Swatantra Prabhat RSS Feed Generator आर्थिक विकास - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/84841/rss आर्थिक विकास RSS Feed स्वतन्त्रता का दिवस सुहाना, विकृतियों से मुक्त बने भारत पन्द्रह अगस्त केवल ध्वजारोहण करने, राष्ट्रगान गाने और स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का दिन नहीं है। यह आत्ममंथन का अवसर भी है कि जिस स्वतंत्रता के लिए असंख्य देशभक्तों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उस स्वतंत्रता को हमने कितना सार्थक बनाया है और विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें अभी कितना आगे जाना है। वर्ष 1947 में देश राजनीतिक पराधीनता से मुक्त हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा, जब भारत सामाजिक विकृतियों, आर्थिक विषमता, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, जातिवाद, संकीर्णता, बेरोजगारी, हिंसा और नैतिक पतन जैसी चुनौतियों से भी मुक्त हो।
  
गुलामी की पीड़ा को वही
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पन्द्रह अगस्त केवल ध्वजारोहण करने, राष्ट्रगान गाने और स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का दिन नहीं है। यह आत्ममंथन का अवसर भी है कि जिस स्वतंत्रता के लिए असंख्य देशभक्तों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उस स्वतंत्रता को हमने कितना सार्थक बनाया है और विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें अभी कितना आगे जाना है। वर्ष 1947 में देश राजनीतिक पराधीनता से मुक्त हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा, जब भारत सामाजिक विकृतियों, आर्थिक विषमता, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, जातिवाद, संकीर्णता, बेरोजगारी, हिंसा और नैतिक पतन जैसी चुनौतियों से भी मुक्त हो।
 
गुलामी की पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने पराधीनता का जीवन देखा हो। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने केवल सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष नहीं किया था। उनके सामने एक ऐसे भारत का सपना था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सके, न्याय सबको मिले, अवसर सबके लिए उपलब्ध हों और राष्ट्र अपनी पहचान तथा आत्मसम्मान के साथ विश्व में खड़ा हो। इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर हमें केवल अतीत का गौरवगान नहीं करना चाहिए, बल्कि वर्तमान की उपलब्धियों और कमियों का निष्पक्ष मूल्यांकन भी करना चाहिए।
 
स्वतंत्रता के बाद भारत ने अनेक क्षेत्रों में ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए। जिस देश को आजादी के समय गरीबी, अशिक्षा, खाद्यान्न संकट, कमजोर औद्योगिक आधार और सीमित संसाधनों जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, वही भारत आज विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति ने देश को खाद्यान्न के लिए बाहरी निर्भरता से बाहर निकाला। सिंचाई, उर्वरक, कृषि अनुसंधान और आधुनिक तकनीक ने भारतीय कृषि को नई शक्ति दी। आज भारत कृषि उत्पादन के साथ-साथ डेयरी, मत्स्य और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
 
औद्योगिक विकास ने भी स्वतंत्र भारत की तस्वीर बदली है। आज देश में इस्पात, ऑटोमोबाइल, दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, ऊर्जा, रक्षा उत्पादन और अनेक आधुनिक उद्योगों का व्यापक विस्तार हुआ है। बड़े-बड़े बांध, बिजली परियोजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे नेटवर्क, बंदरगाह, हवाई अड्डे और महानगरों की आधुनिक परिवहन व्यवस्था देश की विकास यात्रा के प्रमाण हैं। कभी जिन वस्तुओं और तकनीकों के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, उनमें से अनेक का निर्माण आज देश में हो रहा है।
 
भारत की अंतरिक्ष यात्रा तो स्वतंत्रता के बाद की सबसे प्रेरणादायक उपलब्धियों में से एक है। सीमित संसाधनों के साथ शुरू हुआ भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम आज उपग्रह प्रक्षेपण, दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, कृषि निगरानी और वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर चंद्रमा तथा मंगल तक पहुंच चुका है। चंद्रयान अभियानों ने भारत की वैज्ञानिक क्षमता को विश्व के सामने स्थापित किया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग ने भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा का नया परिचय दिया। आदित्य-एल1 जैसे मिशन भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमता का प्रमाण हैं। अब भारत केवल अंतरिक्ष में पहुंचने वाला देश नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाला राष्ट्र है।
 
विज्ञान और तकनीक के साथ डिजिटल क्षेत्र में भी भारत ने असाधारण परिवर्तन देखा है। मोबाइल संचार, इंटरनेट, डिजिटल भुगतान और डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं ने सामान्य नागरिक के जीवन को प्रभावित किया है। गांवों तक इंटरनेट और बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ी है। डिजिटल भुगतान ने आर्थिक लेन-देन की संस्कृति बदल दी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और आधुनिक विनिर्माण जैसे नए क्षेत्रों में भारत अपनी क्षमता बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह परिवर्तन बताता है कि भारत केवल परंपरा का देश नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक को अपनाने वाला राष्ट्र भी है।
 
देश की सुरक्षा के क्षेत्र में भी स्वतंत्र भारत ने लंबी यात्रा तय की है। 1962, 1965 और 1971 के युद्धों से लेकर कारगिल तक भारतीय सेनाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। आज भारत की थल सेना, वायु सेना और नौसेना अत्याधुनिक तकनीक तथा स्वदेशी सैन्य उपकरणों से अपनी क्षमता बढ़ा रही हैं। स्वदेशी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल प्रणालियां, युद्धपोत, पनडुब्बियां और विभिन्न रक्षा उपकरण भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
 
विश्व मंच पर भारत की बढ़ती साख भी स्वतंत्रता के बाद की उपलब्धियों का महत्वपूर्ण अध्याय है। भारत आज अनेक वैश्विक मंचों पर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखता है। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, वैश्विक स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और तकनीकी सहयोग जैसे विषयों पर भारत की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हुई है। विश्व के अनेक देश भारत को एक बड़े बाजार के साथ-साथ जिम्मेदार और प्रभावशाली शक्ति के रूप में देखते हैं। भारतीय मूल के लोग भी दुनिया के विभिन्न देशों में अपनी प्रतिभा से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं।
 
लेकिन इन उपलब्धियों के बीच यह प्रश्न भी खड़ा होता है कि क्या विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचा है? क्या हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है? क्या प्रत्येक युवा को उसकी क्षमता के अनुरूप रोजगार और अवसर मिल रहे हैं? क्या गांव और शहर के बीच सुविधाओं का अंतर कम हुआ है? क्या महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हुआ है? क्या भ्रष्टाचार, अपराध और सामाजिक भेदभाव से हम पूरी तरह मुक्त हो पाए हैं? इन प्रश्नों से आंखें मूंदना स्वतंत्रता दिवस की भावना के साथ न्याय नहीं होगा।
 
विकसित राष्ट्र केवल ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और आधुनिक तकनीक से नहीं बनता। विकसित राष्ट्र की वास्तविक पहचान उसके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता से होती है। शिक्षा उसकी पहली आधारशिला है। ऐसा शिक्षा तंत्र चाहिए जो केवल परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी न बनाए, बल्कि वैज्ञानिक सोच, चरित्र, संवेदनशीलता, अनुशासन और राष्ट्रबोध से संपन्न नागरिक तैयार करे। स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें आर्थिक स्थिति किसी व्यक्ति के उपचार में बाधा न बने। गांवों में भी गुणवत्तापूर्ण अस्पताल, विद्यालय, इंटरनेट, परिवहन और रोजगार के अवसर उपलब्ध हों।
 
आर्थिक विकास के साथ रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना होगा। भारत की युवा आबादी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यही शक्ति तभी राष्ट्रनिर्माण में बदल सकती है जब युवाओं को कौशल, शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलें। केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय उद्यमिता, स्टार्टअप, विनिर्माण, कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन, सेवा क्षेत्र और नई तकनीकों में व्यापक अवसर पैदा करने होंगे। युवाओं को नौकरी खोजने वाला ही नहीं, रोजगार देने वाला बनने की दिशा में भी प्रेरित करना होगा।
 
विकसित भारत का एक महत्वपूर्ण आधार सामाजिक समरसता है। जाति, भाषा, क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति देश की शक्ति को कमजोर करती है। विविधता भारत की पहचान है, लेकिन विविधता का अर्थ विभाजन नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी राष्ट्रीय चेतना विकसित करनी होगी जिसमें व्यक्ति अपनी भाषा, परंपरा और क्षेत्रीय पहचान पर गर्व करे, लेकिन सबसे पहले स्वयं को भारतीय माने। सामाजिक न्याय का उद्देश्य समाज को स्थायी खांचों में बांटना नहीं, बल्कि वंचित व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर देना होना चाहिए।
 
साम्प्रदायिक सद्भाव भी राष्ट्र की प्रगति की अनिवार्य शर्त है। धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है, उसे राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक वैमनस्य का हथियार नहीं बनने देना चाहिए। भारत की शक्ति उसकी बहुलता में है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और अन्य आस्था-स्थल तभी सुरक्षित रहेंगे, जब समाज में परस्पर सम्मान और विश्वास कायम रहेगा। किसी भी प्रकार की हिंसा, घृणा और अफवाह विकास की राह को रोकती है।
 
भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वार्थ से मुक्ति भी विकसित भारत के लिए आवश्यक है। सत्ता चाहे किसी भी दल की हो, उसका मूल उद्देश्य जनसेवा होना चाहिए। लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही की व्यवस्था है। राजनीतिक दलों और नेताओं को अपने आचरण से ऐसी मिसाल प्रस्तुत करनी होगी, जिससे आने वाली पीढ़ियां सार्वजनिक जीवन को सम्मान और सेवा का क्षेत्र समझें। राजनीति में विचार, सिद्धांत, त्याग और राष्ट्रहित की पुनर्स्थापना आवश्यक है।
 
युवाओं की भूमिका इस परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण है। युवा केवल विरोध, आंदोलन या सोशल मीडिया की बहस तक सीमित न रहें। वे विज्ञान, शिक्षा, खेल, कृषि, उद्यमिता, प्रशासन, सेना, तकनीक और सामाजिक सेवा हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का उपयोग करें। नशे, हिंसा, अंधानुकरण और डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग से स्वयं को बचाते हुए वे राष्ट्र के निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। जिस देश के युवाओं में अनुशासन, परिश्रम, ईमानदारी और नवाचार की भावना जाग जाती है, उस देश को आगे बढ़ने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती।
 
आज आवश्यकता केवल विकसित भारत का सपना देखने की नहीं, बल्कि उसके लिए राष्ट्रीय संकल्प लेने की है। हमें ऐसा भारत बनाना है जिसमें किसान समृद्ध हो, श्रमिक सम्मानित हो, युवा सक्षम हो, महिला सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो, बच्चे शिक्षित हों, बुजुर्ग सम्मान के साथ जीवन जीएं और गरीब व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से बाहर न रहे। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होने के साथ नैतिक रूप से भी मजबूत हो।
 
स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। जब तक व्यक्ति अज्ञान, भय, नशे, गरीबी, भेदभाव और अन्याय से मुक्त नहीं होता, तब तक स्वतंत्रता की यात्रा अधूरी है। इसलिए इस पन्द्रह अगस्त को तिरंगे के सामने हमें केवल देशभक्ति के नारे नहीं लगाने हैं, बल्कि अपने भीतर कर्तव्यबोध जगाना है। हमें यह संकल्प लेना है कि हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे, कानून का सम्मान करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, प्रकृति को बचाएंगे, सामाजिक सद्भाव बनाए रखेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी से योगदान देंगे।
 
स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजाद भारत सौंपा था। अब विकसित, समृद्ध, सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर और संस्कारवान भारत अगली पीढ़ी को सौंपना हमारी जिम्मेदारी है। पन्द्रह अगस्त तभी वास्तव में सुहाना बनेगा, जब तिरंगे की ऊंचाई के साथ हमारे चरित्र की ऊंचाई भी बढ़ेगी। राष्ट्र केवल सरकारों से नहीं बनता, राष्ट्र नागरिकों के चरित्र, श्रम और संकल्प से बनता है। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारा संकल्प स्पष्ट होना चाहिए कि हम भारत को केवल विकसित अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि विकसित चेतना वाला राष्ट्र बनाएंगे। यही स्वतंत्रता के अमृत पर्व की सच्ची सार्थकता होगी और यही उन अनगिनत बलिदानियों के प्रति हमारी वास्तविक श्रद्धांजलि भी होगी।
 
कांतिलाल मांडोत
]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/185285/happy-independence-day-india-should-be-free-from-distortions https://www.swatantraprabhat.com/article/185285/happy-independence-day-india-should-be-free-from-distortions Fri, 14 Aug 2026 19:19:20 +0530 आजादी का अमृत और आम आदमी राजीव शुक्ला

देश 79वें स्वतंत्रता दिवस की दहलीज पर खड़ा है। तिरंगा हर तरफ दिखाई दे रहा है, देशभक्ति के गीत वातावरण में गूंज रहे हैं और आजादी के संघर्ष की स्मृतियां फिर से हमारे सामने हैं। इन 79  वर्षों में भारत ने निस्संदेह लंबा सफर तय किया है। कभी खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला देश आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अंतरिक्ष से लेकर डिजिटल तकनीक तक भारत ने अपनी क्षमता का परिचय दिया है। सड़क, रेल, बिजली, बैंकिंग, मोबाइल और इंटरनेट जैसी सुविधाओं ने करोड़ों लोगों

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राजीव शुक्ला

देश 79वें स्वतंत्रता दिवस की दहलीज पर खड़ा है। तिरंगा हर तरफ दिखाई दे रहा है, देशभक्ति के गीत वातावरण में गूंज रहे हैं और आजादी के संघर्ष की स्मृतियां फिर से हमारे सामने हैं। इन 79 वर्षों में भारत ने निस्संदेह लंबा सफर तय किया है। कभी खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला देश आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अंतरिक्ष से लेकर डिजिटल तकनीक तक भारत ने अपनी क्षमता का परिचय दिया है। सड़क, रेल, बिजली, बैंकिंग, मोबाइल और इंटरनेट जैसी सुविधाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है।

लेकिन स्वतंत्रता दिवस केवल उपलब्धियों का उत्सव मनाने का अवसर नहीं है। यह आत्ममंथन का दिन भी है। सवाल यह नहीं कि भारत ने कितनी बड़ी इमारतें बनाईं, कितने किलोमीटर सड़कें बनाई या अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हुई। असली सवाल यह है कि इन उपलब्धियों का लाभ उस सामान्य नागरिक तक कितना पहुंचा, जिसके नाम पर विकास की पूरी राजनीति खड़ी की जाती है? किसी देश की वास्तविक प्रगति का सबसे विश्वसनीय पैमाना उसकी राजधानी के चमकते रास्ते नहीं, बल्कि छोटे शहर के दुकानदार, गांव के किसान, कारखाने के मजदूर, नौकरी तलाशता युवा, बच्चों की पढ़ाई के लिए संघर्ष करता परिवार और बीमारी के समय अस्पताल का खर्च उठाने वाला आम आदमी है। यही वह कसौटी है जिस पर आजादी के 79 वर्षों के सफर को परखना होगा। विकास की चमक और जिंदगी की वास्तविकता भारत में विकास दिखाई देता है। महानगरों में एक्सप्रेसवे हैं, नए हवाई अड्डे हैं, मेट्रो रेल है, डिजिटल भुगतान है और आधुनिक कारोबारी केंद्र हैं। छोटे शहर भी बदल रहे हैं। गांवों में सड़क और बिजली की पहुंच पहले की तुलना में बेहतर हुई है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने सूचना को लगभग हर हाथ तक पहुंचा दिया है। लेकिन विकास की यह तस्वीर पूरी कहानी नहीं है। एक तरफ भारत में तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में परिवार आज भी स्थायी और पर्याप्त आय की तलाश में हैं। एक तरफ डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार है और दूसरी तरफ रोजगार की गुणवत्ता, नियमित आमदनी और सामाजिक सुरक्षा की चिंता बनी हुई है। यही विरोधाभास आज के भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। देश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन नागरिक की आर्थिक सुरक्षा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर किसी परिवार की आय बढ़ती महंगाई के सामने लगातार कमजोर पड़ रही है, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च उसके बजट को हिला देता है, अगर पढ़ा-लिखा युवा रोजगार के लिए वर्षों इंतजार करता है, तो केवल सकल आर्थिक वृद्धि के आंकड़े उसकी चिंता को समाप्त नहीं कर सकते।

आम आदमी के लिए विकास का मतलब क्या है?

सरकारों के लिए विकास के अनेक पैमाने हो सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, विदेशी निवेश, सड़क निर्माण, रेलवे परियोजनाएं और डिजिटल लेन-देन—ये सभी विकास की तस्वीर के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। लेकिन आम आदमी के लिए विकास की परिभाषा कहीं सरल है। उसके लिए विकास का अर्थ है—घर में पर्याप्त आमदनी, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, बीमारी में सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज, सुरक्षित रोजगार, सम्मानजनक जीवन, न्याय तक आसान पहुंच और भविष्य को लेकर भरोसा।

एक किसान के लिए विकास का अर्थ केवल आधुनिक कृषि तकनीक नहीं, बल्कि उसकी उपज का उचित मूल्य और खेती को टिकाऊ बनाने वाली व्यवस्था भी है। एक मजदूर के लिए विकास का अर्थ केवल औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि नियमित काम, उचित मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा है।

एक युवा के लिए विकास का अर्थ केवल स्टार्टअप या डिजिटल इंडिया नहीं, बल्कि अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी या व्यवसाय का वास्तविक अवसर है। एक छोटे व्यापारी के लिए विकास का अर्थ केवल बड़े बाजार नहीं, बल्कि ऐसा कारोबारी वातावरण है जिसमें वह बिना अनावश्यक दबाव के अपना व्यवसाय चला सके। और एक सामान्य परिवार के लिए विकास का सबसे बड़ा अर्थ है—महीने के अंत में घर का बजट न बिगड़े। आजादी के 79 वर्षों में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक विशाल युवा आबादी का निर्माण भी है। भारत का युवा वर्ग देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन यही युवा वर्ग अगर रोजगार और अवसरों की कमी से निराश होता है तो यही ताकत चुनौती में बदल सकती है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी की तलाश में वर्षों भटकता युवा केवल अपना समय नहीं खोता, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है।

सरकारी नौकरियां सीमित हैं और निजी क्षेत्र में भी हर नौकरी स्थायी सुरक्षा नहीं देती। 79 साल बाद सवाल वही है

79 साल पहले भारत ने विदेशी शासन की बेड़ियां तोड़ी थीं। आज हमारे सामने बेड़ियों का स्वरूप अलग है—गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, महंगाई, भ्रष्टाचार, न्याय में देरी, अवसरों की असमानता और व्यवस्था के प्रति नागरिक का अविश्वास।

इनसे लड़ाई किसी एक सरकार, दल या विचारधारा की जिम्मेदारी नहीं है। यह पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है।

आज जब हम तिरंगे को सलाम करेंगे तो हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व जरूर करना चाहिए। लेकिन गर्व के साथ आत्ममंथन भी जरूरी है।

क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का अर्थ केवल यह याद करना नहीं कि हम आजाद हुए थे।

इसका अर्थ यह पूछना भी है कि क्या देश का अंतिम नागरिक अपने जीवन में उस आजादी को महसूस कर पा रहा है? भारत ने 79 वर्षों में बहुत कुछ हासिल किया है। अब चुनौती यह है कि विकास की चमक और आम आदमी की जिंदगी के बीच की दूरी कम की जाए। जब देश की आर्थिक प्रगति का लाभ शहर से गांव तक, उद्योग से मजदूर तक, तकनीक से सामान्य नागरिक तक और सरकारी योजना से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, तभी विकास का दावा वास्तविक अर्थ में सफल माना जाएगा। आजादी का अमृत तभी सार्थक होगा, जब उसका स्वाद देश के हर नागरिक की जिंदगी में महसूस हो। तिरंगा केवल आसमान में ऊंचा न हो—हर भारतीय का जीवन भी सम्मान, अवसर और सुरक्षा के साथ उतना ही ऊंचा उठे। यही स्वतंत्रता के अगले पड़ाव की सबसे बड़ी परीक्षा है।

]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/185281/the-elixir-of-freedom-and-the-common-man https://www.swatantraprabhat.com/article/185281/the-elixir-of-freedom-and-the-common-man Fri, 14 Aug 2026 19:07:38 +0530 मण्डलीय जिला सूचना कार्यालय लखनऊ सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण की दिशा में लखनऊ में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की 09 वर्षों में हुई उल्लेखनीय प्रगति लखनऊः   

(आदर अदीब पावेल बन्धु)

जिला सूचना अधिकारी

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग लखनऊ सामाजिक न्याय, शैक्षिक उन्नयन, आर्थिक सशक्तीकरण तथा समावेशी विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। विगत 09 वर्षों में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सहायता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की गई हैं। विभाग की योजनाओं ने पिछड़े वर्ग के लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है।


शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की हैं। विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत

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लखनऊः   

(आदर अदीब पावेल बन्धु)

जिला सूचना अधिकारी

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग लखनऊ सामाजिक न्याय, शैक्षिक उन्नयन, आर्थिक सशक्तीकरण तथा समावेशी विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। विगत 09 वर्षों में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सहायता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की गई हैं। विभाग की योजनाओं ने पिछड़े वर्ग के लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है।


शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की हैं। विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछले 09 वर्षों में कुल 2,01,414 छात्रों को रु0 421.20 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने में सहायता प्रदान की और विद्यालयी शिक्षा को प्रोत्साहन मिला।


इसी प्रकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछले 09 वर्षों में कुल 2,91,263 छात्रों को रु0 12,026.36 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इससे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को आर्थिक संबल मिला तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढी । दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत पिछले 09 वर्षों में कुल 2,69,954 छात्रों को रु0 55,343.84 लाख की शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई गई। इस योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए उच्च, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के द्वार खोले और प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया। यदि इन तीनों प्रमुख शैक्षिक योजनाओं को सम्मिलित रूप से देखा जाए तो कुल 7,62,631 छात्रों को लाभान्वित करते हुए लगभग रु0 67,791.40 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।


शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास के क्षेत्र में भी विभाग ने उल्लेखनीय कार्य किया है। O-Level एवं CCC लेवल प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत पिछले 09 वर्षों में कुल 4,255 छात्रों को रु0 529.22 लाख की लागत से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। डिजिटल युग में कंप्यूटर शिक्षा और तकनीकी दक्षता युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल से जोड़ने तथा रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है।


सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में शादी अनुदान योजना भी विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल है। इस योजना के अंतर्गत पिछले 09 वर्षों में कुल 4,964 जोड़ों को रु. 992.80 लाख का लाभ प्रदान किया गया है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग परिवारोंकी बेटियों के विवाह में सहयोग देकर सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक सहायता प्रदान कर रही है।


यदि छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति, शादी अनुदान और कौशल विकास योजनाओं को एक साथ देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि विभाग केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, सामाजिक संरक्षण और रोजगारपरक सशक्तीकरण का व्यापक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति और अन्य योजनाओं की प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाया गया है। आवेदन, सत्यापन और डीबीटी के माध्यम से लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से मिल रहा है।


विभाग द्वारा स्वरोजगार एवं आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में भी कार्य किया गया है। पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से विभिन्न ऋण योजनाओं, मार्जिन मनी सहायता और उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रमों से युवाओं और कारीगरों को जोड़ा गया है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिला और आत्मनिर्भरता को बल मिला। पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े समुदायों के उत्थान हेतु भी विभाग ने प्रशिक्षण, उपकरण सहायता और वित्तीय सहयोग प्रदान किया है। इससे कारीगरों और लघु उद्यमियों की आजीविका सुदृढ़ हुई है।


महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में विभाग की योजनाओं का विशेष प्रभाव देखा गया है। महिला लाभार्थियों को प्रशिक्षण, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़कर उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाई गई है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी योजनाओं का लाभ व्यापक स्तर पर पहुंचाया गया है। विभाग की उपलब्धियों में नियमित समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समय-समय पर योजनाओं की समीक्षा कर पात्र लाभार्थियों तक लाभ सुनिश्चित किया गया है। पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की यह व्यवस्था विभागीय कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाती है।


पिछले 09 वर्षों की प्रगति दर्शाती है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग लखनऊ ने शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। लाखों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, हजारों युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण और हजारों जरूरतमंद परिवारों को शादी अनुदान प्रदान कर विभाग ने सामाजिक न्याय को मजबूत किया है। आज विभाग की योजनाएं केवल सहायता कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और अवसर की समानता का माध्यम बन चुकी हैं। शिक्षा से लेकर रोजगार और सामाजिक सुरक्षा तक विभाग की बहुआयामी पहलें पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।


निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग लखनऊ ने विगत 09 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 2,01,414 छात्रों को पूर्वदशम छात्रवृत्ति, 2,91,263 छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति, 2,69,954 छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति, 4,964 जोड़ों को शादी अनुदान तथा 4,255 युवाओं को O-Leve एवं CCC प्रशिक्षण प्रदान कर विभाग ने सामाजिक और शैक्षिक सशक्तीकरण की दिशा में प्रभावशाली कार्य किया है। यह उपलब्धियां लखनऊ के समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और जनकल्याण की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करती हैं।

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प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने सोमवार को आयोजित 20वें सांख्यिकी दिवस-2026 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए कहा कि भारत का भविष्य डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत @2047' के विजन को साकार करने के लिए विश्वसनीय, पारदर्शी और वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित शासन व्यवस्था आवश्यक है।

डॉ. मिश्रा ने प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली के विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया। उन्होंने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन

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नई दिल्ली, संवाददाता।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने सोमवार को आयोजित 20वें सांख्यिकी दिवस-2026 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए कहा कि भारत का भविष्य डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत @2047' के विजन को साकार करने के लिए विश्वसनीय, पारदर्शी और वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित शासन व्यवस्था आवश्यक है।

डॉ. मिश्रा ने प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली के विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया। उन्होंने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी विजन दस्तावेज 2026-31, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति रिपोर्ट तथा श्रम बाजार और अनौपचारिक उद्यमों से जुड़े प्रथम शहर स्तरीय अनुमानों के प्रकाशन की सराहना की। साथ ही प्रोफेसर अरूप बोस को सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर बधाई भी दी।

जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के नए आधार वर्ष पर कार्य

डॉ. मिश्रा ने कहा कि भारत की बदलती अर्थव्यवस्था को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) सहित प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतकों को नए आधार वर्ष के साथ अद्यतन किया जा रहा है। इससे नीति निर्माण और आर्थिक विश्लेषण अधिक प्रभावी होगा।

प्रशासनिक आंकड़े बनेंगे राष्ट्रीय संपदा

उन्होंने कहा कि देश में तेजी से हुए डिजिटल परिवर्तन के कारण प्रशासनिक आंकड़ों का विशाल भंडार तैयार हुआ है, जिसे रणनीतिक राष्ट्रीय संपदा के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इन आंकड़ों का उपयोग बेहतर योजनाएं बनाने, लक्षित सेवा वितरण सुनिश्चित करने तथा समयबद्ध निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

डॉ. मिश्रा ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वित एवं परस्पर संगत डेटा इकोसिस्टम विकसित करने पर बल देते हुए कहा कि डेटा साझाकरण के दौरान गोपनीयता, सुरक्षा और निजता के उच्चतम मानकों का पालन अनिवार्य होना चाहिए।

सांख्यिकीय प्रणाली में व्यापक सुधार

उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने व्यापक सुधार अभियान चलाया है। विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर 216 सुधारों को स्वीकार कर समयबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है। इसके तहत नए सर्वेक्षण, कंप्यूटर आधारित व्यक्तिगत साक्षात्कार (CAPI), जिला स्तरीय अनुमान, उच्च आवृत्ति वाले सर्वेक्षण और आंकड़ों के शीघ्र प्रकाशन जैसी कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं।

साथ ही राष्ट्रीय मेटाडेटा संरचना 2.0, ओपन एपीआई, ई-सांख्यिकी, जीओआईस्टेट्स, पैमाना तथा ई-साक्षी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं, जो डेटा की उपलब्धता, पारस्परिक संगतता और रियल टाइम गवर्नेंस को मजबूत करेंगे।

एआई के उपयोग में जिम्मेदार शासन जरूरी

डॉ. मिश्रा ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सांख्यिकीय विश्लेषण और नीति निर्माण में नई संभावनाएं लेकर आई है, लेकिन इसके उपयोग के लिए मजबूत संस्थागत ढांचा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, पारदर्शिता, जवाबदेही और डेटा की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए ही एआई का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।

विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित होगा विकसित भारत

अपने संबोधन के समापन में डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर ही संभव है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की सही गणना और किसी को भी पीछे न छोड़ने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब सांख्यिकीय प्रणाली गुणवत्ता, गोपनीयता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता के उच्च मानकों पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि सुशासन का भविष्य साक्ष्य आधारित निर्णय प्रक्रिया में निहित है और भारत इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

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इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 2014 के बाद से अब तक भारत ने काफी तरक्की की है लेकिन इसमें यह भी है कि अभी तक बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें सुधार होना बाकी है। 2014 से 2026 तक 12 साल की सत्ता में मोदी सरकार ने योजनाओं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक छवि पर काम किया। लेकिन कुछ संरचनात्मक समस्याएं ऐसी हैं जो चुनावी नारों और सरकारी रिपोर्टों के बावजूद ज़मीन पर बनी हुई हैं। ये समस्याएं आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीधे जुड़ती हैं। इसमें सबसे पहले आती है बेरोज़गारी और

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राजीव शुक्ल-संपादक 

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 2014 के बाद से अब तक भारत ने काफी तरक्की की है लेकिन इसमें यह भी है कि अभी तक बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें सुधार होना बाकी है। 2014 से 2026 तक 12 साल की सत्ता में मोदी सरकार ने योजनाओं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक छवि पर काम किया। लेकिन कुछ संरचनात्मक समस्याएं ऐसी हैं जो चुनावी नारों और सरकारी रिपोर्टों के बावजूद ज़मीन पर बनी हुई हैं। ये समस्याएं आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीधे जुड़ती हैं। इसमें सबसे पहले आती है बेरोज़गारी और अनौपचारिक क्षेत्र की अस्थिरता।

हालांकि बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं लेकिन अभी कई प्रयास करने वाकी हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि बेरोज़गारी दर 2017 के मुकाबले घटी है। लेकिन हकीकत में समस्या की प्रकृति बदली है। गुणवत्तापूर्ण रोज़गार की कमी भारतीयों को खल रही है। हर साल 1.2 करोड़ युवा श्रम बाजार में आते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वेतन बढ़ोतरी धीमी है। आईटी और स्टार्टअप में छंटनी ने मिडिल क्लास की चिंता बढ़ाई है। अनौपचारिक क्षेत्र पर असर: नोटबंदी, GST और कोविड के बाद छोटे दुकानदार, ठेले वाले और दिहाड़ी मजदूर पूरी तरह उभर नहीं पाए। CMIE और NSSO के सर्वे बताते हैं कि स्वरोज़गार बढ़ा है, लेकिन ये ज़्यादातर मजबूरी का स्वरोज़गार है। कृषि संकट और किसान की आय के लिए बहुत समय से बात चल रही है लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस नीति नहीं बन सकी है।


2016 में सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था। 2026 तक वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। MSP की सीमित पहुंच : सिर्फ गेहूं-धान के किसान ही MSP का फायदा ले पाते हैं। दाल, तिलहन, फल-सब्जी वाले किसान मंडी के भाव पर निर्भर हैं। कर्ज और जलवायु जोखिम: को लेकर किसान हमेशा से परेशान रहा है। फसल बीमा योजना ने कुछ राहत दी, लेकिन अतिवृष्टि, सूखा और आवारा पशु की समस्या बनी हुई है। तीन कृषि कानूनों के विरोध के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई और बड़े कृषि सुधार रुके हुए हैं।
              शिक्षा और स्वास्थ्य में गुणवत्ता का अंतर


शिक्षा: NEP 2020 ने ढांचा बदला, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, ड्रॉपआउट रेट और लर्निंग आउटकम अब भी कमजोर हैं। ASER रिपोर्ट लगातार बताती है कि कक्षा 5 का बच्चा कक्षा 2 का पाठ नहीं पढ़ पाता। इसी तरह स्वास्थ्य: आयुष्मान भारत ने कवरेज बढ़ाया, लेकिन ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर, नर्स और दवाओं की कमी है। निजी अस्पताल महंगे हैं, और आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च भारत में अब भी GDP का 50% से ज्यादा है।


महंगाई का मध्यम वर्ग पर दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है। तेल, सब्जी, दाल और किराये की कीमतों में उछाल ने मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। सरकार ने टैक्स स्लैब बदले, लेकिन प्रत्यक्ष कर का बोझ अब भी वेतनभोगी वर्ग पर ज्यादा है।  
कोर महंगाई भले नियंत्रण में रही हो, लेकिन खाद्य महंगाई 2022-2024 में दो बार 10% पार कर गई। RBI के बार-बार रेपो रेट बढ़ाने से EMI बढ़ी और घर खरीदना मुश्किल हुआ। नौकरशाही और भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो रहीं हैं। DBT और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बिचौलियों को कम किया, लेकिन ज़मीन-रजिस्ट्री, पुलिस, म्यूनिसिपल सर्विस में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। विपक्ष का आरोप है कि ED, CBI जैसी एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल बढ़ा है। वहीं सरकार कहती है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। नतीजा ये है कि आम आदमी का भरोसा सिस्टम पर आंशिक ही बहाल हुआ है।


सामाजिक ध्रुवीकरण और संवाद की कमी पिछले 12 साल में धार्मिक और क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय बहस में हावी रहे। इससे विकास और रोज़गार जैसे मुद्दे कई बार बैकसीट पर चले गए। मीडिया और सिविल सोसाइटी का स्पेस सिकुड़ने की शिकायत विपक्ष और पत्रकार संगठनों से आती रही है। सरकार का पक्ष है कि फेक न्यूज़ और अस्थिरता रोकने के लिए नियम जरूरी हैं। राज्य-केंद्र संबंध और संघीय ढांचा
GST लागू होने के बाद राज्यों को मुआवज़ा देने का वादा 2022 में खत्म हो गया। अब कई राज्य कहते हैं कि उनका फिस्कल स्पेस सिकुड़ गया है।  केंद्रीय योजनाओं के नाम पर राज्यों की भूमिका सीमित हो गई है, जिससे संघीय संतुलन पर सवाल उठते हैं।  सुधार हुआ, पर असमान गति से मोदी सरकार ने बुनियादी सुविधाओं, डिजिटल ट्रांजैक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में ठोस काम किया है। उज्ज्वला, जनधन, सड़क, रेल और UPI इसका उदाहरण हैं। लेकिन रोज़गार की गुणवत्ता, कृषि आय, शिक्षा-स्वास्थ्य की ग्राउंड लेवल क्वालिटी, और महंगाई जैसी समस्याएं अभी भी सिस्टम की कमज़ोरी दिखाती हैं। 2026 तक सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ प्रोडक्टिविटी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी तेज़ करे, ताकि ये समस्याएं चुनावी मुद्दे बनकर न रह जाएं बल्कि हल हों।

]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/181929/those-problems-which-have-not-been-improved-yet-in-modi https://www.swatantraprabhat.com/article/181929/those-problems-which-have-not-been-improved-yet-in-modi Mon, 22 Jun 2026 17:33:44 +0530 प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत ईपीएफओ द्वारा इफको फूलपुर में आयोजित हुआ समानांतर कार्यक्रम।
स्वतंत्र प्रभात।
ब्यूरो प्रयागराज ।
  
दया शंकर त्रिपाठी।
  
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत देशभर के लाभार्थियों, उद्योग प्रतिनिधियों एवं हितधारकों को संबोधित करते हुए लगभग ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित किए जाने के अवसर पर इसके समानांतर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन ईफको फूलपुर इकाई में किया गया।
  
  कार्यक्रम के मुख्य अतिथि  सांसद  प्रवीण पटेल थे।  इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श सुमित कुमार, डीएलसी प्रयागराज,  पी.के. सिंह, वरिष्ठ महाप्रबंधक, ईफको फूलपुर,  विनिता सिंह, एडीएम (फाइनेंस), तथा  राहुल वर्मा, कमिश्नर, ईपीएफओ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग
 
कार्यक्रम
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स्वतंत्र प्रभात।
ब्यूरो प्रयागराज ।
 
दया शंकर त्रिपाठी।
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत देशभर के लाभार्थियों, उद्योग प्रतिनिधियों एवं हितधारकों को संबोधित करते हुए लगभग ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित किए जाने के अवसर पर इसके समानांतर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन ईफको फूलपुर इकाई में किया गया।
 
 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि  सांसद  प्रवीण पटेल थे।  इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श सुमित कुमार, डीएलसी प्रयागराज,  पी.के. सिंह, वरिष्ठ महाप्रबंधक, ईफको फूलपुर,  विनिता सिंह, एडीएम (फाइनेंस), तथा  राहुल वर्मा, कमिश्नर, ईपीएफओ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 250 लाभार्थियों, नियोक्ताओं तथा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। सभी प्रतिभागी प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम से लाइव जुड़े और योजना के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की।
 
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि  सांसद  प्रवीण पटेल जी   विभिन्न नियोक्ताओं  द्वारा नव नियुक्त 32  कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए । नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवा कर्मियों ने अपने रोजगार अवसरों के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संगठन एवं सरकार के प्रति आभार प्रकट किया।
 
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी  ने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के माध्यम से देश में अब तक लगभग 70 लाख नए रोजगार सृजित किए जा चुके हैं तथा लाखों युवाओं को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। उन्होंने युवाओं की प्रतिभा, कौशल और क्षमता को विकसित भारत के निर्माण का आधार बताते हुए सरकार की रोजगार सृजन एवं कौशल विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
 
कार्यक्रम का समापन  राहुल वर्मा(क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।
 
 
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज द्वारा 19 जून, 2026 को अपराह्न 4:30 बजे इफको सभागार, फूलपुर, प्रयागराज में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
  
  यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी  द्वारा नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ समन्वयित रहेगा, जिसमें देशभर के लाभार्थियों एवं नियोजकों को योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी। इस अवसर पर देशभर में लगभग ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा।
  
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भारत सरकार की एक
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स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।
 
 
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज द्वारा 19 जून, 2026 को अपराह्न 4:30 बजे इफको सभागार, फूलपुर, प्रयागराज में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
 
 यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी  द्वारा नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ समन्वयित रहेगा, जिसमें देशभर के लाभार्थियों एवं नियोजकों को योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी। इस अवसर पर देशभर में लगभग ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा।
 
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भारत सरकार की एक प्रमुख रोजगार-आधारित प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार के औपचारीकरण को प्रोत्साहित करना तथा सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करना है।
 
 योजना के अंतर्गत प्रथम बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को ₹15,000 तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। वहीं अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोजकों को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन दिया जाता है।
यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी है तथा इसके लिए कुल ₹99,446 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना के माध्यम से दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार अवसरों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें लगभग 1.92 करोड़ प्रथम बार रोजगार प्राप्त करने वाले युवा शामिल हैं। अब तक देशभर में इस योजना के माध्यम से लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो चुके हैं।
 
कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, नियोजकों, कर्मचारियों, श्रम एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सहभागिता रहेगी। यह योजना रोजगारोन्मुख विकास, औपचारिक रोजगार के विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181414/incentive-distribution-program-under-pradhan-mantri-vikas-bharat-rojgar-yojana https://www.swatantraprabhat.com/article/181414/incentive-distribution-program-under-pradhan-mantri-vikas-bharat-rojgar-yojana Wed, 17 Jun 2026 19:41:56 +0530 यादव समाज को संगठित व सशक्त बनाने पर जोर, सरकार पर भेदभाव का आरोप त्रिबेनीगंज ,संवाददाताअखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की बैठक रविवार को विज्ञान कॉलेज में आयोजित की गई l बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार पप्पू ने की , बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के जिला संरक्षक डॉक्टर इन्द्र भूषण प्रसाद ने कहा कि, यादव समाज को आज की तारीख में बौद्धिक आर्थिक सामाजिक स्तर पर मजबूत बनना होगा, तथा जाति के अंदर जो कमजोर लोग हैं उनको भी मुख्य धारा में लाना होगा l आज बिहार में सबसे ज्यादा संख्या में होने के बावजूद यादव समाज आर्थिक रूप से शैक्षणिक रूप

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त्रिबेनीगंज ,संवाददाताअखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की बैठक रविवार को विज्ञान कॉलेज में आयोजित की गई l बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार पप्पू ने की , बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के जिला संरक्षक डॉक्टर इन्द्र भूषण प्रसाद ने कहा कि, यादव समाज को आज की तारीख में बौद्धिक आर्थिक सामाजिक स्तर पर मजबूत बनना होगा, तथा जाति के अंदर जो कमजोर लोग हैं उनको भी मुख्य धारा में लाना होगा l आज बिहार में सबसे ज्यादा संख्या में होने के बावजूद यादव समाज आर्थिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है व्यापार में भी हमारी जाति का कोई बहुत बहुत बड़ी भागीदारी नहीं है l न्यायपालिका और मुख्य धारा की मीडिया में हमारे लोगों की संख्या कम रहने के कारण हमारी आवाज को दबा दिया जा रहा है l


बैठक में कुसहा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष मिथिलेश यादव ने कहा कि अपराध और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती लेकिन सरकार सिर्फ यादव को टारगेट कर फर्जी काउंटर कर मार रही है l बैठक में अधिवक्ता राजेश कुमार गजेश ने यादव जाति में आपसी भाईचारे पर जोड़ दिया l
वही गौतम कुमार ने कहा किया बैठक हर सप्ताह अलग-अलग टोलों और मोहल्ले में आयोजित की जानी चाहिए होनी चाहिए l दैनिक जागरण के पत्रकार करण कुमार लड्डू ने प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यादव की भागीदारी बढ़ाने की अपील की l


इस बैठक इस बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि प्रत्येक मैं माह से कम दो बैठक अलग-अलग जगह पर की जाए l बैठक में मुख्य रूप से गौतम कुमार,मिथिलेश कुमार,सुप्रभात कुमार जे पी यादव,राहुल कुमार, संजय कुमार,रोशन कुमार, मंजेश कुमार रणधीर यादव,अभिषेक सरकार,विकास कुमार मनोज कुमार आलोक कुमार की उपस्थिति रही l

]]> राज्य बिहार/झारखंड https://www.swatantraprabhat.com/article/178047/emphasis-on-organizing-and-empowering-yadav-community-government-accused-of https://www.swatantraprabhat.com/article/178047/emphasis-on-organizing-and-empowering-yadav-community-government-accused-of Sun, 03 May 2026 20:06:54 +0530