स्वतंत्र प्रभात। ब्यूरो प्रयागराज ।

दया शंकर त्रिपाठी 

प्रयागराज।इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबरों के आवंटन से संबंधित शुल्क एवं सुरक्षा निधि के विषय में अधिवक्ताओं की न्यायोचित चिंताओं को गंभीरता से उठाते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। 

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता के नेतृत्व में अधिवक्ता हितों की सशक्त एवं सकारात्मक पैरवी के परिणामस्वरूप चैंबर आवंटन की पूर्व निर्धारित दरों में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश एवं चैंबर आवंटन समिति के अध्यक्ष के साथ हुई विस्तृत विचार-विमर्श बैठक तथा बार एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, सुझावों एवं अधिवक्ता समुदाय की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मासिक किराया एवं सुरक्षा निधि की राशि में उल्लेखनीय कमी किए जाने का निर्णय लिया गया है।

संशोधित व्यवस्था के अनुसार, पूर्व में निर्धारित ₹2500 एवं ₹5000 प्रतिमाह के किराए को घटाकर अधिकांश श्रेणियों में ₹1500 प्रतिमाह कर दिया गया है। इसी प्रकार सुरक्षा निधि की राशि में भी व्यापक राहत प्रदान करते हुए निर्धारित धनराशि को पर्याप्त रूप से कम किया गया है, जिससे युवा एवं नवोदित अधिवक्ताओं सहित समस्त अधिवक्ता वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।

यह निर्णय न केवल अधिवक्ताओं के आर्थिक हितों की रक्षा करेगा, बल्कि न्यायिक कार्य से जुड़े अधिवक्ताओं को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। बार एसोसिएशन ने प्रारंभ से ही यह स्पष्ट किया था कि चैंबर आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायसंगत एवं अधिवक्ता हितैषी होनी चाहिए तथा किसी भी अधिवक्ता पर अनावश्यक आर्थिक भार नहीं डाला जाना चाहिए।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद अधिवक्ता समुदाय के अधिकारों, सम्मान एवं कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हुए विश्वास व्यक्त करता है कि यह निर्णय न्यायालय एवं बार के मध्य सकारात्मक संवाद और समन्वय की उत्कृष्ट परंपरा को और सुदृढ़ करेगा।

इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार द्विवेदी (के.के. द्विवेदी), उपाध्यक्षगण, संयुक्त सचिवगण, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्यगण तथा बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की सक्रिय सहभागिता एवं सुझावों ने भी इस महत्वपूर्ण पहल को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बार एसोसिएशन ने इस निर्णय हेतु मुख्य न्यायाधीश एवं चैंबर आवंटन समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे अधिवक्ता एकता, संवाद और लोकतांत्रिक प्रयासों की सार्थक सफलता बताया है।

हमास-इजरायल

हमास ने 7 मई को एक इजरायली युवक की हत्या कर उसके बच्चे को जिन्दा ओवन में डाल दिया और पत्नी के साथ वे लोग तबतक रेप करते रहे जबतक बच्चा जलता रहा। कितने मुसलमानों ने कहा की वे मुस्लिम होने पर शर्मिंदा हैं?

हमास के २०-२० मुसलमानों ने #इजरायल के एक एक लड़कियों और छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किया और उन्हें नग्न कर परेड निकाला। कितने मुसलमानों ने कहा की वे मुस्लिम होने पर शर्मिंदा हैं?

हमास ने इजरायल के स्त्रियों के साथ उनके पतियों के सामने निर्वस्त्र कर रेप किया। कितने #मुसलमानों ने कहा की वे मुस्लिम होने पर शर्मिंदा हैं?

अपहरण की गई एक इजरायली महिला को दो दिन तक भूखा रखा और तीसरे दिन मांस भात खाने केलिए दिया। खाने के बाद बताया की जो मांस वो खाई है वह उसके बच्चे का था। कितने मुसलमानों ने कहा की वे मुस्लिम होने पर शर्मिंदा हैं?

हमास ने ७ अक्टूबर को इजरायल में हमला कर १४०० निर्दोष नागरिकों को पुरे परिवार सहित उनके घरों में, #होटलों में, अस्पतालों में, गाड़ियों में मार दिया या जला दिया। कितने मुसलमानों ने कहा की वे मुस्लिम होने पर शर्मिंदा हैं?

हमास ने दर्जनों इजरायली बच्चों को जिन्दा जला दिया और अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए ४० बच्चों की गर्दन रेतकर हत्या कर दिया। कितने मुसलमानों ने कहा की वे मुस्लिम होने पर शर्मिंदा हैं?

ऐसे बर्बर हिंसक रेपिस्ट शैतानों का समर्थन करनेवाले न केवल इंसानियत और #मानवता के दुश्मन हैं बल्कि सभ्य समाज केलिए बहुत बड़ा खतरा हैं, उनसे सिर्फ सावधान रहने की जरूरत ही नहीं है बल्कि उनसे निपटने के लिए तैयारी करने की भी जरूरत है। क्योंकि आज वे उन शैतानों का समर्थन कर रहे हैं तो कल को यहाँ भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही किताब पढ़ते हैं !!

            दक्षिण एशिया का परमाणु शक्ति संपन्न देश पाकिस्तान आज अपने इतिहास के सबसे बुरे दौरों में से गुजर कर अपने अस्तित्व संकट के लिए संघर्षरत है। पाकिस्तान देश का नाम कभी भी वैश्विक नक्शे से विलुप्त होने की कगार पर है। पाकिस्तान की ना कोई निश्चित अंतरिम नीति है ना ही कोई विदेश नीति,केवल विध्वंस और चरमपंथियों के दम पर पाकिस्तान अब तक पूरे विश्व में आतंक फैलाता रहा है अब वह खुद आतंकवाद महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है।

         एक ओर लोकतांत्रिक संस्थाएँ कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं, दूसरी ओर बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा, चरमपंथी संगठनों की सक्रियता, महंगाई की मार तथा अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक दबावों ने देश को गंभीर संकट में डाल दिया है। वर्तमान परिस्थितियाँ यह संकेत देती हैं कि पाकिस्तान केवल आर्थिक संकट ही नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक संकट से भी जूझ रहा है।

पाकिस्तान में लोकतंत्र लंबे समय से सेना और निर्वाचित सरकारों के बीच शक्ति-संघर्ष का शिकार रहा है। हाल के घटनाक्रमों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के बजाय सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर का उल्लेख किए जाने से यह बहस फिर तेज हो गई कि पाकिस्तान में वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है। अनेक विश्लेषकों ने इसे पाकिस्तान की कमजोर लोकतांत्रिक व्यवस्था और सेना के बढ़ते प्रभाव का संकेत माना।

दूसरी बड़ी चुनौती बलूचिस्तान में बढ़ती अस्थिरता है। 2026 में बलोच लिबरेशन आर्मी  द्वारा कई समन्वित हमले किए गए, जिनमें सैन्य प्रतिष्ठानों, बैंकों और पुलिस ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन घटनाओं ने न केवल पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाया बल्कि चीन और अमेरिका जैसे संभावित निवेशकों की चिंताएँ भी बढ़ा दीं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का केंद्र है, किंतु स्थानीय लोगों में लंबे समय से उपेक्षा और शोषण की भावना बनी हुई है।

यही कारण है कि अलगाववादी आंदोलन समय-समय पर उग्र रूप धारण कर लेता है।  महंगाई पाकिस्तान की जनता के लिए सबसे बड़ी पीड़ा बन चुकी है। ईरान-अमेरिका तनाव और पश्चिम एशिया में संघर्षों के कारण तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। पाकिस्तान, जो अपनी अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयातित तेल पर निर्भर है, इस संकट से बुरी तरह प्रभावित हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि ने आम नागरिक के जीवन को कठिन बना दिया है। बढ़ती महंगाई ने मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग दोनों की क्रय शक्ति को कमजोर कर दिया है, जबकि बेरोजगारी और आर्थिक मंदी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।

इसी बीच पाकिस्तान एक नई कूटनीतिक दुविधा में भी फँसा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि अधिक से अधिक मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होकर इज़राइल के साथ संबंध सामान्य करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों से इस दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। किंतु पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि फिलिस्तीन समस्या के समाधान के बिना इज़राइल को मान्यता देना उसके लिए स्वीकार्य नहीं है। अब्राहम अकॉर्ड्स का विरोध केवल पाकिस्तान सरकार तक सीमित नहीं है। देश के कई धार्मिक और कट्टरपंथी संगठन इसे इस्लामी हितों के विरुद्ध मानते हैं। चरमपंथी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक वरिष्ठ नेता द्वारा सेना प्रमुख असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ को सार्वजनिक धमकी दिए जाने की खबरें भी सामने आईं। उसने चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान ने इज़राइल के साथ संबंध स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। यह घटना दर्शाती है कि पाकिस्तान के भीतर कट्टरपंथी ताकतें अभी भी कितनी प्रभावशाली है।

दिलचस्प बात यह है कि एक ओर पाकिस्तान स्वयं को अमेरिका और ईरान के बीच संभावित मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उसके अपने घरेलू हालात चिंताजनक बने हुए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने दावा किया है कि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन आलोचक प्रश्न उठाते हैं कि जो देश अपने ही प्रांत बलूचिस्तान में स्थिरता स्थापित नहीं कर पा रहा, वह क्षेत्रीय शांति का वाहक कैसे बन सकता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की छवि मिश्रित बनी हुई है। चीन ने उसे अपना "अटूट मित्र" बताया है और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित कई देशों ने बलूचिस्तान में हुए आतंकी हमलों की निंदा करते हुए पाकिस्तान के साथ एकजुटता व्यक्त की है। पाकिस्तान आज चार मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है,कमजोर लोकतंत्र, बढ़ती महंगाई, बलूचिस्तान में हिंसा और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव। यदि राजनीतिक नेतृत्व, सेना और समाज मिलकर इन चुनौतियों का समाधान नहीं खोजते, तो यह संकट और गहरा सकता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, प्रांतीय असंतोष का समाधान करना, चरमपंथ पर प्रभावी नियंत्रण तथा आर्थिक सुधारों को लागू करना पाकिस्तान की तत्काल आवश्यकता है। अन्यथा यह देश आने वाले वर्षों में और अधिक अस्थिरता तथा वैश्विक अलगाव का सामना कर सकता है।

संजीव ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार, 

कानपुर ।

एडीजी जोन कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा जनपद कन्नौज भ्रमण दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कार्यालयीय व्यवस्थाओं, प्रशासनिक कार्यप्रणाली एवं अभिलेखीय व्यवस्था की गहन समीक्षा की गयी।                 

        एडीजी कानपुर जोन ने निरीक्षण के दौरान प्रधान लिपिक शाखा, वाचक कार्यालय, जनशिकायत प्रकोष्ठ सहित अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए अभिलेखों के रख-रखाव, पत्रावलियों के सुव्यवस्थित संधारण, उनकी अद्यतन स्थिति तथा कार्यालय की समग्र कार्यप्रणाली का परीक्षण किया गया।

निरीक्षण के समय कार्यालय परिसर में स्वच्छता व्यवस्था, अनुशासन एवं अभिलेखों की व्यवस्थित उपलब्धता पर विशेष ध्यान देते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

साथ ही यह निर्देशित किया गया कि समस्त अभिलेख समयानुसार अद्यतन रखे जाएँ तथा कार्यालयीय कार्यों का निष्पादन पूर्ण पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं दक्षता के साथ सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई एवं जनशिकायतों के त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं संवेदनशील निस्तारण पर विशेष बल देते हुए कहा गया कि पुलिस कार्यालयों की कार्यप्रणाली ऐसी हो जिससे आमजन में विश्वास एवं सकारात्मक पुलिस छवि और अधिक सुदृढ़ हो।

निरीक्षण के दौरान हरीश चन्दर, पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर, विनोद कुमार, पुलिस अधीक्षक, जनपद कन्नौज व अन्य अधिकारी/कर्मचारगण उपस्थित रहे।