15 अगस्त 1947 को भारत ने विदेशी शासन की बेड़ियां तोड़ी थीं। वह दिन केवल सत्ता हस्तांतरण का दिन नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए एक ऐसे भविष्य का सपना था जिसमें देश का शासन जनता की इच्छा से चलेगा, नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे और हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सकेगा। आज स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूरे होने के अवसर पर तिरंगा पहले से अधिक ऊंचा है, भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना चुका है और विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, डिजिटल व्यवस्था तथा आधारभूत ढांचे में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन इस उपलब्धि के बीच एक असहज सवाल खड़ा होता है—क्या हमने वास्तविक स्वतंत्रता भी हासिल कर ली है?

इस प्रश्न का उत्तर न तो केवल उत्सव में छिपा है और न ही केवल आलोचना में। स्वतंत्रता का मूल्यांकन भावनाओं से नहीं, बल्कि उस आम नागरिक की जिंदगी से होना चाहिए जिसके नाम पर लोकतंत्र और गणराज्य की पूरी व्यवस्था खड़ी है। भारत सरकार के राष्ट्रीय पोर्टल के अनुसार संविधान के चार प्रमुख लोकतांत्रिक मूल्य—न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व—हमारे लोकतंत्र के आधार हैं।  इसलिए वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि नागरिक को भय, भेदभाव, अभाव और अन्याय से मुक्त वातावरण देना भी है।

विदेशी शासन गया, लेकिन क्या हर तरह की गुलामी गई? 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। आज भारत अपने फैसले स्वयं करता है। हमारी संसद है, निर्वाचित सरकारें हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान है और नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। यह किसी भी दृष्टि से छोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता की अगली सीढ़ी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता है। जिस व्यक्ति के पास शिक्षा का अवसर नहीं है, उसके लिए स्वतंत्रता अधूरी है। जिस युवा के सामने योग्यता होने के बावजूद रोजगार का संकट है, उसकी स्वतंत्रता सीमित है। जिस किसान को अपनी मेहनत का उचित मूल्य पाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए स्वतंत्रता का अर्थ अलग है। जिस गरीब परिवार के लिए बीमारी पूरे परिवार को आर्थिक संकट में डाल सकती है, उसके लिए स्वतंत्रता केवल संविधान की किताब में लिखी हुई अवधारणा बनकर रह सकती है।

इसलिए आज हमें यह पूछना होगा कि क्या देश की आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसी गति से पहुंच रहा है? आर्थिक विकास जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं। भारत ने पिछले दशकों में आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। डिजिटल भुगतान से लेकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तक देश ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन विकास का असली पैमाना केवल जीडीपी या बड़े निर्माण कार्य नहीं हो सकते। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार मानव विकास को केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं मापा जाना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन स्तर भी विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं। 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का HDI 2023 में 0.685 रहा और भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर था। यह प्रगति का संकेत है, लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि मानव विकास की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है।

यानी भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर भारतीय उसी गति से आगे बढ़ रहा है?

शिक्षा: स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी किसी भी समाज की वास्तविक स्वतंत्रता उसकी शिक्षा व्यवस्था से पहचानी जा सकती है। शिक्षित नागरिक अपने अधिकारों को समझता है, सवाल पूछता है, सत्ता से जवाब मांगता है और अपने भविष्य के निर्णय स्वयं लेने की क्षमता विकसित करता है। भारत में शिक्षा का विस्तार हुआ है। स्कूल और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है। डिजिटल शिक्षा ने नए अवसर खोले हैं। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार से उसका संबंध और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच अभी भी गंभीर प्रश्न हैं।

आज बड़ी संख्या में युवा डिग्री लेकर निकलते हैं और फिर रोजगार की तलाश में वर्षों भटकते हैं। यह स्थिति हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या केवल डिग्री हासिल कर लेना ही स्वतंत्रता है?

वास्तविक स्वतंत्रता तब होगी जब युवा अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार और उद्यम का अवसर हासिल कर सके। भूख से मजबूर व्यक्ति और बेरोजगारी से परेशान युवा के लिए राजनीतिक अधिकारों का महत्व कम नहीं होता, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। एक युवा जब वर्षों की पढ़ाई के बाद भी स्थायी और सम्मानजनक रोजगार नहीं पा पाता तो उसके भीतर व्यवस्था के प्रति निराशा पैदा होती है। दूसरी ओर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की अनिश्चितता भी बड़ा प्रश्न है।

इसलिए आजादी के 79वें वर्ष में रोजगार को केवल आर्थिक विषय नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और सम्मान का विषय मानना होगा। क्या हम भय से पूरी तरह मुक्त हैं? स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण अर्थ भय से मुक्ति भी है। एक लोकतांत्रिक समाज में नागरिक को अपनी बात कहने, सवाल पूछने और असहमति व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। असहमति लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। लेकिन यह जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल हिंसा, नफरत या झूठ फैलाने के लिए न हो। आज सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मंच दिया है, लेकिन इसी के साथ अफवाह, दुष्प्रचार और डिजिटल भीड़ की समस्या भी सामने आई है। इसलिए वास्तविक स्वतंत्रता का मतलब बोलने की आजादी के साथ जिम्मेदारी की संस्कृति भी है। क्या जाति और भेदभाव से मुक्ति मिली? भारत ने संविधान के माध्यम से समानता का महान आदर्श स्थापित किया। कानून की नजर में नागरिकों की समानता लोकतांत्रिक भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में है।

फिर भी सामाजिक जीवन में जाति, वर्ग, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर असमानता के प्रश्न पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। जब किसी व्यक्ति की पहचान उसकी प्रतिभा से पहले उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से होने लगे, तब स्वतंत्रता का सपना अधूरा दिखाई देता है। स्वतंत्रता दिवस केवल यह याद करने का अवसर नहीं है कि अंग्रेज चले गए। यह याद करने का अवसर भी है कि हमारे समाज के भीतर मौजूद अन्याय की दीवारें कितनी टूटी हैं।

महिलाओं की स्वतंत्रता भी राष्ट्र की स्वतंत्रता है

किसी भी देश की प्रगति का सही आकलन उसकी महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है।

महिलाओं ने शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, सेना, खेल, उद्योग और प्रशासन सहित हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। लेकिन सुरक्षा, समान अवसर, आर्थिक भागीदारी और सामाजिक स्वतंत्रता से जुड़े सवाल अभी भी महत्वपूर्ण हैं। यदि किसी महिला को अपने कपड़े, करियर, यात्रा, शिक्षा या जीवन के निर्णयों के लिए समाज के अनावश्यक दबाव का सामना करना पड़े तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि स्वतंत्रता अभी अधूरी है। जिस समाज में आधी आबादी पूरी स्वतंत्रता के साथ आगे नहीं बढ़ सकती, वह पूर्ण स्वतंत्र समाज नहीं कहा जा सकता। न्याय में देरी भी स्वतंत्रता को कमजोर करती है- लोकतंत्र में नागरिक का अंतिम भरोसा न्याय व्यवस्था पर होता है। यदि किसी व्यक्ति को न्याय पाने में वर्षों लग जाएं, तो उसके लिए न्याय की प्रक्रिया स्वयं एक कठिन परीक्षा बन जाती है। न्याय केवल अदालत का फैसला नहीं है। न्याय का अर्थ समय पर न्याय, सुलभ न्याय और ऐसा न्याय है जिस पर आम नागरिक भरोसा कर सके। इसलिए न्याय व्यवस्था को मजबूत करना केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा का हिस्सा है। राजनीति में नागरिक कहां है?

लोकतंत्र में चुनाव जनता को सत्ता बदलने का अधिकार देते हैं। यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। लेकिन लोकतंत्र केवल चुनाव के दिन वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब नागरिक सरकार से सवाल पूछता है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है, मीडिया सत्ता और विपक्ष दोनों से सवाल करता है और संस्थाएं अपने संवैधानिक दायित्वों का स्वतंत्र रूप से पालन करती हैं। राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जब राजनीतिक बहस में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, किसान, महिला सुरक्षा और न्याय जैसे मुद्दे पीछे छूट जाएं तो जनता को यह पूछना चाहिए कि राजनीति आखिर किसके लिए है? आजादी के समय सूचना का माध्यम सीमित था। आज एक मोबाइल फोन दुनिया की पूरी सूचना आपके हाथ में पहुंचा सकता है। यह अभूतपूर्व स्वतंत्रता है। लेकिन इसके साथ एक नई चुनौती भी है—डेटा, निजता, साइबर अपराध, फर्जी खबर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव की।

भारत जैसे बहुलतावादी लोकतंत्र में राजनीतिक भाषा केवल शब्दों का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह समाज के सार्वजनिक वातावरण को प्रभावित करती है। सत्ता में बैठे लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द प्रशासनिक संस्थाओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज और आम जनता की सोच पर असर डालते हैं। इसलिए जब किसी राजनीतिक असहमति, विचारधारा या सरकार की आलोचना के संदर्भ में ‘दिमागी नक्सल’ जैसा शब्द सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनता है तो इसे महज राजनीतिक बयान मानकर छोड़ देना उचित नहीं होगा। इस शब्द के राजनीतिक अर्थ, संवैधानिक सीमाओं और लोकतांत्रिक प्रभाव पर गंभीरता से विचार आवश्यक है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘दिमागी नक्सल’ शब्द के इस्तेमाल के बाद देश में राजनीतिक बहस तेज हुई। सत्ता पक्ष की दृष्टि में यह उन वैचारिक प्रवृत्तियों के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है जो देश की एकता, विकास और सुरक्षा के विरुद्ध वातावरण बनाती हैं। विपक्ष और आलोचकों ने इसे सरकार से असहमति रखने वालों को बदनाम करने वाली भाषा बताया। इस विवाद का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भारत इस समय युवाओं के आंदोलनों, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, कथित प्रश्नपत्र लीक और शासन की जवाबदेही जैसे मुद्दों से भी जूझ रहा है।

लोकतंत्र में सरकार की आलोचना और राष्ट्रविरोधी गतिविधि को एक ही श्रेणी में रखना गंभीर भूल होगी। भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार देता है, हालांकि ये अधिकार युक्तिसंगत संवैधानिक प्रतिबंधों के अधीन हैं। अर्थात नागरिक को सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाने का अधिकार है, लेकिन हिंसा, सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने या देश की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध आपराधिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली कसौटी इसी सीमा को स्पष्ट रखने में है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों से संबंधित है। इसमें अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह तथा ऐसी गतिविधियों को उकसाने वाले कृत्यों को गंभीर अपराध माना गया है। लेकिन कानून की व्याख्या सरकार की नीतियों अथवा प्रशासनिक कदमों की वैधानिक माध्यम से आलोचना को स्वतः इस अपराध की श्रेणी में नहीं रखती। यही अंतर लोकतांत्रिक विमर्श के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार का विरोध करना और देश के विरुद्ध हिंसक गतिविधि करना समान नहीं है।

हालिया युवा आंदोलनों ने इस प्रश्न को और प्रासंगिक बनाया है। परीक्षा व्यवस्था, रोजगार और सरकारी जवाबदेही से जुड़े मुद्दों को लेकर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किए। 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव के बाद पुलिस कार्रवाई तथा प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोप-प्रत्यारोप सामने आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की। यह कदम इस बात का महत्वपूर्ण उदाहरण है कि विवादित घटनाओं का अंतिम निष्कर्ष राजनीतिक दावों से नहीं, बल्कि स्वतंत्र जांच और प्रमाणों से निकाला जाना चाहिए।

यदि प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की, पुलिस पर हमला किया या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि सुरक्षा बलों ने आवश्यकता से अधिक या अनुपातहीन बल का इस्तेमाल किया तो उसकी भी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। लोकतंत्र में कानून की विश्वसनीयता तभी बनी रहती है जब उसकी कसौटी व्यक्ति की राजनीतिक पहचान नहीं, बल्कि उसके वास्तविक कृत्य और उपलब्ध साक्ष्य हों।

समस्या तब गंभीर हो जाती है जब राजनीतिक बहस में व्यक्ति के कृत्य से अधिक उसके विचार और पहचान को निशाना बनाया जाता है। ‘दिमागी नक्सल’ जैसा शब्द यदि वास्तविक हिंसक उग्रवाद और सामान्य राजनीतिक असहमति के बीच अंतर मिटाने लगे तो सार्वजनिक विमर्श अधिक स्पष्ट होने के बजाय अधिक ध्रुवीकृत हो सकता है। किसी व्यक्ति के विचार सरकार को अप्रिय हो सकते हैं, लेकिन केवल अप्रिय विचार किसी आपराधिक कृत्य का प्रमाण नहीं होते।

भारत में विश्वविद्यालयों, मीडिया, नागरिक संगठनों और सामाजिक आंदोलनों की भूमिका इसी कारण महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र केवल चुनाव और संसद तक सीमित नहीं है। विश्वविद्यालयों में उठने वाले प्रश्न, पत्रकारों की पड़ताल, नागरिक समाज की आलोचना और युवाओं के शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक चेतना के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। युवाओं की प्रत्येक मांग सही हो, यह आवश्यक नहीं; लेकिन उनकी प्रत्येक मांग को सुनना और तथ्यों के आधार पर उत्तर देना शासन की जिम्मेदारी अवश्य है।

इसी के साथ आंदोलनकारियों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हिंसा, आगजनी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या सुरक्षा बलों पर हमला किसी लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा नहीं हो सकता। किसी आंदोलन का उद्देश्य कितना भी वैध क्यों न हो, हिंसक रास्ता उसकी नैतिक और लोकतांत्रिक वैधता को कमजोर करता है। इसलिए सरकार को संयम और प्रदर्शनकारियों को अनुशासन—दोनों की आवश्यकता है।

संसद की कार्यवाही भी इसी व्यापक संवाद-संकट का संकेत देती है। हालिया मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार टकराव तथा व्यवधानों के कारण कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपेक्षित चर्चा प्रभावित हुई। संसद का मूल उद्देश्य ही असहमति को बहस में बदलना है। यदि सड़क पर आंदोलन और संसद के भीतर व्यवधान दोनों बढ़ते जाएं तो यह केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि संस्थागत संवाद की कमजोर होती क्षमता का संकेत भी माना जाना चाहिए।

सत्ता पक्ष को समझना होगा कि आलोचना लोकतंत्र की बीमारी नहीं है। सरकार की नीतियों की समीक्षा, प्रशासनिक निर्णयों पर प्रश्न और सार्वजनिक संस्थाओं की जवाबदेही मांगना नागरिक जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। दूसरी ओर विपक्ष को भी यह स्वीकार करना होगा कि हर सरकारी निर्णय को लोकतंत्र-विरोधी बताना उतना ही नुकसानदेह है। लोकतांत्रिक राजनीति में आरोप से अधिक महत्वपूर्ण प्रमाण और नारे से अधिक महत्वपूर्ण नीति-विमर्श है।

राष्ट्रवाद को भी सरकार और राष्ट्र के बीच अंतर स्पष्ट रखते हुए समझना होगा। राष्ट्र केवल वर्तमान सरकार का नाम नहीं है। राष्ट्र संविधान, नागरिकों, संस्थाओं, विविध भाषाओं-संस्कृतियों और साझा भविष्य का व्यापक रूप है। कोई नागरिक सरकार की किसी नीति का विरोध करते हुए भी देश और संविधान के प्रति पूरी निष्ठा रख सकता है। उसी प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वास्तविक खतरों की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। यदि कोई संगठन सचमुच हिंसक उग्रवाद, सशस्त्र विद्रोह या अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त है तो राज्य को कठोर कार्रवाई करनी ही चाहिए। लेकिन ऐसी कार्रवाई का आधार राजनीतिक लेबल नहीं, प्रमाण और कानून होना चाहिए।

‘दिमागी नक्सल’ विवाद इसलिए केवल एक शब्द का विवाद नहीं है। यह उस बड़े प्रश्न से जुड़ा है कि भारत अपने असहमत नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहता है। क्या आलोचना का उत्तर तर्क से दिया जाएगा या राजनीतिक ठप्पे से? क्या हिंसक गतिविधि और वैचारिक असहमति के बीच स्पष्ट अंतर रखा जाएगा? क्या पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारी हिंसा दोनों की निष्पक्ष जांच होगी? और क्या संसद जनता के असंतोष को लोकतांत्रिक संवाद में बदलने की अपनी भूमिका निभाएगी?

लोकतंत्र की शक्ति सर्वसम्मति में नहीं, असहमति को संभालने की क्षमता में होती है। मजबूत लोकतंत्र वह नहीं जिसमें हर नागरिक सत्ता की प्रशंसा करे, बल्कि वह है जिसमें नागरिक कठिन प्रश्न पूछ सकें और सरकार उन प्रश्नों का तथ्यपूर्ण उत्तर देने के लिए तैयार रहे। यदि कोई आरोप गलत है तो तथ्य उसे गलत सिद्ध कर सकते हैं; यदि कोई नीति सही है तो उसके परिणाम उसका बचाव कर सकते हैं; और यदि कोई व्यक्ति वास्तव में कानून तोड़ता है तो न्यायिक प्रक्रिया उसके विरुद्ध कार्रवाई का रास्ता तय कर सकती है।

इसलिए भारत को ऐसी राजनीतिक संस्कृति की आवश्यकता है जिसमें हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता हो, लेकिन शांतिपूर्ण असहमति के लिए पर्याप्त लोकतांत्रिक स्थान भी हो। सरकार को आलोचना से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं और नागरिकों को कानून से ऊपर होने का अधिकार नहीं। संस्थाओं को निष्पक्ष रहना होगा, संसद को संवाद का मंच बनना होगा और राजनीतिक दलों को शब्दों की जिम्मेदारी समझनी होगी।

क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा संकट वह नहीं जब नागरिक सरकार से प्रश्न पूछते हैं। वास्तविक संकट तब शुरू होता है जब नागरिक प्रश्न पूछने से डरने लगते हैं। राजनीतिक ठप्पे क्षणिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र को स्थायी शक्ति संविधान, स्वतंत्र संस्थाओं, प्रमाण आधारित सार्वजनिक विमर्श और असहमति के सम्मान से मिलती है। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की रक्षा इसी संतुलन से होगी कि राष्ट्र की सुरक्षा भी सुरक्षित रहे और नागरिक की आवाज भी।

अवनीश कुमार गुप्ता