महराजगंज, रायबरेली। चंदापुर थाना क्षेत्र के पूरे मेहरबान सिंह मजरे ज्योना निवासी शिव मूरत पुत्र स्वर्गीय प्यारे लाल बाहर रहकर मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनका कच्चा मकान लगातार हो रही बारिश के चलते गिर गया। मकान गिरने से परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है।

 

शिव मूरत की पत्नी शिल्पी ने बताया कि उनके पति मजदूरी के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं और वह अपने बच्चों के साथ इसी कच्चे मकान में रह रही थीं। बारिश के दौरान मकान गिर गया, जिससे परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि आवास के लिए उनके पति ने कई बार ग्राम प्रधान से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।

 

शिल्पी का कहना है कि सरकार की ओर से गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है, लेकिन उनका परिवार आज भी पक्के आवास से वंचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि तहसील और ब्लॉक स्तर पर बैठकर कागजी खानापूर्ति कर दी जाती है, जबकि जमीनी स्तर पर गरीब परिवारों की स्थिति देखने कोई अधिकारी नहीं पहुंचता।

 

मामले में उपजिलाधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम ने दूरभाष पर बताया कि लगातार रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते क्षेत्र के कई गांवों में कच्चे मकान और कोठरियां गिर रही हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित हल्का लेखपाल से तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि पीड़ित परिवार को शासन की ओर से अनुमन्य सहायता जल्द से जल्द दिलाई जा सके।

रतनपुर/महराजगंज। नौतनवा ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत हनुमानगढ़िया में महात्मा मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और सरकारी धन की लूट का किया जा रहा है। यहां डिजिटल इंडिया की पारदर्शी व्यवस्थाओं को ठेंगा दिखाते हुए कागजों पर तो मजदूरों का फौज खड़ा कर दिया गया है लेकिन धरातल पर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। सरकारी अभिलेखों के अनुसार गांव में नरायन के घर से लेकर रामप्रसाद के खेत तक चकबंध पर मिट्टी भराई का कार्य प्रगति पर है।

 

जिसके लिए मास्टर रोल संख्या 548 से 554 तथा 578 जारी कर रोजाना 50 से 60 श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए दर्ज की जा रही है। लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है।

 

बीते गुरुवार से कार्यस्थल पर एक भी मजदूर मौजूद नहीं है और पिछले दो दिनों से पूरा क्षेत्र पूरी तरह सुनसान पड़ा है। स्थानीय ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि जिम्मेदारों द्वारा मोबाइल मॉनिटरिंग और जियो-टैगिंग जैसी सख्त नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस मिलीभगत के तहत फर्जी तरीके से अपने चहेतों के बैंक खातों में सरकारी धनराशि ट्रांसफर की जाती है और बाद में उसे आपस में बांट लिया जाता है, जिसके कारण गांव के वास्तविक और जरूरतमंद मजदूर रोजगार के अधिकार से महरुम हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि कार्यस्थल के डिजिटल डेटा, मस्टरोल और जियो-टैग तस्वीरों की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए ताकि इस घोटाले में शामिल दोषियों पर तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।