प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

हर युग अपने प्रतीक स्वयं गढ़ता है। कभी कोई शब्द अपमान का पर्याय होता है और कभी वही शब्द परिवर्तन का ध्वज बन जाता है। हाल के दिनों में भारतीय लोकतंत्र ने यही देखा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक टिप्पणी में प्रयुक्त ‘कॉकरोच’ शब्द को युवाओं ने अपमान नहीं, पहचान बना लिया। देखते ही देखते वही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रतीक बन गया। जंतर-मंतर से उठी यह आवाज़ न किसी राजनीतिक दल की रैली थी, न पारंपरिक छात्र आंदोलन; यह उस पीढ़ी का सामूहिक प्रतिरोध था, जिसने वर्षों तक परीक्षाएँ दीं, लेकिन पहली बार परीक्षा लेने वाली व्यवस्था को ही कठघरे में खड़ा कर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए केवल पदत्याग नहीं, बल्कि उस शिक्षा तंत्र के विरुद्ध पहला सार्वजनिक अभियोग है, जिसकी जवाबदेही लंबे समय से टलती रही।

विचार जब व्यंग्य का वस्त्र पहन ले, सत्ता सबसे अधिक असहज होती है। भारतीय छात्र आंदोलनों का इतिहास नारों, धरनों और टकरावों से भरा है, लेकिन सीजेपी ने प्रतिरोध की नई व्याकरण रची। जिस शब्द को अपमान माना गया, युवाओं ने उसे अपनी पहचान बना लिया। यह भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, मनोवैज्ञानिक विजय थी। महात्मा गांधी ने जैसे नमक को साम्राज्यवादी कानून के विरुद्ध नैतिक हथियार बनाया, वैसे ही इन युवाओं ने उपहास को अपनी ताकत बना लिया। पहली बार किसी व्यंग्यात्मक नाम ने राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन यह साबित किया कि डिजिटल युग में प्रतीक बंदूक नहीं, बुद्धिमत्ता गढ़ती है और सम्मान दूसरों की भाषा नहीं, आत्मविश्वास से मिलता है।

हँसी कभी-कभी आँसुओं से अधिक क्रांतिकारी होती है। सीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका ह्यूमर था। जहाँ पारंपरिक आंदोलनों में गुस्सा भीड़ जुटाता है, वहीं मीम्स, रील्स, व्यंग्यपूर्ण पोस्टरों और ‘कीड़े’ की थीम ने लाखों युवाओं को जोड़ दिया। पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज, बढ़ते तनाव और सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बावजूद आंदोलन ने अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी। यही उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता थी। सूचना युग में इन युवाओं ने साबित किया कि विचार केवल भाषणों से नहीं, रचनात्मक अभिव्यक्ति से भी फैलते हैं। यहाँ ह्यूमर मनोरंजन नहीं, प्रतिरोध की रणनीति था, जिसने आक्रोश को अराजकता बनने से रोका और आंदोलन को व्यापक सामाजिक समर्थन दिलाया।

भविष्य की भूख सबसे बड़ी राजनीतिक ऊर्जा होती है। सीजेपी की दूसरी ताकत उसका हंगर था—सत्ता परिवर्तन से अधिक भरोसेमंद शिक्षा व्यवस्था की भूख। नीट पेपर लीक, बार-बार परीक्षाओं का रद्द होना, परिणामों में देरी, कोचिंग माफिया का बढ़ता प्रभाव और विद्यार्थियों की आत्महत्याएँ अलग-अलग घटनाएँ नहीं, बल्कि उस टूटते विश्वास के प्रमाण थीं, जिसे ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवार अपनी उम्मीद, बचत और संघर्ष से वर्षों से सँजोए हुए थे। सीजेपी ने इसी मौन पीड़ा को संगठित किया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस भूख की महत्वपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्ति है, लेकिन असली सवाल अब भी यही है—क्या केवल चेहरा बदलेगा या व्यवस्था का चरित्र भी?

नीति की सबसे कठिन परीक्षा वही होती है, जिसमें प्रश्न जनता पूछती है। नीट की अवधारणा गलत नहीं थी। पूरे देश के लिए एक समान परीक्षा, मेरिट आधारित चयन और पारदर्शिता उसका उद्देश्य था। लेकिन श्रेष्ठ विचार भी क्रियान्वयन पर लगातार उठते संदेहों से अविश्वसनीय हो जाते हैं। पेपर लीक, परीक्षा रद्द, तकनीकी अव्यवस्था और विलंब ने इस सुधार को संकट में बदल दिया। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का संकेत हो सकता है, लेकिन भारतीय शिक्षा की बीमारी कहीं अधिक गहरी है। सीबीआई जाँच, दोषियों की गिरफ्तारी, परीक्षा रद्द करना और सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) आवश्यक कदम हैं, पर वे लक्षणों का उपचार हैं, रोग का नहीं। असली बीमारी उस संरचना में है, जहाँ करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य एक केंद्रीकृत परीक्षा पर टिका है।

जब शिक्षा नियंत्रण का औजार बन जाए, प्रतिभा सबसे पहले घायल होती है। हमारी व्यवस्था आज भी कंट्रोल एंड कमांड मॉडल पर चल रही है। छात्र की जिज्ञासा से अधिक रैंक, और विद्यालयों की गुणवत्ता से अधिक प्रवेश परीक्षा की तैयारी को महत्व मिलता है। कोचिंग उद्योग शिक्षा का पूरक नहीं, समानांतर सत्ता बन चुका है। सफलता का अर्थ सीखना नहीं, चयनित होना रह गया है। ऐसे में प्रश्न है—क्या हमारी शिक्षा छात्र-केंद्रित है या परीक्षा-केंद्रित? क्या हम ज्ञान, कौशल, अनुसंधान और सृजनशीलता विकसित कर रहे हैं, या लाखों युवाओं को एक विशाल फ़िल्टर से गुजार रहे हैं? यदि शिक्षा का उद्देश्य केवल छँटनी रह जाएगा, तो प्रतिभा का विस्तार संभव नहीं होगा। सीजेपी ने यही मूल प्रश्न राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रख दिया है।

साहस सबसे अधिक तब चमकता है, जब उसके पीछे कोई सिंहासन न हो। जंतर-मंतर पर डटे युवाओं ने लाठीचार्ज, मुकदमे और डिजिटल ट्रोलिंग झेली, फिर भी उद्देश्य से नहीं डिगे। इस आंदोलन के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा नहीं था। अभिजीत दिपके जैसे युवा चेहरे उभरे, लेकिन नेतृत्व सामूहिक रहा। यही नई पीढ़ी का संदेश है—वह किसी मसीहा की प्रतीक्षा नहीं करती, स्वयं मंच बनाती है। हर जनआंदोलन का खतरा यही है कि उसके शांत होते ही पुरानी व्यवस्था लौट आती है। सीजेपी ने केवल इस्तीफा नहीं, बल्कि क्षतिपूर्ति, दर्ज मामलों की वापसी और व्यापक सुधारों की भी मांग की। यदि इन्हें केवल तत्कालिक शांति का उपाय माना गया, तो विफलता लौटेगी। इसलिए परीक्षा सुरक्षा में ब्लॉकचेन जैसी पारदर्शी तकनीक, कोचिंग उद्योग पर प्रभावी नियमन, विद्यालयों-महाविद्यालयों की गुणवत्ता और वैकल्पिक करियर पाथवे जैसे दीर्घकालिक सुधार अब अनिवार्य हैं।

किसी भी आंदोलन की असली जीत सत्ता नहीं, सोच बदलने में होती है। सीजेपी ने भारतीय लोकतंत्र और शिक्षा व्यवस्था को आईना दिखाया। उसने साबित किया कि जिन्हें कभी ‘कीड़ा’ कहकर तुच्छ समझा गया, वही बदलाव की उड़ान बन सकते हैं। यह आंदोलन केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति का प्रोटोटाइप है, जहाँ भारी-भरकम संगठनों की जगह मुद्दा-आधारित, रचनात्मक नागरिक आंदोलन सत्ता से जवाब मांगेंगे। भारतीय शिक्षा की सबसे बड़ी फेलियर रिपोर्ट प्रश्नपत्र लीक नहीं, बल्कि वह सोच है जिसने युवाओं को प्रतियोगिता का बंदी बना दिया, सृजन का स्वामी नहीं। अब परीक्षा नीट की नहीं, नीति की है; जवाब पूरे तंत्र को देना है। यदि व्यवस्था यह संदेश समझ ले, तो ‘कॉकरोच’ केवल प्रतीक नहीं, बल्कि ह्यूमर, हंगर और हिम्मत से बदलाव की पहचान बन जाएंगे।

लेखक: राजीव शुक्ला

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू हुए छह वर्ष बीत चुके हैं। इस दौरान 5+3+3+4 की नई संरचना, बहु-विषयी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और निरंतर मूल्यांकन जैसे सुधारों की दिशा में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन आधारभूत चुनौतियाँ—शिक्षक कमी, बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण की अपर्याप्तता और धनराशि की कमी—अभी भी शिक्षा व्यवस्था को जकड़े हुए हैं। विशेषज्ञों और रिपोर्टों के अनुसार, नीति का वास्तविक रूपांतरण अभी भी दूर है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और सरकारी स्कूलों में।

NEP 2020 का मूल उद्देश्य रट्टा-आधारित शिक्षा को समाप्त कर कौशल-उन्मुख, लचीली और समावेशी शिक्षा प्रणाली विकसित करना था। नीति में सार्वजनिक शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2026 तक यह आंकड़ा अभी भी लगभग 2.9-3 प्रतिशत के आसपास ही है। इससे बुनियादी ढांचा विकास, शिक्षक क्षमता निर्माण और डिजिटल विस्तार प्रभावित हो रहा है।

देशभर में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। संसद में प्रस्तुत आंकड़ों और विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर लाखों पद खाली हैं, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर रिक्तियां और बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में यह समस्या और गंभीर है, जहां शिक्षक-छात्र अनुपात प्रभावित हो रहा है। कई शिक्षक अनुबंधित या अपर्याप्त प्रशिक्षित हैं, जिससे NEP की नई शिक्षण पद्धतियों—अनुभव-आधारित सीखना, समस्या-समाधान का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो गया है।

बुनियादी ढांचे की स्थिति भी चिंताजनक है। ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी डिजिटल डिवाइड को बढ़ा रही है। NEP में बहु-भाषी शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षण पर जोर दिया गया है, लेकिन पाठ्यपुस्तकों, प्रशिक्षित शिक्षकों और क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकरण की चुनौती बनी हुई है। कई राज्यों में, विशेषकर दक्षिण भारत में, तीन-भाषा फॉर्मूला और कुछ प्रावधानों पर विरोध या आंशिक स्वीकार्यता देखी जा रही है।

उच्च शिक्षा में भी चुनौतियाँ समान हैं। लचीले प्रवेश-निकास विकल्प , क्रेडिट बैंक और बहु-विषयी पाठ्यक्रमों को लागू करने में संसाधनों और शिक्षक प्रशिक्षण की कमी बाधक बन रही है। डिजिटल कनेक्टिविटी और उपकरणों की उपलब्धता ग्रामीण तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंच पा रही है।

उत्तर प्रदेश, जहां शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित होते हैं, NEP 2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा है। 2026-27 के बजट में शिक्षा क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दी गई है—बुनियादी शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ रुपये (15 प्रतिशत वृद्धि) और उच्च शिक्षा के लिए 6,591 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस बढ़ाते हुए UP बोर्ड ने 2026-27 सत्र से कक्षा 9 और 11 में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम NEP के स्किल डेवलपमेंट लक्ष्य से मेल खाता है।

हाल ही में लखनऊ में आयोजित एजुकेशन कॉन्क्लेव 2026 में 'योगी मॉडल' ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी (FLN), अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, AI और एडटेक के उपयोग, निरंतर मूल्यांकन और शिक्षक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। राज्य सरकार स्मार्ट स्कूलों का विस्तार, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल और अभ्युदय कोचिंग जैसी पहलों पर काम कर रही है।

फिर भी, UP में भी शिक्षक रिक्तियां (लगभग 1.93 लाख से अधिक), स्कूल मर्जर की प्रक्रिया और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी चर्चा में रहती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन अभी कम है, जो दर्शाता है कि जागरूकता और बुनियादी ढांचे पर और काम की जरूरत है।

NEP के छठे वर्ष में हम एक मोड़ पर खड़े हैं। जहां नीति की दिशा सही है, वहीं क्रियान्वयन की गति और गुणवत्ता बढ़ाना अनिवार्य है। यदि इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया, तो लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित होगा। सरकारों, शिक्षाविदों और समाज को मिलकर इस 'शिक्षा क्रांति' को वास्तविकता बनाने की जरूरत है।

शिक्षा राष्ट्र का भविष्य है। नई शिक्षा नीति 2020 को मात्र नीति-पत्र नहीं, बल्कि जन-आंदोलन बनाना होगा। बजट बढ़ोतरी और राज्य-स्तरीय पहलें सराहनीय हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव तभी दिखेगा जब हर स्कूल में योग्य शिक्षक, उचित बुनियादी ढांचा और छात्र-केंद्रित वातावरण उपलब्ध होगा। समय अब प्रतीक्षा का नहीं, त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का है।