कानपुर। गोविन्द नगर स्थित ब्लॉक-8 के सार्वजनिक पार्क पर कथित अवैध कब्जों और निर्माण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश वीर आर्य ने जिलाधिकारी कानपुर को शिकायती पत्र देकर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पार्क में हो रहे नए निर्माण एवं मूर्ति स्थापना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

 

 शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के चलते पार्क के लगभग 70% हिस्से पर कब्जा हो चुका है तथा वहां अवैध निर्माण एवं धार्मिक संरचनाएं खड़ी कर दी गई हैं। कई बार IGRS पर शिकायतें किए जाने के बावजूद नगर निगम द्वारा “पुराना निर्माण” बताकर फर्जी निस्तारण किया जाता रहा।

 

 प्रकाश वीर आर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 अप्रैल 2026 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि न्यायालय ने स्वयं पार्क भूमि पर हुए निर्माण पर गंभीर टिप्पणी की थी तथा समस्त अतिक्रमण हटाकर पार्क को मूल स्वरूप में बहाल करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद वर्तमान में फिर से निर्माण और मूर्ति स्थापना कर कब्जा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जो न्यायालय की अवमानना है।

 

ज्ञापन में मांग की गई है कि पार्क से सभी अवैध कब्जे हटाए जाएं, नगर निगम द्वारा कराई गई इंटरलॉकिंग हटाकर पार्क को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए तथा दोषी अधिकारियों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

कानपुर। जिन बच्चों ने कभी रोशनी नहीं देखी, उनके जीवन में अब उजाले की गुंजाइश बनी है। कानपुर अंध विद्यालय में लगे नेत्र शिविर में 105 दृष्टिबाधित बच्चों की जांच के दौरान 13 ऐसे बच्चे चिन्हित हुए, जिनकी आंखों की रोशनी सर्जरी से वापस लाई जा सकती है। इनमें कक्षा एक के हर्ष, कक्षा दो के शिव शंकर और कक्षा चार के नैतिक व केशव दुबे जैसे बच्चे शामिल हैं।

 

जिला प्रशासन के तत्वावधान में रोटरी क्लब ऑफ कानपुर सूर्या और जेसीआई के सहयोग से आयोजित इस नेत्र परीक्षण शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने प्रत्येक बच्चे की आंखों का गहन परीक्षण किया। जन्मजात नेत्रहीनता के कारण अब तक दुनिया को न देख पाने वाले इन बच्चों के लिए यह निष्कर्ष एक महत्वपूर्ण संभावना के रूप में सामने आया है।

 

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जैन, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विनय उत्तम और वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉ. शालिनी मोहन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। दिव्यांग बच्चों ने अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम का संचालन डॉ. शालिनी मोहन ने किया।

 

जिलाधिकारी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल परीक्षण करना नहीं, बल्कि ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें उपचार उपलब्ध कराना है, जिनकी दृष्टि वापस लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और सामाजिक संस्थाओं के समन्वय से यह एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है, जिसे सफल होने पर व्यापक स्तर पर लागू किया जा सकता है। प्रशासन इस दिशा में हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेगा।