Swatantra Prabhat RSS Feed Generator बंगाल राजनीति - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/84455/rss बंगाल राजनीति RSS Feed हिंदुत्व, जाति और बंगाल का भविष्य - महेन्द्र तिवारी 
  
पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में वर्ष 2026 केवल एक चुनावी वर्ष नहीं बल्कि एक ऐसी निर्णायक ऐतिहासिक घटना बनकर उभरा है जिसने पूरे देश की राजनीति को नए ढंग से सोचने पर विवश कर दिया है। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रहा। इसके भीतर सांस्कृतिक अस्मिता, धार्मिक चेतना, राजनीतिक हिंसा, जातीय समीकरण, सामाजिक न्याय और वैचारिक संघर्ष के अनेक स्तर एक साथ दिखाई दिए। यही कारण है कि इस चुनाव को केवल भाजपा की विजय या तृणमूल कांग्रेस की पराजय कह देना उसकी व्यापकता को सीमित कर देना होगा। यह चुनाव उस लंबे
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- महेन्द्र तिवारी 
 
पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में वर्ष 2026 केवल एक चुनावी वर्ष नहीं बल्कि एक ऐसी निर्णायक ऐतिहासिक घटना बनकर उभरा है जिसने पूरे देश की राजनीति को नए ढंग से सोचने पर विवश कर दिया है। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रहा। इसके भीतर सांस्कृतिक अस्मिता, धार्मिक चेतना, राजनीतिक हिंसा, जातीय समीकरण, सामाजिक न्याय और वैचारिक संघर्ष के अनेक स्तर एक साथ दिखाई दिए। यही कारण है कि इस चुनाव को केवल भाजपा की विजय या तृणमूल कांग्रेस की पराजय कह देना उसकी व्यापकता को सीमित कर देना होगा। यह चुनाव उस लंबे सामाजिक और मानसिक संघर्ष का परिणाम था जो वर्षों से बंगाल के भीतर धीरे धीरे आकार ले रहा था।
 
2026 के विधानसभा चुनाव में कुल 91.46 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। कुछ चरणों में मतदान का प्रतिशत 92 तक पहुँचा। यह केवल चुनावी उत्साह का संकेत नहीं था बल्कि जनता के भीतर जमा असंतोष, भय, गुस्से और परिवर्तन की इच्छा का भी स्पष्ट प्रमाण था। 294 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया जबकि तृणमूल कांग्रेस लगभग 80 सीटों तक सीमित रह गई। 2016 में भाजपा के पास केवल 3 सीटें थीं। 2021 में यह संख्या 77 तक पहुँची और 2026 में यह 207 हो गई। यह परिवर्तन अचानक नहीं था बल्कि एक लंबे सामाजिक और राजनीतिक विस्तार का परिणाम था। 
 
बंगाल लंबे समय तक वामपंथी राजनीति का गढ़ रहा। 1977 से 2011 तक 34 वर्षों तक वाममोर्चा ने यहाँ शासन किया। उसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने 15 वर्षों तक सत्ता संभाली। इस पूरी अवधि में भाजपा को बंगाल की राजनीति में कभी गंभीर शक्ति नहीं माना गया। बंगाल की बौद्धिक परंपरा, साहित्यिक संस्कृति और धर्मनिरपेक्ष छवि को देखते हुए यह माना जाता था कि यहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति कभी व्यापक जनाधार नहीं बना पाएगी। लेकिन 2026 ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया।
 
इस परिवर्तन की जड़ें केवल चुनावी रणनीति में नहीं बल्कि उन घटनाओं में थीं जिन्होंने बंगाल के समाज को भीतर तक प्रभावित किया। संदेशखाली की घटनाएँ, राजनीतिक हिंसा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, धार्मिक नारों को लेकर टकराव और अनेक स्थानों पर उत्पन्न असुरक्षा की भावना ने समाज के बड़े हिस्से को मानसिक रूप से बदल दिया। 2021 के चुनावों के दौरान 85 वर्षीय शोभा मजूमदार की मृत्यु को भाजपा और उसके समर्थकों ने राजनीतिक हिंसा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। बंगाल के अनेक क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, हमले और पलायन की घटनाओं ने यह धारणा मजबूत की कि राज्य में लोकतांत्रिक असहमति के लिए स्थान सीमित होता जा रहा है।
 
इसी बीच धार्मिक पहचान का प्रश्न भी लगातार मजबूत होता गया। जय श्री राम का नारा केवल धार्मिक उद्घोष नहीं रहा बल्कि राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। भाजपा ने इसे सांस्कृतिक स्वाभिमान से जोड़कर प्रस्तुत किया। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस पर लंबे समय से तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगता रहा। 2026-27 के बजट में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा के लिए लगभग 5713 करोड़ रुपये के आवंटन ने इस बहस को और तीखा कर दिया। भाजपा समर्थकों ने इसे हिंदू समाज की उपेक्षा और वोट बैंक की राजनीति का प्रमाण बताया। 
 
राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि भाजपा को केवल शहरी या उच्च वर्गीय समर्थन नहीं मिला। अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षित सीटों में भाजपा ने भारी सफलता प्राप्त की। 84 आरक्षित सीटों में से 67 पर विजय ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर आकर्षित हुआ। यही वह बिंदु है जहाँ बंगाल की राजनीति एक नए वैचारिक मोड़ पर पहुँचती दिखाई देती है।
 
भाजपा ने लंबे समय तक हिंदू एकता की राजनीति की। चुनाव प्रचार के दौरान जातीय पहचान की तुलना में धार्मिक पहचान अधिक प्रभावी दिखाई दी। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद जिस प्रकार सामाजिक अभियान्त्रिकी की चर्चाएँ सामने आने लगीं, उससे नए विवाद पैदा हुए। कुछ विचारकों और रणनीतिकारों ने यह तर्क देना शुरू किया कि बंगाल में सवर्ण और मुसलमानों का एक ऐतिहासिक गठबंधन रहा जिसने दलितों और पिछड़ों को सत्ता से दूर रखा। इस प्रकार की व्याख्या ने भाजपा समर्थक सवर्ण वर्ग के भीतर असहजता पैदा की।
 
यहीं से यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या भाजपा अब हिंदू एकता की राजनीति से आगे बढ़कर मंडल राजनीति की ओर लौट रही है। यदि ऐसा है तो यह भाजपा के लिए अवसर भी हो सकता है और संकट भी। अवसर इसलिए क्योंकि सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति भारतीय लोकतंत्र की वास्तविकता है। संकट इसलिए क्योंकि यदि हिंदू समाज को पुनः जातीय आधार पर विभाजित किया गया तो वह सांस्कृतिक एकता कमजोर हो सकती है जिसने भाजपा को बंगाल में इतनी बड़ी सफलता दिलाई।
 
बंगाल की सामाजिक संरचना उत्तर भारत के अनेक राज्यों से भिन्न रही है। यहाँ जातीय पहचान मौजूद अवश्य रही लेकिन उसने राजनीति को उस स्तर तक नियंत्रित नहीं किया जैसा बिहार या उत्तर प्रदेश में देखा गया। बंगाल की सांस्कृतिक चेतना लंबे समय तक भाषा, साहित्य और बौद्धिकता के इर्द गिर्द निर्मित होती रही। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा ने धर्म को विभाजन के बजाय आध्यात्मिक समन्वय के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए यदि बंगाल में जातीय ध्रुवीकरण को कृत्रिम रूप से बढ़ाने का प्रयास होगा तो उसका सामाजिक प्रतिरोध भी सामने आ सकता है।
 
इस चुनाव में महिलाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्पन्न गुस्से ने सरकार विरोधी वातावरण तैयार किया। भाजपा ने इसे प्रभावी ढंग से राजनीतिक मुद्दा बनाया। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला मतदाताओं के एक बड़े वर्ग ने परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया। 
 
दूसरी ओर चुनाव परिणामों को लेकर विवाद भी सामने आए। विपक्षी दलों और कुछ आलोचकों ने मतदाता सूची संशोधन और मतदाता नाम हटाने की प्रक्रिया पर प्रश्न उठाए। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुए। हालांकि चुनाव आयोग और भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया। 
 
इन सभी विवादों के बावजूद यह तथ्य निर्विवाद है कि बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। पहली बार भाजपा ने राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यह केवल संगठनात्मक विस्तार नहीं बल्कि वैचारिक स्वीकृति का भी संकेत है। लेकिन वास्तविक चुनौती अब शुरू होती है। चुनाव जीतना अपेक्षाकृत सरल होता है जबकि सामाजिक संतुलन बनाए रखना कहीं अधिक कठिन।
 
यदि भाजपा केवल धार्मिक ध्रुवीकरण पर निर्भर रहती है तो उसे दीर्घकालिक सामाजिक स्थिरता प्राप्त नहीं होगी। यदि वह केवल जातीय प्रतिनिधित्व की राजनीति करेगी तो उसका मूल सांस्कृतिक आधार कमजोर पड़ सकता है। बंगाल जैसे राज्य में स्थायी राजनीतिक सफलता के लिए सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक न्याय दोनों को साथ लेकर चलना आवश्यक होगा।
 
आज बंगाल के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या यह परिवर्तन समावेशी होगा या टकरावपूर्ण। क्या जय श्री राम और जय भीम को परस्पर विरोधी नारों की तरह प्रस्तुत किया जाएगा या उन्हें सामाजिक समन्वय के रूप में देखा जाएगा। यदि भाजपा इस संतुलन को साध लेती है तो बंगाल में उसका राजनीतिक आधार लंबे समय तक मजबूत रह सकता है। लेकिन यदि सत्ता के बाद समाज को नए नए वर्गों में बाँटने की राजनीति शुरू होती है तो वही जनता जिसने 2026 में ऐतिहासिक जनादेश दिया है, भविष्य में उससे निराश भी हो सकती है।
 
बंगाल का यह चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं था। यह भारतीय राजनीति की बदलती दिशा का संकेत था। इसने यह स्पष्ट कर दिया कि सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक असुरक्षा, राजनीतिक हिंसा और प्रतिनिधित्व की राजनीति मिलकर किस प्रकार नए राजनीतिक समीकरण बना सकती है। आने वाले वर्षों में पूरा देश बंगाल को ध्यान से देखेगा क्योंकि यहाँ जो प्रयोग शुरू हुआ है उसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। बंगाल अब केवल साहित्य और संस्कृति की भूमि नहीं रहा बल्कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी वैचारिक प्रयोगशाला बन चुका है।
]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/178852/hindutva-caste-and-the-future-of-bengal https://www.swatantraprabhat.com/article/178852/hindutva-caste-and-the-future-of-bengal Sun, 10 May 2026 13:13:56 +0530 बंगाल में उन सीटों पर पुनर्मतदान हो जहां जीत का अंतर हटाए गए वोटों की संख्या से कम है: कांग्रेस ब्यूरो प्रयागराज। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में उन सीटों पर फिर से मतदान कराया जाना चाहिए जहां जीत का अंतर एसआईआर के तहत मतदाता सूची से हटाए गए वोटों की संख्या से कम है। खेड़ा ने यह उम्मीद भी जताई कि उच्चतम न्यायालय इस मामले का संज्ञान लेगा और न्याय करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस लड़ाई में ‘इंडिया’ गठबंधन तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के साथ खड़ा है।

पवन खेड़ा ने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर बड़े पैमाने पर जनादेश की चोरी करने,

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ब्यूरो प्रयागराज। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में उन सीटों पर फिर से मतदान कराया जाना चाहिए जहां जीत का अंतर एसआईआर के तहत मतदाता सूची से हटाए गए वोटों की संख्या से कम है। खेड़ा ने यह उम्मीद भी जताई कि उच्चतम न्यायालय इस मामले का संज्ञान लेगा और न्याय करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस लड़ाई में ‘इंडिया’ गठबंधन तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के साथ खड़ा है।

पवन खेड़ा ने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर बड़े पैमाने पर जनादेश की चोरी करने, 100 से अधिक सीटों पर परिणामों में हेरफेर करने का आरोप है। यह संस्थागत चुनावी लूट है। लोकतांत्रिक संकट के इस निर्णायक क्षण में ‘इंडिया’ गठबंधन स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। ‘इंडिया’ गठबंधन को मजबूत करने का उनका संकल्प सुनियोजित हेराफेरी के खिलाफ संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा को दर्शाता है।’’

पवन खेड़ा ने कहा, "...ज़रा उनके टूलकिट पर नज़र डालिए: पहले कीचड़ फैलाया जाता है; फिर कमल खिलता है। अगर आप और मैं सही समय पर नहीं जागे तो ठीक यही होगा।" खेड़ा ने आगे कहा, "...इलेक्शन कमीशन का काम था कि इस कीचड़ को फैलने से रोके, हेट स्पीच का सख्ती से जवाब दे, एक्शन ले, और शिकायतों पर ध्यान दे। इसके बजाय, खुद उसी कीचड़ में लोटकर, इलेक्शन कमीशन ने डेमोक्रेसी को तार-तार कर दिया है।"

उन्होंने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन इसको लेकर एकमत है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वह चुनाव परिणाम नहीं है, बल्कि हेरफेर के माध्यम से थोपा गया एक मनगढ़ंत जनादेश है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि जैसे महाराष्ट्र में लक्षित करके लाखों वोट जोड़े गए थे, वैसे ही पश्चिम बंगाल और असम में 'टारगेट' कर लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए।

पवन खेड़ा ने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में जिन मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित रखा गया, उन सीटों पर जीत का अंतर एसआईआर के तहत हटाए गए वोटों की संख्या से कम है। यानी सबकुछ सामने है, दूध का दूध और पानी का पानी।’’ खेड़ा ने कहा, ‘‘ऐसे में हमें लगता है कि उन सीटों पर दोबारा मतदान होना चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग अभी भी वोट के अधिकार का इंतजार कर रहे हैं। हमें उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वो संविधान को ध्यान में रखते हुए न्याय करेगा।’’

]]> भारत देश https://www.swatantraprabhat.com/article/178551/re-polling-should-be-held-in-bengal-on-those-seats-where https://www.swatantraprabhat.com/article/178551/re-polling-should-be-held-in-bengal-on-those-seats-where Thu, 07 May 2026 22:14:51 +0530 पश्चिम बंगाल में भाजपा—तो मुख्यमंत्री कौन    

  देश के इतिहास में पहली बार  पश्चिम बंगाल  में विधानसभा चुनाव के दौरान 92 प्रतिशत से अधिक रिकॉर्ड मतदान ने सभी पूर्वानुमानों और एग्जिट पोल को नई दिशा दे दी है। अधिकांश सर्वेक्षणों में प्रमुख विपक्षी दल  भारतीय जनता पार्टी  के राज्य में पहली बार सरकार बनाने के दावे सामने आ रहे हैं। यह परिदृश्य न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य की बदलती जन-चेतना का भी संकेत देता है।  चुनाव पूर्व मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री  ममता बनर्जी  ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और न्यायिक चुनौतियाँ भी पेश कीं। हालांकि,

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 देश के इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान 92 प्रतिशत से अधिक रिकॉर्ड मतदान ने सभी पूर्वानुमानों और एग्जिट पोल को नई दिशा दे दी है। अधिकांश सर्वेक्षणों में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के राज्य में पहली बार सरकार बनाने के दावे सामने आ रहे हैं। यह परिदृश्य न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य की बदलती जन-चेतना का भी संकेत देता है। चुनाव पूर्व मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और न्यायिक चुनौतियाँ भी पेश कीं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी। अनुमान है कि लाखों ऐसे लोग, जो अपने नागरिकता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, मतदान सूची से बाहर रह गए। इस पृष्ठभूमि में हुई बंपर वोटिंग को कई विश्लेषक मतदाता सूची के शुद्धिकरण का परिणाम मान रहे हैं, जिससे सूची में शामिल मतदाताओं ने निर्भीक होकर मतदान किया।

     ऐतिहासिक रूप से देखें तो पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कर्मभूमि और श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली रहा है, फिर भी यह विडंबना ही रही कि भाजपा को अब तक राज्य में सत्ता का अवसर नहीं मिला। 2014 के बाद पार्टी ने यहां अपनी पकड़ मजबूत की और एक दशक के भीतर वाम दलों तथा कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए मुख्य विपक्षी दल बन गई। अगर मतगणना के नतीजे भाजपा के पक्ष में आते हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न होगा—राज्य का पहला भाजपा मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस दौड़ में कई नाम चर्चा में हैं। तृणमूल कांग्रेस से आए प्रभावशाली नेता सुवेंदु अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, युवा सांसद निशीथ प्रमाणिक और लोकप्रिय महिला चेहरा लॉकेट चटर्जी प्रमुख दावेदारों के रूप में देखे जा रहे हैं।

    हालांकि, भाजपा की कार्यशैली को देखते हुए किसी नए या अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरे को आगे लाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इतना निश्चित है कि यदि भाजपा सत्ता में आती है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा होगा जो बंगाल की माटी, संस्कृति और सामाजिक संरचना से गहराई से जुड़ा हो। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की संभावना भर नहीं है, बल्कि यह राज्य की राजनीतिक दिशा में संभावित बड़े बदलाव का संकेत भी है। अब सबकी निगाहें मतगणना पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि बंगाल की जनता किसे अपना नेतृत्व सौंपती है।

                                                                                             अरविंद रावल

]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/178003/bjp-in-west-bengal-%E2%80%93-then-who-is-the-chief https://www.swatantraprabhat.com/article/178003/bjp-in-west-bengal-%E2%80%93-then-who-is-the-chief Sun, 03 May 2026 18:16:20 +0530