श्रीभूमि : असम की बराक घाटी में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर इस दिशा में आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह बराक घाटी के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग है और इसे न्याय तक समान एवं सुगम पहुंच के व्यापक हित में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

 

सांसद सुष्मिता देव ने अपने पत्र में कहा कि बराक घाटी में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की मांग किसी एक वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्याय तक समान पहुंच, प्रशासनिक सुविधा और संतुलित क्षेत्रीय विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने कहा कि दशकों से इस क्षेत्र के वादकारियों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों को उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए गुवाहाटी की लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त लागत उठानी पड़ती है।

 

उन्होंने केंद्रीय मंत्री का ध्यान बराक घाटी की भौगोलिक दूरी और कमजोर संपर्क व्यवस्था की ओर भी दिलाया। उनके अनुसार, काछार, हैलाकांडी, श्रीभूमि और दीमा हसाओ के लोगों को गुवाहाटी स्थित उच्च न्यायालय तक पहुंचने में कई व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़क एवं रेल संपर्क में व्यवधान, विशेषकर मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन जैसी परिस्थितियां, इस समस्या को और गंभीर बना देती हैं। सुष्मिता देव ने कहा कि इन परिस्थितियों का सीधा प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जिन्हें अपने मामलों की सुनवाई के लिए बार-बार गुवाहाटी जाना पड़ता है।

 

लंबी दूरी की यात्रा और संपर्क संबंधी बाधाओं के कारण वादकारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है तथा न्यायिक कार्यवाही में भी व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। सांसद ने अपने पत्र में बराक घाटी में पिछले वर्षों के दौरान हुए जनसांख्यिकीय, आर्थिक और संस्थागत विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए मिनी सचिवालय की स्थापना तथा बराक वैली डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का गठन किया गया है। ऐसे में न्यायिक संस्थाओं तक पहुंच को भी क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत किया जाना आवश्यक है।

 

उन्होंने कहा कि बराक घाटी में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना पर वर्तमान परिस्थितियों और क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से वस्तुनिष्ठ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। यह कदम न केवल न्याय तक पहुंच को आसान बनाएगा, बल्कि क्षेत्र में संवैधानिक शासन और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को भी मजबूत करेगा।

 

सांसद सुष्मिता देव ने केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री से आग्रह किया कि बराक घाटी में उपयुक्त स्थान पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई और संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि स्थायी पीठ की स्थापना से बराक घाटी के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करने की मजबूरी कम होगी और वादकारियों, अधिवक्ताओं तथा आम नागरिकों के लिए न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुलभ एवं सुविधाजनक बन सकेगी। सांसद ने अपने पत्र की प्रति असम के मुख्यमंत्री को भी सूचना एवं आवश्यक सहयोग के लिए भेजी है।

श्रीभूमि असम संवाददाता स्वतंत्र प्रभात : 

 

असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच बराक घाटी के किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किए जाने की मांग के समर्थन में आज 27 जून शनिवार को श्रीभूमि जिले के बिपिन पाल स्मृति भवन में एक महत्वपूर्ण जन-जागरूकता सभा आयोजित की गई। रवींद्र सदन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सब्यसाची राय की पहल पर आयोजित इस बैठक में बराक घाटी में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की संवैधानिक आवश्यकता, न्याय तक समान पहुंच तथा इस मांग को एक संगठित जनआंदोलन का रूप देने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

 

बैठक की शुरुआत हाईकोर्ट बेंच मांग कार्यान्वयन समिति के महासचिव निखिल पाल के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए डॉ. सब्यसाची राय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बराक घाटी के लोगों की लंबे समय से चली आ रही इस न्यायसंगत मांग को पूरा करने के लिए समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जागरूकता सभाएं जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

 

सभा में पूर्व सांसद मिशन रंजन दास, करीमगंज महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य राधिका रंजन चक्रवर्ती, बंग साहित्य एवं संस्कृति सम्मेलन की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष सतु राय, सांस्कृतिक हस्ती सुलेखा दत्त चौधरी, प्रोफेसर विश्वतोष चौधरी, शिक्षाविद विभाष देव, महासचिव निखिल पाल, रसराज दास, धर्मानंद देव, अधिवक्ता देवोमिता चक्रवर्ती, अधिवक्ता तुहिना शर्मा, अधिवक्ता दुर्गा पुरकायस्थ, अधिवक्ता अर्चना दत्त सहित जिले के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और नाट्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी चर्चा में भाग लिया।

 

वक्ताओं ने कहा कि बराक घाटी के लाखों लोगों को न्याय के लिए गुवाहाटी तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जो अत्यंत महंगा, समय लेने वाला और कठिन है। आर्थिक तथा भौगोलिक बाधाओं के कारण अनेक लोग प्रभावी रूप से न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए बराक घाटी के किसी उपयुक्त स्थान पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना समय की मांग है और यह संविधान में निहित समानता एवं न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है।

 

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई क्षेत्रीय या राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि नागरिकों के संवैधानिक न्याय के अधिकार को सुनिश्चित करने की एक उचित मांग है। इस मांग को बराक घाटी के सभी वर्गों का व्यापक समर्थन प्राप्त है और सरकार तथा संबंधित अधिकारियों से इस दिशा में शीघ्र सकारात्मक कदम उठाने की अपील की गई।

 

सभा के अंत में गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 300 से अधिक नागरिकों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दर्ज कराया। यह इस मांग के प्रति जनता के व्यापक समर्थन का प्रमाण माना गया।

 

बैठक में सर्वसम्मति से बराक घाटी में शीघ्र स्थायी हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग दोहराई गई तथा समाज के सभी वर्गों से लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से इस जनआंदोलन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया गया।

 श्रीभूमि संवाददाता स्वतंत्र प्रभात :

 

      असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच बराक घाटी के किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किए जाने की मांग के समर्थन में आज 27 जून शनिवार को श्रीभूमि जिले के बिपिन पाल स्मृति भवन में एक महत्वपूर्ण जन-जागरूकता सभा आयोजित की गई। रवींद्र सदन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सब्यसाची राय की पहल पर आयोजित इस बैठक में बराक घाटी में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की संवैधानिक आवश्यकता, न्याय तक समान पहुंच तथा इस मांग को एक संगठित जनआंदोलन का रूप देने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

 

बैठक की शुरुआत हाईकोर्ट बेंच मांग कार्यान्वयन समिति के महासचिव निखिल पाल के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए डॉ. सब्यसाची राय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बराक घाटी के लोगों की लंबे समय से चली आ रही इस न्यायसंगत मांग को पूरा करने के लिए समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जागरूकता सभाएं जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

 

सभा में पूर्व सांसद मिशन रंजन दास, करीमगंज महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य राधिका रंजन चक्रवर्ती, बंग साहित्य एवं संस्कृति सम्मेलन की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष सतु राय, सांस्कृतिक हस्ती सुलेखा दत्त चौधरी, प्रोफेसर विश्वतोष चौधरी, शिक्षाविद विभाष देव, महासचिव निखिल पाल, रसराज दास, धर्मानंद देव, अधिवक्ता देवोमिता चक्रवर्ती, अधिवक्ता तुहिना शर्मा, अधिवक्ता दुर्गा पुरकायस्थ, अधिवक्ता अर्चना दत्त सहित जिले के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और नाट्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी चर्चा में भाग लिया।

 

वक्ताओं ने कहा कि बराक घाटी के लाखों लोगों को न्याय के लिए गुवाहाटी तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जो अत्यंत महंगा, समय लेने वाला और कठिन है। आर्थिक तथा भौगोलिक बाधाओं के कारण अनेक लोग प्रभावी रूप से न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए बराक घाटी के किसी उपयुक्त स्थान पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना समय की मांग है और यह संविधान में निहित समानता एवं न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है।

 

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई क्षेत्रीय या राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि नागरिकों के संवैधानिक न्याय के अधिकार को सुनिश्चित करने की एक उचित मांग है। इस मांग को बराक घाटी के सभी वर्गों का व्यापक समर्थन प्राप्त है और सरकार तथा संबंधित अधिकारियों से इस दिशा में शीघ्र सकारात्मक कदम उठाने की अपील की गई।

सभा के अंत में गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 300 से अधिक नागरिकों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दर्ज कराया। यह इस मांग के प्रति जनता के व्यापक समर्थन का प्रमाण माना गया।

 

बैठक में सर्वसम्मति से बराक घाटी में शीघ्र स्थायी हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग दोहराई गई तथा समाज के सभी वर्गों से लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से इस जनआंदोलन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया गया।

शिलचर,:   बराक घाटी में गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग को अधिक संगठित और मजबूत बनाने के उद्देश्य से गुवाहाटी हाईकोर्ट बेंच कार्यान्वयन समिति की एक आपात बैठक 20 जून (शनिवार ) शाम 4 बजे शिलचर के नजरपट्टी स्थित रूपम क्लब हाउस में आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष ध्रुव कुमार साहा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय लिए गए।

 

बैठक में सर्वसम्मति से वरिष्ठ समाजसेवी निखिल पाल को समिति का महासचिव नियुक्त किया गया। साथ ही, अनिर्बाण भौमिक को संयुक्त सचिव, सायन चक्रवर्ती को प्रचार सचिव तथा शिक्षाविद प्रोफेसर विश्वतोष चौधुरी को समिति का सलाहकार नियुक्त किया गया। नए पदाधिकारियों को शामिल कर आंदोलन को अधिक गतिशील और व्यापक स्तर तक पहुंचाने के लिए समिति को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया।

 

बैठक में समिति द्वारा तैयार किए गए विज़न दस्तावेज़ पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही, स्थायी बेंच की स्थापना की मांग को लेकर चलाए जा रहे जन-हस्ताक्षर अभियान को और व्यापक बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इस उद्देश्य से आगामी दिनों में श्रीभूमि और हैलाकांडी जिलों में जन-हस्ताक्षर अभियान को तेज़ करने की योजना बनाई गई।

 

इसके अतिरिक्त, अगले सप्ताह के भीतर असम विश्वविद्यालय और गुरুচरण विश्वविद्यालय में जन-हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। छात्रों, शिक्षकों और बुद्धिजीवी वर्ग की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आंदोलन को और मजबूत बनाने के विषय पर भी गंभीरता से चर्चा हुई।

 

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने मत व्यक्त किया कि बराक घाटी और दीमा हसाओ जिले के लाखों लोगों को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय उपलब्ध कराने के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच समय की मांग है। इस मांग को जनआंदोलन का रूप देने तथा समाज के सभी वर्गों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से भविष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।

ब्यूरो प्रयागराज। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि, गौहाटी उच्च न्यायालय ने मानहानि और जालसाजी के एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।  यह मामला असम पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज किया है। पवन खेड़ा ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

 

सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, खेड़ा ने रविवार को एक स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर की है, और इस मामले को डायरी नंबर 25523/2026 के तौर पर रजिस्टर किया गया है। शाम करीब 6.26 बजे दायर की गई यह याचिका फिलहाल 'पेंडिंग' के तौर पर लिस्टेड है।

 

यह याचिका गौहाटी हाईकोर्ट की ओर से खेड़ा को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार करने के दो दिन बाद आई है। जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की सिंगल-जज बेंच ने फैसला सुनाया था कि कांग्रेस नेता 'गिरफ्तारी से पहले जमानत का विशेषाधिकार पाने के हकदार नहीं हैं।'

 

गौहाटी हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इस मामले को सिर्फ मानहानि का मामला नहीं कहा जा सकता। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 339 के तहत पहली नजर में मामला बनने के सबूत मौजूद हैं।असम पुलिस ने उनके खिलाफ मानहानि और जालसाजी का मामला दर्ज किया था।

 

यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत कुमार सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा ने दर्ज कराया है। उन्होंने खेड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। खेड़ा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि रिनिकी भुइयां सरमा के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं।