स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज।

12वे अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर रविवार को प्रयागराज के ऐतिहासिक और पवित्र संगम नोज पर एक भव्य सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग प्रयागराज के तत्वाधान में आयोजित कियाा गया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश  केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री  के साथ मा. सांसद  प्रवीण पटेल , . विधायक फाफामऊ  गुरु प्रसाद मौर्य ,  विधायक फूलपुर  दीपक पटेल, विधान परिषद के . सदस्य  सुरेंद्र चौधरी  भाजपा महानगर अध्यक्ष श्सजय गुप्ता, नोडल अधिकारी/प्रमुख सचिव सहकारिता श अजय कुमार शुक्ला,  जिलाधिकारी  मनीष कुमार वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह ने भी योगाभ्यास किया। 

जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस वृहद कार्यक्रम में 9000 से अधिक लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वास्थ्य और कल्याण का संदेश दिया।

इस अवसर पर योग और स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुये उपमुख्यमंत्री  ने कहा ’’योग केवल शारीरिक व्यायाम नही, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का एक पवित्र माध्यम हैं। नियमित योग करने से न केवल हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। आज पूरी दुनिया भारत की इस प्राचीन विधा को अपना रही है, जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है।’’

उन्होंने कहा की आज 21 जून को 12वाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यह हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है की योग की इस विधा को भारत ने पूरी दुनिया को दिया है।  प्रधानमंत्री  के आह्वाहन पर संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाये जाने की मान्यता प्रदान की थी। उपमुख्यमंत्री जी ने  सभी को संकल्प दिलाते हुए कहा कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए नियमित रूप से योग करना चाहिए। उपमुख्यमंत्री जी ने विश्व योग दिवस के अवसर पर सभी से आह्वाहन करते हुए कहा कि आज लगभग 190 देश में यह कार्यक्रम मनाया जाता है। उन्होंने सभी से बढ़-चढ़कर योग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कहा।

 उन्होंने कहा कि हमें अपने शरीर के साथ-साथ पर्यावरण के प्रति भी सजग रहना है। उन्होंने सभी से "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत पौधरोपण करने तथा अपने संतान की भांति ही उसे पौधे की देखभाल करने के लिए कहा।

  इसके साथ ही हमें स्वच्छता का भी संकल्प लेना चाहिए और  प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के नारे को साकार करना चाहिए उपमुख्यमंत्री जी ने योग दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित होने पर सभी लोगों का अभिनंदन किया।
 
 

डबल इंजन की सरकार में केंद्र व प्रदेश के तीर्थ स्थलों का विकास हो रहा है, इससे बड़े पैमाने पर पर्यटन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में सड़क, रेल एवं हवाई मार्ग की सुविधा उपलब्ध है, इसके साथ-साथ प्रयागराज से हल्दिया तक जल मार्ग की सुविधा भी स्वीकृत है।  
संगत तट पर बनाया गया सैंड आर्ट (रेत कला) और विशेष सेल्फी प्वाइंट पूरे कार्यक्रम के दौरान लोगों के आकर्षण के केन्द्र रहा। योग अभ्यास के बाद युवाओं और नागरिकों ने सेल्फी प्वाइंट पर जमकर तस्वीरें खिंचवाई। जिला प्रशासन की ओर से पेयजल, मैट और सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाए सुदृढ़ तरीके से मुहैया कराई गई थी।

कार्यक्रम में योगाचार्य धर्मेन्द्र मिश्रा द्वारा आयुष मंत्रालय के ’कॉमन योग प्रोटोकॉल’ के अन्तर्गत उपस्थिति जनसमदुाय को क्रमबद्ध तरीके से योग और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। 

इस भव्य आयोजन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 ए0के0 तिवारी, डॉ0 नवीन सोनी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अपर जिलाधिकारी -प्रशासन , वित्त एवं राजस्व, नजूल, नागरिक आपूर्ति, एवं नमामि गंगे, जिला विकास अधिकारी , परियोजना निदेशक, सहित ब्रम्ह्नकुमारीज, विश्व आयुर्वेद परिषद, पतंजलि योगपीठ तथा अन्य सामाजिक व योग संगठनों के सदस्यों, विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों ने उपस्थित रहकर पूरी उर्जा के साथ योग क्रियायें की तथा सभी ने योग को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करने की शपथ ली। कार्यक्रम का सफल और ऊर्जावान संचालन प्रभाकर त्रिपाठी द्वारा किया गया

ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी 2025 के महाकुंभ मेला भगदड़ मामले में स्पष्ट किया है कि पीड़ितों को अनुग्रह (ex gratia) मुआवजा देने के दावों का निपटारा राज्य द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग नहीं, बल्कि जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, और यह प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।

जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस सत्य वीर सिंह की खंडपीठ संजय कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 29 जनवरी 2025 (मौनी अमावस्या) को हुई भगदड़ में उनके रिश्तेदार की मौत पर मुआवजा मांगा गया था।

अदालत ने न्यायिक जांच आयोग के सचिव द्वारा दाखिल हलफनामे का अवलोकन करते हुए कहा कि मुआवजा दावों का निपटारा करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आयोग का कार्य केवल घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करना, भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के सुझाव देना और प्रशासनिक समन्वय की समीक्षा करना है।

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने भगदड़ की घटना से इनकार नहीं किया और कुछ मृतकों के आश्रितों को पहले ही मुआवजा दिए जाने की बात सामने आई। ऐसे में आयोग द्वारा यह जांच करना कि भगदड़ हुई या नहीं, आवश्यक नहीं है।

बेंच में मतभेद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अदालत ने निर्देश दिए कि सभी मुआवजा दावे जिला प्रशासन/मेलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, जहां प्रत्येक मामले में मृत्यु या क्षति के तथ्यों का सत्यापन किया जाएगा। पुलिस की इनक्वेस्ट रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को, जब तक विपरीत साक्ष्य न हो, प्रमाणिक माना जाएगा। साथ ही, मेलाधिकारी को प्रत्येक दावे पर 30 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लेना होगा।

वर्तमान मामले में अदालत ने पाया कि मृतक की इनक्वेस्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट उपलब्ध हैं और विवादित नहीं हैं। इसलिए कोर्ट ने मेलाधिकारी को तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लेने और 7 मई तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।