राजीव शुक्ल-संपादक 

युद्ध कोई भी हो उसका नुकसान तो सभी को उठाना पड़ता है। पिछले कुछ महीनों से पश्चिम एशिया में फैली अंशाति का खामियाजा पूरे विश्व को उठाना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और हमास के मध्य चल रहे युद्ध की जिसमें दुनियां के साथ साथ भारत की भी चिंता बढ़ती जा रही है। व्यापार टूट रहा है महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर कोई देश कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पश्चिम एशिया दशकों से अस्थिरता का केंद्र रहा है, लेकिन 2023 के बाद से इज़राइल-हमास, इज़राइल-हिज़बुल्लाह और इज़राइल-ईरान के बीच बढ़ा टकराव इस क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की कगार पर ले आया है। भारत के लिए यह सिर्फ एक भौगोलिक दूरी की खबर नहीं है।

पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा, 90 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीयों की रोज़ी-रोटी और खाड़ी देशों से व्यापार का सीधा जुड़ाव रखता है। ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ रहा है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% आयात करता है। इसमें से 50% से ज्यादा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है - सऊदी अरब, UAE, इराक, ईरान और कुवैत मुख्य आपूर्तिकर्ता हैं। जब भी होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतें उछलती हैं। 2024-2025 में इज़राइल-ईरान मिसाइल हमलों के दौरान ब्रेंट क्रूड $90 पार कर गया था। भारत के लिए इसका मतलब है महंगा पेट्रोल-डीजल, बढ़ती महंगाई और चालू खाते के घाटे पर दबाव। एयर इंडिया, इंडिगो जैसी एयरलाइनों का खर्च बढ़ता है, जिसका असर हवाई किराए पर पड़ता है।

             इस अशांति से 90 लाख भारतीयों का भविष्य दांव पर लग गया है। सरकार बहुत कुछ सोच रही है लेकिन स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर है।यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान में 90 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। ये हर साल 35-40 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस भारत भेजते हैं। युद्ध बढ़ने पर दो तरह का खतरा है। पहला, अगर खाड़ी देश युद्ध में खिंचे तो वहां नौकरियां घटेंगी और भारतीयों की वापसी शुरू होगी। 1990 में खाड़ी युद्ध के समय 1.5 लाख भारतीयों को एयरलिफ्ट करना पड़ा था।

दूसरा, अगर ईरान-इज़राइल संघर्ष बढ़ा तो ईरान में 4000 और इज़राइल में 18,000 भारतीयों की सुरक्षा बड़ी चुनौती बनेगी। भारत ने ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन अजेय के जरिए पहले भी नागरिकों को निकाला है, लेकिन बड़े पैमाने पर निकासी लॉजिस्टिक रूप से जटिल है। युद्ध के कारण व्यापार और निवेश की रफ्तार धीमी पड़ रही है। यूएई और सऊदी अरब भारत के टॉप 5 व्यापारिक साझेदार हैं। I2U2 और IMEC कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं पश्चिम एशिया को भारत से जोड़ने के लिए बनी थीं। लेकिन युद्ध के माहौल में निवेश रुक जाता है। लाल सागर में हूती हमलों के बाद शिपिंग बीमा महंगा हुआ और भारत-यूरोप व्यापार पर असर पड़ा। अगर सूएज नहर या होर्मुज बंद हुआ तो भारत का 80% विदेशी व्यापार प्रभावित होगा।

भारत की पश्चिम एशिया नीति हमेशा "संतुलन" पर टिकी रही है। भारत इज़राइल से रक्षा और तकनीक लेता है, अरब देशों से तेल और निवेश, और ईरान से चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया तक पहुंच चाहता है। वर्तमान युद्ध ने इस संतुलन को कठिन बना दिया है। एक तरफ चुनना पड़ा तो भारत के आर्थिक हित प्रभावित होंगे। इसलिए भारत ने यूएन में शांति की अपील की है, लेकिन सीधे किसी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया। ये तटस्थता कूटनीतिक तौर पर जरूरी है, लेकिन घरेलू राजनीति में इसकी आलोचना भी होती है। इस युद्ध का असर घरेलू राजनीति और सामाजिक स्तर पर भी पड़ रहा है। पश्चिम एशिया का युद्ध भारत में धार्मिक और राजनीतिक बहस को भी प्रभावित करता है। फिलिस्तीन और इज़राइल पर भारत के रुख को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक ध्रुवीकरण दिखता है। इसके अलावा, अगर तेल 120 डॉलर पार गया तो भारत सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी या महंगाई झेलनी पड़ेगी। दोनों ही स्थिति में आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है। भारत सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है कि भारत के पास क्या विकल्प हैं? रणनीतिक तेल भंडार : भारत ने पहले ही 5.33 मिलियन टन का भंडार बना रखा है, जो 9-10 दिन चल सकता है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। वैकल्पिक स्रोत : रूस, अमेरिका और अफ्रीका से तेल आयात बढ़ाकर पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम करना। निकासी योजना: खाड़ी देशों में भारतीय दूतावासों को हाई अलर्ट पर रखना और नौसेना की तत्परता बढ़ाना।

कूटनीतिक सक्रियता: भारत G20 और BRICS के मंच पर युद्ध रोकने के लिए आवाज उठा सकता है। पश्चिम एशिया में युद्ध भारत के लिए दूर का युद्ध नहीं है। ये हमारे रसोई गैस के दाम, खाड़ी में काम करने वाले भाई-बहन की नौकरी और रुपये की कीमत से जुड़ा है। भारत की ताकत ये है कि वो अब भी अरब देशों, इज़राइल और ईरान तीनों से बात कर सकता है। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचा तो इस संतुलन को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। आम भारतीय के लिए इसका मतलब है अगले 6-12 महीने महंगाई और अनिश्चितता के साथ जीना।

अमेरिका ईरान इजरायल युद्ध के बीच शांति वार्ता युद्ध के तैयारी के लिए समय समय पैदा करने की युति से ज्यादा कुछ नहींl अमेरिका युद्ध विराम को सिर्फ इसलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं कि उन्हें अपनी तैयारी के लिए और समय चाहिए वैसे ईरान भी पूरी तरह से कंगाली के दौर से गुजर रहा है अब उसे युद्ध बढ़ाने के लिए समय चाहिए इन परिस्थितियों में ऐसा नहीं लगता की तीनों में से कोई देश शांति चाहता हो सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षा और विस्तार नीति पर अड़े हुए हैंl परिणाम स्वरुप पूरा विश्व वैश्विक युद्ध की आशंका और उसके होने वाले परिणामों से भयभीत दिखाई दे रहा हैl

वैश्विक परिदृश्य एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है, जहाँ कूटनीति की भाषा कमजोर और शक्ति-प्रदर्शन की भाषा प्रबल होती जा रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव विशेष रूप से अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच, विश्व को एक संभावित महायुद्ध यहाँ तक कि परमाणु युद्ध की आशंका की ओर धकेल रहा है। इस संपूर्ण घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ और उनके निर्णय भी चर्चा के केंद्र में हैं, जिन्हें लेकर विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। उनके द्वारा लिए जा रहे निर्णय पर अमेरिका के नागरिक उनके संसद सदस्य और वैश्विक देश के नेताओं द्वारा भी अविश्वास प्रकट किया जा रहा है उनकी मानसिक स्थिति पर भी अब सवालिया निशान लगने लगे हैं।

ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो शांति वार्ताओं का उद्देश्य सदैव संघर्ष को समाप्त कर स्थिरता स्थापित करना होता है, किंतु हालिया प्रयासों में यह उद्देश्य बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा है। जब मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान जैसे कमजोर,आतंकवादी और अपरिपक्व  मानसिकता वाले देश को आगे किया गया, तब ही कई कूटनीतिक विश्लेषकों ने इसकी निष्पक्षता और प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया था। किसी भी शांति प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मध्यस्थ देश निष्पक्ष, विश्वसनीय और सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य हो। यदि मध्यस्थ ही अपने रणनीतिक हितों में उलझा हो, तो वार्ता का मार्ग स्वतः ही संदिग्ध हो जाता है।

अमेरिका और इज़रायल का दृष्टिकोण ईरान की परमाणु क्षमताओं को सीमित करने पर केंद्रित रहा है, जबकि ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के अधिकारों का सदैव पक्षकार  रहा है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति और ऊर्जा के उद्देश्य से है, परंतु पश्चिमी देशों को इसमें संभावित सैन्य उपयोग की आशंका दिखाई देती है। यही अविश्वास शांति वार्ता को बार-बार विफल करता रहा है।

अमेरिका द्वारा ईरान के प्रस्तावों को अस्वीकार करना इस बात का संकेत है कि दोनों पक्षों के बीच संवाद की खाई गहरी होती जा रही है। इज़रायल, जो पहले से ही ईरान को कई वर्षों से अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, और उसके लिए यह लड़ाई अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और वह किसी भी प्रकार के समझौते को लेकर अत्यंत सावधान और अतिरिक्त सतर्क है। ऐसे में जब तीनों शक्तियाँ अपने-अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक अड़े हुए और अडिग हों, तो शांति का मार्ग और भी ना मुमकिन सा होता दिखाई देता है।
यदि यह तनाव आगे बढ़कर जैसा की युद्ध विश्लेषक आशंका जाता रहे हैं परमाणु संघर्ष में परिवर्तित होता है, तो इसके परिणाम न केवल अत्यंत भयानक तथा विनाशक होने की संभावना होगी बल्कि युद्ध क्षेत्र भी सीमित नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया इसकी जद और बड़े प्रभाव में आ जाएगी। सबसे पहले असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल उत्पादक क्षेत्र होने के कारण पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा, जिससे महंगाई वैश्विक स्तर पर बेकाबू हो जाएगी। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, जहाँ पहले से ही आम जनता महंगाई के दबाव से जूझ रही है।

महंगाई का सीधा असर आम जीवन पर पड़ता है।खाद्य पदार्थ, ईंधन, परिवहन, दवाइयाँ सभी की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इससे निम्न और मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होगा ह। रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, और आर्थिक असमानता बढ़ जाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी परमाणु युद्ध के दुष्परिणाम अत्यंत भयावह होंगे। परमाणु विस्फोट से निकलने वाला विकिरण  न केवल तत्काल जनहानि करता है, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली बीमारियों को जन्म देता है। कैंसर, जन्मजात विकृतियाँ, मानसिक रोग ये सब ऐसे प्रभाव हैं जो दशकों तक मानवता को झेलने पड़ते हैं। पर्यावरण पर इसका असर भी विनाशकारी होता है,जल, वायु और मिट्टी सभी प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे कृषि उत्पादन ठप हो सकता है और खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त, एक परमाणु युद्ध “न्यूक्लियर विंटर” जैसी स्थिति भी पैदा कर सकता है, जिसमें धूल और धुएँ के कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुँच पाता, जिससे वैश्विक तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। इसका परिणाम व्यापक अकाल और पारिस्थितिक असंतुलन के रूप में सामने आएगा।

वर्तमान स्थिति में सबसे अधिक आवश्यकता संयम, संवाद और विवेकपूर्ण नेतृत्व की है। विश्व शक्तियों को यह समझना होगा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि नई समस्याओं की शुरुआत है। कूटनीति की मेज पर बैठकर मतभेदों को सुलझाना ही एकमात्र स्थायी मार्ग है।
अंततः, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज मानवता एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है, जहाँ एक ओर शांति, सहयोग और विकास का मार्ग है, तो दूसरी ओर विनाश, अराजकता और अंधकार का। निर्णय विश्व नेताओं के हाथ में है, परंतु परिणाम पूरी मानवता को भुगतना होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि शांति को प्राथमिकता दी जाए और विश्व को एक और महायुद्ध की विभीषिका से बचाया जाए।

संजीव ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार,लेखक, चिंतक, स्तंभकार,रायपुर छत्तीसगढ़, 9009 415 415,