स्वतंत्र प्रभात ।

संवाददाता।

प्रयागराज। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय पत्रकार सरस सिंह एवं अधिवक्ता शैलेश कुमार पांडेय ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण किया और लोगों से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की। इस दौरान दोनों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिवस तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाना आवश्यक है।

पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान पत्रकार सरस सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और घटते वन क्षेत्र मानव जीवन के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि एक पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं देता, बल्कि जल संरक्षण, जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वहीं अधिवक्ता शैलेश कुमार पांडेय ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, प्लास्टिक के उपयोग को कम करें तथा अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल करें। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण देने के लिए आज से ही ठोस कदम उठाने होंगे। वृक्षारोपण केवल औपचारिकता नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है।

सरस सिंह ने युवाओं से विशेष रूप से आह्वान किया कि वे अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ अथवा अन्य विशेष अवसरों पर पौधरोपण करें और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल भी करें। उन्होंने कहा कि यदि हर व्यक्ति वर्ष में कम से कम एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित करे, तो पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान संभव है।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने भी पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली और क्षेत्र को हरा-भरा बनाने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने तथा स्वच्छ, सुरक्षित एवं हरित वातावरण के निर्माण में सक्रिय सहयोग देने का संदेश दिया गया।

स्वतंत्र प्रभात ।

संवाददाता सरस सिंह 

प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ गुरुवार को अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने एकत्र होकर प्रधानाचार्य के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की और उनके विरोध में प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने प्रशासन से मामले में उचित कार्रवाई की मांग की।

प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ताओं का आरोप था कि संबंधित मामले में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे अधिवक्ता समुदाय में रोष व्याप्त है। इसी के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर अपना संदेश देने का प्रयास किया।

शव यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अपनी मांगों को उठाया तथा प्रशासन से निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी  मौजूद रहा।

अधिवक्ताओं का कहना था कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर न्यायिक कार्यों का बहिष्कार और बड़े स्तर पर विरोध कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं।

विनीत कुमार मिश्रा

(जिला संवाददाता)

लखनऊ 

 पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बीते 19 अगस्त को अधिवक्ता/पत्रकार रमाकांत मिश्रा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अब तक मुख्य आरोपी और उसके साथियों की गिरफ्तारी न होने से पत्रकारों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को निगोहां प्रेस क्लब के पदाधिकारियों व सदस्यों ने मोहनलालगंज एसीपी रजनीश वर्मा को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।

प्रेस क्लब के सदस्यों ने बताया कि 19 अगस्त की सुबह पत्रकार रमाकांत मिश्रा अपने घर से खेत की ओर जा रहे थे। तभी रेलवे फाटक पार करते समय आरोपी रमाकांत उर्फ दीपू कृपाशंकर और उसके 4–5 अज्ञात साथियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने कुल्हाड़ी सहित घातक हथियारों से वार किया और मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में घायल पत्रकार को तत्काल अस्पताल ले जाया गया और मोहनलालगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई।

पत्रकारों ने आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई बेहद सुस्त है। मुख्य आरोपी अब तक फरार है और खुलेआम घूम रहा है, जिससे पीड़ित और उसके परिवार पर जान का खतरा मंडरा रहा है। प्रेस क्लब ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने तय समय सीमा में ठोस कार्रवाई नहीं किया तो पत्रकार धरना–प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।

पत्रकारों ने जताई चिंता, मांगा सुरक्षा कानून........

प्रेस क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह के हमले निंदनीय हैं और पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए “पत्रकार सुरक्षा कानून” लागू किया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और पत्रकार भयमुक्त होकर अपना दायित्व निभा सकें।

ज्ञापन देने पहुंचे पत्रकारों में प्रेस क्लब निगोहां के संरक्षक मुकेश द्विवेदी, महामंत्री प्रदीप द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश मिश्रा, प्रशांत त्रिवेदी, अशोक मिश्रा, चांद खान, मोइन खान, सुनील त्रिवेदी, आरिफ मंसूरी, अवनीश पाण्डेय, रोहित दीक्षित, अनुराग तिवारी, आशीष तिवारी और पीड़ित पत्रकार रमाकांत मिश्रा सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। पत्रकारों ने एक स्वर में कहा कि यदि पुलिस–प्रशासन की कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही तो आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।

विनीत कुमार मिश्रा 

(जिला संवाददाता)

लखनऊ 

 पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बीते 19 अगस्त को अधिवक्ता/पत्रकार रमाकांत मिश्रा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अब तक मुख्य आरोपी और उसके साथियों की गिरफ्तारी न होने से पत्रकारों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को निगोहां प्रेस क्लब के पदाधिकारियों व सदस्यों ने मोहनलालगंज एसीपी रजनीश वर्मा को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।

प्रेस क्लब के सदस्यों ने बताया कि 19 अगस्त की सुबह पत्रकार रमाकांत मिश्रा अपने घर से खेत की ओर जा रहे थे। तभी रेलवे फाटक पार करते समय आरोपी रमाकांत उर्फ दीपू कृपाशंकर और उसके 4–5 अज्ञात साथियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने कुल्हाड़ी सहित घातक हथियारों से वार किया और मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में घायल पत्रकार को तत्काल अस्पताल ले जाया गया और मोहनलालगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई।

पत्रकारों ने आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई बेहद सुस्त है। मुख्य आरोपी अब तक फरार है और खुलेआम घूम रहा है, जिससे पीड़ित और उसके परिवार पर जान का खतरा मंडरा रहा है। प्रेस क्लब ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने तय समय सीमा में ठोस कार्रवाई नहीं किया तो पत्रकार धरना–प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।

पत्रकारों ने जताई चिंता, मांगा सुरक्षा कानून........

प्रेस क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह के हमले निंदनीय हैं और पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए “पत्रकार सुरक्षा कानून” लागू किया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और पत्रकार भयमुक्त होकर अपना दायित्व निभा सकें।

ज्ञापन देने पहुंचे पत्रकारों में प्रेस क्लब निगोहां के संरक्षक मुकेश द्विवेदी, महामंत्री प्रदीप द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश मिश्रा, प्रशांत त्रिवेदी, अशोक मिश्रा, चांद खान, मोइन खान, सुनील त्रिवेदी, आरिफ मंसूरी, अवनीश पाण्डेय, रोहित दीक्षित, अनुराग तिवारी, आशीष तिवारी और पीड़ित पत्रकार रमाकांत मिश्रा सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। पत्रकारों ने एक स्वर में कहा कि यदि पुलिस–प्रशासन की कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही तो आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।

राजेश तिवारी(  क्राइम ब्यूरो) 

सोनभद्र/  उत्तर प्रदेश-

विगत दिनों अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को लेकर देश भर के अधिवक्ताओं ने इस बिल के विरोध में जमकर शांति पूर्ण विरोध प्रदर्शन किया था और उसी बिल के विरोध में बाराबंकी के अधिवक्ताओ द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया था जिस पर बाराबंकी पुलिस द्वारा दुर्भावना वश बाराबंकी के ग्यारह अधिवक्ताओं(गुड्डू अवस्थी,रितेश मिश्र,मनीष तिवारी ,अशोक वर्मा,अतुल कुमार वर्मा, दीपक कुमार बाजपेई, रूबी सिंह, अनुराग तिवारी,विजय कुमार पांडेय, अनुराग शुक्ला,सतीश पांडेय) पर नामजद मुकदमा पंजीकृत करना और 50 अन्य अज्ञात अधिवक्ताओं पर भी मुकदमा पंजीकृत करना बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है।

उक्त बातें संयुक्त अधिवक्ता महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए पत्र में कहीं है। श्री मिश्र ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि बाराबंकी के अधिवक्ताओ पर मुकदमा पंजीकृत करना लोकतंत्र की हत्या है क्योंकि अधिवक्ताओं ने सदा ही गलत बातो और गलत नीतियों का सदा से विरोध किया है और अपनी आवाज मुखर की है फिर वो चाहे स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजी शासन सत्ता की गलत नीतियां रही हो या वर्तमान सरकार की। उन्होंने पत्र में लिखा है कि अधिवक्ता समाज सदा ही संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहा है और जब अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 में संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के हनन की बाते लिखी गई है तो अधिवक्ता समाज भला उसका विरोध क्यों ना करे। और यह विरोध पूरे देश के अधिवक्ताओं द्वारा किया गया है लेकिन कहीं भी बाराबंकी पुलिस की तरह दुर्भावनावश मुकदमा पंजीकृत नही किया गया है इसलिए बाराबंकी पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर बीते अठाईस फरवरी को दर्ज मुकदमा तत्काल वापस लेना न्याय हित में है और अधिवक्ता समाज आपसे यही अपेक्षा भी करता है।

श्री मिश्र ने पत्र में लिखा है कि मा. मुख्यमंत्री जी आप भली भांति अवगत है कि अधिवक्ताओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश को स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी बिना किसी वेतन,बिना किसी पेंशन और बिना किसी सरकारी मदद के अधिवक्ता समाज देश और समाज के लिए अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित कर रात दिन अपने न्यायिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा रहता है और इसके बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आय दिन इस प्रकार का अधिवक्ता विरोधी कृत्य करना बेहद दु:खद है। उन्होंने  दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग किया है।

मिल्कीपुर-अयोध्या।

प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता को लेकर विशेष जागरूकता सप्ताह एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी ओर मिल्कीपुर तहसील मुख्यालय में लाखों की लागत से बना सार्वजनिक शौचालय गंदगियों की ढेर में बजबजा रहा और अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है।

मिल्कीपुर तहसील के अधिवक्ताओं की मांग पर वर्ष 2020-21 में विधायक निधि से दिए गए सार्वजनिक शौचालय को बनाए जाने का जिम्मा कार्यदाई संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दिया गया था। कार्यदाई संस्था द्वारा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य पूरा करके 15 जून 2021 को तहसील प्रशासन मिल्कीपुर को सौंप दिया था।

 मिल्कीपुर तहसील में आने वाले वादकारियों एवं क्षेत्र वासियों को शौच के लिए खुले मैदान का सहारा लेना पड़ रहा था है ।अधिवक्ताओं ने इस बात को क्षेत्रीय विधायक के सामने उठाई थी इसके बाद क्षेत्रीय विधायक गोरखनाथ बाबा ने तहसील परिसर में सार्वजनिक शौचालय बनवाया था। लेकिन तहसील प्रशासन द्वारा सरकार के स्वच्छता मिशन अभियान को ठेंगा दिखाया जा रहा है। विगत कई महीनों से शौचालय गंदगियों की ढेर में बजबजा रहा है जिससे तहसील मुख्यालय आए वादकारी एवं क्षेत्रवासी का इससे मोह भंग हो गया है और शौच के लिए खुले मैदान का सहारा लेना पड़ रहा है।

पूर्व बार एसोसिएशन तहसील अध्यक्ष शिवराज त्रिपाठी, अधिवक्ता सूर्यनारायण द्विवेदी, अरुण कुमार शुक्ला, सतीश तिवारी, भानु यादव, अमित मिश्रा  तहसील में आए फरियादी राजकुमार, वेद प्रकाश, दिनेश कुमार, बबलू, लवकुश कुमार पाण्डेय सहित अन्य लोगों ने बताया कि तहसील परिसर में शौचालय तो बन गया है

लेकिन झाड़ियों में तब्दील है सबसे बड़ी परेशानी तहसील में आने वाली महिलाओं के लिए होता है। लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। उप जिलाधिकारी राजीव रतन सिंह ने बताया कि बहुत जल्द ही शौचालय की साफ सफाई करवा दिया जाएगा ताकि तहसील आने वाले वादकारियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो।

जयसिंहपुर,सुल्तानपुर।

जयसिंहपुर तहसीलदार  बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने आज दिनांक 14 सितंबर को हापुड़ में अधिवक्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंककर तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। तहसील प्रांगण में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्य प्रकाश पांडे की अगुवाई में समस्त अधिवक्ताओं ने भाजपा सरकार तथा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए ।

तहसील प्रशासन के माध्यम से वर्तमान सरकार को दिए गए ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट तथा अधिवक्ताओं के ऊपर दर्ज फर्जी मुकदमों को वापस किए जाने सहित तमाम मांगों पर अड़े रहे । अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक हमारी मांगे  पूरी नहीं की जाती तब तक पूरे प्रदेश में देशव्यापी आंदोलन जारी रहेगा तथा समस्त अधिवक्ताओं की हड़ताल अनवरत चलती रहेगी।

यदि हमारी मांगे की अतिशीघ्र पूरी नहीं की जाती तो आने वाले समय में यह आंदोलन और भी भयंकर रूप ले सकता है। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यप्रकाश पांडे, महासचिव राम सजीवन विश्वकर्मा ,सुधाकर विकास चतुर्वेदी, अनिल कुमार शुक्ल नगवा,

अमित कुमार शुक्ल,दयाराम पांडे महेंद्र पांडे ,संतोष मिश्रा, देवानंद पांडे, प्रदीप शुक्ला ,शंकर नाथ दुबे ,श्याम लाल गुप्ता, ओम प्रकाश वर्मा, प्रेमशंकर पांडे, सतेन्द्र शुक्ल, विजयशंकर शुक्ल, धनंजय चौबे, प्रफुल्ल ओझा, विवेक श्रीवास्तव, धनंजय सिंह, रविशंकर मिश्र, चंद्रप्रकाश चतुर्वेदी , गया प्रसाद तिवारी, अभयराज यादव सहित समस्त अधिवक्ता मौजूद रहे।

स्वतंत्र प्रभात 

मिल्कीपुर, अयोध्या। हापुड़ में अधिवक्ता की गोली मारकर नृशंश हत्या किए जाने के बाद प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित अधिवक्ताओं की पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक पिटाई किए जाने एवं गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर अधिवक्ताओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आवाहन पर बार एसोसिएशन मिल्कीपुर की अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित पांच सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम मिल्कीपुर को सौंपा। हापुड़ जिले में निहत्थे अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज करने तथा शासन एवं प्रशासन द्वारा उसे पर कोई प्रभावी कार्यवाही न किए जाने के परिपेक्ष्य में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा बीते 3 सितंबर को एक निर्णय लेते हुए प्रदेश के समस्त जिलों एवं तहसीलों के बार एसोसिएशन अध्यक्षों तथा अधिवक्ताओं को विरोध प्रदर्शन किए जाने हेतु एक पत्र प्रेषित किया गया है। जिसके क्रम में मिल्कीपुर के अधिवक्ताओं ने भी विरोध जताया तथा मांगों का विज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक हापुड़ का अभिलंब स्थानांतरण, दोषी पुलिसकर्मियों जिन्होंने बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया तथा महिला अधिवक्ताओं को भी पीटने का कार्य किया है, उन सभी पर मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी किए जाने, प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के विरुद्ध पुलिस के मनगढ़ंत झूठी कहानी बनाकर मुकदमा दर्ज किए हैं, उन्हें वापस लिए जाने, एडवोकेट प्रोटेक्शन पारित कर तुरंत प्रदेश में लागू किए जाने तथा हापुड़ में घायल अधिवक्ताओं को तुरंत मुआवजा दिलाए जाने की मांगे शामिल हैं। इस मौके पर अधिवक्ता संघ मिल्कीपुर अध्यक्ष पवन कुमार शुक्ला, मंत्री बृजेश, स्वामीनाथ उपाध्याय, शंभू नाथ तिवारी, दयानंद पांडे, प्रहलाद तिवारी, खुशीराम पांडे, अमरजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, उमाकांत श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव, अमित मिश्रा, किशोर कुमार तिवारी व रमेश पांडे सहित दर्शनों अधिवक्ता मौजूद रहे।

स्वतंत्र प्रभात

बीकापुर अयोध्या। बार काउंसिल के आवाहन पर 3 दिन  हड़ताल की घोषणा के बाद तहसील मुख्यालय बीकापुर में अधिवक्ताओं ने शहीद स्मारक स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर महामहिम राजपाल  उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के नाम संबोधित उप जिलाधिकारी  बीकापुर के प्रतिनिधि नायब तहसीलदार बीकापुर गरिमा वर्मा को 5 सूत्री मांग पत्र दिया, जिसमें जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक हापुड़ को तुरंत स्थानांतरण करने दोषी पुलिस कर्मियों जिन्होंने बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया तथा महिला अधिवक्ताओं को पीटने का कार्य किया है उन पर मुकदमा पंजीकृत कराए जाने एवं प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के विरुद्ध पुलिस ने मनगढ़ंत झूठी कहानी बनाकर जो मुकदमा दर्ज किया है उसे तुरंत वापस कराए जाने ,एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर तुरंत प्रदेश में लागू कराए जाने, हापुड़ में घायल अधिकताओं को तुरंत मुआवजा दिलाए जाने जैसी मांगे शामिल हैं जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं अध्यक्ष बार एसोसिएशन जिला एवं सत्र न्यायालय हापुड़ को भी मांग पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई ।
धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता बीकापुर के अध्यक्ष आबाद अहमद ने किया । धरने में मोहम्मद इशाक ,अवध राम यादव ,सीताराम दुबे ,ब्रह्मानंद मिश्रा ,श्याम नारायण पांडे ,राम सजीवन पांडे ,महावीर गुप्ता, राम तेज वर्मा ,बलराम यादव ,बृजेश कुमार यादव  ,मनोज कुमार यादव, सीताराम दुबे ,प्रमोद सिंह, ओमप्रकाश तिवारी ,अजय कुमार भारती, सबीना रानी ,मोहम्मद शोएब आदि अधिवक्तागण शामिल रहे।