भोर की पहली किरण जब शहर की नींद पर धीरे से दस्तक देती है, उसी समय किसी निर्माण स्थल पर हथौड़े की चोटें नए कल की नींव रखने लगती हैं। यह ध्वनि केवल पत्थर नहीं तराशती, बल्कि उस भविष्य को गढ़ती है जिसे हम विकास के नाम से पहचानते हैं। धूल से सने, छालों से भरे ये हाथ ही वे अदृश्य निर्माता हैं, जिनकी मेहनत से कांच जैसी ऊँची इमारतें, चौड़ी सड़कों की रेखाएँ और उड़ान भरते एयरपोर्ट खड़े होते हैं। सुबह पाँच बजे चाय की भाप के बीच वे अपने बच्चों के सपनों को संवारते हैं, जबकि स्वयं शहर की रोशनी से दूर, तिरपाल के साए में रातें काटते हैं। उनकी थकान ही उनकी ताकत है—जीने की, बनाने की और टूटे सपनों को फिर से खड़ा करने की अदम्य जिद। 1 मई इस सच्चाई का स्मरण कराता है कि जिनके हाथों से दुनिया बनती है, उनकी आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकती—वह हर युग में उठती है और व्यवस्था की नींव हिला देने का सामर्थ्य रखती है।

ये मजदूर जिसे हम ‘अनस्किल्ड’ कहकर खारिज करते हैं, दरअसल सबसे जरूरी स्किल रखते हैं — वो स्किल जो मशीनें अभी सीख नहीं पाईं। ये लोग बिना तकनीक के भी प्रकृति के संकेत पहचान लेते हैं, सीमित संसाधनों में समाधान खोज लेते हैं और छोटी-सी सजगता से बड़े जोखिम टाल देते हैं। शहरों की ऊँचाइयाँ इन्हीं के परिश्रम से आकार लेती हैं, फिर भी वे व्यवस्था के किनारों पर ही खड़े रह जाते हैं। कोई तपती सड़क पर डिलीवरी करता है, कोई आग की लपटों में वेल्डिंग कर भविष्य गढ़ता है, तो कोई दूसरों के घरों में सेवा देकर जीवन को सहारा देता है। उनकी पहचान फिर भी केवल ‘मजदूर’ तक सिमटी रहती है। वास्तव में वे समाज की रीढ़ हैं—जिनके बिना आधुनिकता का ढांचा ढह सकता है, और अगर ये हाथ थम जाएँ तो स्मार्ट सिटी का सपना भी बिखर जाएगा।

विकास की ऊँचाइयों पर खड़ा आज का भारत, उन्हीं श्रमिक हाथों की नींव पर टिका है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र लगभग 12.81 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है, जबकि निर्माण क्षेत्र में 90 प्रतिशत से अधिक कार्यबल असंगठित है। करीब 15 करोड़ प्रवासी मजदूर अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं और अनौपचारिक क्षेत्र कुल जीडीपी का लगभग 50 प्रतिशत योगदान करता है। ई-श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। ये केवल आँकड़े नहीं, बल्कि उन अनगिनत कहानियों की गवाही हैं जहाँ पेट भरने के लिए कोई बिहार से दिल्ली, कोई उत्तर प्रदेश से मुंबई पहुँचता है। उनकी निःशब्द मेहनत ही देश की प्रगति का असली आधार है।

अब एआई का युग है। हम स्मार्ट सिटी, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की बात करते हैं, लेकिन एआई भी कहीं न कहीं श्रमिकों की स्किल पर ही निर्भर है। यह डिजाइन बना सकता है, ड्रोन नियंत्रित कर सकता है और डिलीवरी मार्ग सुधार सकता है, पर ईंट उठाना, वेल्डिंग करना या कठिन परिस्थितियों में काम पूरा करना आज भी मनुष्य के ही बस की बात है। एआई गिग वर्कर्स को बेहतर अवसरों से जोड़ रहा है और 2026 तक एआई-आधारित गिग अर्थव्यवस्था के 335 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। फिर भी, एआई थकान का अनुमान लगा सकता है, पर वह वह धैर्य और जिद नहीं दे सकता जो एक मजदूर बारिश में भी काम करते हुए दिखाता है। एआई मजदूरों का विरोधी नहीं, बल्कि सही उपयोग होने पर उनका सहयोगी बन सकता है।

मजदूरों का संघर्ष अब केवल वेतन या कार्य-घंटों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सम्मान, सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य की लड़ाई बन चुका है। गिग अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लाखों युवा तपती धूप और ठंडी रातों में सेवाएँ देते हैं, फिर भी उन्हें पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। महिलाएँ घरेलू कार्य से लेकर निर्माण स्थलों तक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, लेकिन समान अवसर और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अभी भी गंभीर कमी है। 1 मई 2026 इन्हीं प्रश्नों—महिला सशक्तिकरण, कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय—पर केंद्रित है। इतिहास साक्षी है कि मजदूरों की एकजुटता ने बदलाव रचे हैं, चाहे 1886 का शिकागो हो या आज का भारत। उनकी चुप्पी भी एक गहरा प्रश्न छोड़ती है—क्या उनकी भागीदारी के बिना प्रगति संभव है?

हमें ऐसे समाज की आवश्यकता है जहाँ मेहनत को किसी वर्ग या दर्जे से नहीं, बल्कि उसके वास्तविक मूल्य और गरिमा के आधार पर देखा जाए। जहाँ कोई बच्चा अपने पिता को मजदूर कहकर शर्मिंदा न हो, बल्कि पूरे गर्व से उनका सम्मान करे।नीतियाँ ऐसी हों कि एआई मजदूरों का सशक्त सहायक बने—उन्हें ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण, वास्तविक समय सुरक्षा निगरानी और न्यायसंगत आय की सुनिश्चितता दे। निर्माण स्थलों पर एआई-सहायता प्राप्त आधुनिक उपकरण श्रम का बोझ भले हल्का करें, लेकिन आत्मसम्मान और गौरव को कभी कम न करें। जब तक उनकी मुस्कान विकास की मुख्यधारा का हिस्सा नहीं बनती, तब तक हर उपलब्धि अधूरी ही रहेगी।

श्रम की धड़कनों से गढ़ी यह दुनिया किसी एक दिन की पहचान नहीं मांगती, बल्कि निरंतर सम्मान चाहती है। इस 1 मई को केवल अवकाश न समझें, बल्कि उन हाथों को महसूस करें जो ईंट-पत्थर जोड़कर हमारे सपनों के शहर बनाते हैं। उनकी जीवन-कहानियों को सुनें, उनकी आवाज़ को मंच दें और उनके परिश्रम को वह स्थान दें जो वास्तव में उनका अधिकार है। वे लोग जो शहरों की परछाइयों में रहकर भी राष्ट्र की प्रगति का भार उठाते हैं, असली निर्माता वही हैं। जब हर श्रमिक का सम्मान समाज की ऊँचाई बनेगा, तभी विकास का अर्थ पूर्ण और सार्थक होगा। यह दिन हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति श्रम के मौन पसीने में छिपी होती है।

कृति आरके जैन

शहरों की चमक जब स्वच्छता के दावों से आत्ममुग्ध होकर दमकती है, उसी क्षण उसी चमक के भीतर छिपा अंधकार चुपचाप इंसानी जिंदगियों को निगलता चला जाता है। मार्च 2026 की शुरुआत में स्वच्छता के शिखर पर खड़े इंदौर में, चोइथराम मंडी गेट के पास एक सीवर चैंबर दो जिंदगियों का अंत बन गया—करण यादव और अजय डोडी जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से काल के गाल में समा गए। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के वे उस घातक गहराई में उतरे; एक के अचेत होते ही दूसरा उसे बचाने भीतर गया, पर दोनों ही वापस नहीं लौट सके। यह घटना महज एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा नहीं, बल्कि उस विफल व्यवस्था की कठोर सच्चाई है, जो अपने सबसे कमजोर कर्मियों को सुरक्षित रखने में बार-बार असफल साबित हो रही है।

पीड़ा की यह आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि कुछ ही सप्ताह बाद 15 अप्रैल 2026 को हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका में वही भयावह दृश्य फिर दोहराया गया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग के ठेकेदार ने तीन मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवर में उतार दिया, जहां जहरीली गैसों ने दो जीवन—राजेंद्र कुमार और अब्दुल कलाम—को निगल लिया, जबकि तीसरा मजदूर गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचा। इस तरह की लगातार होती घटनाएं यह साफ संकेत देती हैं कि यह कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक खतरनाक और स्थापित होती जा रही व्यवस्था बन चुकी है। देश के अलग-अलग कोनों में फैलती यह मौतें बार-बार यह कठोर सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर कब तक गरीब मजदूर अपनी जान की कीमत पर हमारी स्वच्छता की जिम्मेदारी ढोते रहेंगे।

संवैधानिक अधिकारों और मानव गरिमा की रक्षा के दावों के बीच भी इन घटनाओं की अनदेखी संभव नहीं रह सकी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इंदौर मामले पर 5 मार्च 2026 और नूह मामले पर 24 अप्रैल 2026 को स्वतः संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देकर स्पष्ट किया कि बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर में उतरना मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। रिपोर्ट में सुरक्षा उपकरणों की कमी, ठेकेदारी व्यवस्था की खामियां और मुआवजे की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। यह हस्तक्षेप दिखाता है कि यह समस्या केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नैतिक और प्रशासनिक विफलता का परिणाम भी है।

सांख्यिकीय सच्चाइयों की परतें जैसे-जैसे खुलती हैं, यह संकट और अधिक भयावह रूप लेता है। सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार 2014 से 2025 के बीच 859 सफाई कर्मियों की जान सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में गई। 2017 से मार्च 2026 तक 622 मौतें दर्ज हुईं, जबकि 2026 के पहले चार महीनों में ही 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। सरकारी आंकड़े अक्सर कम बताते हैं, जबकि वास्तविकता कहीं अधिक कठोर है। हर साल औसतन 80 से 130 सफाई कर्मी हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन जैसी जहरीली गैसों से दम घुटने के कारण जान गंवा रहे हैं। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं, बल्कि उन परिवारों की टूटी हुई कहानियां हैं जिन्होंने अपने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया है।

कानूनों और न्यायिक आदेशों की मौजूदगी के बावजूद जमीन पर बदलाव न दिखना इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना है। 2013 का मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध और पुनर्वास अधिनियम इस अमानवीय प्रथा पर रोक लगाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मैकेनाइज्ड सफाई अनिवार्य करते हुए मृतक परिवारों को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। फिर भी इंदौर और नूह मामलों में मुआवजे की घोषणा के बावजूद सवाल बना रहता है कि क्या केवल आर्थिक सहायता पर्याप्त है? ठेकेदारों की लापरवाही, सुरक्षा उपकरणों की कमी और कमजोर निगरानी व्यवस्था इन कानूनों को कागजों तक सीमित कर देती है।

घोषित नीतियों और धरातल की सच्चाई के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन-2 और ‘नामास्ते’ जैसी योजनाओं में मैकेनाइज्ड सफाई तथा सफाई कर्मियों के कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके लिए हजारों करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं। इसके बावजूद इंदौर जैसे शहरों में आधुनिक मशीनें होते हुए भी उनका नियमित उपयोग नहीं किया जाता, जबकि नूह जैसे क्षेत्रों में ठेकेदार जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। सस्ती मजदूरी के लालच में मानव जीवन को जोखिम में डाल दिया जाता है और इस पूरे तंत्र का सबसे भारी बोझ दलित समुदाय पर पड़ता है, जो आज भी सामाजिक भेदभाव और उपेक्षा झेल रहा है।

इस संकट के समाधान की मांग अब केवल आवश्यकता नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुकी है। अब समय है कि केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस और कठोर कदम उठाए जाएं। हर शहर में 100% मैकेनाइज्ड सफाई अनिवार्य हो, ताकि कोई मजदूर जान जोखिम में डालकर सीवर में न उतरे। ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई—भारी जुर्माना, ब्लैकलिस्टिंग और कानूनी दंड—तुरंत लागू किया जाए। प्रत्येक मृत्यु पर 30 लाख रुपये मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही सफाई कर्मियों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, बीमा और प्रशिक्षण अनिवार्य हों, ताकि उनकी सुरक्षा और सम्मान वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो सके।

यह स्थिति हमारी सामाजिक चेतना और जिम्मेदारी पर सीधा प्रश्न उठाती है कि जब हर महीने सफाई कर्मी जान गंवा रहे हैं, तो स्वच्छता अभियान वास्तव में किसके लिए है। इंदौर जैसे स्वच्छता के प्रतीक शहर और नूह जैसे क्षेत्र भी इस त्रासदी से अछूते नहीं हैं, तो छोटे शहरों और गांवों की स्थिति सहज ही समझी जा सकती है। यदि इन अज्ञात नायकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकी, तो हमारी उपलब्धियां खोखली साबित होंगी। अब समय है कि नारों से आगे बढ़कर वास्तविक कदम उठाए जाएं, अन्यथा हर मौत हमें याद दिलाती रहेगी कि स्वच्छता की कीमत किसी और की जिंदगी है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”