सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश -    जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में बुधवार को जनपद के विद्यालयों में विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने एवं शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई।

 

बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पठन-पाठन के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हर स्थिति में सुनिश्चित की जाए।

 

जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडेय को निर्देशित किया कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पठन-पाठन व्यवस्था के साथ पेयजल, स्वच्छता, शौचालय, विद्युत, फर्नीचर सहित अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं व्यवस्थित रूप से उपलब्ध रहें। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में सुविधाओं के अभाव में बच्चों के पठन-पाठन पर किसी भी दशा में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

 

उन्होंने मिड-डे मील योजना की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि विद्यालयों में बच्चों को स्वच्छ, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाए।

 

भोजन की गुणवत्ता एवं वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी को निर्देशित किया कि जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रभावी निरीक्षण के लिए अधिकारियों की टीम गठित की जाए।

 

टीम में उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं खंड शिक्षा अधिकारी को शामिल करते हुए विद्यालयों का साप्ताहिक निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में पठन-पाठन की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं, मिड-डे मील की गुणवत्ता, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, विद्युत, फर्नीचर एवं अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं का गहनता से सत्यापन किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी विद्यालय में अनियमितता, लापरवाही अथवा व्यवस्थाओं में कमी पाई जाती है तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 

बैठक में जिलाधिकारी ने माध्यमिक विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालय, आईटीआई संस्थानों एवं डिग्री कॉलेजों में विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, शिक्षा व्यवस्था एवं प्रशिक्षण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण के साथ आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

 

उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए बेहतर एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने संस्थानों का नियमित अनुश्रवण करते हुए व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार सुनिश्चित करें।

 

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडेय, जिला विद्यालय निरीक्षक जयराम सिंह, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा के प्राचार्य प्रमोद कुमार सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य, प्राचार्य, खंड शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण के माध्यम से विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना सुनिश्चित करें।

 मलिहाबाद क्षेत्र के कसमंडी कलां स्थित विवादित ढांचे को लेकर कुछ समाचार माध्यमों में प्रकाशित खबरों पर नया विवाद खड़ा हो गया है। कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा यह खबर प्रकाशित की गई कि विवादित स्थल पर पुरातत्व विभाग की दो सदस्यीय टीम पहुंची थी और उसने वहां कब्र एवं मस्जिद होने के प्रमाण मिलने की बात कही है। इस खबर को लेकर सुहेलदेव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी ने कड़ा विरोध जताया है और इसे पूरी तरह भ्रामक एवं तथ्यहीन बताया है।

योगेश पासी ने कहा कि कुछ तथाकथित पत्रकार और समाचार पत्र बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के खबरें प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो सकता है। उनका कहना है कि यदि वास्तव में कोई सरकारी अथवा पुरातत्व विभाग की टीम विवादित स्थल पर पहुंची थी, तो इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? टीम के सदस्यों की पहचान क्या थी? उनका कोई फोटो, वीडियो या आधिकारिक बयान अब तक सामने क्यों नहीं आया?

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इतने संवेदनशील मामले में यदि किसी जांच टीम ने कोई निष्कर्ष निकाला होता तो प्रशासन या संबंधित विभाग द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जनता को जानकारी दी जाती। लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है, जिससे इन खबरों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे हैं।

वहीं इस संबंध में मलिहाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक (SHO) सुरेंद्र सिंह भाटी ने भी बताया कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी पुरातत्व विभाग की टीम ने विवादित ढांचे का निरीक्षण किया हो। SHO के इस बयान के बाद उक्त खबरों को लेकर और भी सवाल उठने लगे हैं।

योगेश पासी ने कहा कि कुछ मीडिया संस्थान स्वयं ही फैसला सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मामला अभी भी विवादित है और किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा कोई आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार की खबरें समाज में भ्रम फैलाने और लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रही हैं।

सुहेलदेव आर्मी प्रमुख ने कहा कि उनकी टीम पूरे मामले से संबंधित तथ्यों और प्रकाशित खबरों का संकलन कर रही है। जल्द ही संबंधित समाचार पत्रों एवं जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रशासन को लिखित शिकायत दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी।

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा बिना प्रमाण और बिना आधिकारिक पुष्टि के संवेदनशील खबरें प्रकाशित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति या संस्था समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास न कर सके।

फिलहाल विवादित ढांचे को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन आधिकारिक रूप से किसी भी विभाग द्वारा कब्र या मस्जिद होने संबंधी कोई सार्वजनिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे केवल प्रशासनिक और आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें तथा अफवाहों से दूर रहें।