उन्नाव। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में राष्ट्रगान के दौरान उनके मंच से नीचे उतरकर कार की ओर जाने का दावा किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

 

बताया जा रहा है कि यह वीडियो उन्नाव के एक स्कूल में आयोजित प्रधानाचार्य परिषद के अधिवेशन एवं शैक्षिक संगोष्ठी का है। कार्यक्रम में सतीश महाना मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। वायरल वीडियो में राष्ट्रगान शुरू होने के दौरान महाना मंच से नीचे उतरते और हाथ जोड़कर पीछे की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद वे समर्थकों से मिलकर कार में बैठकर रवाना हो जाते हैं।

 

इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। उन्नाव कांग्रेस कमेटी के नेता दिनेश शुक्ला ने इसे राष्ट्रगान का अपमान बताते हुए निशाना साधा है। पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से भी वीडियो साझा कर विधानसभा अध्यक्ष से जवाब मांगा गया है।

 

आयोजकों और सतीश महाना ने दी सफाई

 

वहीं, आयोजकों का कहना है कि जिस स्थान पर सतीश महाना मौजूद थे, वहां राष्ट्रगान की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थी। राष्ट्रगान प्रेक्षागृह (ऑडिटोरियम) के भीतर बज रहा था।

 

विवाद बढ़ने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने खुद फेसबुक पोस्ट कर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने लिखा- 

 

> "कल उन्नाव में 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिए जाने के दौरान, संयोगवश उसी समय प्रेक्षागृह के भीतर राष्ट्रगान प्रारंभ हुआ, जहां हमारी उपस्थिति नहीं थी। ये दोनों कार्यक्रम पूर्णत: अलग थे। परंतु सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो साझा कर ऐसा भ्रामक विश्लेषण किया जा रहा है, मानो राष्ट्रगान के समय हम रुके नहीं। मैं यह पूर्णतः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ।"

 

उन्होंने कहा कि विधानसभा से लेकर अपने क्षेत्र तक हर अवसर पर उन्होंने, उनके कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने सदैव संविधान और राष्ट्रगान का सर्वोच्च सम्मान किया है।

 

बताया गया कि कार्यक्रम में सतीश महाना करीब 40 मिनट तक मौजूद रहे और उन्होंने ‘शिक्षा प्रभा’ पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानाचार्यों से ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी निभाने की अपील की।

 

 

समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव सुनील कुमार सरोज (एडवोकेट) के नेतृत्व में बुधवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी प्रयागराज को सौंपकर सोशल मीडिया पर कथित रूप से की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों और फोटो प्रसारण के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की।

 

ज्ञापन में कहा गया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री अदिति यादव की तस्वीरों का सोशल मीडिया पर कथित रूप से गलत तरीके से उपयोग कर अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणियां की जा रही हैं। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंच रही है, बल्कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।

 

प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे कृत्य समाज में गलत संदेश देने के साथ-साथ महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न को बढ़ावा देते हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की पहचान की जाए तथा उनके विरुद्ध साइबर अपराध और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

 

इस संबंध में साइबर क्राइम प्रकोष्ठ को भी प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। समाजवादी अधिवक्ता सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि किसी भी महिला के सम्मान के साथ इस प्रकार का व्यवहार अस्वीकार्य है और कानून के दायरे में रहकर दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

 

 

 

 

 

इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने एक स्वर में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।

ब्यूरो प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करने के मामले में फंसी प्रसिद्ध लेखिका और शिक्षाविद् मधु पूर्णिमा किश्वर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस अमन चौधरी की अदालत ने माना कि मामले की परिस्थितियां अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त नहीं हैं और जांच के हित में हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता।

मधु किश्वर ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। उनके खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर-26 थाना में मामला दर्ज है। याचिका में मधु किश्वर की ओर से दलील दी गई कि उन्होंने केवल 14 सेकंड का एक वीडियो री-ट्वीट किया था। उनका कहना था कि इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी और जालसाजी अथवा वीडियो तैयार करने से उनका कोई संबंध नहीं है। वहीं, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से अदालत को बताया गया कि यह केवल साधारण री-ट्वीट का मामला नहीं है। जांच में सामने आया कि संबंधित वीडियो पहले अन्य सोशल मीडिया मंचों पर डाला गया था लेकिन मधु किश्वर ने उसे डाउनलोड कर अपने एक्स अकाउंट से दोबारा पोस्ट किया।

प्रशासन ने अदालत को बताया कि उनके लाखों फॉलोअर्स होने के कारण वीडियो को व्यापक प्रसार मिला और उसे करीब 1.74 लाख व्यूज प्राप्त हुए। इससे भ्रामक सूचना फैलाने और एक सांविधानिक पद की छवि को नुकसान पहुंचाने में मदद मिली। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट हुआ है कि जांच एजेंसी की ओर से भेजे गए नोटिसों के बावजूद याचिकाकर्ता जांच में शामिल नहीं हुईं जबकि अन्य सह-आरोपी जांच में शामिल हो चुके हैं। कोर्ट ने इसे उनके आचरण का महत्वपूर्ण पहलू माना।

हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि रचनात्मक आलोचना और सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति अथवा सांविधानिक पद के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी के बीच स्पष्ट अंतर है। अदालत के अनुसार, बड़े सोशल मीडिया प्रभाव वाले व्यक्तियों की पोस्ट का व्यापक असर पड़ सकता है और ऐसी सामग्री सामाजिक सौहार्द तथा सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इन सभी तथ्यों, जांच की आवश्यकता और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों में तय सिद्धांतों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने मधु किश्वर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।l