सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना अयोध्या धाम के मुख्य अभियंता संजय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्देश्य किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को केवल कार्यालयों तक सीमित रहने के बजाय नहरों पर पहुंचकर किसानों से सीधे संवाद करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमित रूप से नहरों का स्थलीय निरीक्षण करें और गांवों में चौपाल लगाकर किसानों की समस्याएं सुनें।

मुख्य अभियंता ने कहा कि नहर में पानी के प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा, क्षतिग्रस्त पटरी, सिल्ट अथवा अन्य तकनीकी समस्या होने पर उसे तत्काल दूर कराया जाए। किसानों को सिंचाई के पानी के लिए किसी भी स्थिति में परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि किसी समस्या के समाधान के लिए उच्च स्तर से हस्तक्षेप आवश्यक हो तो उन्हें तत्काल अवगत कराया जाए, ताकि समस्या का शीघ्र निस्तारण कराया जा सके।

इस दौरान अधीक्षण अभियंता गोंडा मनोज कुमार साहू ने नहर का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नहर व्यवस्था में जहां भी कमी दिखाई दे, उसे प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराया जाए, जिससे किसानों के खेतों तक पानी पहुंचने में कोई बाधा न आए।

सरयू नहर खंड-5 के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार ने भी किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। वहीं सरयू नहर खंड-2 गोंडा के अधिशासी अभियंता हरिश्चंद्र यादव ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

चौपाल में सहायक अभियंता सद्दाम हुसैन एवं सहायक अभियंता विवेक बरनवाल ने किसानों से संवाद कर नहर से संबंधित समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। सरयू नहर खंड-5 बहराइच के अवर अभियंता हंसराज ने किसानों द्वारा बताई गई समस्याओं को बिंदुवार दर्ज किया और उनके समाधान की दिशा में कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

अधिकारियों के किसानों के बीच पहुंचने से ग्रामीणों ने भी खुलकर अपनी समस्याएं रखीं। किसानों ने नहर में पानी के प्रवाह और अन्य स्थानीय समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर कराया जाएगा।

चौपाल में कोचवा प्रधान प्रतिनिधि राजेश कुमार सोनी, प्रधान प्रतिनिधि पंकज पाठक, राधेश्याम पाठक, राम सुरेश पासवान, अमरजीत सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

भारत के ग्रामीण विकास की कहानी समय के साथ लगातार बदलती रही है। कभी रोजगार गारंटी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य केवल गरीब परिवारों को अस्थायी राहत देना था, लेकिन अब देश गांवों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी सोच के साथ नया ग्रामीण रोजगार एवं विकास ढांचा सामने आया है, जिसका उद्देश्य केवल मजदूरी उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि गांवों में स्थायी विकास की नींव तैयार करना है।

नई व्यवस्था में रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों तक करने का प्रस्ताव ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे खेतिहर मजदूरों, छोटे किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अतिरिक्त आय का सहारा मिलेगा। साथ ही मजदूरी भुगतान को समयबद्ध और सीधे बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था पारदर्शिता को मजबूत करेगी।

इस नई योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार को गांवों के विकास कार्यों से जोड़ा गया है। अब केवल अस्थायी काम कराने के बजाय जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था, ग्रामीण सड़कें, भंडारण केंद्र, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे जैसे कार्यों पर जोर दिया जाएगा। इससे गांवों में रोजगार के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियां भी तैयार होंगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाएं कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करेंगी, जबकि ग्रामीण बाजार और भंडारण सुविधाएं किसानों की आय में सुधार ला सकती हैं। इसके अलावा छोटे स्तर के ग्रामीण उद्योगों और स्थानीय उद्यमों को भी बढ़ावा मिलेगा।

नई व्यवस्था में ग्राम पंचायतों की भूमिका भी पहले से अधिक महत्वपूर्ण होगी। गांव स्तर पर विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी और स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्यों का चयन होगा। इससे योजनाओं में स्थानीय भागीदारी बढ़ेगी और विकास अधिक प्रभावी बन सकेगा।

तकनीक के इस्तेमाल पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। डिजिटल उपस्थिति प्रणाली, भू-टैगिंग, सामाजिक ऑडिट और ऑनलाइन निगरानी जैसी व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार कम करने और जवाबदेही बढ़ाने में मदद करेंगी।

ग्रामीण भारत आज तेजी से बदल रहा है। ऐसे समय में केवल रोजगार देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। गांवों को मजबूत बुनियादी ढांचा, बेहतर कृषि व्यवस्था और स्थानीय आर्थिक अवसरों की जरूरत है। यही कारण है कि यह नया मॉडल रोजगार योजना से आगे बढ़कर ग्रामीण समृद्धि का आधार बनने की कोशिश करता दिखाई देता है।