स्वतंत्र प्रभात ।

संवाददाता सरस सिंह 

प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ गुरुवार को अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने एकत्र होकर प्रधानाचार्य के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की और उनके विरोध में प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने प्रशासन से मामले में उचित कार्रवाई की मांग की।

प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ताओं का आरोप था कि संबंधित मामले में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे अधिवक्ता समुदाय में रोष व्याप्त है। इसी के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर अपना संदेश देने का प्रयास किया।

शव यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अपनी मांगों को उठाया तथा प्रशासन से निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी  मौजूद रहा।

अधिवक्ताओं का कहना था कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर न्यायिक कार्यों का बहिष्कार और बड़े स्तर पर विरोध कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

दयाशंकर त्रिपाठी 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ पुलिस की साइबर सेल को निर्देश दिया है कि वह एक महिला के मोबाइल नंबर को बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाए, जिसे उसके पति की शिकायत के बाद ब्लॉक कर दिया गया था।

जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की डिवीज़न बेंच ने कहा कि पुलिस ने पति-पत्नी के बीच वैवाहिक कलह के चलते पति द्वारा की गई एक झूठी शिकायत के आधार पर नंबर ब्लॉक कर दिया था।

अदालत ने कहा, "राज्य की एजेंसियों द्वारा लापरवाही से की गई कार्रवाई के कारण किसी भी नागरिक के साथ इस तरह का अन्याय नहीं किया जा सकता।"

पत्नी ने अपना मोबाइल नंबर वापस चालू करवाने के लिए एक रिट याचिका दायर की थी। मार्च में कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में साइबर सेल के इंचार्ज से पूछा था कि उनका नंबर क्यों ब्लॉक किया गया था। 15 मई को कोर्ट ने कहा कि वह पुलिस द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है।

कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 5 के बीच ज़ाहिर तौर पर पति-पत्नी का कोई विवाद है, और जो भी शिकायत थी, वह उसके पति से जुड़ी है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के साइबर सेल के इंचार्ज के निजी हलफनामे में जो बात कही गई है, वह बहुत ही गैर-ज़िम्मेदाराना है। उन्होंने साइबर पोर्टल के ज़रिए मिले डेटा को ब्लॉक करने, डेबिट करने या फ्रीज़ करने के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के किसी आदेश का हवाला दिया है। ये ऐसे आदेश हैं, जिनका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।"

इसलिए, कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और पुलिस को आदेश दिया कि वह उस महिला के पुराने मोबाइल नंबर को वापस चालू करवाना सुनिश्चित करे।

कोर्ट ने आदेश दिया, "लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के साइबर सेल के इंचार्ज संबंधित टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर/मोबाइल सर्विस कंपनी (जो JIO टेलीकॉम सर्विस लिमिटेड लगती है) से संपर्क करके याचिकाकर्ता का मोबाइल नंबर वापस चालू करवाने के लिए तुरंत कदम उठाएंगे, और ज़रूरी कदम उठाने के बाद एक हफ़्ते के अंदर अपना हलफनामा दायर करेंगे।"

कोर्ट ने पति को भी यह बताने का निर्देश दिया कि उसने एक बेबुनियाद शिकायत दर्ज कराई थी, इसलिए उससे अपनी पत्नी को हर्जाना देने के लिए क्यों न कहा जाए।