेराफेरी का मामला सामने आया है। भौतिक सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर पाए जाने के बाद पूर्ति विभाग ने दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद कोटेदार और उसके सहयोगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूर्ति निरीक्षक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि 10 जून को भंगुरा गांव की उचित दर दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया था। जांच के दौरान दुकान पर केवल 8.87 क्विंटल गेहूं और 15.50 क्विंटल चावल उपलब्ध मिला। जबकि स्टॉक रजिस्टर के अनुसार, दुकान में 47.52 क्विंटल गेहूं और 70.69 क्विंटल चावल होना चाहिए था। जांच में कुल 38.65 क्विंटल गेहूं और 55.19 क्विंटल चावल कम पाया गया। इस प्रकार, लगभग 94 क्विंटल खाद्यान्न की कमी सामने आई, जिससे राशन वितरण प्रणाली में गंभीर अनियमितता उजागर हुई। विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से उचित दर दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि जिलाधिकारी की मंजूरी के बाद उचित दर विक्रेता रामानंद और उनके सहयोगी संजय कुमार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। विभागीय स्तर पर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। भंगुरा गांव के कार्डधारकों को राशन वितरण में कोई परेशानी न हो, इसके लिए उपभोक्ताओं को अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत चकदहा की उचित दर दुकान से संबद्ध कर दिया गया है। अगले आदेश तक सभी पात्र लाभार्थियों को वहीं से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्ति विभाग की इस कार्रवाई से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी करने वालों को सख्त संदेश गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसी अनियमितताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

बस्ती। बस्ती जिले केनगर थाना क्षेत्र के पाल्हा गांव में रविवार को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है।

 

जानकारी के अनुसार पाल्हा गांव निवासी रामा निषाद ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी पत्नी शिखा निषाद (21) का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना रविवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए।

 

परिजनों के अनुसार शिखा की शादी करीब तीन वर्ष पूर्व हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी। पति ने पुलिस को बताया कि दंपति के बीच समय-समय पर घरेलू विवाद भी होते रहते थे। हालांकि विवाहिता द्वारा यह कदम उठाए जाने के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

 

घटना की जानकारी मिलते ही करहली चौकी प्रभारी सर्वेश चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिकारियों का कहना है कि मौत के कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।

 

पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बस्ती। बस्ती जिले के नगर पालिका द्वारा लगाए गएहाई मास्क लाइट खराबहो रही कमीशन के चक्कर में सरकार को चूना लगाया जा रहा है बस्ती जिले में कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार ना हो रहा हो देखने में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राजस्व विभाग उसके बाद पुलिस विभाग विकास विभाग जिले में कोई ऐसा विभाग ना हो जो भ्रष्टाचार से अछूता रह गया हो इस भ्रष्टाचार की आग कब बुझेगी यह कोई नहीं जानता है जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं सवाल यह है कि आम जनता इसका खामियाजा भुगत रही है कमीशन के चक्कर में खरीदे जा रहे प्रोजेक्ट घटिया क्वालिटी के जो 10 से 15 दिन में खराब हो रहे हैं ऐसी स्थिति में कैसे विकास होगा

ताजा मामला बस्ती नगर नगर पालिका का मालवीय रोड स्थित सुबाष चौक पर लगा हाई मास्क लाइट शो पीस बन गया है। महीनो से लाइट नही जल रही है लेकिन जिम्मेदार इसकी अनदेखी कर रहे हैं। हाई मास्क लाइट लगा तो नागरिकों ने नगरपालिका को धन्यवाद दिया और चौराहे की खूबसूरती को सराहा। अब यही हाई मास्क लाइट आलोचना का कारण बन रही है। नगरपालिका प्रशासन को चाहिये कि खराब पड़ी लाइटों की मरम्मत कराये और जिससे चौराहे पर पर्याप्त प्रकाश हो। नागरिकों का कहना है कि भारी कमीशन लेकर घटिया दर्जे की लाइटें लगवाई गयीं हैं जो दो चार महीने बाद ही जवाब दे जाती हैं। बेहतर होगा गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाये और नागरिक सुविधाओं का अल्पीकरण न हो।

बस्ती। बस्ती जिले के नगर पालिका के वार्ड नम्बर 25 मोहल्ला पिकौरा बक्श मे बेशकीमती जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा है। एक षडयंत्र के तहत लेखपाल व नगरपालिका की मिलीभगत से इन जमीनों को भूमाफियाओं ने अपने नाम करा लिया था। समाजसेवी उमाशंकर गुप्ता के अथक प्रयासों व लम्बे संघर्ष के बाद उक्त जमीनों को पूर्व के एसडीएम सदर गुलाब चन्द ने भमाफियाओं का नाम खारिज करने का आदेश देकर इस पर पुनः नगरपालिका का नाम दर्ज करा दिया था। 

 

हैरानी इस बात की है कि भूमाफियाओं के दबाव मे नगरपालिका प्रशासन इन जमीनों का चिन्हांकन नही करवा रहा है, जिससे आज भी यहां अवैध कब्जा बना हुआ है। पिकौरा बक्स मोहल्ले मे गाटा संख्या 105 अभिलेखों में कूड़ाघर दर्ज है जिसका चिन्हांकन किए जाने की आवश्यकता है। उक्त जमीन के पैमाइश की मांग समाजसेवी उमाशंकर गुप्ता कई वर्षों से करते आ रहे हैं। उन्होने बताया कि इस जमीन को भूमाफियाओं ने कूड़े से ढक दिया है और बेंचने की फिराक मे हैं। तमाम मौखिक शिकायत के बावजूद चिन्हांकन नहीं किया जा रहा है। 

 

वार्ड नंबर 25 पिकौरा बक्स त्रिपाठी गली गांधी नगर बस्ती का 870 नंबर सुलभ शौचालय जो नगर पालिका परिषद बस्ती के अभिलेख में दर्ज है, अधिशाषी अधिकारी अंगद गुप्ता व वार्ड के वर्तमान लेखपाल से दसियों बार मांग की गई है कि इसका चिन्हांकन कराया जाए। लेकिन अधिकारियों का रवैया उदासीन रहा है। भूमाफियाओं ने इस पर मकान बनवा लिया है, उक्त मकान को नगर पालिका द्वारा नया नंबर भी दे दिया गया है। इसी मोहल्ले मे गाटा संख्या 105 के बगल मे अभिलेखों में सार्वजनिक कूंआ दर्ज है, इसका आधा हिस्सा बेंच दिया गया है, जि पर मकान बन चुका है और आधा हिस्सा बेंचने की तैयारी की जा रही है। 

 

अधिशाषी अधिकारी अंगद गुप्ता से बार बार शिकायत करने पर कहा जाता है कि आख्या ली जा रही है। प्रकरण मे संवाददाता ने बात की तो उन्होने बताया कि समाधान दिवस मे उमाशंकर गुप्ता ने शिकायती पत्र दिया है।

 

मामले की जांच की जा रही है शीघ्र ही जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जायेगा। उमाशंकर गुप्ता का कहना है कि हमारे वार्ड मे पहले प्राइमरी स्कूल हुआ करता था जो प्राइवेट बिल्डिंग मे चलता था। सरकारी जमीन न मिलने के कारण प्राइमरी स्कूल बंद हो गया। नगरपालिका उपरोक्त जमीनों को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करा पाता तो वार्ड मे एक प्राइमरी स्कूल खोला जा सकता है जिससे नौनिहालों को अपने ही वार्ड मे स्कूल मिल जायेगा।

बस्ती। बस्ती जिले में आजकल अनोखा कार्य विकास के लिए हो रहा है जिसको ना तो जिले की जिम्मेदार अधिकारी अमल कर रहे हैं और ना खंड विकास अधिकारी द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर कर रहे हैं विकास विभाग में मैं महीने में दुबौलिया विकासखंड में जेसीबी और टैक्टर से कार्य हो रहे हैं सबसे मजे की बात तो यह है।  

 

कप्तानगंज विकासखंड में बिना कार्य कराए ही भुगतान लिया जा रहा है खंड विकास अधिकारी अपने ए सी रूम से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं सचिन फार्मर रजिस्ट्री के नाम पर अपने कार्य पूरा कर रहे हैं विकास के नाम पर मची लूट रुकने का नाम नहीं ले रहा है तालाब सफाई के नाम पर कई लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं विकास जीरो और सरकारी धन की खपत करोड़ों में हो रही है।

 

 मुख्यमंत्री के आदेशों को जिले के अधिकारी दरकिनार करके या तो लूटमची है और पुलिस विभाग द्वारा तो सरकार को बदनाम किया जा रहा है विकास के नाम पर लूट राजस्व विभाग द्वारा मनमानी कार्य करने से आम जनमानस परेशान है हरैया ब्लाक में नहीं चलता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान यहां पर सचिन मनमानी करते हुए बिना कार्य कराए बिना मजदूर लगाएं 80 से 50 से मजदूर लगाए जा रहे हैं लेकिन धरातल पर कार्य कोई नहीं हो रहा है कैसे होगा जिले का विकास लूट मचाने में कोई अधिकारी कसर नहीं छोड़ रहा है कैसे होगा जिले का विकास विकास के नाम पर लूट मची हुई है।

 

चलता है फरमान तो सिर्फ हरैया ब्लाक में तैनात ग्राम पंचायत सचिवों काहरैया ब्लॉक में 88 ग्राम पंचायतों में बना मिनी सचिवालय सचिवों की मनमानी से हुआ बदहाल जनता सचिवों का इंतजार करते-करते दिन बीत जा रहा है लेकिन सचिवालय पर जिले के किसी विकासखंड में सचिन नहीं बैठ रहे हैं कैसे जनता की समस्याओं का हाल होगा खंड विकास अधिकारी अपने ए सी रूम से बाहर नहीं निकलते हैं मनमानी मजदूर लग रहे हैं जो की धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।

 

ना तो किसी तालाब की सफाई हो रही है और ना ही मजदूर दिखाई दे रहे हैं कागज में 80 से 85 मजदूरों का मास्टर रोल जारी हो रहा हैBDO विनय कुमार द्विवेदी सचिवों की मनमानी के आगे है घुटने टेक दिए हैं क्योंकि भ्रष्टाचार का हिस्सा 40% इनको भी जाता है इसीलिए सचिव मनमानी करके और प्रधान की मिली भगत हो रही है लुट और लुट के हिस्से में खंड विकास अधिकारी हिस्सा लेते हैं।

 

कप्तानगंज के खंड विकास अधिकारी के कारनामे अजीबोगरीब है सचिन पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित होते हैं दबंग सचिव रजनी दुबे का भ्रष्टाचार पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है लेकिन उपाध्याय जी खंड विकास अधिकारी 15 20 दिनों के मेहमान बचे हुए हैं लेकिन भ्रष्टाचार छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं वही हरैया ब्लाक के कई सालों से जमीन सचिव सबसे भ्रष्ट सचिव संदीप चौधरी लगभग 7 सालों से एक ही प्लांट पर लूट मचाई हैं इन पर कार्रवाई न तो जिलाधिकारी कर पा रहे हैं ना मुख्य विकास अधिकारी कर पा रहे हैं ना खंड विकास अधिकारी कोई कार्रवाई कर पाए ऐसे भ्रष्ट सचिव को तो बर्खास्त कर देना चाहिए निलंबित की बात तो दूर की

हरैया ब्लाक के 88 ग्राम पंचायतों में कहीं नहीं संचालित हो रहा असली मिनी सचिवालय.सभी सचिव ब्लॉक मुख्यालय पर प्राइवेट मुंशी रखकर चला रहे कार्यालय..

ग्रामीणों को काम के लिए लगाना पड़ रहा है प्राइवेट ऑफिसों का चक्कर.प्राइवेट मुंशी ग्रामीणों से काम के बदले धन मांगने के आरोप-- ग्रामीण।

 

संदीप चौधरी जैसे 5 सालों से अंगद की तरह पांव जमा कर बैठे सचिवों पर आखिर BDO विनय कुमार द्विवेदी इतने क्यों है मेहरबान क्योंकि सबसे ज्यादा हिस्सा संदीप चौधरी विनय कुमार द्विवेदी को देते हैं इसलिए उनका ट्रांसफर हरैया ब्लाक से नहीं जाने दे रहे हैंआखिर निलंबन के बाद भी संदीप चौधरी पर इतनी मेहरबानी क्यों बहाल होते ही दे दिए 10 ग्राम पंचायतों का प्रभार.. बड़ा सवाल 

क्या सचिव संदीप चौधरी के रसूख के आगे बेबस हैं BDO हरैया विनय कुमार द्विवेदी इन अधिकारियों की आज से अधिक संपत जांच की जाए तो जिले में अच्छे-अच्छे अधिकारी धराशाई हो जाएंगे और इस भ्रष्टाचार के रूप से बनी कोठी और गाड़ियां सब सरकार द्वारा नीलाम कर दी जाएगी।

बस्ती। परसरामपुर थाना क्षेत्र के हरिगांव में नव विवाहिता का शव कमरे में पंखे के सहारे लटकता मिला।पुलिस तथा फोरेंसिक सिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। मिली जानकारी अनुसार थाना क्षेत्र के हरिगांव में रविवार, सोमवार की रात एक नवविवाहिता का शव कमरे में पंखे के सहारे लटकता मिला। शोर सुनकर स्वजन दौड़े और शव को नीचे उतारा।

 

आनन, फानन में इलाज के लिए एक निजी चिकित्सक के यहां लेकर गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।इसके बाद हल्लादृगुहार सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए और मृतका के मायके में स्वजन को सूचित किया गया।

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार हरीगांव निवासी रोहन की शादी बीते सात मई को गोंडा जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के कलहैया पुरवा, भोपतपुर में हुई थी। स्वजन के अनुसार शादी के बाद परिवार हंसी खुशी रह रहा था। रविवार की शाम स्वजन खा पीकर सोने चले गए। मृतका के जेठ सूरज और जेठानी छत पर सोने चले गए। मृतका के पति रोहन, ससुर राम सुभावन के साथ अन्य सदस्य घर के बाहर सो रहे थे।

 

कमरे में नवविवाहिता सोनम अकेली थी। देर रात क़रीब डेढ़ बजे कमरे से चीखने की आवाज आई तो स्वजन दौड़े कमरे में जाकर देखा तो सोनम सफेद दुपट्टे के सहारे पंखे से लटक रही थी। आनन फानन में उसे नीचे उतारा गया और इलाज के लिए पास के ही एक निजी चिकित्सक के यहां लेकर गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

 

चर्चा है कि  सोनम और रोहित की यह लव मैरिज थी जिसे दोनों की परिवार की सहमति से विधिदृविधान से किया गया था। सोनम के पिता नहीं है, मां और भाइयों ने ही विवाह सम्पन्न कराया था। थानाध्यक्ष परशुरामपुर विश्व मोहन राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है, फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।

बस्ती। बस्ती जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत प्रदेश के परिषदीय जूनियर विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जाना था उसी क्रम में जनपद बस्ती में भी सभी जूनियर विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए खेल अनुदेशकों /प्रशिक्षकों को विद्यालय आवंटित किए गए थे ।

 

परियोजना कार्यालय के आदेश में यह स्प्ष्ट निर्देश था कि जैसे जैसे ऑनलाइन प्रशिक्षण जिन विद्यालयों पर पूर्ण होता रहेगा उस विद्यालय का प्रशिक्षण मानदेय का भुगतान वैसे - वैसे होता रहेगा।  जनपद बस्ती में भी पहले चरण में जिन विद्यालयों में प्रशिक्षण पूरा हुआ उस विद्यालय का प्रशिक्षण मानदेय का भुगतान कर दिया गया किन्तु दूसरे चरण में जो विद्यालय शेष थे उस पर खेल अनुदेशकों / प्रशिक्षकों ने अपना प्रशिक्षण ऑनलाइन समय से पूर्ण कर लिया किन्तु उसका भुगतान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा नही किया गया ।

 

जब खेल अनुदेशको /प्रशिक्षकों ने इसकी शिकायत डीसी बालिका अमित सोनी से की तो उनके द्वारा बताया गया कि भुगतान हेतु फ़ाइल बैंक भेजी गई है, उसके पश्चात जब  खेल अनुदेशकों ने इसके संदर्भ में  बैंक से जानकारी की तो पता चला कि जो पीपीए 102000 रुपये का भुगतान हेतु बैंक आया था वह फेल हो गया है क्योंकि वह 2 अप्रैल 2026 को भेजी गई जबकि किसी की भी वित्तीय वर्ष में भुगतान का अंतिम तारीख 30 मार्च होती है ।

 

  डीसी बालिका अमित सोनी की लापरवाही से खेल अनुदेशकों /प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण मानदेय का भुगतान समय से न करने के कारण मानदेय का भुगतान आज तक नही हो पाया। एक तरफ तो सरकार अनुदेशकों के सम्मान का ढिढोरा पीट रही है और दूसरी तरफ उनके ही अधिकारी अनुदेशकों को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी उनका प्रशिक्षण मानदेय का भुगतान नही करते और इतनी बड़ी घोर लापरवाही पर जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी के चुप्पी को लेकर जनपद में चर्चाओं का दौर जारी है ।