शहरों की सड़कें किसी भी महानगर की पहचान होती हैं। सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था, रोजगार और नागरिक जीवन की धड़कन होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण बढ़ता जाता है तो सबसे पहले प्रभावित होता है आम आदमी। पैदल चलने की जगह खत्म होती है, यातायात की रफ्तार थमती है, पार्किंग की समस्या बढ़ती है और छोटी-सी सड़क भी घंटों के जाम में बदल जाती है।

अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाना निश्चित रूप से जरूरी है। सवाल अभियान चलाने पर नहीं, बल्कि उसके तरीके और निष्पक्षता पर है। आम धारणा यह बनती जा रही है कि जब कार्रवाई होती है तो सबसे पहले ठेला लगाने वाला, फुटपाथ पर छोटी दुकान चलाने वाला या रोज कमाकर परिवार पालने वाला व्यक्ति इसकी चपेट में आता है। दूसरी तरफ बड़े और प्रभावशाली अतिक्रमणों को लेकर कार्रवाई की गति कई बार उतनी तेज दिखाई नहीं देती।

यही वह सवाल है जिसे प्रशासन और नगर निकायों को गंभीरता से लेना चाहिए—क्या कानून सबके लिए समान है? अतिक्रमण सिर्फ गरीब की समस्या नहीं,

अतिक्रमण को केवल फुटपाथ पर बैठे छोटे दुकानदार की समस्या मानना वास्तविक तस्वीर को छोटा कर देना है। शहरों में अतिक्रमण कई स्तरों पर होता है। कहीं सड़क किनारे दुकानें फैल जाती हैं, कहीं व्यापारिक प्रतिष्ठान अपनी सीमा से बाहर सामान रख देते हैं, कहीं पार्किंग के नाम पर सार्वजनिक स्थान घेर लिया जाता है और कहीं निर्माण सामग्री लंबे समय तक सड़क पर पड़ी रहती है। कुछ स्थानों पर सार्वजनिक भूमि का स्थायी अथवा अस्थायी उपयोग भी विवाद का कारण बनता है। इसलिए अतिक्रमण की कार्रवाई भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति देखकर नहीं, अतिक्रमण की प्रकृति और कानूनी स्थिति देखकर होनी चाहिए। अगर एक गरीब का ठेला सड़क घेरने के कारण हटाया जाता है तो उसी नियम के तहत बड़े प्रतिष्ठान द्वारा घेरा गया सार्वजनिक स्थान भी खाली कराया जाना चाहिए। तभी प्रशासन की कार्रवाई पर जनता का विश्वास कायम होगा। रोजी-रोटी और कानून के बीच संतुलन जरूरी यह भी सच है कि शहरों में हजारों परिवार छोटे व्यापार, ठेले, खोमचे और फुटपाथी कारोबार पर निर्भर हैं। उनके लिए सड़क किनारे की छोटी-सी जगह ही दुकान, रोजगार और परिवार की आय का साधन होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें सार्वजनिक रास्ता रोकने की अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन समाधान केवल सामान जब्त करने या दुकान हटाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। नगर निकायों को चाहिए कि वे व्यवस्थित वेंडिंग जोन, बाजार क्षेत्र और पार्किंग व्यवस्था विकसित करें। छोटे दुकानदारों का नियमन हो, लेकिन उनकी रोजी-रोटी भी सुरक्षित रहे। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना है तो गरीब को हटाना नहीं, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाना होगा।

प्रभावशाली अतिक्रमण पर भी वही पैमाना हो

सबसे बड़ा सवाल उस समय खड़ा होता है जब जनता को कार्रवाई में असमानता दिखाई देती है। यदि सड़क किनारे गरीब का अस्थायी ढांचा तुरंत हट जाता है, लेकिन बड़े प्रतिष्ठान द्वारा वर्षों से घेरा गया सार्वजनिक स्थान कार्रवाई से बचा रहता है, तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। प्रशासन के लिए इससे बड़ी चुनौती कोई नहीं कि कानून की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगें। जरूरत इस बात की है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान की शुरुआत सर्वेक्षण और पारदर्शी सूची से हो। किस स्थान पर किस प्रकार का अतिक्रमण है, उसकी स्थिति क्या है, संबंधित व्यक्ति या संस्था को क्या नोटिस दिया गया और कार्रवाई क्यों की जा रही है—इन सबका रिकॉर्ड सार्वजनिक होना चाहिए। अभियान दिखावे का नहीं, व्यवस्था सुधारने का हो, अक्सर देखा जाता है कि अभियान शुरू होते ही कुछ दिनों तक सड़कों पर सख्ती दिखाई देती है। फुटपाथ खाली हो जाते हैं, सड़कें खुल जाती हैं और यातायात बेहतर होने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद वही स्थिति लौट आती है।

इससे साफ है कि समस्या केवल अतिक्रमण हटाने की नहीं, बल्कि दोबारा अतिक्रमण रोकने की व्यवस्था बनाने की है। यदि किसी स्थान से अतिक्रमण हटाने के बाद वहां दोबारा कब्जा हो जाता है तो सवाल केवल कब्जा करने वाले पर नहीं, निगरानी व्यवस्था पर भी होना चाहिए। आखिर नियमित निरीक्षण किसकी जिम्मेदारी है?

भ्रष्टाचार की आशंका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जहां नियम जटिल हों, निरीक्षण कमजोर हो और कार्रवाई में भेदभाव की धारणा पैदा हो, वहां भ्रष्टाचार की आशंका भी जन्म लेती है। यदि किसी को हटाया जाता है और किसी दूसरे को उसी स्थान पर बने रहने दिया जाता है तो नागरिक स्वाभाविक रूप से पूछता है कि इसके पीछे कारण क्या है?

ऐसी स्थिति प्रशासन के लिए बेहद नुकसानदेह है। इसलिए अतिक्रमण अभियान में डिजिटल रिकॉर्ड, फोटो-वीडियोग्राफी, स्पष्ट नोटिस प्रक्रिया और कार्रवाई की सार्वजनिक जानकारी जैसी व्यवस्थाएं अपनाई जानी चाहिए। अधिकारी बदलते रहते हैं, लेकिन रिकॉर्ड व्यवस्था को स्थायी बनाया जा सकता है। यह प्रश्न केवल सड़क का नहीं, शहर की सोच का है। क्या शहर केवल बड़े बाजारों, मॉल और चौड़ी सड़कों के लिए हैं? या उस मजदूर के लिए भी हैं जो सुबह ठेला लगाकर अपने बच्चों का पेट पालता है? क्या फुटपाथ केवल पैदल यात्रियों के लिए हैं? निश्चित रूप से हां। लेकिन क्या छोटे दुकानदारों के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराना भी नगर प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? एक बेहतर शहर वह नहीं जहां केवल अतिक्रमण हटाने की तस्वीरें दिखाई दें। बेहतर शहर वह है जहां सड़कें भी खुली हों, पैदल यात्रियों को जगह भी मिले और छोटे व्यापारियों को सम्मानजनक आजीविका का अवसर भी।

कार्रवाई में भेदभाव की धारणा खत्म करनी होगी

प्रशासन के पास कानून की ताकत है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून की ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका निष्पक्ष इस्तेमाल है। अगर कार्रवाई गरीब पर हो और बड़े अतिक्रमण पर चुप्पी रहे तो कानून का भय नहीं, अविश्वास पैदा होता है। इसके विपरीत यदि नियम सभी पर समान रूप से लागू हों तो सबसे कठिन कार्रवाई भी जनता स्वीकार कर लेती है। इसलिए अतिक्रमण विरोधी अभियान को तीन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए—निष्पक्षता, पारदर्शिता और पुनर्वास/वैकल्पिक व्यवस्था।

शहरों को अतिक्रमण से मुक्त करना जरूरी है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि इस अभियान में किसी गरीब की रोजी-रोटी अनावश्यक रूप से न छीनी जाए और किसी प्रभावशाली व्यक्ति को उसके रसूख के कारण विशेष सुविधा न मिले। आखिर सड़क जनता की है, फुटपाथ जनता का है और सार्वजनिक भूमि भी जनता की है। उस पर कब्जा करने वाला चाहे कमजोर हो या शक्तिशाली—कानून की नजर में पैमाना एक ही होना चाहिए। अतिक्रमण हटे, लेकिन इंसानियत के साथ। कार्रवाई हो, लेकिन समान रूप से। तभी शहर साफ भी होगा और व्यवस्था पर जनता का भरोसा भी कायम रहेगा।

दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु व कोलकाता की तरह अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा और इलाहाबाद जैसे शहर जाम से जूझ रहे हैं, फुटपाथों पर दुकानदारों व स्ट्रीट वैंडर ने कब्जा कर लिया है आखिर अब पैदल चलने वाले लोग कहां चलें और वाहनों को चलाने वाले कहां वाहन चलायें। नतीजा सड़कों पर जाम आधा घंटे का रास्ता दो घंटे में पूरा हो रहा है और हमारे शहरों के नगर निगम व यातायात विभाग कुछ भी कर पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। देश के नगर निगमों ने इंदौर नगर निगम से कुछ भी नहीं सीख पाया। सुबह 9 बजे  लखनऊ का आलमबाग, कानपुर का टाटमील चौराहा, आगरा की एमजी रोड और इलाहाबाद का चौक व सिविल लाइंस हर जगह एक ही तस्वीर - सड़कें गाड़ियों से पैक, फुटपाथ पर ठेले, दुकानों का सामान बाहर, और लोग सड़क पर चलने को मजबूर। भारत के शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सड़कें उतनी ही रहीं। नतीजा: अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम ने शहरों की सांस रोक दी है। अतिक्रमण: फुटपाथ पर कब्जा, सड़क पर हक। व्यावसायिक अतिक्रमण- दुकानदार शटर से 5-10 फीट बाहर सामान रख देते हैं। कपड़े, सब्जी, मैकेनिक का सामान सब सड़क पर। आवासीय अतिक्रमण- कॉलोनियों में लोग घर के आगे पार्किंग, बाउंड्री वॉल, सीढ़ियां निकाल लेते हैं।

अस्थायी कब्जा-  ठेले, रेहड़ी, टेंट, धार्मिक आयोजन। एक बार लग गया तो हटाना मुश्किल। जगह की कमी- जमीन महंगी है, तो लोग सार्वजनिक जगह को निजी समझ लेते हैं। राजनीतिक संरक्षण- चुनाव के समय हटाने की हिम्मत कोई नहीं करता। वोट बैंक बन जाते हैं। प्रशासन की निष्क्रियता तोड़फोड़ होती है, फिर 15 दिन में वही स्थिति। जुर्माना वसूलने का सिस्टम कमजोर है। जाम: सिर्फ देरी नहीं, आर्थिक नुकसान- कितना बुरा है हाल? नीति आयोग के मुताबिक बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली में लोग औसतन सालाना 100-120 घंटे जाम में फंसते हैं। यानी 15 दिन सिर्फ गाड़ी में बैठे-बैठे। आर्थिक: ईंधन बर्बादी, डिलीवरी में देरी, प्रोडक्टिविटी गिरना। दिल्ली में हर साल 60,000 करोड़ रु का नुकसान सिर्फ ट्रैफिक जाम से होता है। स्वास्थ्य-  गाड़ी में बैठे-बैठे PM 2.5 और CO सांस में जाता है। एम्स की स्टडी कहती है कि ट्रैफिक पुलिस और ऑटो ड्राइवरों में फेफड़े की बीमारी 40% ज्यादा है। मानसिक तनाव- रोज 1 घंटा जाम में फंसने वाले लोगों में एंग्जाइटी और रोड रेज के केस 3 गुना ज्यादा हैं। अतिक्रमण और जाम एक-दूसरे को फीड करते हैं। सड़क 60 फीट की है, लेकिन 20 फीट पर दुकानों का सामान, 10 फीट पर पार्किंग। बच गई 30 फीट। 30 फीट पर 3 लेन की जगह 2 लेन बनती है। एक गाड़ी खराब हुई नहीं कि पूरी सड़क ब्लॉक। लोग फुटपाथ पर नहीं चल सकते, तो सड़क पर चलते हैं। इससे ट्रैफिक स्लो होता है।

यानी 10% सड़क पर कब्जा होने से ट्रैफिक की स्पीड 40% तक गिर जाती है। कुछ शहरों ने क्या किया? इंदौर का सिस्टम - बात जब स्मार्ट सिटी की होती है तो सबसे पहले इंदौर का नाम आता है क्योंकि इंदौर नगर निगम ने कई ऐसे प्रावधान किए हैं जिनसे अन्य नगर निगमों को सीख लेनी चाहिए। इंदौर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 80% फुटपाथ खाली कराए, स्ट्रीट वेंडर को वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया। अब शहर स्वच्छता में नंबर 1 है और ट्रैफिक फ्लो बेहतर है। भुवनेश्वर ITMS यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लगाया। कैमरे और AI से जाम का रियल टाइम एनालिस होता है। सिग्नल खुद एडजस्ट होते हैं। अहमदाबाद BRTS और फुटपाथ डेमार्केशन ने पैदल यात्रियों को जगह दी। अतिक्रमण पर जुर्माना सख्त किया। वेंडिंग जोन बनाओ-  हर 500 मीटर पर स्ट्रीट वेंडर के लिए जगह तय करो। दिल्ली में ये कानून 2014 में बना, लेकिन लागू नहीं हुआ। रियल टाइम एक्शन-  शिकायत पर 24 घंटे में कार्रवाई। Noida का "हटाओ ऐप" इसका उदाहरण है। पार्किंग पॉलिसी-  रेजिडेंशियल एरिया में ऑन-स्ट्रीट पार्किंग को महंगा करो। ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग को सस्ता करो। मास ट्रांजिट- मेट्रो, बस, साइकिल लेन बढ़ाओ। जब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो गाड़ी कम होगी। मास्टर प्लान में बदलाव-  नई कॉलोनियों में 30% जगह सड़क और फुटपाथ के लिए रिजर्व हो। जवाबदेही तय करो-  अतिक्रमण हटाने का टार्गेट म्यूनिसिपल कमिश्नर के दायरे में हो। हर 3 महीने में ऑडिट हो। नागरिक क्या कर सकते हैं? फोटो खींचो, रिपोर्ट करो- MCD, BMC, BBMP के पास ऐप हैं। 100 शिकायत पर एक्शन होता है।

स्थानीय दुकानदारों से बात करो- 10 दुकानदार मिलकर तय करें कि सामान अंदर रखेंगे। एकता काम करती है। पैदल चलो-  1-2 km के काम के लिए गाड़ी मत निकालो। साइकिल और मेट्रो यूज करो। शहर सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट नहीं होते, वो लोगों के चलने-फिरने, सांस लेने की जगह हैं। जब फुटपाथ गायब हो जाएं और सड़कें पार्किंग बन जाएं, तो शहर रहता नहीं, सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट रह जाता है।

अतिक्रमण हटाना सिर्फ बुलडोजर का काम नहीं है। ये पॉलिसी, पॉलिटिक्स और पब्लिक के तीनों के बदलने से होगा। वरना अगले 10 साल में हमारे शहर सिर्फ गूगल मैप पर लाल रंग के दिखेंगे - जाम का रंग।

कानपुर। आज दिनांक 30.05.2026 को पुलिस उपायुक्त यातायात रवीन्द्र कुमार द्वारा सुगम यातायात योजना “Reducing Traffic Congestion (RTC) Scheme ” के अंतर्गत चार्लीश चौराहा , पनचक्की चौराहा , नरौना चौराहा , राकेट तिराहा , फूल बाग चौराहा , चेतना चौराहा ,सरसैया घाट चौराहा, मधुबन तिराहा ,सद्धभावना चौराहा एवं परेड चौराहा  का भौतिक निरीक्षण किया गया।