बिहार प्रशासन - Swatantra Prabhat

सुपौल में LPG संकट से निपटने को प्रशासन सक्रिय, कोयला वितरण और वाणिज्यिक गैस आपूर्ति शुरू

Abhinav Shukla — Thu, 07 May 2026 18:29:46 +0530

सुपौल जिला प्रशासन ने रसोई गैस (LPG) की कमी से निपटने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के माध्यम से वैकल्पिक ईंधन के रूप में कुकिंग कोयला उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से आवंटन की मांग की गई है, वहीं थोक विक्रेताओं के चयन हेतु आवेदन भी आमंत्रित किए जा रहे हैं।

जिला प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ श्राद्ध, मुंडन, उपनयन और अन्य सामाजिक-धार्मिक आयोजनों के लिए भी वाणिज्यिक LPG सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू कर दी है। इसके लिए रसोइयों और कैटरर्स को तेल कंपनियों में निबंधन कराना अनिवार्य होगा, जो 5 से 7 दिनों में पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्तियों को अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर आवश्यक सिलेंडरों की संख्या और संभावित उपस्थित लोगों की जानकारी देनी होगी।
सीमावर्ती क्षेत्रों में गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पड़ोसी देश में ईंधन की कमी और मूल्य अंतर के प्रभाव को देखते हुए प्रशासन सतर्क है।

जिले में वर्तमान में 51 गैस एजेंसियों के पास 11,573 सिलेंडरों का भंडार उपलब्ध है, जबकि 5,386 सिलेंडर और प्राप्त होने की संभावना है। बीते 5 मई को 6,341 उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराई गई, जबकि अभी 23,841 उपभोक्ताओं की बुकिंग लंबित है। प्रतिदिन औसतन 5,675 उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं।

51 में से 48 गैस एजेंसियों पर फिलहाल गैस उपलब्ध है, जबकि शेष तीन एजेंसियों—आस्था इंडेन ग्रामीण वितरक, श्री गंगा इंडेन ग्रामीण वितरक और उषा जगनाथ HP ग्रामीण वितरक—पर शीघ्र आपूर्ति होने की संभावना है। प्रशासन द्वारा 15 गैस एजेंसियों और 18 होटलों/प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर जांच की गई है।
घरेलू गैस के वाणिज्यिक उपयोग और कालाबाजारी के मामलों में अब तक तीन प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। साथ ही पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण जारी है, जिसमें अब तक तीन पंपों की जांच की गई है।

उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर 1906 के अलावा विभिन्न तेल कंपनियों के टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। समाहरणालय स्थित जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जहां अब तक एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसका समाधान कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में LPG, पेट्रोल और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है तथा कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

सुपौल में LPG संकट से निपटने को प्रशासन सक्रिय, कोयला वितरण और वाणिज्यिक गैस आपूर्ति शुरू

Abhinav Shukla — Thu, 07 May 2026 18:14:12 +0530

प्रतापगंज प्रखंड कार्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, जनगणना कार्य में तेजी लाने के निर्देश

Abhinav Shukla — Thu, 07 May 2026 18:11:27 +0530

सुपौल | संवाददाता सुपौल जिलाधिकारी सावन कुमार ने प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, प्रतापगंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-जनगणना अधिकारी से जनगणना 2027 के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। जिलाधिकारी ने प्रखंड में कार्यरत 195 प्रगणकों एवं 33 पर्यवेक्षकों के कार्यों का जायजा लेते हुए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्येक HLB में प्रति प्रगणक प्रतिदिन कम से कम 20 डाटा सिंक्रोनाइज किया जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण हो सके।

निरीक्षण के दौरान प्रखंड एवं अंचल स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने पंचायत योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपूर्ति व्यवस्था, शिक्षा एवं आईसीडीएस के कार्यों में बेहतर प्रगति सुनिश्चित करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने पंचायत सरकार भवनों के शीघ्र निर्माण पूर्ण करने, अंचल कार्यालय के कार्यों में तेजी लाने, अतिक्रमण हटाने तथा सभी विभागों में शिथिलता समाप्त कर आम जनता के कार्यों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे शिक्षा, आईसीडीएस एवं अन्य विकास कार्यों का नियमित निरीक्षण करें। साथ ही पंचायत सहयोग शिविरों के सुचारू संचालन एवं विभागीय निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।