Civic Administration - Swatantra Prabhat

ज़िला प्रशासन ने 15 अगस्त को लोकल गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू

Swatantra Prabhat UP — Wed, 22 Jul 2026 22:37:30 +0530

जालंधर- डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया ने आज इस बारे में एक मीटिंग के दौरान स्वतंत्रता दिवस समारोह को आसानी से और सही तरीके से करवाने के लिए अधिकारियों की ज़िम्मेदारियां तय कीं।मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि समारोह के दौरान एक शानदार मार्च पास्ट, स्टूडेंट्स का मास PT शो और देशभक्ति की भावना पर आधारित कल्चरल प्रोग्राम पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समारोह के दौरान अलग-अलग डिपार्टमेंट के कामयाब अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा, अलग-अलग फील्ड में खास कामयाबी हासिल करने वाली हस्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा।

डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस डिपार्टमेंट को सही सुरक्षा व्यवस्था, सही पार्किंग, दूसरे ट्रैफिक इंतज़ाम और दूसरे ज़रूरी इंतज़ाम करने के निर्देश दिए।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल और चौकों की सफाई, सजावट, बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, आसान एंट्री, बिना रुकावट बिजली सप्लाई, फायर ब्रिगेड की तैनाती, ज़रूरी मेडिकल टीमों आदि सभी ज़रूरी इंतज़ाम समय पर करने के भी निर्देश दिए।

तमसा की अंतिम सांसें: जलकुंभी का कहर, गंदगी का तांडव

Swatantra Prabhat UP — Sun, 12 Jul 2026 20:09:22 +0530

अम्बेडकरनगर। जिला मुख्यालय अकबरपुर से गुजरने वाली तमसा नदी का बड़ा हिस्सा इन दिनों जलकुंभी और गंदगी के साथ-साथ झाडियों में तब्दील हो चुका है।सबसे बड़ी बात तो यह है कि नगर पालिका अकबरपुर के द्वारा वार्ड क्षेत्र से निकलने वाला कचरा नदी के किनारे ही डंप किया जा रहा है।तमसा नदी सफाई के नाम पर पालिका द्वारा इस तरह स्वच्छता अभियान की एक ऐसी मुहीम चलाई जाती है कि जिम्मेदार अधिकारी भी तमसा नदी में सफाई करते नजर आते हैं ।नगर पालिका अकबरपुर के द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान की मुहीम नदी के कुछ मीटर के हिस्से तक ही सीमित रह जाती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में सुर्खियां बटोरती है।

उस दौरान की वो तस्वीर जिसमें जिम्मेदार सफाई करते नजर आते हैं।जबकि लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि बरसात के पहले नगर पालिका द्वारा तमसा नदी की अगर सही तरीके से साफ सफाई कराई जाए तो नदी के किनारे बने मकान और शहजादपुर नई सड़क के किनारे बने दुकानों में जल भराव जैसी समस्या कभी उत्पन्न ही न हो।

45.70 करोड़ का बजट पास, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी बोर्ड बैठक

Swatantra Prabhat UP — Thu, 09 Jul 2026 22:32:14 +0530

तिलहर, शाहजहांपुर। नगर पालिका परिषद की वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट बोर्ड बैठक गुरुवार को विकास योजनाओं से अधिक भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और जवाबदेही के सवालों के कारण सुर्खियों में रही। करीब 45.70 करोड़ रुपये का बजट तो सर्वसम्मति से पारित हो गया, लेकिन बैठक के दौरान सभासदों ने पालिका प्रशासन पर एक के बाद एक गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। सरकारी संपत्तियों पर कब्जे, संदिग्ध टेंडर, सूचना छिपाने और मनमानी कार्यशैली जैसे मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ।

चेयरमैन हाजरा बेगम और अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बजट प्रस्तुत करते हुए अधिकारियों ने नगर विकास, सड़क, नाला निर्माण, सफाई, वेतन और पेंशन को प्राथमिकता देने की बात कही। अधिकारियों के दावों के बीच ही सभासदों ने व्यवस्था पर तीखे सवाल उठाने शुरू कर दिए। सभासद दिलीप कुमार सक्सेना (अक्कू) ने आरोप लगाया कि नगर पालिका की करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्तियों से जुड़े मुकदमों में पालिका का अधिवक्ता ही नगर हितों के विपरीत काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

सभासद सुशील कुमार सिंह ने वर्ष 2024 से लंबित सूचना न दिए जाने को पारदर्शिता पर सवाल बताते हुए कहा कि आखिर ऐसी कौन-सी जानकारी है जिसे दो वर्ष बाद भी छिपाया जा रहा है। उन्होंने 16 लाख रुपये के नाला सफाई टेंडर पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जब मलबा हटाने का काम पालिका कर्मचारियों से कराया गया तो ठेकेदार को लाखों रुपये का भुगतान किस आधार पर किया गया। उन्होंने सरकारी कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच की मांग उठाई। मामला उस समय और गरमा गया जब चेयरमैन आवास पर कार्यरत बताए जा रहे 15 संविदा कर्मचारियों का ब्योरा मांगा गया। आरोप है कि स्पष्ट जवाब देने के बजाय टालमटोल की गई, जिस पर सभासदों और पालिका प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हो गई।

बैठक में कई सभासदों ने नगर पालिका की जमीनों पर अवैध कब्जे न हटाने, जनप्रतिनिधियों की लगातार उपेक्षा, फोन तक न उठाने, बदहाल सड़कें, जलभराव और चरमराई सफाई व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन को घेरा। उनका कहना था कि नगर की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी केवल कागजों में विकास दिखाने में व्यस्त हैं।लगातार बढ़ते विरोध और आरोपों के बीच अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार ने सभी शिकायतों की जांच कराने और दोष पाए जाने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद हंगामे के बीच ही 45.70 करोड़ रुपये का बजट पारित कर दिया गया।

जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति, जिला पर्यावरण समिति की बैठक सम्पन्न।

Abhinav Shukla — Wed, 01 Jul 2026 19:46:40 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को संगम सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति, जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों एवं विभागों को आवंटित लक्ष्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों से उनके द्वारा वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थलों, चिन्हित स्थल का क्षेत्रफल, वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य के सापेक्ष खोदे गये गड्ढ़ो की संख्या तथा चिन्हित स्थल पर किस विधि से व कितने पौधों का रोपण किया जायेगा, की जानकारी लेते हुए उन्होंने सभी अधिकारियों को वृक्षारोपण कराये जाने हेतु लक्ष्य के अनुसार स्थल चयन, गड्ढ़ें की खुदाई एवं अन्य आवश्यक तैयारियां कराये जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के बाद पुनः तैयारियों की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण करने के साथ-साथ उनके संरक्षण व संवर्धन की व्यवस्था भी की जाये, जिससे उनको सूखने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य को सिर्फ विभागीय जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण हेतु अपनी नैतिक जिम्मेदारी के रूप में लें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगो को भी वृक्षारोपण कराये जाने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा है।

सभी सम्बंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि जिन विभागों के द्वारा ज्यादा पौधरोपण किया जाना है, वे पहले से ही उसकी मांग वन विभाग को प्रेषित कर दें। उन्होंने रोपित किए जाने वाले पौधों की सिंचाई की व्यवस्था । अधिकारियों को स्थानीय नर्सरी से समन्वय कर अच्छे गुणवत्ता के बड़े पौधों की उठान कराये जाने के लिए कहा है।

गंगा नदी एवं उनकी सहायक नदियों पर कोई भी स्थायी या अस्थायी कार्य किए जाने के पूर्व ही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) से अनुमति लिया जाना आवश्यक है, इसलिए कोई भी विभाग जैसे-पीडब्लूडी, सेतु निगम, एनएचआई व अन्य विभाग यदि कोई भी निर्माण कार्य गंगा नदी या उनकी सहायक नदियों पर या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में करवाते है, तो कार्य के निर्माण से पूर्व ही इस सम्बंध में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से अनुमति प्राप्त करने हेतु जिला गंगा समिति के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रस्ताव प्रेषित करायें। बैठक में जिलाधिकारी ने प्रभागीय वनाधिकारी को इको सेंसिटव जोन बनाये जाने हेतु स्थल का चयन सुनिश्चित कराते हुए इस सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी श्री अरविंद कुमार यादव सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे

जिला पर्यावरण समिति की बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरूद्ध 05 जून से 21 जून, 2026 तक चलाये गये विशेष अभियान में नगर निगम व अन्य सम्बंधित विभागों के द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी लेते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के विरूद्ध लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। चाइनिज मांझे के भण्डारण, परिवहन व बिक्री पर रोक लगाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी अरविंद कुमार यादव सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सेवाभाव, सादगी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल रहे एडीओ पंचायत सहज राम को भावभीनी विदाई

Abhinav Shukla — Wed, 01 Jul 2026 19:35:28 +0530

बस्ती। बस्ती सदर विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सहज राम के सेवानिवृत्त होने पर मंगलवार, 30 जून 2026 को ब्लॉक मुख्यालय पर गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्राम प्रधानों ने उन्हें भावभीनी विदाई देते हुए उनके लंबे, निष्कलंक एवं समर्पित सेवाकाल की सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि सहज राम ने अपने कार्यकाल में पंचायत प्रशासन को सुचारु एवं प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने सरल, सौम्य तथा सहयोगात्मक व्यवहार से सभी का सम्मान अर्जित किया। समारोह के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि किसी भी संस्था की वास्तविक शक्ति उसके कर्मठ और ईमानदार कर्मचारी होते हैं।

सहज राम जी ने अपने पूरे सेवाकाल में पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए विभाग की गरिमा को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उनकी कार्यशैली आने वाली पीढ़ी के कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी तथा उनके अनुभवों का लाभ लंबे समय तक विभाग को मिलता रहेगा।खंड विकास अधिकारी श्री शिवमणि ने कहा कि सहज राम जी का सेवाकाल अनुशासन, समयबद्धता और कर्तव्यपरायणता का उत्कृष्ट उदाहरण रहा है। उन्होंने पंचायत व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा शासन की योजनाओं को धरातल तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा कि एक अधिकारी के रूप में उनकी कार्यकुशलता और एक सहकर्मी के रूप में उनकी आत्मीयता सदैव स्मरणीय रहेगी। एडीओ (आईएसबी) राज नारायण शुक्ला सहित उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सहज राम ने हमेशा टीम भावना के साथ कार्य किया। उन्होंने कनिष्ठ कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया और प्रत्येक दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी एवं संवेदनशीलता के साथ किया। उनके सरल व्यक्तित्व, सहज व्यवहार और सकारात्मक कार्यशैली ने सभी के बीच विशेष पहचान बनाई। समारोह के दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्राम प्रधानों ने पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर उनका सम्मान किया। वक्ताओं ने उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुखद, सक्रिय एवं सम्मानपूर्ण जीवन की मंगलकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति केवल शासकीय सेवा का समापन है, समाज और परिवार के प्रति नई जिम्मेदारियों की शुरुआत भी है।अपने उद्बोधन में सहज राम ने भावुक होते हुए कहा कि उन्हें अपने पूरे सेवाकाल में वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों, जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम प्रधानों का भरपूर सहयोग, स्नेह और विश्वास मिला। यही सहयोग उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।

उन्होंने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे जीवनभर इन आत्मीय संबंधों और कार्यस्थल से जुड़ी मधुर स्मृतियों को संजोकर रखेंगे।इस अवसर पर विकास खंड के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, ग्राम प्रधान तथा क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूरे समारोह का वातावरण आत्मीयता, सम्मान और भावनात्मक अपनत्व से ओतप्रोत रहा। उपस्थित सभी लोगों ने सहज राम के दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखमय जीवन की कामना करते हुए उनके योगदान को सदैव स्मरणीय बताया।

आईजीआरएस रैंकिंग में बस्ती रेंज नंबर-1, प्रदेश में लहराया उत्कृष्ट कार्य का परचम

Abhinav Shukla — Wed, 01 Jul 2026 19:32:07 +0530

बस्ती। आईजीआरएस मामले में बस्ती पुलिस अपनी पीठ तक दबा रही है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है फर्जी रिपोर्ट के सहारे जिले को नंबर वन पर पहुंचने वाले अधिकारी जरा शिकायतों पर ध्यान दें की पीढ़ी द्वारा दिया गया शिकायत उसके घर तक जांच अधिकारी पहुंचे कि फर्जी रिपोर्ट लगाकर निस्तारण करती हैजनशिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण के क्षेत्र में बस्ती परिक्षेत्र ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) की जून 2026 की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में बस्ती रेंज को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि से पूरे पुलिस परिक्षेत्र में खुशी का माहौल है और इसे बेहतर कार्यशैली, जवाबदेही तथा जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम माना जा रहा है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) संजीव त्यागी के नेतृत्व में बस्ती रेंज के अंतर्गत आने वाले जनपदों में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया गया। शिकायतों की नियमित समीक्षा, लंबित मामलों की सतत निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही तय किए जाने से शिकायत निवारण व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है महोदय सच्चाई कुछ और है फर्जी रिपोर्ट के सहारे पुलिस विभाग निस्तारण किया है दर्जनों शिकायत उसे पर फर्जी रिपोर्ट लगाई गई।

प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान मिलने के बाद डीआईजी संजीव त्यागी ने परिक्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी आईजीआरएस निरीक्षक ब्रजेन्द्र प्रसाद पटेल एवं उनकी पूरी टीम की सराहना की। उन्होंने टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत, समर्पण तथा बेहतर समन्वय का परिणाम है। उन्होंने भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखने और जनता की शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए।

डीआईजी ने कहा कि आईजीआरएस केवल शिकायतों के निस्तारण का माध्यम नहीं, बल्कि पुलिस और आमजन के बीच विश्वास को मजबूत करने का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण समाधान से लोगों का पुलिस व्यवस्था पर भरोसा बढ़ता है, जो सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बस्ती रेंज को प्रदेश में प्रथम स्थान मिलने पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। लेकिन पिछले सब फर्जी रिपोर्ट लगाकर निस्तारण किया गया घटनाओं को अनदेखी किया गया उच्च अधिकारी इस पर ध्यान दें अधिकारियों का कहना है कि यह उपलब्धि आगे और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगी। आने वाले समय में भी जनशिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि आम नागरिकों को समय पर न्याय और बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध कराई जा सके। बस्ती रेंज की यह सफलता प्रदेश की अन्य इकाइयों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण मानी जा रही है।

अतिक्रमण और जाम से कराहते शहर: फुटपाथ गायब, सड़कें सिकुड़ीं, वक्त बर्बाद

Abhinav Shukla — Fri, 19 Jun 2026 13:53:03 +0530

दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु व कोलकाता की तरह अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा और इलाहाबाद जैसे शहर जाम से जूझ रहे हैं, फुटपाथों पर दुकानदारों व स्ट्रीट वैंडर ने कब्जा कर लिया है आखिर अब पैदल चलने वाले लोग कहां चलें और वाहनों को चलाने वाले कहां वाहन चलायें। नतीजा सड़कों पर जाम आधा घंटे का रास्ता दो घंटे में पूरा हो रहा है और हमारे शहरों के नगर निगम व यातायात विभाग कुछ भी कर पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। देश के नगर निगमों ने इंदौर नगर निगम से कुछ भी नहीं सीख पाया। सुबह 9 बजे लखनऊ का आलमबाग, कानपुर का टाटमील चौराहा, आगरा की एमजी रोड और इलाहाबाद का चौक व सिविल लाइंस हर जगह एक ही तस्वीर - सड़कें गाड़ियों से पैक, फुटपाथ पर ठेले, दुकानों का सामान बाहर, और लोग सड़क पर चलने को मजबूर। भारत के शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सड़कें उतनी ही रहीं। नतीजा: अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम ने शहरों की सांस रोक दी है। अतिक्रमण: फुटपाथ पर कब्जा, सड़क पर हक। व्यावसायिक अतिक्रमण- दुकानदार शटर से 5-10 फीट बाहर सामान रख देते हैं। कपड़े, सब्जी, मैकेनिक का सामान सब सड़क पर। आवासीय अतिक्रमण- कॉलोनियों में लोग घर के आगे पार्किंग, बाउंड्री वॉल, सीढ़ियां निकाल लेते हैं।

अस्थायी कब्जा- ठेले, रेहड़ी, टेंट, धार्मिक आयोजन। एक बार लग गया तो हटाना मुश्किल। जगह की कमी- जमीन महंगी है, तो लोग सार्वजनिक जगह को निजी समझ लेते हैं। राजनीतिक संरक्षण- चुनाव के समय हटाने की हिम्मत कोई नहीं करता। वोट बैंक बन जाते हैं। प्रशासन की निष्क्रियता तोड़फोड़ होती है, फिर 15 दिन में वही स्थिति। जुर्माना वसूलने का सिस्टम कमजोर है। जाम: सिर्फ देरी नहीं, आर्थिक नुकसान- कितना बुरा है हाल? नीति आयोग के मुताबिक बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली में लोग औसतन सालाना 100-120 घंटे जाम में फंसते हैं। यानी 15 दिन सिर्फ गाड़ी में बैठे-बैठे। आर्थिक: ईंधन बर्बादी, डिलीवरी में देरी, प्रोडक्टिविटी गिरना। दिल्ली में हर साल 60,000 करोड़ रु का नुकसान सिर्फ ट्रैफिक जाम से होता है। स्वास्थ्य- गाड़ी में बैठे-बैठे PM 2.5 और CO सांस में जाता है। एम्स की स्टडी कहती है कि ट्रैफिक पुलिस और ऑटो ड्राइवरों में फेफड़े की बीमारी 40% ज्यादा है। मानसिक तनाव- रोज 1 घंटा जाम में फंसने वाले लोगों में एंग्जाइटी और रोड रेज के केस 3 गुना ज्यादा हैं। अतिक्रमण और जाम एक-दूसरे को फीड करते हैं। सड़क 60 फीट की है, लेकिन 20 फीट पर दुकानों का सामान, 10 फीट पर पार्किंग। बच गई 30 फीट। 30 फीट पर 3 लेन की जगह 2 लेन बनती है। एक गाड़ी खराब हुई नहीं कि पूरी सड़क ब्लॉक। लोग फुटपाथ पर नहीं चल सकते, तो सड़क पर चलते हैं। इससे ट्रैफिक स्लो होता है।

यानी 10% सड़क पर कब्जा होने से ट्रैफिक की स्पीड 40% तक गिर जाती है। कुछ शहरों ने क्या किया? इंदौर का सिस्टम - बात जब स्मार्ट सिटी की होती है तो सबसे पहले इंदौर का नाम आता है क्योंकि इंदौर नगर निगम ने कई ऐसे प्रावधान किए हैं जिनसे अन्य नगर निगमों को सीख लेनी चाहिए। इंदौर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 80% फुटपाथ खाली कराए, स्ट्रीट वेंडर को वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया। अब शहर स्वच्छता में नंबर 1 है और ट्रैफिक फ्लो बेहतर है। भुवनेश्वर ITMS यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लगाया। कैमरे और AI से जाम का रियल टाइम एनालिस होता है। सिग्नल खुद एडजस्ट होते हैं। अहमदाबाद BRTS और फुटपाथ डेमार्केशन ने पैदल यात्रियों को जगह दी। अतिक्रमण पर जुर्माना सख्त किया। वेंडिंग जोन बनाओ- हर 500 मीटर पर स्ट्रीट वेंडर के लिए जगह तय करो। दिल्ली में ये कानून 2014 में बना, लेकिन लागू नहीं हुआ। रियल टाइम एक्शन- शिकायत पर 24 घंटे में कार्रवाई। Noida का "हटाओ ऐप" इसका उदाहरण है। पार्किंग पॉलिसी- रेजिडेंशियल एरिया में ऑन-स्ट्रीट पार्किंग को महंगा करो। ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग को सस्ता करो। मास ट्रांजिट- मेट्रो, बस, साइकिल लेन बढ़ाओ। जब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो गाड़ी कम होगी। मास्टर प्लान में बदलाव- नई कॉलोनियों में 30% जगह सड़क और फुटपाथ के लिए रिजर्व हो। जवाबदेही तय करो- अतिक्रमण हटाने का टार्गेट म्यूनिसिपल कमिश्नर के दायरे में हो। हर 3 महीने में ऑडिट हो। नागरिक क्या कर सकते हैं? फोटो खींचो, रिपोर्ट करो- MCD, BMC, BBMP के पास ऐप हैं। 100 शिकायत पर एक्शन होता है।

स्थानीय दुकानदारों से बात करो- 10 दुकानदार मिलकर तय करें कि सामान अंदर रखेंगे। एकता काम करती है। पैदल चलो- 1-2 km के काम के लिए गाड़ी मत निकालो। साइकिल और मेट्रो यूज करो। शहर सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट नहीं होते, वो लोगों के चलने-फिरने, सांस लेने की जगह हैं। जब फुटपाथ गायब हो जाएं और सड़कें पार्किंग बन जाएं, तो शहर रहता नहीं, सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट रह जाता है।

अतिक्रमण हटाना सिर्फ बुलडोजर का काम नहीं है। ये पॉलिसी, पॉलिटिक्स और पब्लिक के तीनों के बदलने से होगा। वरना अगले 10 साल में हमारे शहर सिर्फ गूगल मैप पर लाल रंग के दिखेंगे - जाम का रंग।

बरही विद्युत विभाग कार्यकाल में विद्युत विपत्र शिकायतें निवारण शिविर का आयोजन

Abhinav Shukla — Thu, 18 Jun 2026 20:56:49 +0530

बरही, हजारीबाग, झारखंड:- विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से गुरुवार को बरही विद्युत विभाग कार्यालय परिसर में विद्युत विपत्र शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों, विद्युत विपत्र (बिजली बिल) में विसंगतियों तथा मोबाइल नंबर अपडेट कराने से जुड़े अनुरोधों का निपटारा किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे उपभोक्ताओं ने बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। कई उपभोक्ताओं ने बिल में आई अनियमितताओं की जांच कर उचित सुधार की मांग की। विभागीय अधिकारियों ने प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई करते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया, वहीं कुछ मामलों का त्वरित निष्पादन भी किया गया। इस अवसर पर बरही विद्युत विभाग के एसडीओ सौरभ लिंडा ने कहा कि ऐसे शिविरों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान करना है। उन्होंने बताया कि विभाग उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए लगातार प्रयासरत है और भविष्य में भी इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे। शिविर में हजारीबाग के एक्सक्यूटिव क्षेत्रमोहन, बरही जेई अभिषेक आनंद, हरिद्वार मिश्रा, राजेश पांडेय, दिलशाद आलम, रमेश कुमार, दीपक राणा सहित विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

मोहर्रम की तैयारियों में जुटा प्रशासन, यातायात पुलिस व नगर निगम का संयुक्त अतिक्रमण विरोधी अभियान।

Abhinav Shukla — Thu, 18 Jun 2026 20:29:17 +0530

स्वतंत्र प्रभात ।

प्रयागराज।

आगामी मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से गुरुवार को यातायात पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने खुल्दाबाद क्षेत्र से करेलाबाग तक विशेष अतिक्रमण एवं यातायात जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान अधिकारियों ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमणों, अवैध पार्किंग और यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वाले स्थलों का निरीक्षण कर लोगों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

संयुक्त टीम ने मरकरी चौराहा (खुल्दाबाद) से करेलाबाग तक पैदल भ्रमण करते हुए सड़क किनारे लगे अस्थायी ठेले, खोमचे, दुकानों के बाहर फैले सामान तथा अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने दुकानदारों, वाहन चालकों एवं स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उन्हें आगामी मोहर्रम के दौरान प्रशासन द्वारा लागू किए जाने वाले यातायात एवं सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी दी।

अभियान के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि मोहर्रम के जुलूस मार्गों और प्रमुख सड़कों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। सड़क किनारे ठेले, खोमचे या अन्य अस्थायी दुकानें लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक मार्गों पर वाहन खड़े कर यातायात बाधित करने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

यातायात पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की कि वे अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें और सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग से बचें। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यातायात कर्मियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने से जाम और अन्य समस्याओं से बचा जा सकता है।

नगर निगम अधिकारियों ने व्यापारियों और दुकानदारों से अनुरोध किया कि वे अपनी दुकानों का सामान सड़क तक न फैलाएं तथा सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखें। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चालान, जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

फाफामऊ में पीडीए का बड़ा अभियान: आधा दर्जन अवैध निर्माण सील, ।

Abhinav Shukla — Thu, 18 Jun 2026 20:24:05 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

फाफामऊ/प्रयागराज।

शहर में अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने गुरुवार को फाफामऊ क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाते हुए बिना स्वीकृत मानचित्र के कराए जा रहे करीब आधा दर्जन निर्माणों को सील कर दिया। पीडीए की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और निर्माणकर्ताओं में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला।

प्राधिकरण के अधिकारियों की टीम ने फाफामऊ के विभिन्न स्थानों पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक अनुमति के कराया जाता पाया गया। अधिकारियों ने संबंधित निर्माणकर्ताओं से अभिलेख और स्वीकृत नक्शे की मांग की, लेकिन वैध दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई।

पीडीए अधिकारियों ने बताया कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माणों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इसी क्रम में विशेष अभियान चलाकर ऐसे निर्माणों को चिन्हित किया गया। कार्रवाई के दौरान निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिए गए तथा भवनों को सील कर दिया गया।

रिश्वतखोरी के आरोप में परसरामपुर थाने के तीन पुलिसकर्मी निलंबित

Abhinav Shukla — Thu, 18 Jun 2026 19:47:24 +0530

बस्ती। बस्ती में पुलिस विभाग की छवि को प्रभावित करने वाले मामले में पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना परसरामपुर में तैनात तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए कर्मियों में मुख्य आरक्षी जगत नारायण यादव, आरक्षी आनंद यादव तथा आरक्षी बृजभूषण सिंह शामिल हैं।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी प्रेस नोट के अनुसार इन पुलिसकर्मियों के कार्य एवं व्यवहार को लेकर क्षेत्र के लोगों द्वारा लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि संबंधित कर्मियों का आचरण आम जनता के प्रति संतोषजनक नहीं है, जिससे पुलिस विभाग की साख और जनविश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

मामले ने उस समय गंभीर रूप ले लिया जब उक्त पुलिसकर्मियों का एक वीडियो पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आया। वीडियो में उन्हें सार्वजनिक स्थान पर कथित रूप से उत्कोच (रिश्वत) लेते हुए देखा गया। वीडियो सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर मामले की जांच कराई गई, जिसके उपरांत प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया।

पुलिस अधीक्षक ने तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से कराई जाएगी तथा दोष सिद्ध होने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता तथा जनविश्वास को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी कृत्य के प्रति विभाग की नीति शून्य सहिष्णुता की है। ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या पक्षपात नहीं बरता जाएगा।

यह कार्रवाई जनपद में पुलिस व्यवस्था को अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

भीटी गांव की महिलाओं का थाना समाधान दिवस में प्रदर्शन, ,

Abhinav Shukla — Sat, 13 Jun 2026 20:24:16 +0530

स्वतंत्र प्रभात

हंडिया (प्रयागराज)।

हंडिया थाना परिसर में आयोजित थाना समाधान दिवस के दौरान भीटी गांव की दर्जनों महिलाएं सरकारी शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर पहुंचीं और जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि गांव में संचालित शराब की दुकान के कारण क्षेत्र का सामाजिक माहौल लगातार प्रभावित हो रहा है तथा आए दिन विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

महिलाओं का आरोप था कि शराब की दुकान के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे गांव की महिलाओं, युवतियों और स्कूली छात्राओं को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कई बार छेड़खानी और अभद्र टिप्पणी की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।

प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि शराब की दुकान हटाने के लिए पहले भी कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया गया तो ग्रामीण महिलाएं बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना समाधान दिवस में मौजूद सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) ने महिलाओं की शिकायत को गंभीरता से सुना। छेड़खानी और कानून-व्यवस्था से जुड़े आरोपों पर तत्काल प्रभाव से जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही महिलाओं को आश्वस्त किया कि उनकी शिकायतों का नियमानुसार निस्तारण कराया जाएगा।