Swatantra Prabhat RSS Feed Generator सामाजिक सुधार - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/84856/rss सामाजिक सुधार RSS Feed मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना : सामाजिक समरसता और आर्थिक सहयोग की एक सशक्त पहल

(आदर अदीब पावेल बन्धु)

जिला सूचना अधिकारी मण्डलीय जिला सूचना कार्यालय लखनऊ।


भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और परंपराओं का संगम होता है। किन्तु समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विवाह एक बड़ी चुनौती बन जाता है। बढ़ते खर्च, सामाजिक दबाव और परंपरागत रीति-रिवाजों के कारण गरीब परिवारों को अपनी बेटियों के विवाह में भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 को "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" का शुभारंभ किया गया है। यह योजना न केवल

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(आदर अदीब पावेल बन्धु)

जिला सूचना अधिकारी मण्डलीय जिला सूचना कार्यालय लखनऊ।


भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और परंपराओं का संगम होता है। किन्तु समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विवाह एक बड़ी चुनौती बन जाता है। बढ़ते खर्च, सामाजिक दबाव और परंपरागत रीति-रिवाजों के कारण गरीब परिवारों को अपनी बेटियों के विवाह में भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 को "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" का शुभारंभ किया गया है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में समानता, सादगी और सामूहिकता की भावना को भी बढ़ावा देती है।


मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कराना है। इसके अंतर्गत सरकार एक ही स्थान पर कई जोड़ों का सामूहिक विवाह कराती है, जिससे विवाह में होने वाला अनावश्यक खर्च कम होता है। इसके साथ ही यह योजना दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।


वहीं, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह में सादगी को बढ़ावा देना, दहेज प्रथा पर रोक लगाना, सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की कई महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं, जो इसे समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बनाती हैं। इसमें पात्र को अब रू0 1 लाख तक (जिसमें रू० 35,000-रू0 60,000 नकद, रू0 10,000 रू0 25,000 का सामान, और शेष आयोजन खर्च के लिए) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।


यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। सामूहिक आयोजन में विवाह समारोह एक ही स्थान पर कई जोड़ों के साथ आयोजित किया जाता है। इसमें सभी धार्मिक रीति-रिवाजों का ध्यान रखा जाता है। राज्य सरकार द्वारा दुल्हन को विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, आभूषण, घरेलू उपयोग की वस्तुएँ आदि भी उपलब्ध कराई जाती हैं।


यह योजना सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के लिए खुली है, जिससे सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है। पात्र लाभार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पात्रता मानदंड के अंतर्गत आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, परिवार की आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए, विवाह योग्य आयु (लड़की 18 वर्ष और लड़का 21वर्ष) पूरी होनी चाहिए, परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (BPL या अन्य श्रेणी) में आता हो इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता शर्ते निर्धारित की गई हैं।


मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अनेक सामाजिक और आर्थिक लाभ हैं जैसे-गरीब परिवारों को विवाह के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे वे आर्थिक संकट से बच जाते हैं। सामूहिक विवाह के कारण दहेज की मांग स्वतः कम हो जाती है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस योजना के तहत सभी वर्गों के लोग एक साथ विवाह करते हैं, जिससे भेदभाव कम होता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। यह योजना भव्यता के बजाय सादगीपूर्ण विवाह को प्रोत्साहित करती है।


इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने समाज पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डाला है। पहले जहां गरीब परिवार अपनी बेटियों के विवाह के लिए चिंतित रहते थे, अब उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक विकल्प मिल गया है। यह योजना सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। सामूहिक विवाह में दहेज की परंपरा कम हो जाती है। विभिन्न जाति और धर्म के लोग एक मंच पर आते हैं। आर्थिक सहायता से गरीब परिवारों की स्थिति बेहतर होती है।


व्यापक प्रचार-प्रसार, पारदर्शी व्यवस्था और डिजिटल भुगतान, समाज में जागरूकता अभियान चलाना इस योजना की महत्वपूर्ण चुनौतियां एवं सुझाव हैं। निसंदेह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक ऐसी पहल है, जो समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। यह न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और समानता स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि इस योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचाई जाए, तो यह समाज में एक नई दिशा प्रदान कर सकती है।


अंततः यह योजना "सादगी, समानता और सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित एक प्रेरणादायक कदम है, जो न केवल गरीब परिवारों के लिए सहारा है बल्कि पूरे समाज के लिए एक आदर्श भी प्रस्तुत करती है।

]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/184375/chief-ministers-mass-marriage-scheme-a-powerful-initiative-for-social https://www.swatantraprabhat.com/article/184375/chief-ministers-mass-marriage-scheme-a-powerful-initiative-for-social Fri, 31 Jul 2026 20:15:31 +0530 वंचितों के प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण के नव प्रयोग के जनक थे शाहू महाराज: चंद्रभूषण 
देवरिया, 06 मई। रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के डुमरी स्थित सपा जनसंपर्क कार्यालय पर आयोजित शाहू जी महाराज स्मृति दिवस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता चंद्रभूषण यादव ने कहा कि कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति शाहू जी महाराज वंचित वर्गों को समाज में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आरक्षण जैसे नव प्रयोग के जनक थे।
  
उन्होंने बताया कि 26 जुलाई 1902 को शाहू जी महाराज ने 50 प्रतिशत आरक्षण लागू कर सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। वे सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के पुरोधा और प्रेरणा स्रोत थे।
  
  यादव ने कहा कि वेदोक्त और पुराणोक्त
 
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देवरिया, 06 मई। रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के डुमरी स्थित सपा जनसंपर्क कार्यालय पर आयोजित शाहू जी महाराज स्मृति दिवस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता चंद्रभूषण यादव ने कहा कि कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति शाहू जी महाराज वंचित वर्गों को समाज में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आरक्षण जैसे नव प्रयोग के जनक थे।
 
उन्होंने बताया कि 26 जुलाई 1902 को शाहू जी महाराज ने 50 प्रतिशत आरक्षण लागू कर सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। वे सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के पुरोधा और प्रेरणा स्रोत थे।
 
 यादव ने कहा कि वेदोक्त और पुराणोक्त मंत्रों के भेद को समझने के बाद शाहू जी महाराज ने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाया। उन्होंने वर्ष 1917 में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की, छुआछूत के विरुद्ध कड़े प्रावधान किए, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया तथा दलित-बहुजन छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा और छात्रावास की व्यवस्था की। साथ ही बाल विवाह पर रोक जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार भी किए।
 
उन्होंने यह भी बताया कि शाहू जी महाराज ने डॉ. भीमराव अंबेडकर को वर्ष 1920 में मूक नायक’ पत्र के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया था।
कार्यक्रम में उपस्थित सुरेश नारायण सिंह, व्यास यादव, नारायण प्रसाद, नगीना यादव, लोरिक गोंड, बबलू यादव, शंकर गोंड, श्रीराम प्रसाद, बेलभद्र गोंड, उत्तिम यादव, अभिषेक गुड्डू गोंड और संतोष मद्धेशिया सहित अन्य लोगों ने शाहू जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया।
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/178373/shahu-maharaj-chandrabhushan-was-the-father-of-the-new-experiment https://www.swatantraprabhat.com/article/178373/shahu-maharaj-chandrabhushan-was-the-father-of-the-new-experiment Wed, 06 May 2026 19:38:14 +0530 समझाइश और सख्ती से बदली तस्वीर अमरावती के नशामुक्त गांवों ने दिखाया नया रास्ता महाराष्ट्र के अमरावती जिले के गांवों से निकली यह कहानी केवल एक बदलाव की नहीं बल्कि सामाजिक पुनर्जागरण की कहानी है। कभी शराबखोरी के लिए बदनाम रहे ये गांव आज अनुशासन, आत्मसम्मान और जागरूकता के प्रतीक बन गए हैं। मेलबाट क्षेत्र से शुरू हुआ यह अभियान धीरे-धीरे 19 गांवों को नशामुक्त बना चुका है और अब यही गांव आसपास के 20 गांवों को भी इस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया बल्कि वर्षों की मेहनत, धैर्य और सामूहिक संकल्प का परिणाम है।
  
इन गांवों का अतीत बेहद कठिन था। शराब यहां केवल
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महाराष्ट्र के अमरावती जिले के गांवों से निकली यह कहानी केवल एक बदलाव की नहीं बल्कि सामाजिक पुनर्जागरण की कहानी है। कभी शराबखोरी के लिए बदनाम रहे ये गांव आज अनुशासन, आत्मसम्मान और जागरूकता के प्रतीक बन गए हैं। मेलबाट क्षेत्र से शुरू हुआ यह अभियान धीरे-धीरे 19 गांवों को नशामुक्त बना चुका है और अब यही गांव आसपास के 20 गांवों को भी इस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया बल्कि वर्षों की मेहनत, धैर्य और सामूहिक संकल्प का परिणाम है।
 
इन गांवों का अतीत बेहद कठिन था। शराब यहां केवल एक आदत नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। पुरुष अपनी मेहनत की कमाई शराब में खर्च कर देते थे, जिससे परिवार आर्थिक संकट में फंस जाते थे। घरों में झगड़े होते थे, महिलाओं को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया था। सामाजिक स्तर पर भी इन गांवों की छवि खराब हो चुकी थी। रिश्तेदार तक शादी-ब्याह जैसे कार्यक्रमों में इन्हें बुलाने से कतराते थे। यह सामाजिक बहिष्कार धीरे-धीरे लोगों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगा।
 
स्थिति को बदलने के लिए आदिवासी पंचायत, समाजसेवकों, ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर प्रयास शुरू किए। गांवों में लगातार बैठकें आयोजित की गईं। लोगों को समझाया गया कि नशा उनके शरीर, परिवार और भविष्य के लिए कितना घातक है। शुरुआत में इन प्रयासों का विरोध हुआ। कई लोग अपनी आदत छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन समझाइश का सिलसिला रुका नहीं। धीरे-धीरे लोगों की सोच में बदलाव आने लगा।
 
जब केवल समझाने से बात नहीं बनी तो पंचायत ने सख्ती का रास्ता अपनाया। गांव में शराब पीने वाले और शराब परोसने वाले दोनों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया। यह नियम सभी पर समान रूप से लागू किया गया और इसका कड़ाई से पालन किया गया। इस निर्णय ने लोगों को झकझोर दिया। शुरुआत में लोग डर के कारण शराब से दूर रहने लगे, लेकिन जैसे-जैसे उन्होंने इसके सकारात्मक परिणाम देखे, यह बदलाव उनकी आदत बन गया।
 
लगातार सात वर्षों तक चले इस अभियान ने आखिरकार सफलता दिलाई। 19 गांव पूरी तरह नशामुक्त हो गए। यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन गई। गांवों में नियमित बैठकों का आयोजन जारी रहा जिससे लोगों को लगातार जागरूक किया जाता रहा। यह निरंतर प्रयास ही इस सफलता की असली ताकत बना।
 
नशा छोड़ने के बाद इन गांवों में सबसे बड़ा बदलाव सामाजिक सम्मान के रूप में देखने को मिला। जिन लोगों को पहले समाज में तिरस्कार झेलना पड़ता था, उन्हें अब सम्मान के साथ स्वीकार किया जाने लगा। शादी-ब्याह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में उन्हें बुलाया जाने लगा। यह बदलाव उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ।
 
आर्थिक स्तर पर भी बड़ा परिवर्तन आया। पहले जो पैसा शराब में बर्बाद होता था, अब वही पैसा घर के सुधार, बच्चों की पढ़ाई और बचत में खर्च होने लगा। टूटे-फूटे घरों की जगह पक्के मकान बनने लगे। कई लोगों ने छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू किए। कोई किराना दुकान चलाने लगा तो कोई दूध बेचने लगा। इससे गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी।
 
इस बदलाव का सबसे सकारात्मक असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ा। पहले महिलाएं आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान रहती थीं, लेकिन अब उनके जीवन में स्थिरता आई है। उनके हाथ में पैसे बचने लगे हैं और वे परिवार के निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलने लगी है। जो बच्चे पहले स्कूल नहीं जा पाते थे, अब वे शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं।
 
इस पूरी कहानी का सबसे प्रेरणादायक पहलू यह है कि जो लोग कभी शराब के आदी थे, वही अब नशामुक्ति के सबसे बड़े प्रचारक बन गए हैं। उन्होंने अपनी गलतियों से सीख ली और अब वे दूसरों को उसी रास्ते पर चलने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने टीम बनाकर आसपास के 20 गांवों में जागरूकता अभियान शुरू किया है। वे गांव-गांव जाकर लोगों को बताते हैं कि शराब किस तरह शरीर और परिवार को नुकसान पहुंचाती है और कैसे इससे बाहर निकलकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।
 
उनकी बातों का असर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वे खुद इस अनुभव से गुजर चुके हैं। वे लोगों को केवल सलाह नहीं देते बल्कि अपनी जीवन कहानी साझा करते हैं। यह सच्चाई लोगों को गहराई से प्रभावित करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। आज यह पहल एक जनआंदोलन का रूप ले चुकी है। लोग एक-दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं और नशामुक्ति को अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं। यह सामूहिक जागरूकता ही इस सफलता की सबसे बड़ी वजह है।
 
भारत में नशे की समस्या एक गंभीर चुनौती है। हर साल हजारों लोग शराब और तंबाकू के कारण अपनी जान गंवाते हैं। इसके बावजूद लोग इस खतरे को नजरअंदाज करते रहते हैं। ऐसे में अमरावती के गांवों की यह पहल एक नई दिशा दिखाती है। यह साबित करती है कि अगर समाज जागरूक हो जाए और मिलकर प्रयास करे तो किसी भी बुराई को खत्म किया जा सकता है।
समझाइश और सख्ती का संतुलित मेल इस सफलता की कुंजी रहा है। केवल कानून से बदलाव संभव नहीं होता और केवल समझाने से भी हर बार परिणाम नहीं मिलता। जब दोनों का सही संतुलन बनाया जाता है तब स्थायी परिवर्तन संभव होता है। अमरावती के गांवों ने यही कर दिखाया है।
आज जब ये गांव दूसरे गांवों को नशामुक्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि यह पहल केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी। यह धीरे-धीरे एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। अगर देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के प्रयास किए जाएं तो नशामुक्त भारत का सपना साकार हो सकता है।
अमरावती की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। जब समाज खुद अपने दोषों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती। यह केवल नशामुक्ति की कहानी नहीं बल्कि आत्मसम्मान, एकता और बेहतर भविष्य की दिशा में उठाए गए मजबूत कदम की कहानी है।
        *कांतिलाल मांडोत*
]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/178068/the-picture-changed-through-persuasion-and-strictness-drug-free-villages https://www.swatantraprabhat.com/article/178068/the-picture-changed-through-persuasion-and-strictness-drug-free-villages Mon, 04 May 2026 16:19:53 +0530 यादव समाज को संगठित व सशक्त बनाने पर जोर, सरकार पर भेदभाव का आरोप त्रिबेनीगंज ,संवाददाताअखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की बैठक रविवार को विज्ञान कॉलेज में आयोजित की गई l बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार पप्पू ने की , बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के जिला संरक्षक डॉक्टर इन्द्र भूषण प्रसाद ने कहा कि, यादव समाज को आज की तारीख में बौद्धिक आर्थिक सामाजिक स्तर पर मजबूत बनना होगा, तथा जाति के अंदर जो कमजोर लोग हैं उनको भी मुख्य धारा में लाना होगा l आज बिहार में सबसे ज्यादा संख्या में होने के बावजूद यादव समाज आर्थिक रूप से शैक्षणिक रूप

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त्रिबेनीगंज ,संवाददाताअखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की बैठक रविवार को विज्ञान कॉलेज में आयोजित की गई l बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार पप्पू ने की , बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के जिला संरक्षक डॉक्टर इन्द्र भूषण प्रसाद ने कहा कि, यादव समाज को आज की तारीख में बौद्धिक आर्थिक सामाजिक स्तर पर मजबूत बनना होगा, तथा जाति के अंदर जो कमजोर लोग हैं उनको भी मुख्य धारा में लाना होगा l आज बिहार में सबसे ज्यादा संख्या में होने के बावजूद यादव समाज आर्थिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है व्यापार में भी हमारी जाति का कोई बहुत बहुत बड़ी भागीदारी नहीं है l न्यायपालिका और मुख्य धारा की मीडिया में हमारे लोगों की संख्या कम रहने के कारण हमारी आवाज को दबा दिया जा रहा है l


बैठक में कुसहा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष मिथिलेश यादव ने कहा कि अपराध और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती लेकिन सरकार सिर्फ यादव को टारगेट कर फर्जी काउंटर कर मार रही है l बैठक में अधिवक्ता राजेश कुमार गजेश ने यादव जाति में आपसी भाईचारे पर जोड़ दिया l
वही गौतम कुमार ने कहा किया बैठक हर सप्ताह अलग-अलग टोलों और मोहल्ले में आयोजित की जानी चाहिए होनी चाहिए l दैनिक जागरण के पत्रकार करण कुमार लड्डू ने प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यादव की भागीदारी बढ़ाने की अपील की l


इस बैठक इस बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि प्रत्येक मैं माह से कम दो बैठक अलग-अलग जगह पर की जाए l बैठक में मुख्य रूप से गौतम कुमार,मिथिलेश कुमार,सुप्रभात कुमार जे पी यादव,राहुल कुमार, संजय कुमार,रोशन कुमार, मंजेश कुमार रणधीर यादव,अभिषेक सरकार,विकास कुमार मनोज कुमार आलोक कुमार की उपस्थिति रही l

]]> राज्य बिहार/झारखंड https://www.swatantraprabhat.com/article/178047/emphasis-on-organizing-and-empowering-yadav-community-government-accused-of https://www.swatantraprabhat.com/article/178047/emphasis-on-organizing-and-empowering-yadav-community-government-accused-of Sun, 03 May 2026 20:06:54 +0530