पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय तक वैचारिक संघर्ष, सांस्कृतिक चेतना और जन आंदोलनों के लिए जानी जाती रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राज्य की राजनीति पर भ्रष्टाचार, राजनीतिक प्रतिशोध, तुष्टिकरण, हिंसा और प्रशासनिक दुरुपयोग के आरोप लगातार गहराते गए। तृणमूल कांग्रेस और उसकी प्रमुख ममता बनर्जी पर यह आरोप लगते रहे कि उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की जगह राजनीतिक बदले की भावना को अधिक महत्व दिया। यही कारण है कि बंगाल की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की मांग लगातार तेज होती गई।

 

शारदा और रोजवैली चिटफंड घोटालों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को गहरे संकट में डाल दिया। इन मामलों में जिन नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम सामने आए, उनमें अधिकांश का संबंध सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से बताया गया। विपक्ष का आरोप था कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने के बजाय जांच एजेंसियों पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार और सीबीआई पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाती रहीं। इससे यह धारणा मजबूत हुई कि सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं को बचाने का प्रयास कर रही है।

 

राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों ने उस समय और जोर पकड़ा जब भाजपा नेताओं के खिलाफ विभिन्न मामलों में कार्रवाई शुरू हुई। तत्कालीन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राहुल सिन्हा को कथित रूप से पशु तस्करी के मामले में फंसाने की कोशिश की घटना ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। राहुल सिन्हा का दावा था कि पुलिसकर्मी निजी व्यक्ति बनकर उनके संपर्क में आए और उन्हें अवैध गतिविधियों में शामिल दिखाने का प्रयास किया। इस घटना के बाद भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने और झूठे मामलों में फंसाने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।

 

इसी प्रकार भाजपा नेता जयप्रकाश मजूमदार की गिरफ्तारी और भाजपा महिला मोर्चा की नेता जूही चौधरी पर लगाए गए आरोपों को भी विपक्ष ने राजनीतिक षड्यंत्र बताया। शिशु तस्करी जैसे गंभीर मामले में केवल आरोपों के आधार पर भाजपा नेताओं के नाम सामने आने से राजनीतिक विवाद और बढ़ गया। भाजपा नेताओं का कहना था कि बिना ठोस साक्ष्यों के केवल बयानबाजी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इससे आम जनता के बीच यह संदेश गया कि राज्य की एजेंसियां निष्पक्षता के बजाय राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं।

 

पश्चिम बंगाल में लंबे समय से कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठते रहे हैं। चुनावी हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर हमलों की घटनाएं लगातार चर्चा में रहीं। भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य में लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है और विपक्ष को खुलकर काम नहीं करने दिया जा रहा। इससे आम मतदाताओं में असुरक्षा और असंतोष की भावना बढ़ी।

 

तुष्टिकरण की राजनीति भी पश्चिम बंगाल में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनी। भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए एक विशेष वर्ग को खुश करने में लगी रही, जबकि सामान्य जनता की समस्याओं की अनदेखी हुई। दुर्गा पूजा विसर्जन, रामनवमी यात्राओं और धार्मिक आयोजनों को लेकर समय-समय पर हुए विवादों ने इस बहस को और तेज किया। विपक्ष ने इसे सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा बनाया।

 

बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी बंगाल की राजनीति में प्रमुखता से उभरा। सीमावर्ती जिलों में अवैध घुसपैठ और उससे बदलते जनसांख्यिकीय संतुलन को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जाती रही। भाजपा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा विषय बताया। विपक्ष का आरोप था कि राजनीतिक लाभ के लिए राज्य सरकार इस समस्या को नजरअंदाज करती रही। यही कारण रहा कि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जैसे मुद्दों पर बंगाल में तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिली।

 

भ्रष्टाचार के आरोपों ने भी तृणमूल सरकार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला तस्करी, पशु तस्करी और विभिन्न आर्थिक अनियमितताओं के मामलों ने जनता के बीच सरकार की विश्वसनीयता को कमजोर किया। शिक्षित युवाओं में यह भावना बढ़ी कि रोजगार और सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता समाप्त हो रही है। जब बेरोजगार युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, तब सरकार पर आरोप लगा कि वह समस्याओं के समाधान के बजाय विरोध दबाने में अधिक रुचि रखती है।

 

ममता बनर्जी की राजनीतिक शैली भी लगातार विवादों में रही। विपक्ष का आरोप था कि वे आलोचना को सहन नहीं करतीं और विरोधियों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाती हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी राजनीति में संघर्ष और टकराव का तत्व अधिक दिखाई देता है। यही कारण है कि समय के साथ बंगाल में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता गया।

 

दूसरी ओर भाजपा ने बंगाल में खुद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सनातन परंपरा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से जोड़कर प्रस्तुत किया। पार्टी ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को बचाने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने के लिए राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक है। रामनवमी, दुर्गा पूजा और बंगाल की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को भाजपा ने अपने अभियान का प्रमुख हिस्सा बनाया। इससे बड़ी संख्या में युवा और शहरी मतदाता भाजपा की ओर आकर्षित हुए।

पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की मांग केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक असंतोष का भी परिणाम थी। जनता का एक वर्ग मानने लगा था कि राज्य को हिंसा, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति से बाहर निकालकर विकास, पारदर्शिता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास की दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। इसी सोच ने बंगाल की राजनीति में बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार की।

 

आज पश्चिम बंगाल का राजनीतिक संघर्ष केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे विचारधारा, सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक पारदर्शिता की लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह तय होगा कि बंगाल किस दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि राज्य की जनता अब केवल नारों से संतुष्ट नहीं है। वह सुशासन, सुरक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक सम्मान की अपेक्षा रखती है। यही अपेक्षाएं पश्चिम बंगाल की राजनीति का भविष्य तय करेंगी।

 

            *कांतिलाल मांडोत*