राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

जनपद में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने, उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित औद्योगिक एवं व्यावसायिक मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

तथा किसी भी पात्र आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लंबित समस्त प्रकरणों का एक सप्ताह के भीतर निस्तारण करते हुए उसकी सूचना उद्योग विभाग एवं अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय को उपलब्ध करायी जाए। साथ ही आगामी बैठक में सभी बैंक विभागीय प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होने अधिकाररियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सी0एम0 युवा उद्यमी योजना में किसी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

बैठक में पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक को संबंधित उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये।निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा के दौरान उपायुक्त उद्योग विनोद कुमार चौधरी द्वारा अवगत कराया गया कि पोर्टल पर कोई भी प्रकरण समय सीमा के उपरांत लंबित नहीं है। इस पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त करते हुए व्यवस्था को इसी प्रकार प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए।

अडानी हाइड्रो पीएसपी एवं टोरेण्ट पावर लिमिटेड से संबंधित संयुक्त जांच आख्या के विषय में प्रभागीय वनाधिकारी रॉबर्ट्सगंज/ओबरा तथा उपजिलाधिकारी रॉबर्ट्सगंज/ओबरा को निर्देशित किया गया कि संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह के भीतर संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके अतिरिक्त अवाडा वॉटर बैटरी पीएसपी परियोजना हेतु प्रस्तावित 61.975 हेक्टेयर भूमि की सीलिंग अनुमति से संबंधित प्रकरण में आवश्यक आख्या प्राप्त कर शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

जनपद में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी घोरावल, इन्वेस्ट यूपी प्रतिनिधि, लोक निर्माण विभाग एवं उपायुक्त उद्योग की संयुक्त टीम गठित कर 100 एकड़ से अधिक उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। बैठक में रोडवेज बस स्टैंड के सामने पीएनबी बैंक के समीप सड़क पर बसों के खड़े होने से उत्पन्न यातायात अव्यवस्था का विषय भी प्रमुखता से उठाया गया।

इस पर जिलाधिकारी ने क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी यातायात एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन की संयुक्त टीम गठित करते हुए पांच दिवस के भीतर प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। साथ ही सीएसआर मद से सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने हेतु उपायुक्त उद्योग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। औद्योगिक इकाइयों द्वारा डीजल उपलब्धता से संबंधित समस्या अवगत कराए जाने पर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति विभाग को आवश्यक समन्वय स्थापित कर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उद्यमियों एवं व्यापारी संगठनों के सहयोग से प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) से संबंधित जागरूकता कार्यशाला आयोजित कराने के निर्देश दिये, जिससे उद्योगों को आवश्यक प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त जिला पर्यटन अधिकारी को पर्यटन एवं होटल लाइसेंस से संबंधित लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष बैठक आयोजित करने के निर्देश प्रदान किये गये।

बैठक में कुल 13 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें से तीन प्रकरणों का तत्काल निस्तारण किया गया तथा शेष प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, उपजिलाधिकारी ओबरा, उपप्रभागीय अधिकारी रॉबर्ट्सगंज, अग्रणी जिला प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के समन्वयक, उद्यमी मित्र, व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।