जितेन्द्र सिंह पत्रकार

राजस्थान का शहर कोटा आई आई टी कोचिंग के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। कोटा देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब है जहां बड़े छोटे हर तरह के हजारों कोचिंग संस्थान हैं। कोटा वर्षों से आई आई टी प्रवेश परीक्षा में अच्छा परिणाम भी देता आ रहा है। हर अभिभावक का सपना बन गया है कि उनका बच्चा आई आई टी एक्जाम क्रेक कर के आई आईटियसं बने और लाखों का पैकेज पाए। और हद तो तब हो जाती है जब अभिभावक हाईस्कूल पास बच्चे को कोटा भेज देते हैं और आई आई टी की तैयारी शुरू करा देते हैं और इंटरमीडिएट के लिए किसी डमी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। ऐसे डमी स्कूल की व्यवस्था कोटा के कोचिंग संचालक रखते हैं। हाई स्कूल पास बच्चे की उम्र 14-15 वर्ष से अधिक नहीं होती है। इस उम्र तक बच्चों का पूरी तरह से मानसिक विकास भी नहीं हो पाता है और माता पिता उनको सैकड़ों किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। क्या यह बच्चों के साथ अत्याचार नहीं है। एक तो आई आई टी की तैयारी का दबाव दूसरे साथ साथ इंटरमीडिएट एक्जाम का प्रेशर बच्चों को अत्यधिक मानसिक परेशानी में डाल देता है। इसलिए कोटा में बच्चों की सुसाइड जैसी घटनाएं पनप रही हैं।

                      कोटा शहर में बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जो हाईस्कूल के बाद इंटरमीडिएट और आई आई टी एक्जाम पास कराने का जिम्मा ले लेते हैं। और माता पिता बड़ी प्रसन्नता से उनको यह जिम्मेदारी सौंप देते हैं। लाखों रुपए खर्च करके वो बच्चों को आई आईटियसं बनने का सपना बुनने लगते हैं। लेकिन यह नहीं देखते कि हमारे बच्चे का बौद्धिक स्तर क्या है। उसको इस सब्जेक्ट में रुचि है भी अथवा नहीं। हर बच्चे की बौद्धिक क्षमता एक सी नहीं होती कोई किसी फील्ड में अव्वल होता है तो कोई किसी अन्य फील्ड में अव्वल होता है। यहां सबसे जरूरी है

 हमें अपने बच्चों की च्वाइस को परखने की कि हमारे बच्चे क्या सहजता से कर सकते हैं। यदि हम उनकी क्षमता के विपरीत उन पर दबाव बनाएंगे तो कोटा जैसी घटनाओं को रोक पाना बहुत मुश्किल है। बच्चों की बात को मानें तो वहां पढ़ाई का प्रेशर बहुत रहता है। हर बच्चा उसको पूरा नहीं कर पाता है और उसे बेइज्जती महसूस होती है। बच्चों को एक तरफ माता पिता के द्वारा खर्च किए जा रहे पैसों का भी प्रेशर होता है और इस दबाव को वो इतनी कम उम्र में सहन नहीं कर पाते हैं तभी इस तरह की घटनाएं अभी हाल ही में हमें कोटा कोचिंग में देखने को मिल रही हैं।

                          ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा कोटा कोचिंग से ही आई आईटियसं बने अब देश भर के तमाम शहरों में काफी अच्छी कोचिंग का विस्तार हो चुका है जिनमें तमाम तो कोटा कोचिंग की ही शाखाएं हैं। लेकिन शायद हमने कोटा को एक स्टेटस सिंबल बना लिया है। जब आई आई टी का रिजल्ट आता है तो तमाम हमने ऐसी सफलताएं देखीं हैं जिनका कोटा से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता।हमने एक गरीब के बच्चे को सफलता पाते देखा है। एक मजदूर, एक रिक्शा चालक, एक सब्जी विक्रेता के बच्चों को सफलता पाते देखा है। क्या इन सब के माता पिता कोटा के बड़े संस्थानों के खर्च को उठा सकते हैं।ये बच्चे स्वयं की काबिलियत से ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं। माता पिता के साथ रहने वाले बच्चे का मानसिक स्तर ऊंचा होता है। परन्तु हम इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं और जानबूझ कर उन्हें बाहर जाने को मजबूर कर देते हैं तब होती हैं कोटा जैसी घटनाएं।

                        अभी हाल के दिनों में कोटा के शैक्षणिक संस्थानों में हमने बच्चों द्वारा काफी सुसाइड की घटनाओं को देखा है। लेकिन हम इससे भी सीख नहीं लेते। इतनी दूर बच्चों को भेजकर हमें यह तक पता नहीं होता कि बच्चे की मनोदशा क्या है वह प्रेशर को सहन कर पा रहा है अथवा नहीं। और हम गर्व से कहते हैं कि हमारा बेटा कोटा में आई आई टी की तैयारी कर रहा है। कोटा के कोचिंग संस्थान अब एक बहुत बड़े व्यवसायिक संस्थान बन गये हैं। वो हर हाल में चहते हैं कि हमारे संस्थान का रिजल्ट अच्छा आए। क्यों कि जिस संस्थान का जितना अच्छा रिजल्ट आयेगा उसकी उतनी ख्याति बढ़ेगी। और ज्यादा से ज्यादा बच्चा वहां एडमिशन के लिए पहुंचेगा। 

एक  कोचिंग संस्थान के संचालक, मोटीवेशनल, पूर्व आई ए एस विकास दिव्य कीर्ति सर जो कि सिविल सेवा जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी कराते हैं का कहना है कि जितने घंटे पढ़ाई करनी है मन लगाकर पढ़ो परिवार के सदस्यों के साथ भी बैठो और दोस्तों के साथ भी गपशप करो। लेकिन आपने पढ़ाई को अगर मन लगाकर कर लिया तो कहीं न कहीं यही पढ़ाई आपको सफलता के मुकाम पर पहुंचा देगी। और कोटा में पढ़ रहे बच्चे सैकड़ों किलोमीटर दूर सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही रुख रख पाते हैं। याद रखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को सफल बनाना है और फिर वह सफलता किसी भी क्षेत्र में हो।

 हर बच्चे में एक अलग प्रतिभा छुपी होती है बस हमें उसकी प्रतिभा को पहचान कर उसका उत्साहवर्धन करना है। और अगर कहीं वो गलती कर रहा है तो उसको सही रास्ता दिखाना। हमको अपने दिखावे से बचना होगा बच्चों की इच्छा के अनुसार उनका उत्साहवर्धन करना होगा तभी हम अपने बच्चों के साथ न्याय कर पाएंगे और उनको आगे बढ़ता देख पाएंगे। लेकिन इसके विपरीत हम जो नहीं कर सके वह हम अपने बच्चों पर थोपते हैं और उसको कमजोर बनाते हैं। 

 अशोक भाटिया

देश में कानूनों में बड़े बदलाव की सिफारिश केंद्र सरकार ने की है। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के सामने तीन बिल पेश किए। इन बिलों में  इंडियन पीनल कोड  और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराओं में बदलाव की सिफारिश की गई। साथ ही नया भारतीय न्याय संहिता का प्रस्ताव रखा गया। इन तीनों विधेयकों में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए मूलभूत कानून हैं।

अमित शाह के अनुसार  इंडियन पीनल कोड, 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, (1898), 1973 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 में अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए और अंग्रेज़ी संसद द्वारा पारित किए गए इन तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून लाए हैं। इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 स्थापित होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 स्थापित होगा। समाप्त होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेज़ी शासन को मज़बूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था, इन दोनों मूलभूत चीज़ों को हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। इन तीनों कानूनों को रिप्लेस कर आने वाले तीन नए कानूनों की आत्मा होगी, भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा ।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने देश  को आश्वस्त किया कि 1860 से 2023 तक अंग्रेज़ी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता रहा, अब इन तीनों कानूनों की जगह भारतीय आत्मा के साथ ये तीन कानून स्थापित होंगे जिससे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अभी के कानूनों में मानव हत्या या स्त्री के साथ दुराचार जैसे जघन्य अपराधों को बहुत नीचे रखा गया और राजद्रोह, खजाने की लूट शासन के अधिकारी पर हमले जैसे अपराधों को इनसे ऊपर रखा गया। इन नए कानूनों में सबसे पहला चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध पर होगा। दूसरा चैप्टर मानव वध और मानव शरीर के साथ होने वाले अपराधों पर होगा। हम शासन की जगह नागरिक को केन्द्र में लाने का बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर ये कानून लाए हैं।

अमित शाह के अनुसार  इन कानूनों को बनाने के पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया रही है। उनके  अनुसार  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2019 में हम सबका मार्गदर्शन किया था कि अंग्रेज़ों के समय के बनाए गए जितने भी कानून जिस विभाग में भी हैं, उन पर पर्याप्त चर्चा और विचार कर आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को बनाने के लिए हर जगह व्यापक कंसल्टेशन किया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि उन्होने अगस्त, 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और देश के सभी कानून विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे थे। वर्ष 2020 में सभी सांसदों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और संघशासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखे गए। इसके बाद व्यापक कंसल्टेशन के बाद आज ये प्रक्रिया कानून बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि 18 राज्यों, 6 संघशासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं। श्री शाह ने कहा कि 4 सालों तक इन पर गहन विचार विमर्श किया गया है और वे स्वयं 158 बैठकों में उपस्थित रहे हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो  क्रिमिनल प्रोसीजर कोड   को रिप्लेस करेगी, में अब 533 धाराएं रहेंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है , 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, जो  इंडियन पीनल कोड    को रिप्लेस करेगी,  पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी, 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक, जो साक्ष्य अधिनियम   को रिप्लेस करेगा, इसमें पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी, 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं। 

अमित शाह के अनुसार  कुल 475 जगह ग़ुलामी की इन निशानियों को समाप्त कर आज हम नए कानून लेकर आए हैं। इन कानूनों से हमने नए युग को भी जोड़ने का प्रयास किया है। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है, न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, लोगों की श्रद्धा उठ गई है और अदालत में जाने से डरते हैं। इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकों को समाहित किया गया है। दस्तावेज़ों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है, जिनसे अदालतों में लगने वाले कागज़ों के अंबार से मुक्ति मिलेगी। एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज़ करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। अभी सिर्फ आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है लेकिन अब पूरा ट्रायल, क्रॉस क्वेश्चनिंग सहित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण, जांच-पड़ताल और मुक़दमे में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और उच्च न्यायालय के मुक़दमे और पूरी अपीलीय कार्यवाही भी अब डिजिटली संभव होगी। सर्च और ज़ब्ती के वक़्त हमने वीडियोग्राफी को कंपल्सरी कर दिया है जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी।

अब कानूनों में बदलावों के बाद अदालतें पूरी तरह से डिजिटल होंगी। आम लोगों को न्याय के लिए सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब लोगों को अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे केस की सुनवाई भी होगी, गवाही भी होगी और फैसला भी होगा। अब सबूतों के अभाव में अपराधी बरी नहीं होंगे और केस प्रॉपर्टी के तौर पर जब्त किए गए सामान को पुलिस थानों के मालखानों में कबाड़ की तरह रखने की जरूरत नहीं होगी। इनका डिजिटल साक्ष्य कोर्ट में पेश किया जा सकेगा। मतलब ये कि अब देश में न्याय प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान होगी।

अमित शाह ने जो 3 बिल लोकसभा में पेश किए, वे अब संसद की स्थायी समिति के पास जाएंगे। जब ये कानून की शक्ल लेंगे तो न्याय व्यवस्था में जबरदस्त बदलाव दिखेगा। अदालतों में लगने वाली भीड़ खत्म होगी।  दशकों से लटके मामले, केस की फाइलें अब डिजिटल हो जाएंगी। सरकार कानूनों में जो बदलाव करने जा रही है, उसका आपके जीवन पर काफी असर पड़ेगा। आम लोगों को न्याय मिलना आसान होगा। पुलिस का काम पारदर्शी होगा। सबूतों के साथ छेड़छाड़ और सबूतों को नष्ट होने से रोका जाएगा। अमित शाह ने कहा कि इन बदलावों का मकसद ये है कि लोगों को न्याय तेज़ी से मिले, बेगुनाहों को परेशानी ना हो, दोषी बचें नहीं और कन्विक्शन रेट बढ़े। इस बात का एहसास तो पहले भी था कि हमारी आपराध प्रक्रिया संहिता पुरानी है। अंग्रेजों के जमाने की है, लेकिन अमित शाह की बात सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। यकीन ही नहीं हुआ कि हम 75 साल से पुराने कानूनों को लेकर काम चला रहे हैं।

वे पुराने कानून जिनका अंग्रेजों की पुलिस बड़ी आसानी से बेजा इस्तेमाल करती थी और आज की पुलिस भी करती है। वे कानून जिनका आज अपराधी पूरा फायदा उठाते हैं, कड़ी सजा से बच जाते हैं। ये कानून ऐसे हैं कि पीड़ित को लगने लगता है कि शायद उसने कोई गुनाह किया हो, वो कानून जिसके तहत अपराधी को सजा दिलाने में लोगों की सारी जायदाद बिक जाती है। इंसाफ के लिए लड़ते-लड़ते जिंदगी के कीमती साल बर्बाद हो जाते हैं, गवाह थक जाते हैं, परेशान हो कर हार मान लेते है। तारीख पे तारीख का सिलसिला चलता रहता है। आप निर्भया के केस को याद कीजिए। सारा देश निर्भया की मां के साथ खड़ा था।। पूरी सरकार हत्यारों को सजा दिलाना चाहती थी। पुलिस पर जबरदस्त दवाब था। ये ओपन एंड शट केस था। सारे सबूत थे, गवाह थे तो भी दरिंदों को फांसी तक पहुंचाने में 7 साल 3 महीने लग गए। यह वो केस है जो सारी दुनिया के सामने था। ये तो वो केस है जो फास्ट ट्रैक में था लेकिन अपील पर अपील होती रही। निर्भया की मां एक से दूसरी अदालत में दौड़ती रही।

जेसिका लाल के केस में क्या हुआ हम सबने देखा। ऐसे हजारों केस हमारे और आपके सामने हर रोज आते हैं जिनमें पूरा सिस्टम सिर्फ न्याय में देरी कराने का काम करता है। कभी सबूतों को लेकर, कभी फॉरेन्सिक जांच को लेकर, कभी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को लेकर, कभी केस की प्रॉप्रटी को लेकर सवाल उठते रहते हैं। केस में तारीख पर तारीख लगती जाती थी। अपराधियों को जमानत मिल जाती थी और जिसके परिवार के साथ अपराध हुआ वो अपने आपको बचाता फिरता था। हम मान कर बैठ जाते थे कि ऐसे ही चलता है, क्या करें कानून ही ऐसा है। अगर अमित शाह ने संसद में  जो कहा वो वाकई में हो गया, तो ये एक क्रांतिकारी काम होगा और अदालतों मे इंसाफ के लिए भटक रहे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। इतिहास अमित शाह को याद रखेगा।