Swatantra Prabhat RSS Feed Generator Border Security - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/86666/rss Border Security RSS Feed सीमा पर अविश्वास, बाज़ार में विश्वास — कितना उचित? प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

  इतिहास गवाह है कि किसी राष्ट्र की दिशा केवल युद्धक्षेत्रों से नहीं, बल्कि नीतिगत निर्णयों से भी तय होती है। भारत सरकार द्वारा  चार चीनी-लिंक्ड पावर उपकरण कंपनियों  (जिनकी भारत में विनिर्माण इकाइयाँ हैं) को  बिजली क्षेत्र की महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं  में दो वर्ष के लिए बोली लगाने की अनुमति ऐसा ही एक निर्णय है। इसे महज़ व्यापारिक उदारीकरण मानना भूल होगी। यह उस द्वंद्व का प्रतीक है, जहाँ एक ओर आर्थिक विकास की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा का अटल दायित्व। गलवान की रक्तरंजित स्मृतियाँ आज भी राष्ट्रीय चेतना

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प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

 इतिहास गवाह है कि किसी राष्ट्र की दिशा केवल युद्धक्षेत्रों से नहीं, बल्कि नीतिगत निर्णयों से भी तय होती है। भारत सरकार द्वारा चार चीनी-लिंक्ड पावर उपकरण कंपनियों (जिनकी भारत में विनिर्माण इकाइयाँ हैं) को बिजली क्षेत्र की महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं में दो वर्ष के लिए बोली लगाने की अनुमति ऐसा ही एक निर्णय है। इसे महज़ व्यापारिक उदारीकरण मानना भूल होगी। यह उस द्वंद्व का प्रतीक है, जहाँ एक ओर आर्थिक विकास की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा का अटल दायित्व। गलवान की रक्तरंजित स्मृतियाँ आज भी राष्ट्रीय चेतना में अंकित हैं, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्ण डी-एस्केलेशन अभी बाकी है और दोनों देशों के बीच विश्वास अब भी अधूरा है। फिर भी आर्थिक आवश्यकताओं ने संवाद के द्वार फिर खटखटाए हैं। प्रश्न केवल चीनी कंपनियों की वापसी का नहीं, बल्कि यह है कि क्या भारत इसे अपने रणनीतिक हितों के अनुरूप नियंत्रित कर पाएगा, या आर्थिक आवश्यकता धीरे-धीरे रणनीतिक निर्भरता में बदल जाएगी।

हर बड़े राष्ट्रीय निर्णय के पीछे आर्थिक यथार्थ की कठोर परत होती है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत ऊर्जा संक्रमण, उच्च गति रेल, स्मार्ट सिटी, हरित अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्णायक दौर में है। इनके लिए भारी निवेश के साथ उन्नत तकनीक, तीव्र निष्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धी लागत आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर कई चीनी कंपनियाँ कम समय और लागत में विशाल परियोजनाएँ पूरी करने में सक्षम हैं। दूसरी ओर, पश्चिमी कंपनियाँ अपेक्षाकृत महँगी हैं, जबकि भारतीय उद्योग अभी सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं हैं। ऐसे में सस्ता और सक्षम विकल्प आकर्षित करता है। किंतु इतिहास चेतावनी देता है कि आज का आर्थिक लाभ, यदि दूरदृष्टि न हो, तो कल रणनीतिक स्वतंत्रता पर बोझ बन सकता है।

यहीं आर्थिक आवश्यकता और राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे कठिन टकराव सामने आता है। सुरक्षा एजेंसियों की आशंकाएँ पूर्वाग्रह नहीं, बल्कि वैश्विक अनुभवों पर आधारित हैं। अनेक चीनी कंपनियों और उनकी सरकार के निकट संबंधों को लेकर कई देश चिंता जता चुके हैं। यदि ऐसी कंपनियों की पहुँच बिजली ग्रिड, दूरसंचार नेटवर्क, रेलवे, बंदरगाह और डिजिटल अवसंरचना जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों तक होती है, तो डेटा संग्रह, साइबर निगरानी, संभावित बैकडोर और लॉजिस्टिक नियंत्रण के जोखिम बढ़ जाते हैं। आज युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि डेटा, डिजिटल नेटवर्क और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर भी लड़े जाते हैं। ऐसे में प्रश्न यही है कि क्या औपचारिक सुरक्षा जाँच और कागजी मंजूरियाँ इन अदृश्य खतरों से देश की रक्षा कर पाएँगी, या यही ढील भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे महँगी कीमत बन जाएगी।

विडंबना यह है कि जब विश्व आर्थिक संतुलन की नई दिशा तय कर रहा है, तब भारत एक अलग द्वंद्व से गुजर रहा है। आज विश्व 'चीन प्लस वन' रणनीति के तहत अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन पर निर्भरता घटाकर भारत जैसे देशों की ओर आशा से देख रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है, किंतु इसी समय भारत चीनी कंपनियों के लिए नए आर्थिक द्वार खोल रहा है। यह हमारी दोहरी वास्तविकता को उजागर करता है। एक ओर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, तो दूसरी ओर वैश्विक उत्पादन व्यवस्था की जटिलता, जहाँ पूर्ण आर्थिक पृथक्करण व्यवहारिक नहीं। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि राष्ट्रीय हितों पर आधारित स्पष्ट शर्तों के बिना यह खुलापन तकनीकी निर्भरता, बाहरी नियंत्रण, आर्थिक दबाव और ऋण-जाल जैसी चुनौतियाँ बढ़ा सकता है। इसलिए निवेश का स्वागत तभी उचित है, जब वह भारत को सशक्त बनाए, निर्भर नहीं।

स्पष्ट है कि इस चुनौती का उत्तर न अतिवादी विरोध में है, न बिना शर्त स्वीकार्यता में। भारत को विवेकपूर्ण, नियंत्रित और राष्ट्रीय सुरक्षा-आधारित सहयोग की नीति अपनानी होगी। चीनी कंपनियों की भागीदारी केवल गैर-संवेदनशील क्षेत्रों तक सीमित रहे। प्रत्येक परियोजना में डेटा लोकलाइजेशन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्थानीय सामग्री और भारतीय साझेदारी सुनिश्चित हो तथा हर चरण में कठोर साइबर सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। साथ ही घरेलू उद्योगों को अनुसंधान, नवाचार, वित्तीय सहयोग और तकनीकी प्रोत्साहन मिले, ताकि दीर्घकाल में भारत बाहरी तकनीकी निर्भरता से मुक्त हो सके। यदि सस्ती परियोजनाओं के आकर्षण में इन सुरक्षा उपायों की अनदेखी हुई, तो आज का आर्थिक लाभ कल की रणनीतिक कमजोरी बन सकता है।

इस निर्णय की कूटनीतिक गूँज भी इसके आर्थिक प्रभावों जितनी दूरगामी है। लद्दाख में सैन्य और राजनयिक वार्ताएँ जारी हैं, किंतु विश्वास की पुनर्स्थापना अब भी अधूरी है। ऐसे समय में चीनी कंपनियों की वापसी का संदेश केवल बीजिंग ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। इसे एक ओर संतुलित और नियंत्रित सहयोग की नीति माना जा सकता है, तो दूसरी ओर यह आशंका भी है कि भारत अनजाने में अपने रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी को आर्थिक अवसर दे रहा है। परिपक्व कूटनीति का अर्थ स्थायी शत्रुता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संतुलित संवाद है। किंतु यह तभी सार्थक होगा, जब उसकी नींव समानता, पारदर्शिता और पारस्परिक उत्तरदायित्व पर टिकी हो। आर्थिक संबंध किसी भी स्थिति में ऐसी निर्भरता में न बदलें, जो भविष्य में भारत की निर्णय-स्वतंत्रता को प्रभावित करे।

वास्तविक कसौटी चीनी कंपनियों की वापसी नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक दूरदृष्टि और नीति-परिपक्वता है। न भावनात्मक चीन-विरोध आर्थिक उन्नति का आधार बन सकता है, न अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए सुरक्षा संबंधी आशंकाओं की उपेक्षा की जा सकती है। भारत को ऐसा संतुलन स्थापित करना होगा, जहाँ विकास, आत्मनिर्भरता, वैश्विक निवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा साथ-साथ आगे बढ़ें। विवेकपूर्ण संतुलन, दूरदर्शी नीति, अटूट सुरक्षा-सतर्कता और स्वदेशी क्षमता निर्माण ही सशक्त भारत की नींव हैं। यदि भारत यह संतुलन साध लेता है, तो यह सीमित छूट केवल आर्थिक आवश्यकता का प्रतीक नहीं, बल्कि उस परिपक्व राष्ट्र की पहचान बनेगी, जो वैश्विक अवसरों का स्वागत करते हुए अपनी संप्रभुता की रक्षा भी करता है। अंततः इतिहास सम्मान उन्हीं राष्ट्रों को देता है, जो क्षणिक लाभ नहीं, बल्कि दूरदृष्टि से अपना भविष्य गढ़ते हैं।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/182830/distrust-at-the-border-trust-in-the-market-%E2%80%93-how https://www.swatantraprabhat.com/article/182830/distrust-at-the-border-trust-in-the-market-%E2%80%93-how Mon, 06 Jul 2026 21:53:45 +0530 नेपाल ले जाते कोल्डड्रिंक व मोटर साइकिल तथा अभियुक्त को पुलिस ने पकड़ा
स्वतंत्र प्रभात संवाददाता 
लोटन(सिद्धार्थनगर)। 
  
लोटन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नेपाल सीमा के निकट ग्राम करमैनी गांव के नेपाल मोड से भारी मात्रा में कोल्डड्रिंक सहित एक मोटर साइकिल  व अभियुक्त पकड़ कर हरबंशपुर चौकी पुलिस ने कस्टम के हवाले किया।
  
                                              जानकारी के अनुसार डॉ0 अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व विश्वजीत सौरयान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में हरिओम कुशवाहा थानाध्यक्ष लोटन  टीम द्वारा रविवार को अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना लोटन पुलिस टीम के द्वारा
 
बरामद
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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता 
लोटन(सिद्धार्थनगर)। 
 
लोटन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नेपाल सीमा के निकट ग्राम करमैनी गांव के नेपाल मोड से भारी मात्रा में कोल्डड्रिंक सहित एक मोटर साइकिल  व अभियुक्त पकड़ कर हरबंशपुर चौकी पुलिस ने कस्टम के हवाले किया।
 
                       जानकारी के अनुसार डॉ0 अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व विश्वजीत सौरयान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में हरिओम कुशवाहा थानाध्यक्ष लोटन  टीम द्वारा रविवार को अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना लोटन पुलिस टीम के द्वारा कुल 63.44 लीटर कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट एक बोरे में 740 एमएल की कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट की 56 अदद बोतल व दो झोले में 02 ली की 11अदद कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट बोतल के साथ एक नेपाली अभियुक्त को  मोटर साइकिल के साथ गांव करमैनी मोड़ से नेपाल राष्ट्र को जाने वाली पकडण्डी पर इण्डो नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान बरामद किया गया।
 
बरामद सामान को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु कस्टम कार्यालय ककरहवा भेज दिया गया।गिरफ्तार अभियुक्त अखिलेश यादव उम्र 22 वर्ष पुत्र तीरथ यादव साकिन कोटही माई थाना लुम्बिनी जनपद रूपनदेही राष्ट्र नेपाल का निवासी है।
]]> अंतर्राष्ट्रीय एशिया https://www.swatantraprabhat.com/article/182761/police-caught-the-accused-carrying-cold-drink-and-motorcycle-to https://www.swatantraprabhat.com/article/182761/police-caught-the-accused-carrying-cold-drink-and-motorcycle-to Sun, 05 Jul 2026 20:57:08 +0530 सिद्धार्थनगर 75 लीटर डीजल के साथ एक गिरफ्तार
स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
लोटन (सिद्धार्थनगर)।
  
लोटन पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम के द्वारा  75 लीटर  डीजल ( एक गैलन में 25 लीटर दूसरे गैलन में 50 लीटर) के साथ एक नेपाली   मोटरसाइकिल  गांव चिउरहिया के पकडण्डी से जाने वाले रास्ते पर इण्डो नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को पकड़ कर बरामद किया गया
  
बरामद  सामान को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया । गिरफ्तार अभियुक्त सन्तोष साहनी उम्र 28 वर्ष पुत्र अनिरुद्ध साकिन पिपरहवा थाना मधुबनिया जनपद रूपनदेही राष्ट्र नेपाल का निवासी है। गिरफ्तारी करने वालों में उoनिo हरिओम कुशवाहा थानाध्यक्ष लोटन,एस आई
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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
लोटन (सिद्धार्थनगर)।
 
लोटन पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम के द्वारा  75 लीटर  डीजल ( एक गैलन में 25 लीटर दूसरे गैलन में 50 लीटर) के साथ एक नेपाली   मोटरसाइकिल  गांव चिउरहिया के पकडण्डी से जाने वाले रास्ते पर इण्डो नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को पकड़ कर बरामद किया गया
 
बरामद  सामान को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया । गिरफ्तार अभियुक्त सन्तोष साहनी उम्र 28 वर्ष पुत्र अनिरुद्ध साकिन पिपरहवा थाना मधुबनिया जनपद रूपनदेही राष्ट्र नेपाल का निवासी है। गिरफ्तारी करने वालों में उoनिo हरिओम कुशवाहा थानाध्यक्ष लोटन,एस आई राहुल गुप्ता चौकी प्रभारी हरिवंशपुर कांस्टेबल बलराम यादव, विजय यादव, एएसआई विजय कुमार एसएसबी ओपी हरिवंशपुर दीपनारायन शर्मा,आकाश कुमार रहे।
 
]]> ख़बरें Featured अपराध/हादशा https://www.swatantraprabhat.com/article/182193/one-arrested-with-75-liters-of-diesel https://www.swatantraprabhat.com/article/182193/one-arrested-with-75-liters-of-diesel Sat, 27 Jun 2026 22:54:21 +0530 इंडो-नेपाल बॉर्डर पर पुलिस व एसएसबी की संयुक्त गश्त, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर
बलरामपुर।    जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से मंगलवार को पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त टीम ने इंडो-नेपाल सीमा क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाते हुए व्यापक पैदल गश्त की। अभियान के दौरान सीमावर्ती गांवों, संवेदनशील स्थलों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की गहन जांच की गई।
  
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के दौरान सीमा क्षेत्र में होने वाली असामाजिक गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी गई। संयुक्त टीम ने नेपाल
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बलरामपुर।  जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से मंगलवार को पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त टीम ने इंडो-नेपाल सीमा क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाते हुए व्यापक पैदल गश्त की। अभियान के दौरान सीमावर्ती गांवों, संवेदनशील स्थलों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की गहन जांच की गई।
 
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के दौरान सीमा क्षेत्र में होने वाली असामाजिक गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी गई। संयुक्त टीम ने नेपाल सीमा से जुड़े गांवों में भ्रमण कर लोगों से संवाद स्थापित किया तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी साझा की।
 
पुलिस एवं एसएसबी के अधिकारियों ने ग्राम सुरक्षा समितियों एवं क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों को मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, गौ तस्करी, अवैध कटान तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम में सहयोग करने की अपील की। साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए कहा गया कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन अथवा गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
 
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार के संयुक्त अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। पुलिस और एसएसबी की सतर्कता से सीमा पार होने वाली अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिल रही है।
 
सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ाई गई चौकसी, पुलिस-एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में हड़कंप का माहौल है।
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181359/joint-patrolling-of-police-and-ssb-on-indo-nepal-border-keeping https://www.swatantraprabhat.com/article/181359/joint-patrolling-of-police-and-ssb-on-indo-nepal-border-keeping Tue, 16 Jun 2026 20:14:53 +0530 डैमोग्राफी बदलाव भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा  मनोज कुमार अग्रवाल
  
जनसांख्यिकीय बदलाव के कारणों के अध्ययन, अवैध प्रवासन की जांच और समाधान हेतु भारत सरकार ने हाल ही में जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी का गठन किया है। यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन कर रही है।इसके अतिरिक्त, डेमोग्राफिक डिविडेंड (जनसांख्यिकीय लाभांश) का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित हैं. डीसीयुवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना  चलाई जा रही है।रोजगार और उद्यमिता  और मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया
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मनोज कुमार अग्रवाल
 
जनसांख्यिकीय बदलाव के कारणों के अध्ययन, अवैध प्रवासन की जांच और समाधान हेतु भारत सरकार ने हाल ही में जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी का गठन किया है। यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन कर रही है।इसके अतिरिक्त, डेमोग्राफिक डिविडेंड (जनसांख्यिकीय लाभांश) का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित हैं. डीसीयुवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना  चलाई जा रही है।रोजगार और उद्यमिता  और मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।शिक्षा : नई शिक्षा नीति  2020 के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है।
 
आपको बता दें डेमोग्राफिक चेंज पर केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है।   बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में डेमोग्राफिक चेंज और घुसपैठ बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार का घेराव किया था। इसी आधार पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मात दी और पूर्व बहुमत से सत्ता हासिल की। ऐसे में अब केंद्र सरकार द्वारा डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी गठित करना अहम माना जा रहा है।
 
डेमोग्राफिक चेंज पर केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार (26 मई 2026) को इसकी घोषणा की. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है. इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफिक चेंज पर 'हाई लेवल कमेटी' बनाने की घोषणा की थी. गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है. जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में जनगणना आयुक्त के साथ दुर्गा शंकर मिश्रा (रिटायर्ड आईएएस), बालाजी श्रीवास्तव (रिटायर्ड आईपीएस) और डॉ. शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे. संयुक्त सचिव (फॉरेनर्स-I), गृह मंत्रालय, इस समिति के सदस्य सचिव होंगे.'
 
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में डेमोग्राफिक चेंज और घुसपैठ बड़ा मुद्दा था. इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार का घेराव किया था. इसी आधार पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मात दी और पूर्ण बहुमत से सत्ता हासिल की. ऐसे में अब केंद्र सरकार द्वारा डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी गठित करना अहम माना जा रहा है. 
 
आपको याद हो कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2025 कहा था कि भारत अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए जनसांख्यिकीय मिशन शुरू करेगा. उन्होंने लोगों को अवैध घुसपैठ के माध्यम से देश की जनसांख्यिकी को बदलने की सोची-समझी साजिश के बारे में चेतावनी दी और कहा कि कोई भी राष्ट्र घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय जनसांख्यिकीय मिशन की घोषणा की.उनहोने कहा था आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं.
 
षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है. एक नए संकट के बीच बोए जा रहे हैं और यह घुसपैठिए, मेरे देश के नौजवानों के रोजी-रोटी छीन रहे हैं. यह घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा. यह घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं. यह देश सहन नहीं करेगा और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है.
 
देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए यह संकट पैदा करता है. सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है. दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है. हमें स्वतंत्र भारत दिया है, उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य हैं कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इसलिए मैं आज लाल किले को प्राचीर से कहना चाहता हूं.
 
हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है. यह मिशन, इस मिशन के द्वारा यह जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पर मंडरा रहा है यह जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं.  भारत में धर्म के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत लगातार हिन्दू आबादी के गिरावट होने का संकेत देता है 1951 2011 2001 1991 1981 1971 1961 ह1951 हिंदू -4.30% 79.80% 80.50% 81.50% 82.30% 82.70% 83.50% 84.10% मुस्लिम 4.40% 14.20% 13.40% 12.60% 11.80% 11.20% 10.70% 9.80%।  1951 से 2011 तक की जनगणना में जो सभी धर्मों की जनसंख्या वृद्धि में असमानता दिखती है, उसका प्रमुख कारण घुसपैठ है. इस देश में 1951, 1971, 1991 और 2011 में जनगणना हुई, जिनमें शुरू से ही धर्म पूछने की परंपरा रही है.
 
1951 की जनगणना में हिंदू आबादी 84 प्रतिशत थी, जबकि मुस्लिम आबादी 9.8 प्रतिशत थी. 1971 में हिंदू आबादी 82 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी 11 प्रतिशत हो गई. 1991 में हिंदू आबादी 81 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी 12.2 प्रतिशत हो गई.वहीं, 2011 में हिंदू आबादी 79 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी 14.2 प्रतिशत हो गई. मुस्लिम आबादी में 24.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है, जबकि हिंदू आबादी में 4.5 प्रतिशत की कमी आई है. मोदी सरकार की घुसपैठ विरोधी 3डी नीति- पहचान करना मतदाता सूची से हटवाना , उन्हें वापस भेजना है. सबसे गौरतलब बात है कि भारत में मुस्लिम समुदाय की आबादी हिंदू आबादी की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है. साल 2010 में 14.4% से बढ़कर 2050 में 18.4% होने का अनुमान है.
 
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि झारखंड की आदिवासी आबादी में गिरावट के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठ का हाथ है. उन्होंने मांग की थी कि राज्य के कुछ हिस्सों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों और बिहार के किशनगंज और कटिहार को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए ताकि क्षेत्र में "बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों" की बढ़ती संख्या से उत्पन्न चुनौती से निपटा जा सके, जिसके कारण, उनके अनुसार, आदिवासी आबादी में काफी कमी आई है.
उन्होंने ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा कि झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या के कारण घट रही है. उन्होंने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी आबादी 2000 में 36% थी, जो अब घटकर 26% रह गई है. उन्होंने पूछा, 'ये आदिवासी कहां चले गए?'2014 से, भारत की सीमाओं पर घुसपैठ के 8,500 से अधिक प्रयासों का पता चला है, जबकि 20,000 से अधिक घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है.
 
भारत में जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर सुरक्षा, अर्थशास्त्र और नीति निर्माण के स्तर पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। केंद्र सरकार और सुरक्षा विश्लेषकों का एक वर्ग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए गंभीर चुनौती मानता है, जबकि अर्थशास्त्री और जनसांख्यिकी विशेषज्ञ इसे गिरती प्रजनन दर और बुजुर्ग होती आबादी से जुड़ी आर्थिक चुनौती के रूप में देखते हैं।इस विषय को मुख्य रूप से अलग-अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से समझा जा सकता है: सुरक्षा और सामाजिक संतुलन का दृष्टिकोण इस दृष्टिकोण के तहत, देश के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों, विशेषकर सीमावर्ती इलाकों में हो रहे "अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय बदलाव" को एक बड़ा खतरा माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, अवैध घुसपैठ और अनियमित प्रवासन के कारण सीमावर्ती राज्यों (जैसे असम, पश्चिम बंगाल, और बिहार) की जनसंख्या बनावट में असामान्य बदलाव आए हैं, जो कानून-व्यवस्था और संप्रभुता के लिए चिंता का विषय हैं।सरकार को गंभीरता से सख्त कदम उठाने चाहिए ।
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सुधांशु कुमार द्वारा

7 मई 2025 की रात भारत ने सिर्फ 23 मिनट में ऐसा सैन्य अभियान पूरा किया जिसने पूरे क्षेत्र की रणनीतिक सोच बदल दी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर बेहद सटीक हमले किए। इन हमलों में आधुनिक मिसाइलें, सैटेलाइट-निर्देशित हथियार और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। सबसे अहम बात यह रही कि भारत ने पाकिस्तान की चीनी तकनीक वाली एयर डिफेंस प्रणाली को निष्क्रिय करते हुए मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया।

दो दिन के भीतर दुनिया के सामने सैटेलाइट तस्वीरें आ गईं। Maxar, KawaSpace और MizarVision जैसी कंपनियों द्वारा जारी तस्वीरों

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भारत 

सुधांशु कुमार द्वारा

7 मई 2025 की रात भारत ने सिर्फ 23 मिनट में ऐसा सैन्य अभियान पूरा किया जिसने पूरे क्षेत्र की रणनीतिक सोच बदल दी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर बेहद सटीक हमले किए। इन हमलों में आधुनिक मिसाइलें, सैटेलाइट-निर्देशित हथियार और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। सबसे अहम बात यह रही कि भारत ने पाकिस्तान की चीनी तकनीक वाली एयर डिफेंस प्रणाली को निष्क्रिय करते हुए मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया।

दो दिन के भीतर दुनिया के सामने सैटेलाइट तस्वीरें आ गईं। Maxar, KawaSpace और MizarVision जैसी कंपनियों द्वारा जारी तस्वीरों में साफ दिखा कि किन ठिकानों को निशाना बनाया गया और कितना नुकसान हुआ। शाहबाज एयरबेस का हैंगर पूरी तरह तबाह दिखाई दिया, जबकि कई एयरबेस की रनवे और रडार सिस्टम भी क्षतिग्रस्त मिले। इन तस्वीरों ने भारत के दावों को मजबूत प्रमाण दे दिया।

फर्क सिर्फ हमले का नहीं, सोच का था

भारत ने अपने हर हमले का प्रमाण दुनिया के सामने रखा। यही सबसे बड़ा अंतर था। आधुनिक युद्ध में केवल हमला करना काफी नहीं होता, यह भी जरूरी है कि दुनिया देख सके कि हमला किस पर हुआ और क्यों हुआ।

दूसरी तरफ पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अलग थी। सीमा पार से भारी गोलाबारी हुई, जिसमें मंदिर, गुरुद्वारे और नागरिक इलाके प्रभावित हुए। पुंछ, राजौरी और कश्मीर के कई इलाकों में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। कई लोगों की जान गई और घर तबाह हुए। इन हमलों का कोई स्पष्ट सैन्य लक्ष्य दिखाई नहीं दिया।

यहीं से दोनों देशों की सैन्य क्षमता और तकनीकी सोच का अंतर साफ हो गया।

भारत का युद्ध मॉडल पूरी तरह तकनीक आधारित था

ऑपरेशन से पहले भारत की कई एजेंसियों ने मिलकर काम किया। सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन सर्विलांस, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन और रियल टाइम इंटेलिजेंस को एक साथ जोड़कर लक्ष्य तय किए गए। हर जानकारी सीधे सेना और वायुसेना के कमांडरों तक पहुंच रही थी।

यह केवल पारंपरिक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि आधुनिक तकनीक और इंटेलिजेंस का संयुक्त इस्तेमाल था। भारत ने भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि डेटा और सटीक जानकारी के आधार पर कार्रवाई की।

स्वदेशी रक्षा तकनीक की ताकत

ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए कई हथियार और ड्रोन भारत में बने या भारत के सहयोग से विकसित किए गए थे। ब्रह्मोस, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, स्काईस्ट्राइकर और नागास्त्र जैसे सिस्टम भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता का उदाहरण बने।

इन हथियारों का सफल इस्तेमाल केवल सैन्य उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग के लिए भी बड़ी सफलता है। इससे आने वाले समय में रिसर्च और निवेश दोनों बढ़ेंगे।

इसके विपरीत पाकिस्तान का रक्षा ढांचा बड़े पैमाने पर विदेशी हथियारों पर निर्भर है। ऐसे में किसी बड़े नुकसान के बाद उसकी भरपाई आसान नहीं होती।

सैटेलाइट तस्वीरों ने बदल दिया प्रचार का खेल

पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने नागरिक इलाकों पर हमला किया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों ने इन दावों को कमजोर कर दिया। आधुनिक दौर में अब केवल बयान देकर सच नहीं बदला जा सकता। कुछ ही घंटों में सैटेलाइट तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने वास्तविक स्थिति ला देती हैं।

यही आधुनिक तकनीक की सबसे बड़ी ताकत है — पारदर्शिता।

परमाणु हथियारों की रणनीति पर असर

कई वर्षों तक पाकिस्तान की रणनीति यह रही कि परमाणु हथियारों के डर से भारत बड़े सैन्य कदम नहीं उठाएगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने यह धारणा बदल दी।

भारत ने यह दिखाया कि सीमित, सटीक और नियंत्रित सैन्य कार्रवाई संभव है, बिना युद्ध को बड़े स्तर तक ले जाए। भारत ने केवल आतंकी ढांचे को निशाना बनाया, न कि पाकिस्तानी सेना या नागरिकों को।

इससे पाकिस्तान की पुरानी रणनीतिक बढ़त कमजोर पड़ती दिखाई दी।

ड्रोन युद्ध का नया दौर

यह पहली बार था जब दो परमाणु संपन्न देशों के बीच इतने बड़े स्तर पर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। भारत ने सटीक निशाना लगाने वाले ड्रोन इस्तेमाल किए, जबकि पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में ड्रोन भेजकर दबाव बनाने की कोशिश की।

भारत की एयर डिफेंस प्रणाली ने अधिकांश ड्रोन को रास्ते में ही रोक दिया। इससे साफ हुआ कि भविष्य के युद्धों में केवल हथियारों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता और तकनीकी क्षमता ज्यादा मायने रखेगी।

बदलते युद्ध का नया संदेश

ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि आने वाले समय में युद्ध केवल ताकत से नहीं, बल्कि तकनीक, सटीकता और जवाबदेही से तय होंगे। भारत ने दुनिया को दिखाया कि आधुनिक युद्ध में पारदर्शिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सैन्य क्षमता।

सैटेलाइट लगातार देख रहे हैं, तकनीक सब रिकॉर्ड कर रही है और अब सच को लंबे समय तक छिपाना आसान नहीं रहा।

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