राजीव शुक्ल-संपादक 

युद्ध कोई भी हो उसका नुकसान तो सभी को उठाना पड़ता है। पिछले कुछ महीनों से पश्चिम एशिया में फैली अंशाति का खामियाजा पूरे विश्व को उठाना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और हमास के मध्य चल रहे युद्ध की जिसमें दुनियां के साथ साथ भारत की भी चिंता बढ़ती जा रही है। व्यापार टूट रहा है महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर कोई देश कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पश्चिम एशिया दशकों से अस्थिरता का केंद्र रहा है, लेकिन 2023 के बाद से इज़राइल-हमास, इज़राइल-हिज़बुल्लाह और इज़राइल-ईरान के बीच बढ़ा टकराव इस क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की कगार पर ले आया है। भारत के लिए यह सिर्फ एक भौगोलिक दूरी की खबर नहीं है।

पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा, 90 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीयों की रोज़ी-रोटी और खाड़ी देशों से व्यापार का सीधा जुड़ाव रखता है। ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ रहा है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% आयात करता है। इसमें से 50% से ज्यादा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है - सऊदी अरब, UAE, इराक, ईरान और कुवैत मुख्य आपूर्तिकर्ता हैं। जब भी होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतें उछलती हैं। 2024-2025 में इज़राइल-ईरान मिसाइल हमलों के दौरान ब्रेंट क्रूड $90 पार कर गया था। भारत के लिए इसका मतलब है महंगा पेट्रोल-डीजल, बढ़ती महंगाई और चालू खाते के घाटे पर दबाव। एयर इंडिया, इंडिगो जैसी एयरलाइनों का खर्च बढ़ता है, जिसका असर हवाई किराए पर पड़ता है।

             इस अशांति से 90 लाख भारतीयों का भविष्य दांव पर लग गया है। सरकार बहुत कुछ सोच रही है लेकिन स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर है।यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान में 90 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। ये हर साल 35-40 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस भारत भेजते हैं। युद्ध बढ़ने पर दो तरह का खतरा है। पहला, अगर खाड़ी देश युद्ध में खिंचे तो वहां नौकरियां घटेंगी और भारतीयों की वापसी शुरू होगी। 1990 में खाड़ी युद्ध के समय 1.5 लाख भारतीयों को एयरलिफ्ट करना पड़ा था।

दूसरा, अगर ईरान-इज़राइल संघर्ष बढ़ा तो ईरान में 4000 और इज़राइल में 18,000 भारतीयों की सुरक्षा बड़ी चुनौती बनेगी। भारत ने ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन अजेय के जरिए पहले भी नागरिकों को निकाला है, लेकिन बड़े पैमाने पर निकासी लॉजिस्टिक रूप से जटिल है। युद्ध के कारण व्यापार और निवेश की रफ्तार धीमी पड़ रही है। यूएई और सऊदी अरब भारत के टॉप 5 व्यापारिक साझेदार हैं। I2U2 और IMEC कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं पश्चिम एशिया को भारत से जोड़ने के लिए बनी थीं। लेकिन युद्ध के माहौल में निवेश रुक जाता है। लाल सागर में हूती हमलों के बाद शिपिंग बीमा महंगा हुआ और भारत-यूरोप व्यापार पर असर पड़ा। अगर सूएज नहर या होर्मुज बंद हुआ तो भारत का 80% विदेशी व्यापार प्रभावित होगा।

भारत की पश्चिम एशिया नीति हमेशा "संतुलन" पर टिकी रही है। भारत इज़राइल से रक्षा और तकनीक लेता है, अरब देशों से तेल और निवेश, और ईरान से चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया तक पहुंच चाहता है। वर्तमान युद्ध ने इस संतुलन को कठिन बना दिया है। एक तरफ चुनना पड़ा तो भारत के आर्थिक हित प्रभावित होंगे। इसलिए भारत ने यूएन में शांति की अपील की है, लेकिन सीधे किसी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया। ये तटस्थता कूटनीतिक तौर पर जरूरी है, लेकिन घरेलू राजनीति में इसकी आलोचना भी होती है। इस युद्ध का असर घरेलू राजनीति और सामाजिक स्तर पर भी पड़ रहा है। पश्चिम एशिया का युद्ध भारत में धार्मिक और राजनीतिक बहस को भी प्रभावित करता है। फिलिस्तीन और इज़राइल पर भारत के रुख को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक ध्रुवीकरण दिखता है। इसके अलावा, अगर तेल 120 डॉलर पार गया तो भारत सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी या महंगाई झेलनी पड़ेगी। दोनों ही स्थिति में आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है। भारत सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है कि भारत के पास क्या विकल्प हैं? रणनीतिक तेल भंडार : भारत ने पहले ही 5.33 मिलियन टन का भंडार बना रखा है, जो 9-10 दिन चल सकता है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। वैकल्पिक स्रोत : रूस, अमेरिका और अफ्रीका से तेल आयात बढ़ाकर पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम करना। निकासी योजना: खाड़ी देशों में भारतीय दूतावासों को हाई अलर्ट पर रखना और नौसेना की तत्परता बढ़ाना।

कूटनीतिक सक्रियता: भारत G20 और BRICS के मंच पर युद्ध रोकने के लिए आवाज उठा सकता है। पश्चिम एशिया में युद्ध भारत के लिए दूर का युद्ध नहीं है। ये हमारे रसोई गैस के दाम, खाड़ी में काम करने वाले भाई-बहन की नौकरी और रुपये की कीमत से जुड़ा है। भारत की ताकत ये है कि वो अब भी अरब देशों, इज़राइल और ईरान तीनों से बात कर सकता है। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचा तो इस संतुलन को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। आम भारतीय के लिए इसका मतलब है अगले 6-12 महीने महंगाई और अनिश्चितता के साथ जीना।

पश्चिम एशिया की तपती रेत पर एक बार फिर बारूद की गंध तेज हो गई है, और इस बार केंद्र में है अमेरिका,ईरान,इजरायल का जटिल त्रिकोण, जिसमें पाकिस्तान एक ऐसे संदेशवाहक की भूमिका में फँसता दिख रहा है जो न पूरी तरह किसी का हो पाया और न ही अपने घर की हालत संभाल पाया। हार्मुज़ जलडमरूमध्य, जिसे दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र माना जाता है, इस संभावित टकराव का सबसे खतरनाक मोर्चा बन चुका है। यहां से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर ज़रा-सी चिंगारी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में विस्फोट कर सकती है।

अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है, जबकि इजरायल इसे अपने अस्तित्व के लिए सीधा खतरा मानता है और समय-समय पर ईरानी ठिकानों पर हमले करता रहा है। हाल के महीनों में घटनाओं की श्रृंखला ने तनाव को और अधिक तीखा कर दिया है। लाल सागर में जहाजों पर हमले, सीरिया और इराक में मिलिशिया गतिविधियाँ, और गाज़ा संघर्ष के बाद बढ़ा हुआ क्षेत्रीय असंतुलन,इन सबने हालात को विस्फोटक बना दिया है। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान ने खुद को एक मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन यह कूटनीतिक दांव उसके लिए भारी पड़ता दिख रहा है।

आर्थिक रूप से पहले से जूझ रहे देश ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की मेहमाननवाज़ी के लिए महंगे होटलों और सुरक्षा इंतजामों पर भारी खर्च किया, जिसका बोझ आखिरकार उसकी आम जनता पर टैक्स और महंगाई के रूप में पड़ा, और यही कारण है कि देश के भीतर असंतोष की लहर तेज हो गई है। पाकिस्तान की यह स्थिति घर का न घाट जैसी हो गई है। एक ओर वह अमेरिका को खुश रखने की कोशिश करता है, दूसरी ओर ईरान जैसे पड़ोसी को नाराज़ भी नहीं करना चाहता, और इसी संतुलन की कोशिश में उसकी आंतरिक आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर और जर्जर हो रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने हालिया बयानों में स्पष्ट संकेत दिया है कि अमेरिका क्षेत्र में अपने हितों और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने को तैयार है, और यदि ईरान ने उकसावे वाली गतिविधियाँ बंद नहीं कीं तो कठोर जवाब दिया जाएगा। यह बयान सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई की संभावना को खारिज नहीं करता बल्कि उसे एक रणनीतिक विकल्प के रूप में खुला रखता है। दूसरी ओर ईरान का रुख भी उतना ही सख्त है तेहरान का कहना है कि वह अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 

यदि उसके हितों पर हमला हुआ तो जवाब निर्णायक और व्यापक होगा। ईरानी नेतृत्व बार-बार यह दोहरा रहा है कि हार्मुज़ जलडमरूमध्य उसकी रणनीतिक पकड़ में है और जरूरत पड़ने पर वह वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर सकता है, जो दुनिया के लिए एक भयावह संकेत है। इस पूरे समीकरण में इजरायल की भूमिका भी बेहद आक्रामक बनी हुई है वह ईरान के परमाणु ठिकानों और उसके सहयोगी नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार सैन्य विकल्पों पर विचार करता रहा है, और कई बार गुप्त अभियानों के जरिए ईरान को नुकसान पहुंचा चुका है।

इन तीनों शक्तियों के बीच बढ़ती अविश्वास की खाई किसी भी छोटे घटनाक्रम को बड़े युद्ध में बदल सकती है, और हार्मुज़ जलडमरूमध्य इसका सबसे संवेदनशील बिंदु है, जहां एक मिसाइल, एक ड्रोन या एक गलतफहमी भी वैश्विक संकट का कारण बन सकती है। पाकिस्तान की स्थिति इस पूरे परिदृश्य में सबसे दयनीय दिखाई देती है। एक ओर वह खुद को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस तरह की मध्यस्थता करता है, लेकिन दूसरी ओर उसकी आर्थिक हकीकत उसे इस भूमिका के लिए तैयार नहीं होने देती विदेशी कर्ज, महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझते देश के लिए यह कूटनीतिक साहस कहीं न कहीं आत्मघाती साबित हो रहा है।

आम पाकिस्तानी नागरिक के लिए यह स्थिति और भी पीड़ादायक है, क्योंकि वह न तो इन वैश्विक रणनीतियों का हिस्सा है और न ही उसके पास इनका कोई लाभ है, लेकिन कीमत वही चुका रहा है,महंगे ईंधन, बढ़ते टैक्स और घटती जीवन-स्तर के रूप में। यदि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव वास्तव में युद्ध में बदलता है, तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा; भारत सहित पूरी दुनिया पर इसके आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव पड़ेंगे, खासकर ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार मार्गों पर। इसलिए यह समय केवल शक्ति प्रदर्शन का नहीं, बल्कि संयम और संवाद का है, लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह से बयानबाज़ी और सैन्य गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, उससे शांति की संभावना कमजोर और टकराव की आशंका अधिक मजबूत दिखाई देती है।