भारतीय जनता पार्टी ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच युवाओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर गंभीरता से काम शुरू कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई अहम बैठक को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक में युवाओं तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने, नई पीढ़ी के बीच संगठन की स्वीकार्यता मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनावों में युवा मतदाताओं की भूमिका को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात सहित सात राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए भाजपा अब युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है।

भाजपा की नई रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पार्टी अब युवाओं से केवल राजनीतिक मुद्दों के आधार पर संवाद करने के बजाय उनके रोजमर्रा के सवालों, आकांक्षाओं और चिंताओं को भी अपने अभियान का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रही है। रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, कौशल विकास, नशे की समस्या, डिजिटल दुनिया और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे आने वाले समय में पार्टी के संवाद का प्रमुख आधार बन सकते हैं। इसके पीछे स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य भी है। देश की बड़ी युवा आबादी चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाती है और नई पीढ़ी का रुख किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में माहौल बनाने की क्षमता रखता है।

नितिन नवीन की बैठक में भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमांग जोशी के साथ पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, पूनम महाजन और तेजस्वी सूर्या जैसे युवा चेहरों की मौजूदगी भी इस बात का संकेत है कि पार्टी युवाओं से जुड़े अभियान में अपने पुराने और नए दोनों नेतृत्व को सक्रिय करना चाहती है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, युवा मामलों एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया तथा केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल हुए। स्मृति ईरानी, गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जैसे नेताओं की भागीदारी से साफ है कि यह केवल युवा मोर्चे की बैठक नहीं थी, बल्कि व्यापक राजनीतिक रणनीति तैयार करने का प्रयास था।

सूत्रों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण विमर्श के लिए देशभर से 40 से अधिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था। पार्टी की ओर से बैठक में हुई चर्चाओं पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन बैठक का समय और इसमें शामिल नेताओं का स्वरूप बताता है कि भाजपा 2027 के चुनावों को लेकर अभी से जमीन तैयार करना चाहती है। खासतौर पर जेन जी यानी नई पीढ़ी के मतदाताओं को लेकर पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव की आवश्यकता महसूस हो रही है।

हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार, शिक्षा और अवसरों से जुड़े मुद्दों को लेकर युवाओं में असंतोष देखने को मिला है। नीट जैसी परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने भी युवा वर्ग में नाराजगी को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया। ऐसे माहौल में भाजपा के सामने चुनौती केवल सरकार की उपलब्धियां गिनाने की नहीं, बल्कि युवाओं की शिकायतों को सुनने और उन्हें यह भरोसा दिलाने की है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए 'फ्रेंड्स' शब्द का इस्तेमाल इसी संवाद की शैली का हिस्सा माना जा सकता है। संदेश यह है कि सरकार और पार्टी नई पीढ़ी को अपने विरोधी खेमे के रूप में नहीं देखती। युवाओं की नाराजगी को राजनीतिक टकराव में बदलने के बजाय उनके साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस रणनीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि युवाओं की वास्तविक समस्याओं के समाधान को कितना प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारा जाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के 137वें एपिसोड में युवाओं से नशामुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की। उन्होंने युवाओं से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाले वीडियो और अन्य रचनात्मक कंटेंट तैयार करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने माना कि युवाओं की रचनात्मक क्षमता और सोशल मीडिया की व्यापक पहुंच का इस्तेमाल नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में किया जा सकता है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो नशामुक्ति का मुद्दा भाजपा के लिए युवाओं तक पहुंच बनाने का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। पंजाब सहित कई राज्यों में नशे की समस्या लंबे समय से गंभीर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा रही है। ऐसे में नशामुक्ति को केवल सरकारी अभियान के बजाय युवाओं के नेतृत्व वाले सामाजिक अभियान का रूप देने की कोशिश पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। युवा यदि स्वयं वीडियो, पोस्ट, अभियान और जागरूकता सामग्री तैयार करते हैं तो संदेश राजनीतिक भाषण की तुलना में अधिक सहजता से नई पीढ़ी तक पहुंच सकता है।

आज की जेन जी राजनीति को पारंपरिक भाषणों और पोस्टरों से अलग नजरिए से देखती है। वह मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी हासिल करती है और अपनी प्रतिक्रिया भी उसी माध्यम से देती है। भाजपा इस बदलाव को समझते हुए युवाओं के लिए नए तरह के कंटेंट और संवाद की रणनीति तैयार कर रही है।'मन की बात' में नशामुक्ति पर कंटेंट बनाने की अपील और दूसरी ओर नितिन नवीन की युवा आउटरीच बैठक, दोनों घटनाओं को एक व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। पार्टी युवाओं को केवल राजनीतिक संदेश का उपभोक्ता बनाने के बजाय उन्हें संदेश का निर्माता भी बनाना चाहती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' में स्वच्छता के महत्व का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई गांव के युवाओं आकाश और रोहन का उदाहरण दिया। दोनों ने 'क्लीन अप पटवाई' टीम बनाकर युवाओं के साथ गंगा घाटों की सफाई की, तालाबों को संवारा और बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा हटाया।

इसी तरह आंध्र प्रदेश के कडपा के किसान वरदराज की एवोकाडो खेती का उदाहरण देकर प्रधानमंत्री ने कृषि में नए अवसरों और युवाओं की बदलती सोच की ओर भी ध्यान खींचा। इन उदाहरणों के माध्यम से सरकार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि युवा केवल नौकरी तलाशने वाला वर्ग नहीं, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में नए अवसर पैदा करने वाला वर्ग भी है। स्वच्छता, खेती, खेल, तकनीक, नवाचार और नशामुक्ति जैसे मुद्दों को जोड़कर युवाओं के लिए सकारात्मक भागीदारी का रास्ता तैयार किया जा सकता है।

2027 में सात राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पार्टी की कोशिश सत्ता में वापसी या सरकारों को बनाए रखने के साथ-साथ युवा मतदाताओं के बीच अपने आधार को मजबूत करने की है। इसके लिए केंद्र और राज्य स्तर पर समीक्षा बैठकों का दौर बढ़ने की संभावना है। सरकार से नाराज युवाओं को फिर से संवाद की मुख्यधारा में लाना भाजपा की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।

युवा देश की धड़कन हैं। उनके सवालों को नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए जोखिम भरा हो सकता है। भाजपा के सामने भी यही चुनौती है कि वह युवाओं को केवल चुनावी मतदाता के रूप में नहीं, बल्कि नीति निर्माण और विकास की प्रक्रिया के भागीदार के रूप में कैसे सामने लाती है। नितिन नवीन की बैठक से यह संकेत जरूर मिल गया है कि 2027 के चुनावों की तैयारी में युवाओं को केंद्र में रखा जाएगा।

अब असली परीक्षा रणनीति को जमीन पर लागू करने की होगी। नशामुक्ति का संदेश, रोजगार और शिक्षा से जुड़े सवाल, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, डिजिटल संवाद और युवाओं की भागीदारी यदि वास्तविक नीतियों और प्रभावी कार्रवाई से जुड़ते हैं, तभी भाजपा नई पीढ़ी का विश्वास हासिल कर सकेगी। केवल नारों और सोशल मीडिया अभियानों से यह दूरी पूरी नहीं होगी। युवाओं को विश्वास दिलाना होगा कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और उनके भविष्य को राजनीतिक प्राथमिकता दी जा रही है। 2027 के चुनावों में यही भरोसा भाजपा की रणनीति की सबसे बड़ी कसौटी बनने वाला है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय तक वैचारिक संघर्ष, सांस्कृतिक चेतना और जन आंदोलनों के लिए जानी जाती रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राज्य की राजनीति पर भ्रष्टाचार, राजनीतिक प्रतिशोध, तुष्टिकरण, हिंसा और प्रशासनिक दुरुपयोग के आरोप लगातार गहराते गए। तृणमूल कांग्रेस और उसकी प्रमुख ममता बनर्जी पर यह आरोप लगते रहे कि उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की जगह राजनीतिक बदले की भावना को अधिक महत्व दिया। यही कारण है कि बंगाल की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की मांग लगातार तेज होती गई।

 

शारदा और रोजवैली चिटफंड घोटालों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को गहरे संकट में डाल दिया। इन मामलों में जिन नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम सामने आए, उनमें अधिकांश का संबंध सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से बताया गया। विपक्ष का आरोप था कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने के बजाय जांच एजेंसियों पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार और सीबीआई पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाती रहीं। इससे यह धारणा मजबूत हुई कि सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं को बचाने का प्रयास कर रही है।

 

राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों ने उस समय और जोर पकड़ा जब भाजपा नेताओं के खिलाफ विभिन्न मामलों में कार्रवाई शुरू हुई। तत्कालीन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राहुल सिन्हा को कथित रूप से पशु तस्करी के मामले में फंसाने की कोशिश की घटना ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। राहुल सिन्हा का दावा था कि पुलिसकर्मी निजी व्यक्ति बनकर उनके संपर्क में आए और उन्हें अवैध गतिविधियों में शामिल दिखाने का प्रयास किया। इस घटना के बाद भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने और झूठे मामलों में फंसाने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।

 

इसी प्रकार भाजपा नेता जयप्रकाश मजूमदार की गिरफ्तारी और भाजपा महिला मोर्चा की नेता जूही चौधरी पर लगाए गए आरोपों को भी विपक्ष ने राजनीतिक षड्यंत्र बताया। शिशु तस्करी जैसे गंभीर मामले में केवल आरोपों के आधार पर भाजपा नेताओं के नाम सामने आने से राजनीतिक विवाद और बढ़ गया। भाजपा नेताओं का कहना था कि बिना ठोस साक्ष्यों के केवल बयानबाजी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इससे आम जनता के बीच यह संदेश गया कि राज्य की एजेंसियां निष्पक्षता के बजाय राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं।

 

पश्चिम बंगाल में लंबे समय से कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठते रहे हैं। चुनावी हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर हमलों की घटनाएं लगातार चर्चा में रहीं। भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य में लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है और विपक्ष को खुलकर काम नहीं करने दिया जा रहा। इससे आम मतदाताओं में असुरक्षा और असंतोष की भावना बढ़ी।

 

तुष्टिकरण की राजनीति भी पश्चिम बंगाल में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनी। भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए एक विशेष वर्ग को खुश करने में लगी रही, जबकि सामान्य जनता की समस्याओं की अनदेखी हुई। दुर्गा पूजा विसर्जन, रामनवमी यात्राओं और धार्मिक आयोजनों को लेकर समय-समय पर हुए विवादों ने इस बहस को और तेज किया। विपक्ष ने इसे सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा बनाया।

 

बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी बंगाल की राजनीति में प्रमुखता से उभरा। सीमावर्ती जिलों में अवैध घुसपैठ और उससे बदलते जनसांख्यिकीय संतुलन को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जाती रही। भाजपा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा विषय बताया। विपक्ष का आरोप था कि राजनीतिक लाभ के लिए राज्य सरकार इस समस्या को नजरअंदाज करती रही। यही कारण रहा कि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जैसे मुद्दों पर बंगाल में तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिली।

 

भ्रष्टाचार के आरोपों ने भी तृणमूल सरकार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला तस्करी, पशु तस्करी और विभिन्न आर्थिक अनियमितताओं के मामलों ने जनता के बीच सरकार की विश्वसनीयता को कमजोर किया। शिक्षित युवाओं में यह भावना बढ़ी कि रोजगार और सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता समाप्त हो रही है। जब बेरोजगार युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, तब सरकार पर आरोप लगा कि वह समस्याओं के समाधान के बजाय विरोध दबाने में अधिक रुचि रखती है।

 

ममता बनर्जी की राजनीतिक शैली भी लगातार विवादों में रही। विपक्ष का आरोप था कि वे आलोचना को सहन नहीं करतीं और विरोधियों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाती हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी राजनीति में संघर्ष और टकराव का तत्व अधिक दिखाई देता है। यही कारण है कि समय के साथ बंगाल में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता गया।

 

दूसरी ओर भाजपा ने बंगाल में खुद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सनातन परंपरा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से जोड़कर प्रस्तुत किया। पार्टी ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को बचाने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने के लिए राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक है। रामनवमी, दुर्गा पूजा और बंगाल की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को भाजपा ने अपने अभियान का प्रमुख हिस्सा बनाया। इससे बड़ी संख्या में युवा और शहरी मतदाता भाजपा की ओर आकर्षित हुए।

पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की मांग केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक असंतोष का भी परिणाम थी। जनता का एक वर्ग मानने लगा था कि राज्य को हिंसा, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति से बाहर निकालकर विकास, पारदर्शिता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास की दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। इसी सोच ने बंगाल की राजनीति में बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार की।

 

आज पश्चिम बंगाल का राजनीतिक संघर्ष केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे विचारधारा, सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक पारदर्शिता की लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह तय होगा कि बंगाल किस दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि राज्य की जनता अब केवल नारों से संतुष्ट नहीं है। वह सुशासन, सुरक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक सम्मान की अपेक्षा रखती है। यही अपेक्षाएं पश्चिम बंगाल की राजनीति का भविष्य तय करेंगी।

 

            *कांतिलाल मांडोत*