Tamilaga Vetri Kazhagam - Swatantra Prabhat

टीवीके की लहर के बीच तमिलनाडु में BJP की करारी हार

Swatantra Prabhat UP — Tue, 05 May 2026 23:03:03 +0530

ब्यूरो प्रयागराज। तमिलनाडु में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के तहत 27 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब रही।

बीजेपी ने अप्रैल 2025 में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया और 2026 के विधानसभा चुनावों में 2021 की तुलना में अधिक सीटों के साथ प्रवेश किया। 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने बेहतर प्रदर्शन और प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में वरिष्ठ नेताओं की तैनाती के बल पर पार्टी को उम्मीद थी कि वह अपने संगठनात्मक बल को चुनावी लाभ में तब्दील कर पाएगी, हालांकि यह रणनीति जमीनी स्तर पर कारगर साबित नहीं हुई।

इस चुनाव में नैनार नागेन्द्रन, एल. मुरुगन, तमिलिसाई सौंदराजन और वनथी श्रीनिवासन सहित कई प्रमुख नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। उनकी हार ने पार्टी के भीतर आंतरिक समीक्षा को तेज कर दिया है और नेतृत्व रणनीति तथा चुनाव प्रचार के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पार्टी के सहयोगी दल भी चुनावी प्रभाव डालने में विफल रहे। जी.के. वासन के नेतृत्व वाली तमिल मानिला कांग्रेस (मूपानार) गठबंधन व्यवस्था के तहत लड़ी गई सभी पांच सीटों पर हार गई। अन्य छोटे सहयोगी दल भी अपनी उपस्थिति को जीत में तब्दील नहीं कर सके, जो गठबंधन की वोट हस्तांतरण प्रणाली की व्यापक विफलता को दर्शाता है।

बीजेपी के खराब प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण कारण अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) का उदय था, जिसने पारंपरिक मतदान पैटर्न को बाधित कर दिया।

परिवर्तन की बयार और सत्ता के बदलते समीकरण

Swatantra Prabhat UP — Tue, 05 May 2026 17:45:53 +0530

महेन्द्र तिवारी

वर्तमान विधानसभा चुनावों के परिणाम केवल सत्ता के हस्तांतरण की कहानी नहीं कहते, बल्कि वे भारतीय लोकतंत्र के विकसित होते स्वरूप का एक जीवंत दस्तावेज हैं। भारत के राजनीतिक मानचित्र पर पूरब से दक्षिण तक जो लहर दिखाई दी है, उसने स्थापित मान्यताओं को ध्वस्त करते हुए एक नई वैचारिक धरातल तैयार की है। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु और केरल से लेकर असम तक, मतदाताओं ने जिस प्रकार का विवेक प्रदर्शित किया है, वह यह स्पष्ट करता है कि अब भारतीय राजनीति केवल प्रतीकों के सहारे नहीं, बल्कि ठोस परिणामों और नए विकल्पों के आकर्षण पर आधारित हो चुकी है। इन चुनावों में सबसे चौंकाने वाला और ऐतिहासिक परिवर्तन पश्चिम बंगाल की धरती पर देखा गया।

भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पहली बार पूर्ण बहुमत प्राप्त कर राज्य में अपनी सरकार बनाने की स्थिति हासिल की है। यह परिवर्तन साधारण नहीं है क्योंकि इसने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले लगभग 15 वर्ष लंबे शासन का अंत कर दिया है। बंगाल की राजनीति, जो दशकों तक वामपंथी और फिर तृणमूल कांग्रेस के इर्द-गिर्द घूमती रही, अब एक बिल्कुल नई दिशा में मुड़ गई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यहाँ सत्ता-विरोधी लहर के साथ-साथ सांस्कृतिक और संगठनात्मक बदलाव की जो प्रक्रिया वर्षों से चल रही थी, उसने 2026 में अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त कर लिया। यह जीत केवल एक राज्य की जीत नहीं है, बल्कि इसे पूर्वी भारत में एक बड़ी राष्ट्रीय विचारधारा के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। बंगाल के मतदाताओं ने इस बार भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जड़ता के विरुद्ध विकास और नई कार्यसंस्कृति को प्राथमिकता दी है। तृणमूल कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका है क्योंकि उनकी पकड़ न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर हुई, बल्कि शहरी मध्यम वर्ग ने भी इस बार परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया।

दक्षिण की ओर रुख करें तो तमिलनाडु ने पूरे देश को अपनी राजनीतिक परिपक्वता और नए नेतृत्व के प्रति उत्साह से विस्मित कर दिया है। अभिनेता विजय की नवगठित पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम ने अपने पहले ही चुनाव में जो प्रदर्शन किया है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति दशकों से द्रविड़ मुनेत्र कझगम और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम जैसी दो पारंपरिक पार्टियों के वर्चस्व में बंधी हुई थी। विजय की पार्टी ने इस द्विपक्षीय चक्र को तोड़कर स्वयं को एक सशक्त विकल्प के रूप में स्थापित किया। आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो उनकी पार्टी ने 100 से अधिक सीटों पर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिससे वह राज्य की राजनीति में केवल तीसरी ताकत नहीं, बल्कि एक नई धुरी बनती दिख रही है।

यह परिणाम इस बात का संकेत है कि तमिलनाडु का युवा वर्ग अब पुरानी द्रविड़ राजनीति के पारंपरिक ढांचों से बाहर निकलकर कुछ नया और आधुनिक देख रहा है। विजय ने अपनी रैलियों में जिस तरह से सामाजिक न्याय और सुशासन की बात की, उसने युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों को गहराई से प्रभावित किया। यह बदलाव आने वाले समय में दक्षिण भारत की पूरी राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।

केरल में भी इस बार परिवर्तन की परंपरा अक्षुण्ण रही। संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ ने 10 वर्ष के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी की है। पिछले चुनाव में वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर जो इतिहास रचा था, उसे इस बार मतदाताओं ने दोहराने नहीं दिया। केरल के चुनावी इतिहास में यह देखा गया है कि जनता प्रायः हर 5 वर्ष में सरकार बदल देती है,

परंतु पिछले कार्यकाल में इस परंपरा के टूटने के बाद यह माना जा रहा था कि वामपंथ की जड़ें और गहरी हो गई हैं। लेकिन 2026 के परिणामों ने सिद्ध कर दिया कि प्रशासनिक थकान और सत्ता के प्रति असंतोष किसी भी शासन के लिए घातक हो सकता है। यूडीएफ की इस जीत में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अपनी पुरानी ताकत को फिर से संकलित किया। अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यक समुदाय के बीच एक नए प्रकार के संतुलन और विकास के वादों ने यूडीएफ को पुनः सत्ता की दहलीज तक पहुँचाया। वामपंथी दलों के लिए यह आत्ममंथन का समय है क्योंकि उनका यह गढ़ अब ढह चुका है।

असम की स्थिति इन तीनों राज्यों से बिल्कुल भिन्न रही। यहाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने

की दिशा में जीत दर्ज कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा ने अपनी पकड़ न केवल बनाए रखी, बल्कि उसे और अधिक मजबूत किया। असम का यह परिणाम स्थिरता की मांग को दर्शाता है। जहाँ अन्य राज्यों में परिवर्तन की लहर थी, वहीं असम के मतदाताओं ने मौजूदा नेतृत्व की नीतियों और सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोण पर अपना विश्वास जताया।

विकास कार्यों की गति और सीमावर्ती मुद्दों पर सरकार की सक्रियता ने जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश भेजा। भाजपा के लिए असम पूर्वोत्तर भारत का वह प्रवेश द्वार बना हुआ है, जहाँ से उसकी नीतियां पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। यह जीत यह भी दर्शाती है कि यदि नेतृत्व सक्रिय हो और विकास के जमीनी कार्य दिख रहे हों, तो सत्ता-विरोधी लहर का प्रभाव कम किया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्तर पर यदि इन चार राज्यों के परिणामों का निचोड़ निकाला जाए, तो कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। मतदाताओं ने इस बार 'परिवर्तन' को एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में देखा है। यह प्रवृत्ति उन राज्यों में अधिक स्पष्ट रही जहाँ सत्ता लंबे समय से एक ही दल के पास थी। भारतीय मतदाता अब बहुत अधिक गतिशील हो गया है। वह केवल पुराने संबंधों या भावनाओं के आधार पर वोट नहीं दे रहा, बल्कि वह परिणामों की समीक्षा कर रहा है। नए नेतृत्व और विकल्पों के लिए खुलापन इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता रही। तमिलनाडु में विजय की पार्टी का उदय इसका सबसे सटीक उदाहरण है।

वहीं दूसरी ओर, जहाँ स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव हुआ, वहाँ मतदाताओं ने यथास्थिति को बनाए रखने में संकोच नहीं किया, जैसा कि असम में देखा गया। क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच का संतुलन भी बदल रहा है। जहाँ बंगाल में राष्ट्रीय दल ने क्षेत्रीय शक्ति को विस्थापित किया, वहीं तमिलनाडु में एक नई क्षेत्रीय शक्ति ने राष्ट्रीय स्तर के गठबंधनों को चुनौती दी।

इन चुनावों का एक और महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं और युवाओं की भागीदारी रही। सभी राज्यों में मतदान प्रतिशत में वृद्धि देखी गई, जो लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है।

डेटा के अनुसार, पश्चिम बंगाल में महिला मतदाताओं का झुकाव इस बार निर्णायक साबित हुआ, जिन्होंने सुरक्षा और रोजगार के मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया। केरल में शिक्षित युवाओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वामपंथ के विरुद्ध मतदान किया। तमिलनाडु में सिनेमाई लोकप्रियता का राजनीतिक प्रभाव एक बार फिर सिद्ध हुआ, लेकिन इस बार इसके पीछे एक व्यवस्थित संगठन और नीतिगत ढांचा भी मौजूद था। यह चुनाव यह भी स्पष्ट करते हैं कि भारत की राजनीति अब अधिक गतिशील और प्रतिस्पर्धात्मक हो रही है। अब कोई भी राजनीतिक किला अभेद्य नहीं रह गया है। मतदाताओं की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं और वे अब शासन से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि 2026 के ये चुनाव परिणाम आने वाले 2029 के आम चुनावों के लिए एक बड़ी आधारभूमि तैयार कर रहे हैं। इन परिणामों ने यह संदेश दिया है कि भारतीय राजनीति में नए चेहरों और नए विचारों के लिए पर्याप्त स्थान है। क्षेत्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय आकांक्षाओं के बीच एक नया सामंजस्य बनता दिख रहा है। बंगाल की जीत भाजपा के लिए एक बड़ी वैचारिक विजय है, जबकि तमिलनाडु में विजय का उदय द्रविड़ राजनीति के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

केरल और असम के परिणाम बताते हैं कि सुशासन और विकल्प की उपलब्धता ही सत्ता की कुंजी है। यह संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की उस जीवंतता को दर्शाती है, जिसमें जनता ही अंतिम निर्णायक है और उसकी चुप्पी में ही सबसे बड़े परिवर्तन के बीज छिपे होते हैं। 2026 का यह साल भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक बड़े प्रस्थान बिंदु के रूप में याद किया जाएगा, जिसने पुराने दिग्गजों को विश्राम दिया और नए नायकों को मंच प्रदान किया।

दक्षिण से पूर्व तक बदलता राजनीतिक भूगोल

Swatantra Prabhat UP — Mon, 04 May 2026 17:10:36 +0530

भारत के 2026 के विधानसभा चुनावों के ताजा परिणामो ने देश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लाने के संकेत दे दिए हैं। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्यों में जो तस्वीर उभर रही,वह पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को चुनौती देती दिख रही है। इन चुनावों में न केवल सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं बनी, बल्कि नए चेहरों और नए गठबंधनों ने राजनीतिक विमर्श को पूरी तरह बदल दिया है।

तमिलनाडु में इस बार का चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प बन गया है। यहां द्रविड़ राजनीति का दशकों पुराना ढांचा पहली बार गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुनेत्र कषगम डीएमके जहां सत्ता बचाने की कोशिश में थी, वहीं अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम ने राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। शुरुआती दौर में टीवीके का सबसे आगे होना और पार्टी पूर्ण बहुमत को हासिल कर चुकी यह दिखाता है कि जनता अब पारंपरिक दलों के विकल्प तलाश रही है।

तमिलनाडु की 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 117-118 है।अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम और डीएमके दोनों ही स्पष्ट बहुमत से दूर दिखे। ऐसे में विजय का “किंगमेकर” के रूप में उभरना स्वाभाविक है। उनकी लोकप्रियता, खासकर युवाओं में, और साफ-सुथरी छवि उन्हें एक निर्णायक भूमिका में ला खड़ा करती है। इस पूरे घटनाक्रम में नरेंद्र मोदी के साथ विजय की पुरानी तस्वीर ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी है।

यह तस्वीर भले ही पुरानी हो, लेकिन इसके समय पर सामने आने से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी और टीवीके के बीच चुनाव बाद गठबंधन संभव है। यदि ऐसा होता है और एएएडी भी इसमें शामिल होती है, तो तमिलनाडु में पहली बार एक नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है, जो द्रविड़ राजनीति के पारंपरिक ढांचे को तोड़ देगा।

दूसरी ओर केरल में जो तस्वीर सामने आ रही है, वह पूरी तरह अलग लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण है। यहां पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा स्पष्ट बढ़त के साथ सत्ता में वापसी करता नजर आया।कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ अगर बहुमत हासिल करता है, तो यह केरल की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि राज्य में आमतौर पर सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड तो रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा था।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुद पिनाराई विजयन अपनी सीट पर पीछे चलने से उयह केवल एक सीट की हार नहीं, बल्कि उनके शासन मॉडल पर सवाल के रूप में भी देखा जा रहा है। उनके कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया गया, लेकिन लगता है कि विपक्ष ने सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने में सफलता पाई है।

केरल में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत है। भले ही सीटें कम हों, लेकिन यह पार्टी के लिए दक्षिण भारत में धीरे-धीरे बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत देता है। राजीव चंद्रशेखर जैसे नेताओं का आगे रहना यह दर्शाता है कि भाजपा अब केवल उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं रहना चाहती। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, तो यहां तस्वीर और भी नाटकीय है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को इस बार कड़ी चुनौती मिल गई है। शुरुआती रुझानों में भाजपा भारी बढ़त बनाती दिखाई दी।॥यह रुझान नतीजों में बदलता है, तो यह राज्य की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव होगा।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़त को केवल चुनावी जीत के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का संकेत भी है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कानून-व्यवस्था, राजनीतिक हिंसा और ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा और लगता है कि मतदाताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।हालांकि ममता बनर्जी अब भी अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं और उन्होंने अंतिम परिणाम तक इंतजार करने की बात कही है, लेकिन राज्य के समग्र रुझान उनके लिए चिंता का विषय जरूर हैं।

इन तीनों राज्यों के रुझानों को एक साथ देखें तो एक बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक संदेश उभरकर सामने आता है। पहला, क्षेत्रीय दलों की पकड़ कमजोर हो रही है या उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, नए चेहरे और नए दल तेजी से उभर रहे हैं, जैसे तमिलनाडु में विजय की टीवीकेतीसरा, भाजपा का विस्तार अब उन राज्यों तक पहुंच रहा है जहां वह पहले कमजोर मानी जाती थी।

इन चुनावों में “मोदी फैक्टर” की भी चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल और संभावित रूप से तमिलनाडु में यह असर निर्णायक साबित हो सकता है।लेकिन यह भी सच है कि हर राज्य की अपनी अलग राजनीतिक संस्कृति और मुद्दे होते हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ पहचान, केरल में वैचारिक राजनीति और बंगाल में क्षेत्रीय अस्मिता हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। ऐसे में किसी एक राष्ट्रीय ट्रेंड को पूरे देश पर लागू करना जल्दबाजी होगी।

फिर भी, 2026 के ये चुनाव यह जरूर संकेत दे रहे हैं कि भारतीय राजनीति एक संक्रमण काल से गुजर रही है। पुराने समीकरण टूट रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं और मतदाता पहले से ज्यादा जागरूक और निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। तमिलनाडु में अगर टीवीके “किंगमेकर” बनती है, केरल में यूडीएफ सत्ता में लौटता है और पश्चिम बंगाल में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करती है, तो यह केवल राज्यों के स्तर पर बदलाव नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी बदल सकता है। आने वाले दिनों में अंतिम नतीजे इन रुझानों को कितनी मजबूती देते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि 2026 के चुनावों ने भारतीय लोकतंत्र को एक नई ऊर्जा, नई बहस और नए विकल्प दिए हैं।

कांतिलाल मांडोत