लालगंज (रायबरेली)। सावन के तीसरे सोमवार को ऐहार स्थित प्रसिद्ध बाबा बाल्हेश्वर धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भोर से ही मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंज उठा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही दूर-दराज से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने कतार में लगकर बाबा बाल्हेश्वर के दर्शन किए और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की।

 

पुजारी झिलमिल जी महाराज और सह पुजारी संजीव महाराज ने पूजा-अर्चना व आरती कराई। इसके बाद तड़के करीब चार बजे मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मंगला आरती के बाद दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। महिला, पुरुष और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के साथ बड़ी संख्या में कांवड़िये भी बाबा के दरबार में पहुंचे। कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया गया।

 

श्रद्धालुओं ने बाबा बाल्हेश्वर के शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित कर मन्नतें मांगीं। मंदिर परिसर के बाहर लगा पारंपरिक मेला भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा। प्रसाद, पूजा सामग्री, श्रृंगार, खिलौने और खान-पान की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली। बच्चों ने झूलों का आनंद लिया, जबकि महिलाओं ने श्रृंगार और घरेलू सामान की खरीदारी की।

 

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए डलमऊ तहसील प्रशासन और लालगंज पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। मंदिर परिसर और प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं की कतारों को व्यवस्थित किया गया। महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी निगरानी करते रहे।

वहीं, मंदिर समिति के स्वयंसेवकों ने भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने में सहयोग किया। पूरे दिन बाल्हेश्वर धाम हर-हर महादेव के जयघोष से भक्तिमय बना रहा।

पाथरोल, करों, देवघर, झारखंड:-  ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज सोमवार को संकट मोचन धाम, पाथरोल में भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंदिर समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संध्या 8:30 बजे से भजन-कीर्तन का शुभारंभ होगा, जिसके पश्चात रात्रि 9:30 बजे बाबा की भव्य महाआरती संपन्न होगी।

 

कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं के बीच खिचड़ी प्रसाद सहित अन्य प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि प्रत्येक पूर्णिमा को श्रद्धालुओं के सहयोग से भजन संध्या, बाबा की महाआरती एवं प्रसाद वितरण का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

 

मंदिर समिति ने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।

 

ब्यूरो प्रयागराज। भारत में लगभग हर छोटे-बड़े प्रसिद्ध मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए एक अलग लाइन या विशेष पास की व्यवस्था होती है। कुछ तय रकम या टिकट के पैसे देने के बाद कोई भी व्यक्ति घंटों लंबी लाइनों से बचकर सीधे भगवान के गर्भगृह तक दर्शन के लिए पहुंच जाता है। हालांकि, पैसे और रसूख के दम पर मिलने वाली इस विशेष सुविधा पर समय-समय पर सवाल भी उठते रहे हैं। ऐसा ही एक गंभीर मामला अब मद्रास हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंचा है। 

 

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाई कोर्ट ने मंदिरों में पैसे और वीआईपी दर्जे के आधार पर दी जाने वाली इस विशेष सुविधा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत ने दोटूक शब्दों में कहा कि भगवान के दरबार में कोई मंत्री हो या आम आदमी, उनमें कोई भेद नहीं हो सकता। ईश्वर के सामने सभी इंसान बराबर हैं, ऐसे में मंदिरों के भीतर वीआईपी दर्शन की इस कुप्रथा का कोई औचित्य नहीं है।

 

‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी आर स्वामीनाथन और जस्टिस लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ (बेंच) ने इस मामले की सुनवाई के दौरान बेहद तीखे सवाल उठाए। अदालत ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन की प्रथा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या भगवान के सामने किसी रसूखदार मंत्री और एक आम नागरिक में कोई फर्क है? कोर्ट ने कड़े लहजे में कहा कि दर्शन के लिए कोई भी प्रशासनिक प्रक्रिया तय की जाए, लेकिन उससे मंदिर की कतारों में खड़े आम श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी या मानसिक ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए।

 

जस्टिस जी आर स्वामीनाथन की बेंच ने वीआईपी संस्कृति पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, “मंत्रियों और विधायकों को अपने मन से यह गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि मंदिर में भगवान उनका इंतजार कर रहे हैं, और वे अपने रसूख के दम पर किसी भी समय मंदिर में सीधे प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आखिर हमें इस वीआईपी दर्शन की क्या आवश्यकता है? जब ईश्वर के समक्ष सभी लोग पूरी तरह समान हैं, तो फिर वहां क्या मंत्री और क्या आम जनता।”।

 

 

कोर्ट के इन कड़े और तीखे सवालों पर सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पी वी बालासुब्रमण्यम ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने वीआईपी दर्शन की पैरवी करते हुए दलील दी कि इस तरह की प्रथा का पालन करने से एक तरफ जहां विशिष्ट लोगों के कारण लगने वाली लंबी-लंबी कतारों से मुक्ति मिलती है, वहीं दूसरी तरफ वीआईपी टिकटों से मंदिरों को भी काफी बड़ी आय (राजस्व) प्राप्त होती है। अपनी इस दलील के साथ ही उन्होंने इस विषय पर सरकार का विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से कुछ समय की मांग की। हाई कोर्ट ने सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें पूरा जवाब पेश करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है।

 

दरअसल, यह पूरा कानूनी विवाद हाल ही में विजय सरकार में मंत्री बने आर निर्मल कुमार के एक मंदिर दौरे को लेकर शुरू हुआ है। मंत्री निर्मल कुमार पर बेहद गंभीर आरोप लगे थे कि जब वे दर्शन के लिए पहुंचे, तो उनके रसूख के कारण तिरुपरनकुंड्रम स्थित ऐतिहासिक सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के कपाट आम जनता के लिए पूरी तरह बंद करवा दिए गए थे। इसके बाद जब मंत्री महोदय ने आराम से दर्शन कर लिए, तब कहीं जाकर आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को दोबारा खोला गया। 

 

हालांकि, विपक्ष द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों को विजय सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। मद्रास हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका विश्व हिंदू परिषद (VHP) की तमिलनाडु इकाई के वरिष्ठ नेता पी. चोकलिंगम द्वारा दायर की गई है। उन्होंने कोर्ट में दावा किया कि मंत्री निर्मल कुमार की तरह ही आए दिन कई बड़े नेता, मंत्री और विधायक मंदिरों में वीआईपी दर्शन के लिए प्रोटोकॉल का धौंस जमाते हैं, जिसकी वजह से दूर-दूर से आए आम भक्तों को घंटों धूप और कतारों में खड़े रहकर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 

 

उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि सनातन धर्म किसी भी व्यक्ति के साथ धन, सामाजिक स्थिति, पद या जाति के आधार पर भेदभाव की अनुमति कतई नहीं देता है, इसलिए मंदिर के भीतर सभी भक्तों के साथ पूरी तरह समान व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ता चोकलिंगम ने अपनी गुहार में व्यावहारिक आधार पर कुछ विशेष छूट की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, गर्भवती महिलाओं, नवविवाहित जोड़ों, मंदिर में अपनी कला की प्रस्तुति देने वाले स्थानीय कलाकारों, इसके अलावा देश के राष्ट्राध्यक्षों और संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों (जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश) को इस नियम से अलग रखकर कुछ विशेष रियायतें जरूर दी जानी चाहिए, लेकिन इसका फायदा राजनीतिक लाभ के लिए नहीं उठाया जाना चाहिए।