स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलरामपुर में बिजली विभाग की चेकिंग टीम पर एक अधिवक्ता के घर में जबरन घुसने और महिलाओं से बदसलूकी का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने बिजली विभाग कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया।

 

प्रशासन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं।नई बाजार निवासी अधिवक्ता समीर कुमार यादव ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में यह आरोप लगाया है। उनके अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे बिजली विभाग के इंस्पेक्टर, जेई, एसडीओ और कुछ पुलिसकर्मी (सादे कपड़ों में) उनके घर बिजली जांच के लिए पहुंचे थे।बाहर की जांच के बाद टीम के सदस्यों ने घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया।

 

जब अधिवक्ता ने इसका विरोध किया, तो आरोप है कि वे सभी जबरन घर में घुस गए।अधिवक्ता का आरोप है कि घर में घुसने के बाद टीम के सदस्यों ने चेकिंग के नाम पर गाली-गलौज की और घर की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। घर के सदस्यों द्वारा विरोध करने और शोर मचाने पर आसपास के लोग भी मौके पर जमा होने लगे। भीड़ बढ़ती देख टीम के सदस्य कथित तौर पर वहां से चले गए। अधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि टीम के साथ कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी।

 

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता बिजली विभाग के कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने बिजली विभाग के इंस्पेक्टर को साथ लेकर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के कार्यालय में पूरे मामले की जानकारी दी। अधिवक्ताओं ने दोषी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

 

अधिवक्ताओं के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड बलरामपुर को मामले की जांच कर दो दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

 

माहौल तनावपूर्ण होने की आशंका के चलते कोतवाली नगर की पुलिस भी मौके पर तैनात रही। अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एसडीएम भी बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सभी पक्षों को शांत कराते हुए निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया।

 

पचपेड़वा विकास खंड में मनरेगा योजना में फर्जी हाजरी पर अंकुश लगने के बजाय बड़ा आकार लेता जा रहा है। मौके पर कुछ और पेपर में कुछ और ही दृष्टि गोचर हो रहा है।

 

गौर तलब हो कि पचपेड़वा विकास खण्ड के गोबरी ग्राम पंचायत में दि० 27-05-2025 दिन मंगल वार को मनरेगा योजना में आनलाइन 104 मजदूर कार्य करते दर्शाया गया है परन्तु मौके पर कुल 20 से 25 लेबर काम करते दिखाई दिये, यह कार्य ग्राम पंचामत के सेहरिहवा, गांव में हो रहा था जहाँ वने-बनाये तालाब से मिट्टी निकालने का काम किया जा रहा था

 

इसके लिये 12 मास्टर रोल जारी किया गया था और तीन स्थानों पर कार्य प्रदर्शित किया गया है। जबकि प्रदर्शित स्थान गोबरी व सतनी में किसी अन्य स्थान पर काम नहीं हो रहा है। प्रधान रेखा चौधरी के पति सोनू चौधरी ने तीन साइटों पर कार्य होने की बात बताया है परन्तु ग्रामीण व लेबरों के अनुसार सेहरिहवा को छोड़ कर कहीं काम नहीं हो रहा है।

 

इसके अलावा आदमतारा में दि०21-05-2025 को 65 मजदूरो की मजदूरी आन लाइन है जब कि मौके पर कुल 40 से 41 मजदूर ही पाये गये। दि०22-05-2025 को आदमतारा गांव मे ही 61 मजदूरों की मजदूरी आनलाइन लगी हुई है। परन्तु मौके पर संख्या 40 ही पाई गई। इस सम्वन्ध में आदमतारा के प्रधान कुन्ज विहारी निषाद से बात चीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट रुप से कहा कि दस बीस लेबर वढ़ गये तो क्या हो गया कमीशन देना पड़ता है।

 

कमीशन किसको दे रहो हो यह पूछने पर प्रधान निषाद उल्टी सीधी बात करने लगे। पचपेड़वा विकास खण्ड में मनरेगा योजना में फर्जी" हाजिरी लगाने का मामला का काफी सुर्खियों में रहा है। परन्तु एक विशुनपुर टनटनवा को छोड़ किसी भी मामले में कोई कार्यवाही नही हुई इससे प्रधानों का मनोबल बढ़ा हुआ है l

 

प्रधानी कार्यकाल समाप्ति वर्ष होने के कारण प्रधान गण किसी भी तरह का खतरा मोल लेने को तैयार बैठे हैं इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बातचीत में बताया कि यदि ऐसा है तो प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी

 

 

बलरामपुर/श्रावस्ती लोकसभा प्रत्यासी साकेत मिश्रा और गैसड़ी विधान सभा उप चुनाव प्रत्यासी शैलेश कुमार सिंह उर्फ शैलु के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने हेलीकाप्टर से पचपेड़वा बाजार पहुंचे  मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भाजपा में परिवार वाद नही है,गरीब ,किसान, मजदूर,के दलित, पिछड़े  को विधायक ,मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का कार्य भाजपा ने किया है।

 

वह मध्यप्रदेश में स्वयं के विधान सभा में 500 के करीब यादव का वोट होने के बावजूद उनको टिकट देकर विधायक और मुख्यमंत्री बनाने का कार्य भाजपा ने किया।मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा सिर्फ अपने परिवार का विकास किया है,कई सीटो पर अपने परिवार को चुनाव में टिकट देने का कार्य किया। उन्होंने बाबा महाकाल को जयकारा लगाते हुए कहा कि वह काल की नगरी से आते है, काल का मतलब समय से है। 

 

उन्होंने लोक सभा में  साकेत मिश्रा और विधान सभा उप चुनाव में शैलेश कुमार सिंह को समर्थन देने के लिए अपील किया।इस अवसर पर बलरामपुर सदर विधायक,तुलसीपुर विधायक,श्रावस्ती लोकसभा संयोजक,जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह,नगर पंचायत अध्यक्ष पचपेड़वा रवि वर्मा,जिला मंत्री प्रतिनिधि रामसरन गुप्ता,दयाराम प्रजापति,ब्लॉक प्रमुख मनोज तिवारी,ब्लॉक प्रमुख शक्ति सिंह, भाजपा जिला महामंत्री अजय सिंह,पिंकू, रवि मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे।

 

बलरामपुर जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने तहसील तुलसीपुर के अन्तर्गत ग्राम बेलीखुर्द में पहुंचकर अग्निकांड से प्रभावित परिवार को अहेतुक सहायता प्रदान की। बताते चले कि गुरुवार 2 मई को बेलीखूर्द गांव में अग्निकांड की घटना में गांव के ही निवासी मनीराम की 08 माह की अबोध बच्ची की झुलस कर दुखद मृत्यु हो गई थी तथा जनहानि के साथ मकान क्षति और पशु हानि की घटना भी हुई। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारियो को तुरंत मौके पर भेजा और हर संभव मदद के निर्देश दिए थे।  इसी क्रम में डीएम श्री सिंह शुक्रवार को स्वयं बेलीखुर्द पहुंचे और बजट न होने के बावजूद कोषागार के अपने विशेष मद से मृतका रीमा (08) वर्ष के पिता मनीराम को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी।

 

साथ ही सभी प्रभावितों के खाने के लिए राशन, फल, सब्जी, बर्तन इत्यादि का प्रबंध सुनिश्चित कराया। वहीं पर जिलाधिकारी ने ग्राम पुलिस चौकीदार से घटना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला कि ग्राम चौकीदार खुद भी इस अग्निकांड की घटना में प्रभावित हो गया है। इस पर जिलाधिकारी ने विशाल ह्रदय दिखाते हुए ग्राम चौकीदार को कार्यवाही से मुक्त कर दिया।जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आग से बचाव के लिए सजग रहने और सावधानी बरतने के लिए अपील  की । मौके पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अग्निकांड में घायल हुए लोगों के उपचार के लिए समुचित प्रबंध सुनिश्चित कराएं।

 

बीडीओ को निर्देशित किया है कि जिनके फूस के घर जल गए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने तथा पशु शालाओं के लिए नरेगा से फंड दिलाने के लिए कार्यवाही करें। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अग्निकांड घटना की वह 15 दिन बाद समीक्षा करेंगे कि संबंधित विभागों द्वारा प्रभावितों को क्या-क्या सहायता प्रदान की गई। इस दौरान एसडीएम तुलसीपुर अभय सिंह, तहसीलदार प्रमेश कुमार, जिला आपदा विशेषज्ञ अरुण सिंह, बीडीओ तुलसीपुर,  पूर्ति निरीक्षक तुलसीपुर, एसएचओ तुलसीपुर सहित अन्य संबंधित अधिकारिगण उपस्थित रहे।

बलरामपुर-  जिले में इंडिया मार्का (2) हैंडपंप मरम्मत व रिबोर  के नाम पर भारी घोटाला किया गया है परंतु इस संबंध में अधिकारी कर्मचारी सभी लोग तमाशाई बने बैठे हैं इससे शासन की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही है बताते चलें कि बलरामपुर जनपद का अधिकांश हिस्सा नेपाल की पहाड़ियों से घिरा हुआ है ऊंचाई तथा जमीन के अंदर पथरेली सतह होने तथा जलस्तर काफी नीचे होने के कारण जनपद में हजारों की संख्या में इंडियामार्का टू हैंड पंप लगाया गया था इसका मुख्य कारण यहां के भूगर्भ में 25 से 70 फीट तक पाए जाने वाले पेयजल में फ्लोराइड व आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक  है सरकार ने आम जनता को शुद्ध पिय जल उपलब्ध कराने के लिए इन हैंड पंपों को लगवाया परंतु इसका घर दुरुपयोग भी हुआ जनपद के गांव में आबादी वाले स्थलों को छोड़कर खेत खलियान व आबादी से दूरी वाले स्थान पर भी लगा दिया गया इस संबंध में महेंद्र तिवारी अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ जो तुलसीपुर विकासखंड के लोहे पनिया गांव के रहने वाले हैं.

 

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत तुलसीपुर विकासखंड में लगे हैंड पंपों के मरम्मत व रिवोर के संबंध में दिनांक 24 फरवरी 2024 को नियमानुसार जन सूचना मांगी थी जन सूचना में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक ग्राम में कुल कितने हैंडपंप है संदर्भित हैंड पंप में कुल कितने हैंडपंपों की दुर्ष्ति  करण व कितने की रिबोर कराया गया है हैंडपंपों के मरम्मत व रिवोर के पश्चात निकले हुए निकले हुए अवशिष्ट सामग्री कबाड़ को कहां रखा गया अथवा कहां बेचा गया बिक्री युक्त कबाड़े से ग्राम सभाओं को कुल कितना लाभ हुआ तथा उसे कहां पर किया गया गौरतलब हो कि जनपद में सैकड़ो की संख्या में मांगी गई जन सूचना बाबुओ के अलमारियों में धूल फाक रही है इसी तरह अधिवक्ता तिवारी को भी सूचना प्राप्त नहीं प्राप्त हुई परंतु हैंड पंपों के मरम्मत रिवोर की लागत जो पोर्टल पर ऑनलाइन है.

 

उसे पर कई दिनों के मस्कत के बाद पता चला कि अकेले तुलसीपुर विकासखंड में हैंडपंप मरम्मत व रिबोर के नाम पर 7 करोड़ 42 लाख 248 रुपए सन 2016 से 2024 तक आहरित किया जा चुका है  आश्चर्यजनक तत्थ यह है कि ग्राम स्वराज पटल पर मरम्मत युक्त व रिवोर  सुधा हैंडपंपों का स्थल ही नहीं प्रदर्शित किया गया है उल्लेखनीय है कि बलरामपुर जनपद में 9 विकासखंड है सभी विकास करो का कमोबेश यही हाल है कुल लागत अलग-अलग विकास खण्डो में कुछ कम या कुछ अधिक हो सकती है इस हिसाब से जनपद में सन 2016 से सन 2024 तक घोटाले की रकम 50 करोड़ से अधिक हो सकती है इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए जाने पर बहुत से सफेद पोस बेपर्दा होंगे इसके अलावा मरम्मत व रिबोर के पश्चात निकले अवशिष्ट कबाड़ को भी पता नहीं है जबकि ग्राम पंचायत में  मएनुअल में प्रावधान है कि बेस्ट सामानों की नीलामी व बिक्री करके ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में उपयोग किया जाए परंतु यहां कूट  रचना कर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करते हुए घोटाला किया गया है इसके बावजूद जनपद के गांव में सैकड़ो हैंड पंप खराब पड़े हैं और लोग दूषित पानी पीने को विवश हैं

बलरामपुर- सरकार के द्वारा जहां ग्राम पंचायतो के विकास विकासखंडो के माध्यम से गावो के विकास करवाने का दावा किया जाता है जिसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की होती है लेकिन अक्सर ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर भ्र्ष्टाचार का बोलबाला है । और वहां पर नियुक्त कर्मचारियों की उदासीनता देखने को मिलती है ।जबकिं विकास मात्र फाइलों तक सीमित दिखता है । जिसकी तस्वीर अक्सर ग्राम सभाओं में देखने को मिलता है।

 

जंहा तमाम योजना का संचालन ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों के द्वारा किया जाता है और इस की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान व सचिव को दी जाती है लेकिन होता यह है कि ग्राम पंचायत में भ्र्ष्टाचार व अवस्थाओं का मिलने के बात अक्सर सामने आती है जहां अक्सर ग्राम सचिवालय में ताला लटका हुआ मिलता और उसके अंदर नियुक्त कर्मचारी नदारत रहते है । ग्राम सचिव से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर तक लापता रहते हैं जबकिं कागजो में सब कुछ ठीक दिखता है जिससे अधिकारियों को संतुष्ट करने की बात देखी जाती है।

 

वहीं स्थानीय ग्रामीणों की दर्द सुनाने वाला ग्राम सभा में कोई नहीं होता। विकासखंड तुलसीपुर के ग्राम पंचायत ओडाझार में बने सचिवालय में देखने को मिल रही है जहां ग्राम सचिवालय का संचालन न होने की तस्वीर देखने को मिली है और सचिवालय पर अक्सर ताला लटका हुआ ही मिलता है ।जिससे अक्सर स्थानीय ग्राम वासियो को काफी दिक्कत होती है। और उन्हें सरकार के द्वारा संचालित तमाम योजनाओं की न तो कोई जानकारी और न लाभ मिल पाता है जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीण बताते हैं। 

 

कि यहा पर ग्राम सचिवालय कभी कभी खुलता है और अक्सर इसमें ताला लगा होता है जिसको लेकर जब हमारी टीम ग्राम पंचायत ओडाझार ग्राम सभा मे पहुंची तो मौके पर देखा गया कि सचिवालय बंद है और गेट पर ताला लगा हुआ है इसके साथ ही सचिवालय परिसर में भारी जलभराव है जिसको लेकर वहां पर स्थानीय लोगो से बात करने पर बताया गया यहां पर कोई कर्मचारी तक नहीं आता है और हमेशा तला लटका रहता है।

 

जिससे ग्राम पंचायत के द्वारा तमाम योजनाओं की जानकारी तक ग्रामीणों को नही मिल पाती है । और अक्सर लोगों को पेंशन और प्रमाण पत्र के लिए तुलसीपुर आना पड़ता है जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश पाया गया है तो वहीं भैतिक जांच में यह साबित नही हुआ है कि सचिवालय खुलता है। जांच में ग्रामीणों के द्वारा बताई बात की पुष्टि हुई है। वहां न तो कोई सहायक मिला और न हीं सचिवालय का ताला खुला मिला है।  इस सम्बंध में विकास खण्ड अधिकारी तुलसीपुर से बात की जाती है तो उनका फोन नही लगा जिससे उनका पक्ष नही मिल सका।