दक्षिणी दिल्ली- दिल्ली में नवनियुक्त दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने सभी जिलों की कार्यकारणी को जिला अध्यक्ष के साथ एव जिला प्रभारियों के बीच गठित की जिसमें जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी जिलों की टिम गठित हो गई है।इसी कड़ी में महरौली जिला अध्यक्ष रविन्द्र सोलंकी के नेतृत्व में भी नईं कार्यकारणी का गठन हुआ है जिसमें युवा कर्मठ हितेंद्र शर्मा जो कि छात्र जीवन से ही राजनीति कर रहे ओर लगातार भाजपा की विचारधारा से पिछले कई सालों से जुड़े हुए है और दक्षिणी दिल्ली में पार्टी के सिपाही बनकर हर मुद्दों पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे है उनको इस बार महरौली जिला में जिला अध्यक्ष रविन्द्र सोलंकी की टिम में महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया ओर दी गई है बड़ी जिम्मेदारी।आपको बता दे इससे पहले वह जिला महरौली में उपाध्यक्ष थे ओर उससे पहले वह मंत्री भी रख चुके है।

 

फिर से पार्टी ने उनकी सक्रियता ओर पार्टी के प्रति लगन, मेहनत को देखते हुए फिर से महामंत्री का बड़ा पद दिया है।हितेंद्र शर्मा ने सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया ओर उन्हें विश्वास दिलाया कि जो उम्मीद पार्टी को उनसे है उसपर खरा उतरूंगा ओर संगठन की हर कसौटी पर खरा उतर कर सेवा ही संकल्प के उद्येश्य के साथ कार्य करूंगा। महरौली जिला अध्यक्ष एव टिम के साथ संगठन को मजबूत करेंगे और भाजपा की विचारधाराओं एवं जनकल्याणी योजनाओं को जनजन तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान देंगे। आगे उन्होंने कहा कि जो भी संगठन कार्य देगा उसको बखूबी से निभाएगे ओर जनता के साथ जुड़ कर उनका हमदर्द बनकर उनकी समस्या को हल करने का भी पूरा प्रयास संगठन ओर पार्टी के माध्यम से करते रहेंगे।  पुनः एक बार फिर से सभी शीर्ष नेतृत्व का आभार एव धन्यवाद करता हु।

ब्यूरो प्रयागराज। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को पत्र लिखकर बताया कि उनके कोर्ट के समक्ष वो खुद या वकील के जरिए पेश नहीं होंगे। मेरी जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है, इसलिए मैंने गांधीजी के सत्याग्रह पर चलने का फैसला लिया है।आप नेता ने कहा, “मैंने यह फैसला अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर लिया है।” साथ ही उन्होंने कानूनी विकल्प भी खुला रखा। पत्र में उन्होंने जोड़ा, “मैं जस्टिस स्वर्णकांता के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं।”

 

यह घटनाक्रम उन दिनों बाद आया है जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को मामले से हटाने (रिक्यूज) से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने पूर्व में पक्षपात और हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए रिक्यूजल की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर जोर दिया और निष्पक्षता पर उठाए गए सवालों को अस्वीकार किया।

 

केजरीवाल का पत्र और संदेशपत्र में केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि वे जज के न्याय देने की क्षमता पर भरोसा खो चुके हैं। उन्होंने गांधीजी के अहिंसक विरोध के रास्ते को अपनाने का फैसला लिया है। इस कदम ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मामले में उनकी कानूनी लड़ाई को नया मोड़ दे दिया है।इससे पहले हुई सुनवाई पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से रिक्यूज करने यानी खुद को अलग करने से इनकार कर दिया था। उनके रिक्यूजल को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस शर्मा ने कहा, 'मैं इस केस से रिक्यूज़ नहीं करूंगी। मैं इस केस की सुनवाई करूंगी।' इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा अन्य आरोपियों की याचिका खारिज कर दी।

 

फरवरी 2026 में ट्रायल कोर्ट ने शराब नीति मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कविता और अन्य 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने सीबीआई की जांच की भी कड़ी आलोचना की थी। सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इस अपील की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कर रही हैं। केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक और अन्य ने भी रिक्यूजल की याचिका दायर की थी।