प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-347बी के हिवरखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रूधी और देशगांव-जुलवानिया खंड के उन्नयन एवं चौड़ीकरण परियोजना को मंजूरी दे दी है। 233.653 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 4,415.60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) पर विकसित किया जाएगा।

परियोजना के तहत हिवरखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रूधी खंड के 125.01 किलोमीटर लंबे मौजूदा इंटरमीडिएट लेन मार्ग को पक्के कंधों सहित दो लेन में उन्नत किया जाएगा। वहीं देशगांव-जुलवानिया खंड के 108.643 किलोमीटर लंबे मौजूदा दो लेन मार्ग को चार लेन में विस्तारित किया जाएगा।

सरकार के अनुसार, यह परियोजना बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सड़क की ज्यामितीय कमियों, तीखे मोड़ों और आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात जाम की समस्या का समाधान करेगी। परियोजना के तहत खरगोन जिले में 16.20 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास भी विकसित किया जाएगा।

सड़क उन्नयन के बाद इस मार्ग पर वाहनों की औसत गति बढ़ेगी, यात्रा समय कम होगा और सड़क सुरक्षा में सुधार आएगा। इसके साथ ही ईंधन की खपत और वाहन संचालन लागत में कमी आएगी, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

यह परियोजना मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक केंद्रों को बेहतर संपर्क प्रदान करेगी। उन्नत कॉरिडोर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत छह आर्थिक केंद्रों, पांच सामाजिक केंद्रों और पांच लॉजिस्टिक केंद्रों से जुड़ेगा।

इनमें एक वस्त्र क्लस्टर, दो मेगा फूड पार्क, एक औद्योगिक पार्क, दो सुपर थर्मल पावर प्लांट, दो आकांक्षी जिले — खंडवा और बड़वानी, तथा तीन जनजातीय जिले — बैतूल, खंडवा और खरगोन शामिल हैं।

परियोजना इंदौर और नागपुर हवाई अड्डों, बैतूल और खंडवा रेलवे स्टेशनों तथा इंदौर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) को भी बेहतर संपर्क प्रदान करेगी। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-47, राष्ट्रीय राजमार्ग-753, राष्ट्रीय राजमार्ग-347बीजी और राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के साथ-साथ राज्य राजमार्ग-15 और अन्य प्रमुख जिला मार्गों से जुड़ेगा।

इस कॉरिडोर से बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जैसे प्रमुख शहरों और कस्बों को लाभ मिलेगा तथा माल और यात्रियों की आवाजाही तेज होने से व्यापार, उद्योग और कृषि गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

सरकार के अनुसार, परियोजना से लगभग 19.50 लाख मानव-दिवस प्रत्यक्ष और 23 लाख मानव-दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होने का अनुमान है।