Swatantra Prabhat RSS Feed Generator उपनिबंधक कार्यालय - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/87941/rss उपनिबंधक कार्यालय RSS Feed शनिवार को पूर्ण रूप से रहेगा हड़ताल, नहीं होगा निबंधन/रजिस्ट्री कार्य काहोगा बहिष्कार
बस्ती। बस्ती जिले केहर्रैया उपनिबन्धक कार्यालय मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन  रहा जारी।सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध  नारेबाजी करते हुए  काले कानून को वापस  लेने  की उठी मांग। 
  
रजिस्ट्री /निबंधन कार्य को सरकार द्वारा निजीकरण करने के फैसले के विरोध में बार एसोशिएशन हर्रैया शनिवार को विरोध प्रदर्शन करेगी और रजिस्ट्री/निबंधन कार्य पूर्ण रूप से बंद रखा जायेगा।
  
उक्त आशय की जानकारी बार एसोशिएशन हर्रैया  दस्तावेज लेखक  स्टाम्प  विक्रेता  द्वारा संयुक्त रूप से धरना-प्रदर्शन के  दौरान निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार अपने घटियापन  नीति शासनादेश को जब तक वापस नही लेगी तब तक कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा ।बार
...]]>
बस्ती। बस्ती जिले केहर्रैया उपनिबन्धक कार्यालय मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन  रहा जारी।सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध  नारेबाजी करते हुए  काले कानून को वापस  लेने  की उठी मांग। 
 
रजिस्ट्री /निबंधन कार्य को सरकार द्वारा निजीकरण करने के फैसले के विरोध में बार एसोशिएशन हर्रैया शनिवार को विरोध प्रदर्शन करेगी और रजिस्ट्री/निबंधन कार्य पूर्ण रूप से बंद रखा जायेगा।
 
उक्त आशय की जानकारी बार एसोशिएशन हर्रैया  दस्तावेज लेखक  स्टाम्प  विक्रेता  द्वारा संयुक्त रूप से धरना-प्रदर्शन के  दौरान निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार अपने घटियापन  नीति शासनादेश को जब तक वापस नही लेगी तब तक कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा ।बार एसोशिएशन, दस्तावेज लेखक, स्टाम्प बिक्रेता  की संयुक्त टीम बयान देते हुए बताया कि सरकार मनमाने ढंग से जनहित एवं अधिवक्ताओं को नजरंदाज कर प्रदेश में रजिस्ट्री निबंधन कार्य को साजिश के तहत जबरन निजी करण करना चाहती है जिसका असर सीधे आमजनों एवं अधिवक्ताओं के हित को प्रभावित होगा जो कतई अधिवक्ता समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और सरकार के इस फैसले का डट कर विरोध करेगा।
 
प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं को निबंधन कार्य के निजीकरण के सरकार के तुगलकी फरमान व फैसले का विरोध करने की अपील किया है। उन्होंने बताया कि शनिवार 20जून को हर्रैया तहसील में सरकार के फैसले के खिलाफ पूर्ण रूप से हड़ताल रहेगा तथा निबंधन कार्य पूरी तरह से बंद रखा जायेगा।
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181623/there-will-be-complete-strike-on-saturday-there-will-be https://www.swatantraprabhat.com/article/181623/there-will-be-complete-strike-on-saturday-there-will-be Fri, 19 Jun 2026 18:50:11 +0530 हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- वकीलों के कब्जे हटाने के लिए दें पर्याप्त पुलिस फोर्स । स्वतंत्र प्रभात।
  
  ब्यूरो प्रयागराज ।
  
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कैसरबाग स्थित जनपद न्यायालय के आसपास वकीलों की ओर से किए गए कब्जों पर सख्त रुख जारी रखा है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि इन कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम को पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध कराए।
  
मामले में 25 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर अधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने यह आदेश अनुराधा सिंह और दो अन्य की याचिका पर दिया।
  
मामले में नगर निगम की
...]]>
स्वतंत्र प्रभात।
 
 ब्यूरो प्रयागराज ।
 
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कैसरबाग स्थित जनपद न्यायालय के आसपास वकीलों की ओर से किए गए कब्जों पर सख्त रुख जारी रखा है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि इन कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम को पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध कराए।
 
मामले में 25 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर अधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने यह आदेश अनुराधा सिंह और दो अन्य की याचिका पर दिया।
 
मामले में नगर निगम की ओर से दाखिल रिपोर्ट के अनुसार संबंधित क्षेत्र में 72 अतिक्रमण पाए गए हैं। इनमें ज्यादातर अधिवक्ताओं के चैंबर और अवैध दुकानें हैं। इससे पहले कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया था कि इन कब्जों को हटाने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं, उन्हें तार्किक अंत तक पहुंचाया जाए। यह भी कहा था कि इसके लिए पुलिस बल की जरूरत हो तो नगर निगम को तत्काल उपलब्ध कराया जाए।
 
 बुधवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने डीसीपी (मुख्यालय) और डीसीपी ( पश्चिम) समेत लखनऊ के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिमी) के पत्र पेश किए। इनमें वे कारण बताए गए थे, जिनकी वजह से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम के अफसरों को पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया जा सका।
 
नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए 12 मई की नई तारीख तय करने की जानकारी कोर्ट को दी गई। इस पर अदालत ने कहा कि इन पत्रों से स्पष्ट है कि कुछ अपरिहार्य वजहों से 25 अप्रैल को पुलिस बल मुहैया नहीं कराया जा सका, लेकिन अगली तय तिथि पर अवैध निर्माण, अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम को समुचित पुलिस बल मुहैया कराया जाएगा। अदालत ने इसके लिए जरूरी कदम उठाने और कार्रवाई से अवगत कराने के लिए 15 दिन का समय दिया है।
 
मामले में अदालत ने पहले कहा था कि जनपद न्यायालय, पुराना हाईकोर्ट परिसर, कलेक्ट्रेट, राजस्व परिषद, पुराना सदर तहसील परिसर, उप-निबंधक कार्यालय, मंडलायुक्त कार्यालय, रेजिडेंसी पावर सब स्टेशन, बलरामपुर अस्पताल, कैसरबाग बस अड्डा व टेढ़ी कोठी के आसपास रहने वाले लोग वकीलों के कब्जों से बुरी तरह त्रस्त हैं। न्यायालय ने संज्ञान में लाई गई घटना का भी जिक्र किया था, जिसमें इस इलाके में अतिक्रमण के कारण एंबुलेंस नहीं निकल सकी थी। इस कारण एंबुलेंस में मौजूद मरीज की मौत हो गई थी।
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/178818/big-decision-of-the-high-court-provide-adequate-police https://www.swatantraprabhat.com/article/178818/big-decision-of-the-high-court-provide-adequate-police Sat, 09 May 2026 22:02:32 +0530