अजय यादव -लखनऊ।

मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में बुधवार को दो महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित हुईं। पहली बैठक में उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई, जबकि दूसरी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर केंद्रित रही।

उपचारित जल के पुनः उपयोग पर जोर

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने उपविधियों में संशोधन कर उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग के प्रावधान शामिल करने तथा विभागवार पुनः उपयोग योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और जल उपयोग केंद्रों का जीआईएस आधारित मानचित्रण कराने पर बल दिया।

उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) से प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों के लिए शहर स्तर की पुनः उपयोग कार्ययोजना तैयार करने का अनुरोध करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति, तकनीकी समिति, जिला स्तरीय पुनः उपयोग समिति तथा विवाद समाधान समिति गठित करने का भी प्रस्ताव रखा गया।

बैठक में नोएडा, मथुरा, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी सहित विभिन्न शहरों में उपचारित जल के सफल उपयोग के उदाहरण प्रस्तुत किए गए। लखनऊ और वाराणसी में प्रस्तावित पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्कों के लिए एसटीपी के उपचारित जल के उपयोग की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि उपचारित जल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि औद्योगिक एवं अन्य उपयोगकर्ताओं का विश्वास बढ़े और जल संरक्षण को बढ़ावा मिले।

26 जुलाई से शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का औपचारिक शुभारंभ 26 जुलाई को आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके साथ ही सभी जिलों में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के अधिकतम शिक्षकों को योजना से जोड़ा जाए तथा प्रत्येक जिले में कम से कम 20 लाभार्थियों को कैशलेस कार्ड वितरित किए जाएं।

31 जुलाई तक जनगणना कर्मियों का मानदेय

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जनगणना-2027 के प्रथम चरण में कार्यरत सभी एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर एवं अन्य कार्मिकों का मानदेय और प्रशिक्षण भत्ता 31 जुलाई तक उनके खातों में अनिवार्य रूप से हस्तांतरित किया जाए।

गोसंरक्षण और उर्वरक उपलब्धता पर निर्देश

बैठक में गोसंरक्षण की समीक्षा करते हुए 100 से कम गोवंश वाले गोआश्रय स्थलों के पशुओं को बड़े गोसंरक्षण केंद्रों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गोवंश की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त शेड, चबूतरे, जल निकासी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी उर्वरक केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरक उपलब्ध रहें तथा किसी भी केंद्र पर शून्य स्टॉक की स्थिति न बनने पाए।

किसान क्रेडिट कार्ड और छात्रवृत्ति पर फोकस

उन्होंने वंचित किसानों की पहचान कर उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित युवाओं को मुख्यमंत्री युवा योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा में कहा गया कि 5 अगस्त तक मास्टर डाटाबेस लॉक हो जाएगा। इसलिए सभी विद्यालयों का विवरण समय पर पोर्टल पर अपलोड किया जाए, ताकि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।

डॉ. आंबेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना

मुख्य सचिव ने डॉ. आंबेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना के तहत सभी जिलाधिकारियों को 31 अगस्त 2026 तक निविदा आमंत्रण सहित सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में समाज सुधारकों एवं महापुरुषों की प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं।

बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता सरस सिंह 

प्रयागराज। मानदेय वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर जनपद के पंचायत सहायकों ने बुधवार को प्रदर्शन किया और जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद की। पंचायत सहायक संगठन के बैनर तले एकत्र हुए कर्मचारियों ने सरकार से मानदेय बढ़ाने, सेवा सुरक्षा प्रदान करने तथा अन्य लंबित मांगों को शीघ्र पूरा किए जाने की मांग की। बाद में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम सिटी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शन के दौरान पंचायत सहायकों ने कहा कि ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाओं, अभिलेखों के रखरखाव, जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन तथा पंचायत कार्यालयों के कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद उन्हें बेहद कम मानदेय पर कार्य करना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मानदेय बढ़ाने की प्रमुख मांग

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई के बीच मौजूदा मानदेय से परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। पंचायत सहायकों ने मांग की कि उनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाए ताकि वे बेहतर ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

सेवा सुरक्षा और स्थायित्व की भी उठाई मांग

ज्ञापन में पंचायत सहायकों ने सेवा सुरक्षा, कार्यकाल की स्थिरता और अन्य प्रशासनिक सुविधाएं प्रदान करने की मांग भी की। उनका कहना था कि ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन

एडीएम सिटी कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के प्रतिनिधियों ने सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने की अपील की। प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी मांगों को उच्च स्तर तक भेजने और नियमानुसार कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया।

बड़ी संख्या में जुटे पंचायत सहायक

प्रदर्शन में जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए पंचायत सहायकों ने भाग लिया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो भविष्य में व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।