ब्यूरो प्रयागराज। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में उन सीटों पर फिर से मतदान कराया जाना चाहिए जहां जीत का अंतर एसआईआर के तहत मतदाता सूची से हटाए गए वोटों की संख्या से कम है। खेड़ा ने यह उम्मीद भी जताई कि उच्चतम न्यायालय इस मामले का संज्ञान लेगा और न्याय करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस लड़ाई में ‘इंडिया’ गठबंधन तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के साथ खड़ा है।

पवन खेड़ा ने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर बड़े पैमाने पर जनादेश की चोरी करने, 100 से अधिक सीटों पर परिणामों में हेरफेर करने का आरोप है। यह संस्थागत चुनावी लूट है। लोकतांत्रिक संकट के इस निर्णायक क्षण में ‘इंडिया’ गठबंधन स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। ‘इंडिया’ गठबंधन को मजबूत करने का उनका संकल्प सुनियोजित हेराफेरी के खिलाफ संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा को दर्शाता है।’’

पवन खेड़ा ने कहा, "...ज़रा उनके टूलकिट पर नज़र डालिए: पहले कीचड़ फैलाया जाता है; फिर कमल खिलता है। अगर आप और मैं सही समय पर नहीं जागे तो ठीक यही होगा।" खेड़ा ने आगे कहा, "...इलेक्शन कमीशन का काम था कि इस कीचड़ को फैलने से रोके, हेट स्पीच का सख्ती से जवाब दे, एक्शन ले, और शिकायतों पर ध्यान दे। इसके बजाय, खुद उसी कीचड़ में लोटकर, इलेक्शन कमीशन ने डेमोक्रेसी को तार-तार कर दिया है।"

उन्होंने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन इसको लेकर एकमत है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वह चुनाव परिणाम नहीं है, बल्कि हेरफेर के माध्यम से थोपा गया एक मनगढ़ंत जनादेश है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि जैसे महाराष्ट्र में लक्षित करके लाखों वोट जोड़े गए थे, वैसे ही पश्चिम बंगाल और असम में 'टारगेट' कर लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए।

पवन खेड़ा ने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में जिन मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित रखा गया, उन सीटों पर जीत का अंतर एसआईआर के तहत हटाए गए वोटों की संख्या से कम है। यानी सबकुछ सामने है, दूध का दूध और पानी का पानी।’’ खेड़ा ने कहा, ‘‘ऐसे में हमें लगता है कि उन सीटों पर दोबारा मतदान होना चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग अभी भी वोट के अधिकार का इंतजार कर रहे हैं। हमें उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वो संविधान को ध्यान में रखते हुए न्याय करेगा।’’

जब आंकड़ों की चकाचौंध सच का मुखौटा पहनने लगे, तभी सवाल उठाना जरूरी हो जाता है—29 अप्रैल 2026 की वह शाम ठीक ऐसी ही थी। मतदान खत्म होते ही टीवी स्क्रीन पर एग्जिट पोल का सैलाब उमड़ पड़ा, मानो जनादेश पहले ही लिख दिया गया हो। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के दावे, असम में प्रचंड बहुमत की भविष्यवाणी, दक्षिण भारत में कड़े मुकाबले के संकेत—हर चैनल अपनी कहानी गढ़ रहा था। इन आंकड़ों की चमक ने माहौल को रोमांचक जरूर बनाया, लेकिन भीतर ही भीतर एक संशय भी जन्म लेने लगा। क्या ये अनुमान सचमुच जनता के मन की गहराइयों को छू रहे हैं, या फिर यह केवल एक ऐसा परदा है जो सच्चाई को ढककर भ्रम का नया संसार रच रहा है?

जब पूर्वानुमान ही परिणाम बनने लगें, तब लोकतंत्र की दिशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है—एग्जिट पोल अब केवल प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रभावशाली शक्ति हैं। ये आंकड़े दलों के आत्मविश्वास को बढ़ा-घटा सकते हैं, बाजार की दिशा तय कर सकते हैं और मतदाता की सोच प्रभावित कर सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े अनुमान वास्तविक नतीजों से अलग रहे, जिससे केवल समीकरण ही नहीं, जनता का भरोसा भी डगमगाया। 2026 में भी वही तस्वीर है, जहां हर चैनल अपनी गणना से विजेता तय कर रहा है। ऐसे में चिंता बढ़ती है कि क्या हम इन अनुमानों से लोकतंत्र की सच्चाई समझ रहे हैं, या अनजाने में उसके मूल स्वरूप को कमजोर कर रहे हैं।

जब मतदाता का मन ही रहस्य बन जाए, तब उसे आंकड़ों में बांधना कठिन हो जाता है—भारत जैसे विविध देश में यह पहेली और गहरी है। यहां निर्णय केवल विचारधारा पर नहीं, बल्कि जाति, क्षेत्र, स्थानीय मुद्दों, व्यक्तिगत अनुभवों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के मिश्रण पर आधारित होता है। कई बार मतदाता अपनी वास्तविक राय छिपा लेते हैं, जिससे एग्जिट पोल की सटीकता पर सवाल उठते हैं। 2021 और 2024 के चुनावों में ‘साइलेंट वोटर’ ने सभी अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। 2026 में भी यह अनदेखी ताकत सक्रिय हो सकती है, जो किसी भी सर्वेक्षण को चुनौती दे सकती है। यही वह बिंदु है जहां एग्जिट पोल की सीमाएं स्पष्ट होती हैं—वे आंकड़े दिखाते हैं, मन की गहराइयों को नहीं पढ़ पाते।

हर शोर में भ्रम नहीं होता—कुछ आवाजें सच भी कहती हैं, और एग्जिट पोल उसी सच की झलक बन सकते हैं। फिर भी यह कहना गलत होगा कि इनका कोई महत्व नहीं है। जब ये ईमानदारी और वैज्ञानिक पद्धति से किए जाते हैं, तो ये समाज के उन वर्गों की आवाज बनते हैं जो अक्सर मुख्यधारा से दूर रहते हैं। गांवों, कस्बों और हाशिए के समुदायों की राय सामने लाते हैं। यह लोकतंत्र की सकारात्मक झलक भी देते हैं, जहां हर आवाज मायने रखती है। चुनाव आयोग के नियम (सेक्शन 126A) इनके दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन टीआरपी की दौड़, राजनीतिक दबाव और व्यावसायिक हित अक्सर इन आदर्शों को कमजोर कर देते हैं, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठने लगते हैं।

जब सच का आईना टेढ़ा दिखने लगे, तब खतरा गहराना तय है—एग्जिट पोल यदि वास्तविकता नहीं, उसका विकृत प्रतिबिंब बन जाएं तो असर दूर तक जाता है। जब ये अनुमान गलत साबित होते हैं, तो प्रभाव केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जनता के विश्वास पर भी पड़ता है। 2024 में दिखी आर्थिक और मानसिक अस्थिरता इस बात का प्रमाण है कि गलत अनुमान बड़ी कीमत वसूलते हैं। यदि 2026 के परिणाम भी इन पूर्वानुमानों से अलग निकलते हैं, तो यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल होगा। तब यह पूछना लाजमी होगा कि क्या हम डेटा के नाम पर भ्रम को बढ़ावा दे रहे हैं?

जब अनुमान की सीमाएं खुद स्वीकार हों, तब सटीकता पर सवाल स्वाभाविक है—भारत जैसे विशाल देश में भविष्यवाणी करना बेहद कठिन है। सैंपलिंग की सीमाएं, जमीनी डेटा जुटाने की चुनौतियां और अंतिम क्षणों में मतदाता के मन में बदलाव—ये सभी एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। फिर भी ये पूरी तरह निरर्थक नहीं हैं। ये रुझान समझने का माध्यम देते हैं, दलों को रणनीति पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित करते हैं और जनता को चर्चा का आधार देते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब इन्हें अंतिम सत्य मान लिया जाता है, जिससे भ्रम और अपेक्षाओं का टकराव पैदा होता है।

जब मतदाता का फैसला हर बार अनुमान को चौंका दे, तब उसकी अप्रत्याशितता ही उसकी असली पहचान बन जाती है—भारतीय मतदाता यही साबित करता आया है। इतिहास गवाह है कि यहां अंतिम क्षण का निर्णय कई बार सभी अनुमानों को धता बता देता है। 2004 और 2024 के चुनाव इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। यह दिखाता है कि लोकतंत्र की असली ताकत किसी सर्वेक्षण में नहीं, बल्कि जनता की स्वतंत्र सोच और निर्णय क्षमता में है। एग्जिट पोल इस जटिलता को पूरी तरह नहीं समझ पाते, क्योंकि वे केवल सतह को छूते हैं, गहराई को नहीं।

जब नजर संतुलित हो, तभी सच साफ दिखता है—एग्जिट पोल को लेकर यही सबसे बड़ा समाधान है। ये न पूरी तरह गलत हैं, न पूरी तरह सही—इनका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन्हें कैसे देखते हैं। यदि इन्हें संकेतक माना जाए, तो ये उपयोगी हैं; लेकिन यदि अंतिम निर्णय मान लिया जाए, तो भ्रम पैदा करते हैं। 2026 के इन महत्वपूर्ण चुनावों में जरूरी है कि हम आंकड़ों की चमक से प्रभावित होने के बजाय वास्तविकता की प्रतीक्षा करें। क्योंकि लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर वही होती है जो मतपेटियों से निकलती है, न कि वह जो स्क्रीन पर दिखाई जाती है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”