प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

जब किसी शहर से बच्चों की खिलखिलाहट गुम होने लगे, समझ लेना चाहिए कि वहां विकास ने दिशा खो दी है। किसी समाज की असली समृद्धि उसकी ऊँची इमारतों में नहीं, बल्कि बच्चों के हिस्से आए खुले आसमान, हरियाली और सुरक्षित खेल-स्थलों में दिखाई देती है। दुर्भाग्य से शहर जितनी तेजी से फैल रहे हैं, सार्वजनिक पार्क और खेल के मैदान उतनी ही तेजी से सिमट रहे हैं। जहां कभी नंगे पांव दौड़ता बचपन सपने संजोता था, वहां आज सूखी जमीन, टूटे झूले, जंग लगी फिसलपट्टियां और कंक्रीट का फैलता साम्राज्य खड़ा है। यह केवल सौंदर्य का ह्रास नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों पर मौन प्रहार है। यदि बचपन से खेल, प्रकृति और खुलापन छीन लिया गया, तो उसकी कीमत केवल बच्चे नहीं, पूरा समाज चुकाएगा।

कंक्रीट की हर नई दीवार हरियाली की कीमत पर खड़ी होती है। बीते दो दशकों में अनियोजित शहरीकरण, प्रशासनिक उदासीनता, भ्रष्टाचार और नागरिक चुप्पी ने सार्वजनिक पार्कों को उपेक्षित कर दिया। कई महानगरों में प्रति बच्चे उपलब्ध खेल क्षेत्र आधे से भी कम रह गया है। नतीजा—बचपन स्क्रीन में कैद है। शारीरिक गतिविधियां घटने से मोटापा, मानसिक तनाव, अकेलापन और व्यवहारगत समस्याएं बढ़ रही हैं। प्रकृति से कटता बचपन तकनीक में दक्ष, पर शरीर से दुर्बल और मन से असंतुलित होता जा रहा है। यह समाज के भविष्य की गंभीर चेतावनी है।

बचपन की पहली पाठशाला किसी इमारत में नहीं, खुले आकाश के नीचे बसती है। पार्क केवल खेल का मैदान नहीं, व्यक्तित्व निर्माण की प्रयोगशाला हैं। यहीं बच्चे मित्रता, सहयोग, अनुशासन, हार-जीत का संतुलन और प्रकृति से रिश्ता सीखते हैं। मिट्टी की सोंधी गंध, पेड़ों की छांव, पक्षियों का कलरव और साथियों का साथ वे संस्कार देते हैं, जो कोई स्क्रीन या बंद कमरा नहीं दे सकता। पार्क खत्म होते हैं, तो बचपन का यह अध्याय अधूरा रह जाता है। सबसे अधिक मार सामान्य और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ती है, जिनके पास निजी क्लब या महंगे प्ले जोन का विकल्प नहीं होता। उनके बच्चे गलियों, छतों और व्यस्त सड़कों पर खेलने को विवश हैं। खेल का अधिकार भी अब आर्थिक असमानता की भेंट चढ़ रहा है।

सबसे भयावह स्थिति तब होती है, जब बच्चों के लिए बनी जगहें ही असुरक्षित हो जाएं। जो पार्क बचे हैं, उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। रखरखाव का बजट आता है, पर उसका बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार या अधूरे कार्यों में सिमट जाता है। टूटे झूले, जंग लगी फिसलपट्टियां, गंदे पानी के गड्ढे, सूखी घास और कचरा अब सामान्य दृश्य हैं। अनेक स्थानों पर अतिक्रमण ने पार्कों की जमीन निगल ली है। कहीं राजनीतिक आयोजन, कहीं अस्थायी निर्माण, तो रात होते ही कई पार्क असामाजिक तत्वों और शराबियों के अड्डे बन जाते हैं। नतीजा यह है कि जहां बच्चों को सबसे सुरक्षित होना चाहिए, वहीं जाने से परिवार कतराने लगे हैं। किसी संवेदनशील समाज के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी?

हर उजड़ा पार्क योजनाओं नहीं, ईमानदार इच्छाशक्ति की मांग करता है। यह संकट असाध्य नहीं, यदि सरकारें इसे सौंदर्यीकरण नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रश्न मानें। प्रत्येक शहर में "पार्क पुनर्जागरण मिशन" के तहत पुराने पार्कों का वैज्ञानिक पुनर्विकास, सुरक्षित खेल उपकरण और नियमित रखरखाव की जवाबदेही तय हो। हर नए आवासीय प्रकल्प में 18 से 20 प्रतिशत क्षेत्र हरित पार्क और खेल क्षेत्र के लिए कानूनी रूप से आरक्षित हो। डिजिटल निगरानी, सामाजिक ऑडिट और वित्तीय पारदर्शिता से सुनिश्चित किया जाए कि पार्कों का बजट कागजों पर नहीं, धरातल पर दिखे। विकास की हर योजना में बच्चों का खेल क्षेत्र अंतिम नहीं, पहला अधिकार होना चाहिए।

सरकारें अकेले बचपन नहीं बचा सकतीं; समाज को भी आगे आना होगा। किसी मोहल्ले का पार्क तभी जीवित रहता है, जब लोग उसे अपना मानें। स्थानीय निवासी, स्वयंसेवी संस्थाएं, वरिष्ठ नागरिक और युवा मिलकर पार्कों को गोद लें, स्वच्छता, वृक्षारोपण और निगरानी की जिम्मेदारी निभाएं। शिक्षा व्यवस्था भी सहभागी बने। विद्यालयों में प्रत्येक सप्ताह "पार्क डे" हो, जहां बच्चे खेल के साथ प्रकृति को समझें, पर्यावरण संरक्षण सीखें और खुली हवा में सामूहिक गतिविधियों का अनुभव करें। अभिभावकों को भी समझना होगा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास केवल कोचिंग, अंक और डिजिटल उपकरणों से नहीं, बल्कि खुले मैदान, मिट्टी की सोंधी खुशबू और प्रकृति के सान्निध्य से भी होता है।

कानून तभी सार्थक होते हैं, जब वे कागज से उतरकर जनजीवन की रक्षा करें। सार्वजनिक पार्कों को 'शून्य सहनशीलता क्षेत्र' घोषित किया जाए, जहां अतिक्रमण, व्यावसायिक उपयोग, राजनीतिक आयोजन और असामाजिक गतिविधियों की कोई जगह न हो। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई, कठोर दंड और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। नगर निकायों का निरीक्षण औपचारिकता न रहे; प्रत्येक पार्क की स्थिति सार्वजनिक पोर्टल पर हो, ताकि नागरिक भी निगरानी कर सकें। प्रशासन की दृढ़ता और समाज की सजगता से ही पार्कों की गरिमा लौटेगी। अन्यथा विकास की चकाचौंध में बचपन का उजाला खोता रहेगा और हम आंकड़ों में प्रगति तलाशते रह जाएंगे।

जब बच्चों से खुला आकाश छिनने लगे, समझ लीजिए समाज का भविष्य सिमट रहा है। जिसने खुले मैदान, पेड़ों की छांव और प्रकृति की गोद में जीवन नहीं सीखा, उससे स्वस्थ, संवेदनशील समाज की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? पार्क विलासिता नहीं, हर बच्चे का मौलिक अधिकार हैं। यदि आज हम उसके हिस्से का आकाश, हरियाली और खेल छीन रहे हैं, तो कल उससे रचनात्मकता, संवेदनशीलता और सामाजिक संतुलन की अपेक्षा का नैतिक अधिकार भी खो देंगे। इसलिए सार्वजनिक पार्कों की रक्षा केवल पर्यावरण नहीं, राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। जहां पार्कों में बचपन की हंसी गूंजती है, वहीं सशक्त भविष्य जन्म लेता है।

दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु व कोलकाता की तरह अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा और इलाहाबाद जैसे शहर जाम से जूझ रहे हैं, फुटपाथों पर दुकानदारों व स्ट्रीट वैंडर ने कब्जा कर लिया है आखिर अब पैदल चलने वाले लोग कहां चलें और वाहनों को चलाने वाले कहां वाहन चलायें। नतीजा सड़कों पर जाम आधा घंटे का रास्ता दो घंटे में पूरा हो रहा है और हमारे शहरों के नगर निगम व यातायात विभाग कुछ भी कर पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। देश के नगर निगमों ने इंदौर नगर निगम से कुछ भी नहीं सीख पाया। सुबह 9 बजे  लखनऊ का आलमबाग, कानपुर का टाटमील चौराहा, आगरा की एमजी रोड और इलाहाबाद का चौक व सिविल लाइंस हर जगह एक ही तस्वीर - सड़कें गाड़ियों से पैक, फुटपाथ पर ठेले, दुकानों का सामान बाहर, और लोग सड़क पर चलने को मजबूर। भारत के शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सड़कें उतनी ही रहीं। नतीजा: अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम ने शहरों की सांस रोक दी है। अतिक्रमण: फुटपाथ पर कब्जा, सड़क पर हक। व्यावसायिक अतिक्रमण- दुकानदार शटर से 5-10 फीट बाहर सामान रख देते हैं। कपड़े, सब्जी, मैकेनिक का सामान सब सड़क पर। आवासीय अतिक्रमण- कॉलोनियों में लोग घर के आगे पार्किंग, बाउंड्री वॉल, सीढ़ियां निकाल लेते हैं।

अस्थायी कब्जा-  ठेले, रेहड़ी, टेंट, धार्मिक आयोजन। एक बार लग गया तो हटाना मुश्किल। जगह की कमी- जमीन महंगी है, तो लोग सार्वजनिक जगह को निजी समझ लेते हैं। राजनीतिक संरक्षण- चुनाव के समय हटाने की हिम्मत कोई नहीं करता। वोट बैंक बन जाते हैं। प्रशासन की निष्क्रियता तोड़फोड़ होती है, फिर 15 दिन में वही स्थिति। जुर्माना वसूलने का सिस्टम कमजोर है। जाम: सिर्फ देरी नहीं, आर्थिक नुकसान- कितना बुरा है हाल? नीति आयोग के मुताबिक बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली में लोग औसतन सालाना 100-120 घंटे जाम में फंसते हैं। यानी 15 दिन सिर्फ गाड़ी में बैठे-बैठे। आर्थिक: ईंधन बर्बादी, डिलीवरी में देरी, प्रोडक्टिविटी गिरना। दिल्ली में हर साल 60,000 करोड़ रु का नुकसान सिर्फ ट्रैफिक जाम से होता है। स्वास्थ्य-  गाड़ी में बैठे-बैठे PM 2.5 और CO सांस में जाता है। एम्स की स्टडी कहती है कि ट्रैफिक पुलिस और ऑटो ड्राइवरों में फेफड़े की बीमारी 40% ज्यादा है। मानसिक तनाव- रोज 1 घंटा जाम में फंसने वाले लोगों में एंग्जाइटी और रोड रेज के केस 3 गुना ज्यादा हैं। अतिक्रमण और जाम एक-दूसरे को फीड करते हैं। सड़क 60 फीट की है, लेकिन 20 फीट पर दुकानों का सामान, 10 फीट पर पार्किंग। बच गई 30 फीट। 30 फीट पर 3 लेन की जगह 2 लेन बनती है। एक गाड़ी खराब हुई नहीं कि पूरी सड़क ब्लॉक। लोग फुटपाथ पर नहीं चल सकते, तो सड़क पर चलते हैं। इससे ट्रैफिक स्लो होता है।

यानी 10% सड़क पर कब्जा होने से ट्रैफिक की स्पीड 40% तक गिर जाती है। कुछ शहरों ने क्या किया? इंदौर का सिस्टम - बात जब स्मार्ट सिटी की होती है तो सबसे पहले इंदौर का नाम आता है क्योंकि इंदौर नगर निगम ने कई ऐसे प्रावधान किए हैं जिनसे अन्य नगर निगमों को सीख लेनी चाहिए। इंदौर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 80% फुटपाथ खाली कराए, स्ट्रीट वेंडर को वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया। अब शहर स्वच्छता में नंबर 1 है और ट्रैफिक फ्लो बेहतर है। भुवनेश्वर ITMS यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लगाया। कैमरे और AI से जाम का रियल टाइम एनालिस होता है। सिग्नल खुद एडजस्ट होते हैं। अहमदाबाद BRTS और फुटपाथ डेमार्केशन ने पैदल यात्रियों को जगह दी। अतिक्रमण पर जुर्माना सख्त किया। वेंडिंग जोन बनाओ-  हर 500 मीटर पर स्ट्रीट वेंडर के लिए जगह तय करो। दिल्ली में ये कानून 2014 में बना, लेकिन लागू नहीं हुआ। रियल टाइम एक्शन-  शिकायत पर 24 घंटे में कार्रवाई। Noida का "हटाओ ऐप" इसका उदाहरण है। पार्किंग पॉलिसी-  रेजिडेंशियल एरिया में ऑन-स्ट्रीट पार्किंग को महंगा करो। ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग को सस्ता करो। मास ट्रांजिट- मेट्रो, बस, साइकिल लेन बढ़ाओ। जब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो गाड़ी कम होगी। मास्टर प्लान में बदलाव-  नई कॉलोनियों में 30% जगह सड़क और फुटपाथ के लिए रिजर्व हो। जवाबदेही तय करो-  अतिक्रमण हटाने का टार्गेट म्यूनिसिपल कमिश्नर के दायरे में हो। हर 3 महीने में ऑडिट हो। नागरिक क्या कर सकते हैं? फोटो खींचो, रिपोर्ट करो- MCD, BMC, BBMP के पास ऐप हैं। 100 शिकायत पर एक्शन होता है।

स्थानीय दुकानदारों से बात करो- 10 दुकानदार मिलकर तय करें कि सामान अंदर रखेंगे। एकता काम करती है। पैदल चलो-  1-2 km के काम के लिए गाड़ी मत निकालो। साइकिल और मेट्रो यूज करो। शहर सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट नहीं होते, वो लोगों के चलने-फिरने, सांस लेने की जगह हैं। जब फुटपाथ गायब हो जाएं और सड़कें पार्किंग बन जाएं, तो शहर रहता नहीं, सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट रह जाता है।

अतिक्रमण हटाना सिर्फ बुलडोजर का काम नहीं है। ये पॉलिसी, पॉलिटिक्स और पब्लिक के तीनों के बदलने से होगा। वरना अगले 10 साल में हमारे शहर सिर्फ गूगल मैप पर लाल रंग के दिखेंगे - जाम का रंग।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

 21वीं सदी का भारत एक कड़वी विडंबना के दौर से गुजर रहा है। एक ओर देश अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो दूसरी ओर करोड़ों लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए जूझ रहे हैं। वर्ष 2026 की भीषण गर्मी ने विकास की चमक के पीछे छिपी हकीकत उजागर कर दी है। कई क्षेत्रों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। बाड़मेर जैसे इलाकों में गांव एक हैंडपंप के सहारे हैं, महिलाएं मीलों दूर से पानी ला रही हैं और शहरों में दूषित जलापूर्ति को लेकर आक्रोश है। लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद मानसून आते ही यही देश जल संकट से निकलकर जल प्रलय में घिर जाता है। सड़कें नदियां बन जाती हैं और जनजीवन थम जाता है। आखिर यह कैसा विकास है, जहां गर्मी में प्यास और बारिश में सैलाब नियति बन चुके हैं?

यह संकट प्रकृति नहीं, बल्कि विकास और जल प्रबंधन की उपेक्षा का परिणाम है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार अप्रैल 2026 में देश के 166 प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण क्षमता का लगभग 39 प्रतिशत ही बचा था, जो मई में और घट गया। कई बड़े जलाशय आधी क्षमता से नीचे पहुंच गए। पिछले वर्षों में वर्षा के असमान वितरण, बढ़ती गर्मी और कमजोर जल प्रबंधन ने संकट को गहरा किया है। वहीं 2026 में एल-नीनो के प्रभाव से सामान्य से कम मानसून की आशंका है। दूसरी ओर भूजल का बेलगाम दोहन हालात और बिगाड़ रहा है। दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहर जल संकट के साथ भूमि धंसाव जैसे खतरों का भी सामना कर रहे हैं। स्पष्ट है, यह केवल आज की नहीं, भविष्य की भी गंभीर चुनौती है।

इस संकट की जड़ अंधाधुंध शहरीकरण है, जिसने प्रकृति और पानी का संतुलन तोड़ दिया है। कभी तालाब, झीलें और आर्द्रभूमियां वर्षा जल संजोती थीं, लेकिन आज उनकी जगह कंक्रीट के जंगल उग आए हैं। नतीजा यह है कि बारिश का पानी जमीन में उतरने के बजाय सड़कों और नालों में बह जाता है, जबकि गर्मियों में भूजल खाली पड़ जाता है। मानो हम बरसात में पानी को ठुकराते हैं और फिर गर्मी में उसकी तलाश में भटकते हैं। दुर्भाग्य से विकास की परिभाषा ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों तक सिमट गई है, जबकि जल संरक्षण हाशिये पर है। यही सोच आज जल संकट और जलभराव—दोनों की सबसे बड़ी वजह है।

भारत में जल संकट का कारण केवल पानी की कमी नहीं, बल्कि उसके उपयोग और प्रबंधन की खामियां भी हैं। कृषि और शहर मिलकर देश के 80 प्रतिशत से अधिक भूजल का दोहन कर रहे हैं, फिर भी जल व्यवस्था चरमराई हुई है। शहरों में लाखों लीटर पानी पाइपलाइन लीकेज में बह जाता है, जबकि कई बस्तियां बूंद-बूंद को तरसती हैं। दूसरी ओर सीमित जल वाले क्षेत्रों में भी अत्यधिक पानी मांगने वाली फसलें उगाई जा रही हैं। नतीजा यह है कि गर्मियों में जलाशय सूख जाते हैं और बरसात में वही पानी अनियंत्रित होकर तबाही मचाता है। स्पष्ट है, यह संकट संसाधनों के अभाव से अधिक गलत प्रबंधन और विकृत प्राथमिकताओं का परिणाम है।

गर्मी की प्यास और बारिश की तबाही का सबसे भारी बोझ समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ रहा है। गांवों में पेयजल संकट स्वास्थ्य, खेती और पशुधन—तीनों पर चोट कर रहा है। सूखती फसलें किसानों की आय घटा रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर बना रही हैं। वहीं शहरों में जलभराव और बाढ़ यातायात, कारोबार और जनजीवन को ठप कर देते हैं, साथ ही बीमारियों का खतरा बढ़ा देते हैं। गरीब परिवारों के घर डूबते हैं, रोज़गार प्रभावित होता है और जीवन स्तर गिरता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जल संकट और जल प्रलय की सबसे बड़ी कीमत वही लोग चुका रहे हैं, जिनकी इन समस्याओं को पैदा करने में सबसे कम भूमिका है।

यह संकट अब केवल पर्यावरण या समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की चुनौती बन चुका है। पानी सीधे खाद्य सुरक्षा, कृषि, उद्योग, जनस्वास्थ्य और सामाजिक संतुलन से जुड़ा है। यदि जल स्रोत लगातार कमजोर होते रहे, तो भविष्य में जल विवाद बढ़ेंगे, कृषि उत्पादन घटेगा और शहरों की जीवन क्षमता पर भी संकट गहराएगा। जो राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता सुनिश्चित नहीं कर सकता, उसका विकास भी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए पानी को महज़ एक संसाधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और विकास की आधारशिला मानने का समय आ गया है।

राह मुश्किल जरूर है, लेकिन समाधान सामने हैं। जरूरत केवल दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और जनभागीदारी की है। हर शहर और गांव में वर्षा जल संचयन अनिवार्य बनाना होगा, जबकि तालाबों, झीलों और पारंपरिक जलस्रोतों को पुनर्जीवित करना होगा। शहरी विकास ऐसा हो कि वर्षा जल जमीन में समा सके और स्मार्ट ड्रेनेज व्यवस्था भूजल का आधार बने। कृषि में ड्रिप सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई और क्षेत्रानुकूल फसल चक्र को बढ़ावा देना होगा। साथ ही जल वितरण व्यवस्था दुरुस्त कर पाइपलाइन लीकेज पर अंकुश लगाना होगा और लोगों को जल संरक्षण का भागीदार बनाना होगा। बदलाव घोषणाओं से नहीं, बल्कि ईमानदार और सख्त क्रियान्वयन से आएगा।

सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि भारत कितना विकसित हुआ, बल्कि यह है कि क्या वह अपने लोगों के लिए पानी सुरक्षित रख पाया। गर्मी में प्यास और बारिश में सैलाब की यह विडंबना हमारी विकास यात्रा पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। यदि जल संरक्षण, जल साक्षरता और जल के न्यायपूर्ण वितरण को राष्ट्रीय संकल्प नहीं बनाया गया, तो आने वाली पीढ़ियां हमारी दूरदर्शिता नहीं, हमारी लापरवाही को याद रखेंगी। विकास का वास्तविक पैमाना कंक्रीट के जंगल नहीं, बल्कि हर नागरिक तक स्वच्छ और पर्याप्त पानी की पहुंच है। भारत को अब जल-केंद्रित विकास की दिशा में बढ़ना होगा, क्योंकि भविष्य की समृद्धि का रास्ता पानी से होकर गुजरता है।