कानपुर। शहर के जीटी रोड स्थित कल्याणपुर क्रॉसिंग और इंदिरा नगर मोड़ पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। सड़क के बीचों-बीच ऑटो, टेंपो और बस चालकों द्वारा खुलेआम वाहन खड़े कर सवारियां भरी जा रही हैं, जिससे दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है।

 

स्थानीय लोगों का कहना है कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि राहगीरों, स्कूली बच्चों और महिलाओं को जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ रही है। लगातार लगने वाले जाम से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

 

क्षेत्रीय लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के कारण यातायात बाधित हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे ऑटो और टेंपो चालकों के हौसले बुलंद हैं और वे मनमानी कर रहे हैं।

 

बताया जा रहा है कि बुधवार को इसी अव्यवस्था के चलते कल्याणपुर इंदिरा नगर मोड़ पर ट्रैफिक कर्मी और एक ऑटो चालक के बीच कहासुनी हो गई, जो बाद में विवाद में बदल गई। मामला बढ़ने पर दोनों पक्ष कल्याणपुर थाने पहुंचे, जहां देर तक बहस चलती रही। इस पूरे घटनाक्रम के बाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल व्यवस्था सुधारने और अवैध रूप से खड़े वाहनों पर कार्रवाई की मांग की है।

कानपुर। समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर अध्यक्ष हाजी फ़ज़ल महमूद के नेतृत्व में नगर कमेटी द्वारा शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी गंभीर समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में “बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९” के अंतर्गत गरीब एवं पीडीए समाज (पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक) के बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश न दिए जाने, निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से शुल्क वसूली किए जाने तथा सरकारी विद्यालयों की बदहाल व्यवस्था का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया गया।

जिलाधिकारी की ओर से एसीएम 6 आलोक गुप्ता ने ज्ञापन स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि ज्ञापन में उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से संज्ञान में लेकर संबंधित विभागों को जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।

अध्यक्ष हाजी फ़ज़ल महमूद ने कहा कि आरटीई कानून के तहत गरीब एवं पीडीए समाज के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर निजी विद्यालयों द्वारा प्रवेश देने से इंकार किया जा रहा है, जिससे हजारों जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई निजी विद्यालय गरीब अभिभावकों को कभी दस्तावेजों के नाम पर तो कभी सीटें भर जाने का बहाना बनाकर वापस कर देते हैं।

उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों द्वारा अत्यधिक शुल्क वसूला जा रहा है तथा महंगी पुस्तकें, कॉपियां एवं विद्यालयी पोशाक निर्धारित दुकानों से खरीदने का दबाव बनाया जाता है, जिससे गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

वहीं सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, जर्जर भवन, पेयजल एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। अधिकांश सरकारी विद्यालय आज भी स्मार्ट कक्षाओं, संगणक प्रयोगशालाओं एवं डिजिटल शिक्षा जैसी आधुनिक सुविधाओं से वंचित हैं। समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर ने मांग की कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ के अंतर्गत गरीब एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का निजी विद्यालयों में अनिवार्य प्रवेश सुनिश्चित कराया जाए, मनमानी शुल्क वृद्धि पर रोक लगाई जाए तथा सरकारी विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए।