पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में वर्ष 2026 केवल एक चुनावी वर्ष नहीं बल्कि एक ऐसी निर्णायक ऐतिहासिक घटना बनकर उभरा है जिसने पूरे देश की राजनीति को नए ढंग से सोचने पर विवश कर दिया है। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रहा। इसके भीतर सांस्कृतिक अस्मिता, धार्मिक चेतना, राजनीतिक हिंसा, जातीय समीकरण, सामाजिक न्याय और वैचारिक संघर्ष के अनेक स्तर एक साथ दिखाई दिए। यही कारण है कि इस चुनाव को केवल भाजपा की विजय या तृणमूल कांग्रेस की पराजय कह देना उसकी व्यापकता को सीमित कर देना होगा। यह चुनाव उस लंबे सामाजिक और मानसिक संघर्ष का परिणाम था जो वर्षों से बंगाल के भीतर धीरे धीरे आकार ले रहा था।

 

2026 के विधानसभा चुनाव में कुल 91.46 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। कुछ चरणों में मतदान का प्रतिशत 92 तक पहुँचा। यह केवल चुनावी उत्साह का संकेत नहीं था बल्कि जनता के भीतर जमा असंतोष, भय, गुस्से और परिवर्तन की इच्छा का भी स्पष्ट प्रमाण था। 294 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया जबकि तृणमूल कांग्रेस लगभग 80 सीटों तक सीमित रह गई। 2016 में भाजपा के पास केवल 3 सीटें थीं। 2021 में यह संख्या 77 तक पहुँची और 2026 में यह 207 हो गई। यह परिवर्तन अचानक नहीं था बल्कि एक लंबे सामाजिक और राजनीतिक विस्तार का परिणाम था। 

 

बंगाल लंबे समय तक वामपंथी राजनीति का गढ़ रहा। 1977 से 2011 तक 34 वर्षों तक वाममोर्चा ने यहाँ शासन किया। उसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने 15 वर्षों तक सत्ता संभाली। इस पूरी अवधि में भाजपा को बंगाल की राजनीति में कभी गंभीर शक्ति नहीं माना गया। बंगाल की बौद्धिक परंपरा, साहित्यिक संस्कृति और धर्मनिरपेक्ष छवि को देखते हुए यह माना जाता था कि यहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति कभी व्यापक जनाधार नहीं बना पाएगी। लेकिन 2026 ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया।

 

इस परिवर्तन की जड़ें केवल चुनावी रणनीति में नहीं बल्कि उन घटनाओं में थीं जिन्होंने बंगाल के समाज को भीतर तक प्रभावित किया। संदेशखाली की घटनाएँ, राजनीतिक हिंसा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, धार्मिक नारों को लेकर टकराव और अनेक स्थानों पर उत्पन्न असुरक्षा की भावना ने समाज के बड़े हिस्से को मानसिक रूप से बदल दिया। 2021 के चुनावों के दौरान 85 वर्षीय शोभा मजूमदार की मृत्यु को भाजपा और उसके समर्थकों ने राजनीतिक हिंसा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। बंगाल के अनेक क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, हमले और पलायन की घटनाओं ने यह धारणा मजबूत की कि राज्य में लोकतांत्रिक असहमति के लिए स्थान सीमित होता जा रहा है।

 

इसी बीच धार्मिक पहचान का प्रश्न भी लगातार मजबूत होता गया। जय श्री राम का नारा केवल धार्मिक उद्घोष नहीं रहा बल्कि राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। भाजपा ने इसे सांस्कृतिक स्वाभिमान से जोड़कर प्रस्तुत किया। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस पर लंबे समय से तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगता रहा। 2026-27 के बजट में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा के लिए लगभग 5713 करोड़ रुपये के आवंटन ने इस बहस को और तीखा कर दिया। भाजपा समर्थकों ने इसे हिंदू समाज की उपेक्षा और वोट बैंक की राजनीति का प्रमाण बताया। 

 

राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि भाजपा को केवल शहरी या उच्च वर्गीय समर्थन नहीं मिला। अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षित सीटों में भाजपा ने भारी सफलता प्राप्त की। 84 आरक्षित सीटों में से 67 पर विजय ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर आकर्षित हुआ। यही वह बिंदु है जहाँ बंगाल की राजनीति एक नए वैचारिक मोड़ पर पहुँचती दिखाई देती है।

 

भाजपा ने लंबे समय तक हिंदू एकता की राजनीति की। चुनाव प्रचार के दौरान जातीय पहचान की तुलना में धार्मिक पहचान अधिक प्रभावी दिखाई दी। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद जिस प्रकार सामाजिक अभियान्त्रिकी की चर्चाएँ सामने आने लगीं, उससे नए विवाद पैदा हुए। कुछ विचारकों और रणनीतिकारों ने यह तर्क देना शुरू किया कि बंगाल में सवर्ण और मुसलमानों का एक ऐतिहासिक गठबंधन रहा जिसने दलितों और पिछड़ों को सत्ता से दूर रखा। इस प्रकार की व्याख्या ने भाजपा समर्थक सवर्ण वर्ग के भीतर असहजता पैदा की।

 

यहीं से यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या भाजपा अब हिंदू एकता की राजनीति से आगे बढ़कर मंडल राजनीति की ओर लौट रही है। यदि ऐसा है तो यह भाजपा के लिए अवसर भी हो सकता है और संकट भी। अवसर इसलिए क्योंकि सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति भारतीय लोकतंत्र की वास्तविकता है। संकट इसलिए क्योंकि यदि हिंदू समाज को पुनः जातीय आधार पर विभाजित किया गया तो वह सांस्कृतिक एकता कमजोर हो सकती है जिसने भाजपा को बंगाल में इतनी बड़ी सफलता दिलाई।

 

बंगाल की सामाजिक संरचना उत्तर भारत के अनेक राज्यों से भिन्न रही है। यहाँ जातीय पहचान मौजूद अवश्य रही लेकिन उसने राजनीति को उस स्तर तक नियंत्रित नहीं किया जैसा बिहार या उत्तर प्रदेश में देखा गया। बंगाल की सांस्कृतिक चेतना लंबे समय तक भाषा, साहित्य और बौद्धिकता के इर्द गिर्द निर्मित होती रही। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा ने धर्म को विभाजन के बजाय आध्यात्मिक समन्वय के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए यदि बंगाल में जातीय ध्रुवीकरण को कृत्रिम रूप से बढ़ाने का प्रयास होगा तो उसका सामाजिक प्रतिरोध भी सामने आ सकता है।

 

इस चुनाव में महिलाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्पन्न गुस्से ने सरकार विरोधी वातावरण तैयार किया। भाजपा ने इसे प्रभावी ढंग से राजनीतिक मुद्दा बनाया। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला मतदाताओं के एक बड़े वर्ग ने परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया। 

 

दूसरी ओर चुनाव परिणामों को लेकर विवाद भी सामने आए। विपक्षी दलों और कुछ आलोचकों ने मतदाता सूची संशोधन और मतदाता नाम हटाने की प्रक्रिया पर प्रश्न उठाए। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुए। हालांकि चुनाव आयोग और भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया। 

 

इन सभी विवादों के बावजूद यह तथ्य निर्विवाद है कि बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। पहली बार भाजपा ने राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यह केवल संगठनात्मक विस्तार नहीं बल्कि वैचारिक स्वीकृति का भी संकेत है। लेकिन वास्तविक चुनौती अब शुरू होती है। चुनाव जीतना अपेक्षाकृत सरल होता है जबकि सामाजिक संतुलन बनाए रखना कहीं अधिक कठिन।

 

यदि भाजपा केवल धार्मिक ध्रुवीकरण पर निर्भर रहती है तो उसे दीर्घकालिक सामाजिक स्थिरता प्राप्त नहीं होगी। यदि वह केवल जातीय प्रतिनिधित्व की राजनीति करेगी तो उसका मूल सांस्कृतिक आधार कमजोर पड़ सकता है। बंगाल जैसे राज्य में स्थायी राजनीतिक सफलता के लिए सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक न्याय दोनों को साथ लेकर चलना आवश्यक होगा।

 

आज बंगाल के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या यह परिवर्तन समावेशी होगा या टकरावपूर्ण। क्या जय श्री राम और जय भीम को परस्पर विरोधी नारों की तरह प्रस्तुत किया जाएगा या उन्हें सामाजिक समन्वय के रूप में देखा जाएगा। यदि भाजपा इस संतुलन को साध लेती है तो बंगाल में उसका राजनीतिक आधार लंबे समय तक मजबूत रह सकता है। लेकिन यदि सत्ता के बाद समाज को नए नए वर्गों में बाँटने की राजनीति शुरू होती है तो वही जनता जिसने 2026 में ऐतिहासिक जनादेश दिया है, भविष्य में उससे निराश भी हो सकती है।

 

बंगाल का यह चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं था। यह भारतीय राजनीति की बदलती दिशा का संकेत था। इसने यह स्पष्ट कर दिया कि सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक असुरक्षा, राजनीतिक हिंसा और प्रतिनिधित्व की राजनीति मिलकर किस प्रकार नए राजनीतिक समीकरण बना सकती है। आने वाले वर्षों में पूरा देश बंगाल को ध्यान से देखेगा क्योंकि यहाँ जो प्रयोग शुरू हुआ है उसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। बंगाल अब केवल साहित्य और संस्कृति की भूमि नहीं रहा बल्कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी वैचारिक प्रयोगशाला बन चुका है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय तक वैचारिक संघर्ष, सांस्कृतिक चेतना और जन आंदोलनों के लिए जानी जाती रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राज्य की राजनीति पर भ्रष्टाचार, राजनीतिक प्रतिशोध, तुष्टिकरण, हिंसा और प्रशासनिक दुरुपयोग के आरोप लगातार गहराते गए। तृणमूल कांग्रेस और उसकी प्रमुख ममता बनर्जी पर यह आरोप लगते रहे कि उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की जगह राजनीतिक बदले की भावना को अधिक महत्व दिया। यही कारण है कि बंगाल की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की मांग लगातार तेज होती गई।

 

शारदा और रोजवैली चिटफंड घोटालों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को गहरे संकट में डाल दिया। इन मामलों में जिन नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम सामने आए, उनमें अधिकांश का संबंध सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से बताया गया। विपक्ष का आरोप था कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने के बजाय जांच एजेंसियों पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार और सीबीआई पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाती रहीं। इससे यह धारणा मजबूत हुई कि सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं को बचाने का प्रयास कर रही है।

 

राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों ने उस समय और जोर पकड़ा जब भाजपा नेताओं के खिलाफ विभिन्न मामलों में कार्रवाई शुरू हुई। तत्कालीन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राहुल सिन्हा को कथित रूप से पशु तस्करी के मामले में फंसाने की कोशिश की घटना ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। राहुल सिन्हा का दावा था कि पुलिसकर्मी निजी व्यक्ति बनकर उनके संपर्क में आए और उन्हें अवैध गतिविधियों में शामिल दिखाने का प्रयास किया। इस घटना के बाद भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने और झूठे मामलों में फंसाने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।

 

इसी प्रकार भाजपा नेता जयप्रकाश मजूमदार की गिरफ्तारी और भाजपा महिला मोर्चा की नेता जूही चौधरी पर लगाए गए आरोपों को भी विपक्ष ने राजनीतिक षड्यंत्र बताया। शिशु तस्करी जैसे गंभीर मामले में केवल आरोपों के आधार पर भाजपा नेताओं के नाम सामने आने से राजनीतिक विवाद और बढ़ गया। भाजपा नेताओं का कहना था कि बिना ठोस साक्ष्यों के केवल बयानबाजी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इससे आम जनता के बीच यह संदेश गया कि राज्य की एजेंसियां निष्पक्षता के बजाय राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं।

 

पश्चिम बंगाल में लंबे समय से कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठते रहे हैं। चुनावी हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर हमलों की घटनाएं लगातार चर्चा में रहीं। भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य में लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है और विपक्ष को खुलकर काम नहीं करने दिया जा रहा। इससे आम मतदाताओं में असुरक्षा और असंतोष की भावना बढ़ी।

 

तुष्टिकरण की राजनीति भी पश्चिम बंगाल में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनी। भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए एक विशेष वर्ग को खुश करने में लगी रही, जबकि सामान्य जनता की समस्याओं की अनदेखी हुई। दुर्गा पूजा विसर्जन, रामनवमी यात्राओं और धार्मिक आयोजनों को लेकर समय-समय पर हुए विवादों ने इस बहस को और तेज किया। विपक्ष ने इसे सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा बनाया।

 

बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी बंगाल की राजनीति में प्रमुखता से उभरा। सीमावर्ती जिलों में अवैध घुसपैठ और उससे बदलते जनसांख्यिकीय संतुलन को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जाती रही। भाजपा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा विषय बताया। विपक्ष का आरोप था कि राजनीतिक लाभ के लिए राज्य सरकार इस समस्या को नजरअंदाज करती रही। यही कारण रहा कि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जैसे मुद्दों पर बंगाल में तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिली।

 

भ्रष्टाचार के आरोपों ने भी तृणमूल सरकार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला तस्करी, पशु तस्करी और विभिन्न आर्थिक अनियमितताओं के मामलों ने जनता के बीच सरकार की विश्वसनीयता को कमजोर किया। शिक्षित युवाओं में यह भावना बढ़ी कि रोजगार और सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता समाप्त हो रही है। जब बेरोजगार युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, तब सरकार पर आरोप लगा कि वह समस्याओं के समाधान के बजाय विरोध दबाने में अधिक रुचि रखती है।

 

ममता बनर्जी की राजनीतिक शैली भी लगातार विवादों में रही। विपक्ष का आरोप था कि वे आलोचना को सहन नहीं करतीं और विरोधियों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाती हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी राजनीति में संघर्ष और टकराव का तत्व अधिक दिखाई देता है। यही कारण है कि समय के साथ बंगाल में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता गया।

 

दूसरी ओर भाजपा ने बंगाल में खुद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सनातन परंपरा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से जोड़कर प्रस्तुत किया। पार्टी ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को बचाने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने के लिए राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक है। रामनवमी, दुर्गा पूजा और बंगाल की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को भाजपा ने अपने अभियान का प्रमुख हिस्सा बनाया। इससे बड़ी संख्या में युवा और शहरी मतदाता भाजपा की ओर आकर्षित हुए।

पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की मांग केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक असंतोष का भी परिणाम थी। जनता का एक वर्ग मानने लगा था कि राज्य को हिंसा, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति से बाहर निकालकर विकास, पारदर्शिता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास की दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। इसी सोच ने बंगाल की राजनीति में बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार की।

 

आज पश्चिम बंगाल का राजनीतिक संघर्ष केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे विचारधारा, सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक पारदर्शिता की लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह तय होगा कि बंगाल किस दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि राज्य की जनता अब केवल नारों से संतुष्ट नहीं है। वह सुशासन, सुरक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक सम्मान की अपेक्षा रखती है। यही अपेक्षाएं पश्चिम बंगाल की राजनीति का भविष्य तय करेंगी।

 

            *कांतिलाल मांडोत*