अंटार्कटिका एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस बार यहां लगभग 380 वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा हिमखंड यानी आइसबर्ग टूट गया है। इस क्षेत्र में हिमखंड टूटने की घटनाएं बीते कुछ वर्षों से देखने को मिल रही है। यह हिमखंड ब्रंट आइस शेल्फ से टूटकर अलग हुआ है, जो कि एक विशाल हिम चट्टान है। बता दें कि यह हिमखंड ब्रंट आइस शेल्फ से टूटकर अलग हुआ है। यह मूल रूप से एक विशाल हम चट्टान है।

इस हिमखंड के टूटने की जानकारी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की रिपोर्ट में सामने आई है। एजेंसी की माने तो बीते 4 वर्षों में हिमखंड टूटने की यह तीसरी घटना दर्ज हुई है। कहां जा रहा है कि हिमखंड टूटने की घटना 20 में को हुई है जिसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ कमजोर पड़ रही है। हेलोवीन क्रैक इससे बढ़ने लगे हैं और बर्फ टूट रही है। लंबे समय से हेलोवीन क्रैक बर्फ में देखे जा रहे हैं।

कई वैज्ञानिक सेटेलाइट की मदद से इन हम करो की निगरानी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने भी सेटेलाइट की मदद से ही हिम खंडों को टूटते हुए देखा है। बता दें की सबसे पहले वर्ष 2021 में हिमखंड टूटने की पहली घटना दर्ज हुई थी। इस दौरान 1270 वर्ग किलोमीटर का एक a74 हिमखंड टूटकर अलग हुआ था।

इसके बाद जनवरी 2023 में 1550 वर्ग किलोमीटर का a81 हिमखंड टूटकर अलग हुआ था। इस हिमखंड का आकार ग्रेटर लंदन के बराबर था। बता दे कि दोनों ही हिमखंड जब टूटे तो इस घटना को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा की सेटेलाइट ने रिकॉर्ड भी किया था। बता दें कि आइसबर्ग a83 को 20मई को टूटे हिमखंड को अमेरिकी राष्ट्रीय हिम केंद्र ने नाम दिया है। 

बता दे की अंटार्कटिका में हिमखंड का टूटना एक प्राकृतिक घटना भी है जो नियमित रूप से होती है। लेकिन हाल के वर्षों में यह घटना काफी बढ़ने लगी है जिसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग बताया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के कारण ही यह घटना बढ़ने लगी है।

बता दे की हिमखंड सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में परिवर्तित करते हैं जिससे पृथ्वी ठंडी रहती है। गौरतलब है कि जब हिमखंड टूटते हैं तो इससे समुद्र का जल स्तर भी बढ़ने लगता है, जिस कारण तटीय बाढ़, कटाव और तूफान का खतरा मंडराने लगता है। हिमखंड के टूटने से समुद्री जल के पोषक तत्वों में भी कमी आती है जिससे समुद्री जीवन खतरे में पड़ता है।

अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के अगले सप्ताह सिंगापुर में एक रक्षा सम्मेलन में चीन के अपने समकक्ष एडमिरल डोंग जून से मुलाकात करने की उम्मीद है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने शुक्रवार को यह घोषणा की। अप्रैल में फोन पर बात किये जाने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बैठक होगी।

पेंटागन ने कहा था कि ऑस्टिन शुक्रवार शाम को ‘वाल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर’ में एक चिकित्सा प्रक्रिया से गुजरे। ऑस्टिन मूत्राशय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं जो दिसंबर में प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के बाद उत्पन्न हुई थीं। 

पेंटागन ने कहा कि चिकित्सा प्रक्रिया सफल रही और ऑस्टिन घर लौट आये हैं और वह फिर से कामकाज शुरू कर रहे हैं। पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा, ‘‘इस समय उनके आधिकारिक कार्यक्रम में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है।’’ ऑस्टिन और चीन के रक्षा मंत्री डोंग के अगले सप्ताह सिंगापुर में रक्षा सम्मेलन ‘शांग्री-ला डायलॉग’ के दौरान मुलाकात करने की उम्मीद है।

पचास से अधिक देशों के रक्षा मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की यह वार्षिक बैठक है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा नवंबर में कैलिफोर्निया में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मेजबानी करने और वार्ता को जारी रखने की आवश्यकता पर जोर देने के बाद दोनों सरकारों का एक-दूसरे के साथ संपर्क बढ़ा है।

मालदीव ने शनिवार को कहा कि भारत ने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के प्रयास शुरू कर दिए हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विचार-विमर्श जारी है। आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘वे (भारत) चाहते हैं कि साफ्टा (दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता) के अलावा मालदीव के साथ अलग से एक मुक्त व्यापार समझौता हो।

सईद ने कहा कि मालदीव के राष्ट्रपति ने सभी देशों को यह अवसर दिया है और सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक देशों के साथ समझौते करना है, ताकि व्यापार गतिविधियों में सुगमता प्रदान की जा सके। मालदीव के साथ एफटीए की मांग को लेकर भारत का कथित प्रयास पिछले साल नवंबर से दोनों देशों के बीच चल रहे राजनयिक विवाद की पृष्ठभूमि में आया है। अपने चीन समर्थक रुख के कारण चर्चित राष्ट्रपति मुइज्जू ने पिछले साल नवम्बर में पद की शपथ ली थी।

भारत और मालदीव के बीच 1981 का व्यापार समझौता आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करता है। भारतीय उच्चायोग के रिकॉर्ड के अनुसार, मामूली शुरुआत से बढ़ते हुए, भारत-मालदीव द्विपक्षीय व्यापार 2021 में पहली बार 30 करोड़ डॉलर डालर को पार कर गया था, जो 2022 में 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया।

मेलबर्न। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) ने रविवार को अनुमान जताया कि पापुआ न्यू गिनी में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन से 670 लोगों की मौत होने की आशंका है। स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया था कि भूस्खलन के कारण 100 लोगों की मौत होने की आशंका है।

दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के मिशन के प्रमुख सेरहान एक्टोप्राक ने कहा कि मौत का संशोधित आंकड़ा यमबली गांव और एंगा प्रांतीय अधिकारियों की इस गणना पर आधारित है कि शुक्रवार को भूस्खलन के कारण 150 से अधिक मकान दब गए हैं, जबकि पहले 60 मकान दबने का अनुमान जताया गया था। एक्टोप्राक ने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) कहा, ‘‘वे अनुमान लगा रहे हैं कि 670 से अधिक लोग मिट्टी के नीचे दबे हैं।’’ 

स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार को भूस्खलन के कारण 100 लोगों की मौत होने की आशंका जताई थी। रविवार तक केवल पांच शव और एक अन्य व्यक्ति का एक पैर बरामद किया गया था। पापुआ न्यू गिनी में रविवार को भी राहत कार्य जारी है और बचावकर्मी जीवित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं।

एक्टोप्राक ने कहा कि सहायताकर्मियों ने छह से आठ मीटर (20 से 26 फुट) गहराई में जमीन और मलबे के नीचे लोगों के जीवित मिलने की उम्मीद छोड़ दी है। इस बीच, दक्षिण प्रशांत द्वीप की सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या उसे अधिक अंतरराष्ट्रीय समर्थन का आधिकारिक तौर पर अनुरोध करने की आवश्यकता है। देश की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से लगभग 600 किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिम में एंगा प्रांत में शुक्रवार को भूस्खलन के कारण लोग दब गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। वह आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं और उन्हें 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर आम आदमी पार्टी में जश्न है। विपक्षी दल इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे है और भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। 

वहीं, भाजपा ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक तो जमानत मिल गई है लेकिन उसके बाद क्या? अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप निर्दोष साबित हो गए...इससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बीजेपी दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतेगी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखी जा रही है। वे भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर आये और खुद ही उसमें डूब गये।

बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि उन्हें सिर्फ चुनाव के लिए जमानत दी गई है। उन्हें 1 जून के बाद वापस जेल जाना होगा...।" सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को आशा की किरण दी है।

हमारी पार्टी, दिल्ली के लोग सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। आप नेता आतिशी ने कहा कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही अंतरिम जमानत नहीं मिली है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सत्य की जीत हुई है, यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है। लोकतंत्र की रक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी भूमिका निभाई है।

राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि लोकतंत्र को कायम रखने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के बेहद आभारी हैं...अंतरिम जमानत बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में दी गई है...लोकतंत्र को बचाने का यह आखिरी मौका है और हम नागरिकों, मीडिया और आप सभी से आह्वान करते हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 40 दिन में अंतरिम जमानत मिलना किसी चमत्कार से भी ज्यादा है। SC के माध्यम से यह ईश्वर का संकेत है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें बदलाव की जरूरत है। 

बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दिनों कई प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में हैं। यह जोड़ी न केवल अपनी आगामी परियोजनाओं में व्यस्त है बल्कि क्रिकेट और फुटबॉल सहित खेल देखने में भी व्यस्त है। दोनों को मुंबई में आईएसएल (इंडियन सुपर लीग) के सेमीफाइनल मैच में उत्साहपूर्वक उत्साह बढ़ाते देखा गया। रणबीर कपूर उस समय बहुत मुस्कुरा रहे थे जब उनकी फुटबॉल टीम, मुंबई सिटी एफसी एफसी गोवा के खिलाफ जीत हासिल कर फाइनल में पहुंची। कपल की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

वीडियो में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मैदान पर अपनी टीम की जीत का जश्न मना रहे हैं और भीड़ की ओर हाथ भी हिला रहे हैं। अभिनेता ने जॉगर्स के साथ सफेद और भूरे रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी। इसके साथ उन्होंने कैप लगाई। वहीं, उनकी पत्नी आलिया भट्ट ने धारीदार लिनेन शर्ट और शॉर्ट्स में स्वैग दिखाया और इसे कैप के साथ एक्सेसराइज़ किया। यह पहली बार नहीं है जब इस जोड़े को गेम देखते हुए देखा गया है। खेल के शौकीन रणबीर कपूर को कई क्रिकेट मैचों में भी देखा गया है।

प्रशंसक भी अपनी पसंदीदा जोड़ी को मस्ती करते देखने के लिए उत्साहित थे। एक यूजर ने लिखा, 'आलिया बेहद खूबसूरत लग रही हैं.. बिल्कुल टीनएज लड़की लग रही हैं.. क्यूट जोड़ी।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आरके के स्टाइल की बराबरी कोई नहीं कर सकता।' तीसरे यूजर ने लिखा, "वे खेल देख रहे हैं।"

इस बीच, काम के मोर्चे पर, रणबीर कपूर अगली बार नितेश तिवारी की रामायण में दिखाई देंगे, जिसमें वह भगवान राम की भूमिका निभाएंगे। स्टार कास्ट में साई पल्लवी भी शामिल होंगी। उनके पास एनिमल का सीक्वल भी पाइपलाइन में है। रणबीर कपूर हाल ही में संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी फिल्म एनिमल में नजर आए थे। फिल्म में अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी, सुरेश ओबेरॉय, शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़ा भी हैं।

आलिया भट्ट आखिरी बार रणवीर सिंह के साथ रॉकी और रानी की प्रेम की कहानी में नजर आई थीं। करण जौहर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शबाना आजमी, जया बच्चन और धर्मेंद्र भी हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया था।

फर्जी वीडियो फैलाने के लिए विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव हारने के डर से कांग्रेस पार्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना रही है। नकली वीडियो बनाएं और इसे उनके मोहब्बत की दुकान में बेचा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने धाराशिव में एक चुनावी रैली में कहा, 'कांग्रेस हार से बहुत डरती है। वे मोदी को गाली देते रहेंगे। झूठे आरोप लगाते रहते हैं, आजकल दिन भर मोदी को गाली दे रहे हैं।

कभी कहते हैं मोदी आरक्षण छीन लेगा, संविधान खत्म कर देगा। लगातार झूठ क्यों बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा एमएलसी, एमएलए बीजेपी के पास हैं।" एससी, एसटी और ओबीसी से आने वाले सांसद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके नकली वीडियो बना रहे हैं। वे मोदी के भाषणों और आवाज का इस्तेमाल कर फर्जी वीडियो बना रहे हैं।'

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वह देश में लोगों के जीवन में बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मोदी आपके जीवन को बदलने के लिए दिन-रात काम करते हैं, जबकि INDI गठबंधन मोदी को बदलने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। मैं आपके जीवन को बदलना चाहता हूं लेकिन वे मुझे बदलना चाहते हैं।" उन्होंने आगे उल्लेख किया कि कांग्रेस की केवल एक ही पहचान "विश्वासघात" है और उसने कई मौकों पर "मराठवाड़ा की भूमि" को धोखा दिया है।

क्या एक कमजोर सरकार एक मजबूत राष्ट्र बना सकती है? क्या कांग्रेस सरकार भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है? कांग्रेस की केवल एक ही पहचान है - विश्वासघात"। इसने महाराष्ट्र को धोखा दिया है। कांग्रेस 60 साल तक सत्ता में रही। यह राज्य के किसानों के खेतों को पानी नहीं मुहैया करा सका।”

इससे पहले आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बीजेपी को फर्जी वीडियो बनाने में महारत हासिल है और प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम चुनाव में इस तरह की बातें करने से बचना चाहिए। उन्हें (बीजेपी) वीडियो बनाने और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बदनाम करने में महारत हासिल है। वे लोगों की छवि खराब करने के लिए चाहे जो भी काम करें, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे।

' हम तो यही चाहते हैं कि देश एक रहे और सब मिलकर काम करें।' कोई घृणास्पद भाषण नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी हमेशा नफरत भरा भाषण देते हैं। पीएम मोदी को कम से कम चुनाव में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वे ऐसा कर रहे हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं कि कम से कम थोड़ा धैर्य रखें, हताशा में ऐसी बातें न करें।''
 

ब्रिटेन स्थित वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फार्मास्युटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कथित तौर पर पहली बार अदालत में स्वीकार किया है कि उसकी कोविड वैक्सीन से रक्त के थक्के जमने की दुर्लभ स्थिति पैदा हो सकती है। यह विकास टीके से होने वाले नुकसान का आरोप लगाते हुए परिवारों द्वारा दायर एक वर्ग कार्रवाई मुकदमे के संदर्भ में सामने आया है।

यूके मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एस्ट्राजेनेका ने यूके HC में दिए गए अपने अदालती दस्तावेजों में पहली बार माना  कि TTS सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमने की वजह बनती है। इसके चलते व्यक्ति में ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट होने की आशंकाएं बढ़ जाती है

हालांकि, वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स को स्वीकार करने के बाद कंपनी इससे होने वाली बीमारियों या बुरे प्रभावों के दावों का विरोध किया। बता दें कि भारत के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि यहां कोविड-19 के महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर ऑक्सफोर्ड-एस्ट्रोजेनेका की इसी वैक्सीन को 'कोविशील्ड' के नाम से इस्तेमाल किया गया था।

इतना ही नहीं कोविशील्ड के अलावा इस वैक्सीन को कई देशों में वैक्सजेवरिया ब्रांड नाम से भी बेचा गया था। एस्ट्राजेनेका पर यह मुकदमा जेमी स्कॉट ने दायर किया है, जो इस टीके को लेने के बाद ब्रेन डैमेज के शिकार हुए थे। कई परिवारों ने भी कोर्ट में इस टीके के दुष्प्रभावों की शिकायत की थी। 

यह स्वीकारोक्ति टीके के कारण मृत्यु सहित गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं के दावों से प्रेरित कानूनी कार्यवाही के बीच हुई है। कई दावेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों का तर्क है कि कुछ मामलों में कुल 20 मिलियन पाउंड तक का मुआवजा भुगतान हो सकता है।

पहले इसे वैक्सीन-प्रेरित इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया (VITT) के रूप में जाना जाता था, इस अत्यंत दुर्लभ जटिलता को वैक्सीन के संभावित दुष्प्रभाव के रूप में मान्यता दी गई है। यह पहला मामला है जहां कंपनी ने अदालत में स्वीकार किया है कि उसके टीके के परिणामस्वरूप यह स्थिति हो सकती है।

फरवरी में यूके की अदालत में जमा की गई एक कानूनी फाइलिंग में, कैम्ब्रिज-मुख्यालय वाली कंपनी ने स्वीकार किया कि उसका टीका "बहुत ही दुर्लभ मामलों में, टीटीएस का कारण बन सकता है," जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ घनास्त्रता के लिए है। इस स्थिति में प्लेटलेट काउंट में कमी के साथ-साथ रक्त के थक्कों का विकास होता है, जो रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक है।

यह इसके पिछले बयानों से एक महत्वपूर्ण विचलन का प्रतीक है, जो इसकी कानूनी स्थिति में एक उल्लेखनीय बदलाव का संकेत देता है। चल रही कानूनी कार्यवाही से यूके के करदाताओं पर मुआवजे के भुगतान की गाज गिरने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका ने पहले ही कोविड संकट के चरम के दौरान सरकार के साथ एक क्षतिपूर्ति समझौता हासिल कर लिया था। इस समझौते का उद्देश्य दवा कंपनी को कानूनी जिम्मेदारी से बचाते हुए वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाना है।

हालिया विकास एस्ट्राजेनेका की वित्तीय सफलता के बाद आया है, जिसका राजस्व 2024 की पहली तिमाही में 10 बिलियन पाउंड से अधिक हो गया है। एस्ट्राजेनेका ने रोगी सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए अपने टीके की प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं से प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। कंपनी ने नियामक अधिकारियों द्वारा निर्धारित कठोर सुरक्षा मानकों पर जोर दिया और वैक्सीन की समग्र सुरक्षा प्रोफ़ाइल की पुष्टि की।

दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 की जांच के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर की गई दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया, सह-आरोपी विजय नायर और अन्य की न्यायिक हिरासत आठ मई तक बढ़ा दी थी। आरोपी व्यक्तियों को पूर्व की उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया। 

बता दें कि ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं। आरोप है कि लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया तथा एल-1 लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना विस्तारित किया गया। 

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को तिहाड़ जेल में अपने दिल्ली समकक्ष अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। आप के वरिष्ठ नेता ने कहा कि केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक है, उन्हें इंसुलिन मिल रहा है और नियमित जांच हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनसे लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए सक्रिय रूप से प्रचार करने के लिए कहा।

उन्होंने कहा, केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि वे उनकी चिंता न करें और चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक पखवाड़े में पंजाब के मुख्यमंत्री की केजरीवाल से जेल में यह दूसरी मुलाकात थी। मान ने पत्रकारों से कहा कि वह केजरीवाल से वैसे ही मिले जैसे पहली बार मिले थे।

मान ने कहा कि हमें एक लोहे की जाली से अलग किया गया था। यह उनकी नफरत की पराकाष्ठा हो सकती है। केजरीवाल ने मुझसे कहा है कि मैं लोगों से कहूं कि वे उनकी चिंता न करें और वोट करें। कृपया लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करें। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल को बताया कि उन्होंने हाल ही में भरूच और भावनगर में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए गुजरात का दौरा किया था।

मान ने कहा  कि पूरा देश कह रहा है कि केजरीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ वह गलत था। मैं असम भी गया था। उन्होंने मुझसे दिल्ली आने और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जहां भी मैं हूं वहां आई.एन.डी.आई. ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए कहा। मुझे बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जीत या हार के बारे में नहीं हैं। यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने के बारे में हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल ने उनकी बेटी का हालचाल भी पूछा।

सुप्रीम कोर्ट: नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया, "यह (सीएए) किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है।

" सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें उन आवेदनों पर जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए, जिसमें शीर्ष अदालत द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा होने तक नियमों पर रोक लगाने की मांग की गई है।

इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने केंद्र को तीन सप्ताह का समय दिया और कहा कि अदालत इस मामले पर 9 अप्रैल को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत विवादास्पद कानून से जुड़ी 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसे संसद द्वारा मंजूरी दिए जाने के लगभग चार साल बाद 15 मार्च को लागू किया गया था। याचिकाओं में सीएए और नागरिकता संशोधन नियम 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है।

पिछले हफ्ते, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केरल स्थित इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) द्वारा दायर एक याचिका का उल्लेख करते हुए कहा था कि विवादास्पद कानून को लागू करने का केंद्र का कदम संदिग्ध था क्योंकि लोकसभा चुनाव तेजी से नजदीक आ रहे हैं। कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सीएए धर्म के आधार पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है।

यह भी तर्क दिया गया है कि इस तरह का धार्मिक अलगाव बिना किसी उचित भेदभाव के है और अनुच्छेद 14 के तहत गुणवत्ता के अधिकार का उल्लंघन करता है। आईयूएमएल के अलावा, कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं में तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा शामिल हैं; कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश; एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी; असम कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया; गैर सरकारी संगठन रिहाई मंच और सिटीजन्स अगेंस्ट हेट, असम एडवोकेट्स एसोसिएशन; और कुछ कानून के छात्र।

आईयूएमएल, देबब्रत सैकिया, असोम जातियताबादी युवा छात्र परिषद (एक क्षेत्रीय छात्र संगठन), डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने भी सीएए नियम, 2024 को चुनौती दी है जिसके माध्यम से सीएए लागू किया गया था। केरल पहला राज्य था जिसने 2020 में सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार के प्रावधानों के खिलाफ है। इसने सीएए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला भी दायर किया है।

सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में, ओवैसी ने कहा, "सीएए द्वारा उत्पन्न बुराई केवल नागरिकता प्रदान करने को कम करने में से एक नहीं है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक समुदाय को उनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के लिए अलग-थलग करना है।" नागरिकता से इनकार।"