ब्यूरो प्रयागराज -केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने निर्वासित करके बांग्लादेश भेजे गए कुछ लोगों को भारत वापस लाने का फैसला किया है और उसके बाद उनकी भारतीय नागरिकता के दावे की पुष्टि की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इसे अन्य मामलों में अनुकरणीय मिसाल न मानते हुए, सरकार ने उन्हें वापस लाने का निर्णय लिया है।

मेहता ने न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की सदस्यता वाली पीठ से कहा कि सरकार उन्हें वापस लाएगी और उसके बाद उनकी स्थिति की जांच करेगी। परिणाम के आधार पर, हम तदनुसार कदम उठाएंगे। शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि इन व्यक्तियों को भारत वापस लाने में 8-10 दिन लग सकते हैं। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख जुलाई में तय की है।

उच्चतम न्यायालय केंद्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के 26 सितंबर, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने सुनाली खातून और अन्य को बांग्लादेश निर्वासित करने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था और इसे ‘अवैध’ करार दिया था।

पिछले साल तीन दिसंबर को शीर्ष अदालत ने ‘मानवीय आधार’ पर खातून और उनके आठ वर्षीय बच्चे को बांग्लादेश भेजे जाने के महीनों बाद भारत में प्रवेश की अनुमति दी थी।अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को बच्चे की देखभाल करने का निर्देश दिया था और बीरभूम जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गर्भवती खातून को मुफ्त प्रसव की सुविधा सहित हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया था।

न्यायालय ने 24 अप्रैल को केंद्र सरकार को अंतिम अवसर दिया और उसके अधिवक्ता को इस मामले में निर्देश लेकर अदालत को अवगत कराने को कहा। खातून के पिता भोदु शेख की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और संजय हेगड़े ने कहा कि केंद्र सरकार का यह रवैया ‘कुछ हद तक अनुचित’ है, जिसने इस मामले में न्यायालय को अपने विचार नहीं बताए हैं।

क्षेत्र के सेक्टर 26 में दो दशकों से अधिक समय से दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे इन परिवारों को पिछले साल 18 जून को बांग्लादेशी होने के संदेह में पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में 27 जून को सीमा पार धकेल दिया। कि निर्वासित किए गए छह नागरिकों को एक महीने के भीतर भारत वापस लाया जाए और आदेश पर अस्थायी रोक लगाने की सरकार की अपील को खारिज कर दिया था।

ब्यूरो प्रयागराज- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा और साफ फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई शादीशुदा आदमी किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव-इन में रहता है, तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता.

कोर्ट का कहना है कि नैतिकता क्या कहती है और कानून क्या कहता है, ये दोनों बातें अलग हैं. अगर कोई कानून नहीं टूटा है, तो सिर्फ सामाजिक सोच के आधार पर किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. कोर्ट ने अगले आदेश तक  याचिकाकर्ता जोड़े की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस को उन्हें सुरक्षा देने का आदेश दिया है.

यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की डिविजन बेंच ने याचिकाकर्ता अनामिका और नेत्रपाल की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया गया है कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए.

इसके साथ ही, कोर्ट ने महिला (अनामिका) के घरवालों को भी कड़ी चेतावनी दी है. परिवार का कोई भी सदस्य इस जोड़े को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा. वे न तो उनके घर में घुसेंगे और न ही फोन, मैसेज या किसी तीसरे बंदे के जरिए उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे.

सुरक्षा के मामले में कोर्ट ने शाहजहांपुर के पुलिस कप्तान (SP) को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि जोड़े की हिफाजत करना पुलिस का फर्ज है. इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 'शक्ति वाहिनी' वाले केस में पहले ही साफ नियम बनाए हुए हैं.

कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया  है कि वो इस आदेश की सूचना पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर और थाना प्रभारी पुलिस थाना जैतीपुर को दोनों को ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के माध्यम से अगले 24 घंटों के अंदर भेज दें. अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.

ब्यूरो प्रयागराज- सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये कर दी गई है, जबकि डीजल पर यह ड्यूटी 10 रुपये से घटाकर पूरी तरह शून्य कर दी गई है। इस फैसले से देश में ईंधन की कीमतों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष का सीधा असर कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ा है। सप्लाई बाधित होने से कच्चा तेल महंगा हो गया, जिससे भारत की फ्यूल कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ गया। इसी बीच नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के 3 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिए। हालांकि राज्यों के VAT और अन्य टैक्स के चलते यह बढ़ोतरी कुछ जगहों पर 5.30 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती है।देशभर में नायरा एनर्जी के 1,02,075 पेट्रोल पंपों में से 6,967 पंप संचालित हैं।

सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अभी तक सामान्य पेट्रोल-डीजल के दामों में बदलाव नहीं किया है, लेकिन प्रीमियम और इंडस्ट्रियल कैटेगरी में कीमतें बढ़ाई गई हैं।दिल्ली में प्रीमियम 95-ऑक्टेन पेट्रोल 99.89 रुपये से बढ़कर 101.89 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं, बल्क या इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत 87.67 रुपये से बढ़कर 109.59 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है।देश के लगभग 90% फ्यूल मार्केट पर इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों का कब्जा है।

शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका द्वारा ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर हमले 10 दिनों के लिए रोकने की घोषणा के बाद बाजार में राहत दिखी। ब्रेंट फ्यूचर्स 0.8% गिरकर 107.11 डॉलर प्रति बैरल और U.S. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 0.88% गिरकर 93.65 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। हालांकि एक दिन पहले ही इन कीमतों में क्रमशः 5.7% और 4.6% की तेज बढ़त देखी गई थी।

ब्यूरो प्रयागराज- बेंगलुरु के बाहरी इलाके नेलमंगला के पास सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज में अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां एक प्रोफेसर ने क्लासरूम के अंदर एक छात्रा को चॉकलेट और फूल देकर प्रपोज़ करने की कोशिश की. इस घटना के बाद कॉलेज कैंपस में हंगामा और हिंसा भड़क उठी. इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में छात्रा को प्रोफेसर को चप्पल से पीटते हुए देखा गया, जबकि अन्य छात्रों ने कैंपस और कार के पास प्रोफेसर के साथ मारपीट की.

जानकारी के अनुसार यह घटना सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज में हुई, जिसके मालिक कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर हैं. आरोपी की पहचान अब्दुल के रूप में हुई है. उस पर आरोप है कि उसने क्लासरूम के अंदर एक छात्रा को चॉकलेट और फूल देकर प्रपोज करने की कोशिश की. छात्रा ने तुरंत अपने क्लासमेट के सामने प्रोफेसर का विरोध किया.

हालांकि, प्रोफेसर ने अपने बचाव में कहा कि छात्रा ने खुद उससे प्यार का इजहार किया था और उसके पास इसका सबूत भी है. जैसे ही यह खबर फैली, दूसरे छात्र भी गुस्से में आ गए और उन्होंने प्रोफेसर का घेराव कर लिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई.

हालात तब और बिगड़ गए जब छात्रा और दूसरे छात्रों ने मिलकर प्रोफेसर पर हमला कर दिया. वीडियो में छात्रा को अपनी चप्पल से प्रोफेसर को मारते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरे छात्र भी उस पर हाथ-पैर चला रहे थे. बताया जा रहा है कि छात्रों ने प्रोफेसर का पूरे कैंपस में पीछा किया और उसकी कार के पास पहुंचकर उस पर दोबारा हमला किया. इस हमले में घायल होने के बावजूद, प्रोफेसर किसी तरह मौके से भाग निकलने में कामयाब रहा. यह मामला नेलमंगला ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है. कॉलेज प्रशासन ने प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है.

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को 1975-77 के आपातकाल के दिनों को याद करते हुए कहा कि भले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई नेताओं को जेल में डाल दिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में, राजद प्रमुख ने अपना लेख “द संघ साइलेंस इन 1975” साझा किया, जो उनके और पत्रकार नलिन वर्मा द्वारा लिखा गया था।

लालू ने लिखा कि मैं उस संचालन समिति का संयोजक था जिसे जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की ज्यादतियों के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया था। मैं सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (एमआईएसए) के तहत 15 महीने से अधिक समय तक जेल में था।

उन्होंने कहा कि मैं और मेरे सहकर्मी आज भाजपा के कई मंत्रियों को आपातकाल के बारे में बोलते हुए नहीं जानते थे। हमने मोदी, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री के कुछ अन्य मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के बारे में नहीं सुना था जो आज हमें स्वतंत्रता के मूल्य पर व्याख्यान देते हैं।

उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने हममें से कई लोगों को जेल में डाल दिया, लेकिन उन्होंने कभी हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया।' लालू ने कहा कि न तो उन्होंने और न ही उनके मंत्रियों ने हमें "राष्ट्र-विरोधी" या "देशभक्त नहीं" कहा। उन्होंने कभी भी उपद्रवियों को हमारे संविधान के निर्माता बाबासाहेब अम्बेडकर की स्मृति को अपवित्र करने की अनुमति नहीं दी। 1975 हमारे लोकतंत्र पर एक दाग है लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2024 में विपक्ष का सम्मान कौन नहीं करता।

25 जून, 1975 को पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने 21 महीने का आपातकाल लगाया। इसे 21 मार्च, 1977 को हटा लिया गया। बाद के आम चुनावों में, इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गईं और जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों क्रमशः रायबरेली और अमेठी से चुनाव हार गए।

हालाँकि, 1979 में असमान दलों का गठबंधन टूट गया और कांग्रेस बाद के आम चुनावों में 353 सीटें जीतकर सत्ता में लौट आई। इंदिरा गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनीं और 1984 में अपनी हत्या तक इस पद पर रहीं।

मालदीव ने शनिवार को कहा कि भारत ने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के प्रयास शुरू कर दिए हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विचार-विमर्श जारी है। आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘वे (भारत) चाहते हैं कि साफ्टा (दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता) के अलावा मालदीव के साथ अलग से एक मुक्त व्यापार समझौता हो।

सईद ने कहा कि मालदीव के राष्ट्रपति ने सभी देशों को यह अवसर दिया है और सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक देशों के साथ समझौते करना है, ताकि व्यापार गतिविधियों में सुगमता प्रदान की जा सके। मालदीव के साथ एफटीए की मांग को लेकर भारत का कथित प्रयास पिछले साल नवंबर से दोनों देशों के बीच चल रहे राजनयिक विवाद की पृष्ठभूमि में आया है। अपने चीन समर्थक रुख के कारण चर्चित राष्ट्रपति मुइज्जू ने पिछले साल नवम्बर में पद की शपथ ली थी।

भारत और मालदीव के बीच 1981 का व्यापार समझौता आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करता है। भारतीय उच्चायोग के रिकॉर्ड के अनुसार, मामूली शुरुआत से बढ़ते हुए, भारत-मालदीव द्विपक्षीय व्यापार 2021 में पहली बार 30 करोड़ डॉलर डालर को पार कर गया था, जो 2022 में 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया।

पश्चिम बंगाल सीआईडी के जांच अधिकारियों ने शुक्रवार को दावा किया कि बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या की साजिश कम से कम चार से पांच महीने पहले रची गई थी। पश्चिम बंगाल सीआईडी के एक अधिकारी ने दावा किया कि ढाका में कसाई को वारदात की साजिश में शामिल करने से लेकर ‘हनीट्रैप’ में फंसाने और इलाज के नाम पर राजनेता को कोलकाता ले जाने तक का षड्यंत्र जनवरी में बांग्लादेश की राजधानी में रचा गया था।

उन्होंने दावा किया कि एक अमेरिकी नागरिक एवं अनार का करीबी दोस्त संभवत: कई बार ढाका गया था और उसने सांसद की हत्या की साजिश रचने के लिए अपने साथियों के साथ संपर्क में रहने के लिए ‘फेसटाइम’ और ‘टेलीग्राम मैसेंजर’ जैसे मंचों का इस्तेमाल किया था। अधिकारी ने दावा किया कि ऐसा लगता है कि अपराध को अंजाम देने में मदद करने के लिए कसाई को ‘‘अवैध रूप से’’ भारत लाया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘जिस तरह से अनार के शरीर को टुकड़ों में काटा गया और फिर उनकी पहचान छिपाने के लिए उनकी खाल उतार दी गई, यह अकल्पनीय है।

मांस और हड्डियों को अलग किया गया और फिर खून साफ करने के लिए उन्हें धोने से पहले छोटे टुकड़ों में काट दिया गया और फिर हल्दी पाउडर के साथ मिलाया गया और छोटे काले प्लास्टिक थैलों में भरा गया।’’ उन्होंने कहा कि सांसद के शव को स्नानघर के अंदर ले जाया गया जहां आरोपियों ने उसके टुकड़े किए। अधिकारी ने कहा, फिर स्नानघर को पानी और साबुन का उपयोग करके बार-बार साफ किया गया। खून के धब्बे हटाने के लिए पूरे फ्लैट को भी धोया गया।

मध्य गाजा में एक इजराइली हवाई हमले में 27 लोग मारे गए और हमास के साथ आठ महीने से चल रही लड़ाई ने रविवार को और जोर पकड़ लिया। हालांकि, युद्ध के बाद गाजा में कौन शासन करेगा, इस सवाल पर इजराइली नेता बंटे हुए हैं।प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी ‘वार कैबिनेट’ के दो अन्य सदस्यों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा। उनके मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बेनी गांत्ज ने कहा है कि युद्ध के बाद गाजा के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासन को शामिल करते हुए आठ जून तक एक योजना नहीं बनाई जाती है तो वह सरकार से बाहर हो जाएंगे।

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन के नेतन्याहू और अन्य इजराइली नेताओं से रविवार को मिलने की उम्मीद है ताकि इजराइल को मान्यता देने के लिए सऊदी अरब के साथ एक महत्वाकांक्षी अमेरिकी योजना पर चर्चा की जा सके। इस मुलाकात का उद्देश्य फलस्तीनी प्राधिकरण को गाजा पर शासन में मदद करना भी है।

देर अल-बला के अल-अक्सा मार्टिर हॉस्पिटल के अनुसार, मध्य गाजा के फलस्तीनी शरणार्थी शिविर नुसिरत में हुए हवाई हमले में 27 लोग मारे गए, जिनमें 10 महिलाएं और सात बच्चे शामिल हैं। वहीं, फलस्तीनी रेड क्रिसेंट आपात सेवा के अनुसार नुसिरत की एक सड़क पर एक अलग हमले में पांच लोग मारे गए। अस्पताल के अनुसार, हमास संचालित पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी भी देर अल-बला में मारे गए।

बृह्नमुंबई नगरपालिका (बीएमसी) के एक अधिकारी ने बताया कि घायलों में से अब तक 32 को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है, इनमें से 25 को घाटकोपर में राजावाड़ी अस्पताल में, चार को एम.जे. अस्पताल विखरोली और तीन को जोगेश्वरी में एचबीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

घाटकोपर में होर्डिंग गिरने की घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं खुद घटनास्थल पर गया था। हादसे में जिनकी मृत्यु हुई थी उन्हें सरकार 5 लाख रुपये देगी और घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई के घाटकोपर इलाके में तेज आंधी और बेमौसम बारिश के चलते विशाल होर्डिंग गिरने से कम से कम 14 लोगों की मौत होने के 21 घंटे से अधिक समय बाद भी तलाश एवं बचाव अभियान जारी है। नगरपालिका अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने कहा कि अब तक होर्डिंग के नीचे से 89 लोगों को निकाला जा चुका है, जिनमें से 14 को मृत घोषित कर दिया गया जबकि 75 अन्य घायल हैं। उन्होंने कहा कि घायलों को मुंबई और पड़ोसी ठाणे के छह अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

बीएमसी के 75 और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के 50 कर्मी भी अभियान में जुटे हैं। सोमवार शाम करीब चार बजे छेदानगर में पेट्रोल पंप के निकट 120 फुट लंबी और 120 फुट चौड़ी होर्डिंग गिरने के बाद अधिकारियों ने कहा था कि 100 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है।

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, होर्डिंग अवैध थी और इसे लगाने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि शहर की पुलिस ने पेट्रोल पंप पर गिरी होर्डिंग लगाने वाले एगो मीडिया के मालिक भावेश भिड़े और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। 

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और राजद के प्रमुख नेता तेज प्रताप यादव सोमवार को पटना में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान एक पार्टी कार्यकर्ता को धक्का देते हुए कैमरे में कैद हुए। यह घटना तेज प्रताप यादव की बहन मीसा भारती के नामांकन दाखिल करने के बाद हुई, जो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं।

पटना के एसके मेमोरियल हॉल में जब यह घटना घटी तो उस वक्त मंच पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और तेज प्रताप यादव की मां राबड़ी देवी भी मौजूद थीं। मीसा भारती को अपने नाराज भाई को मनाने की कोशिश करते देखा गया।

इस घटना के बाद तेज प्रताप की खूब आलोचना हुई। हालांकि, तेज प्रताप यादव ने सफाई देते हुए कहा कि ये जो कुछ लोग मेरा एक वीडियो वायरल कर रहे है उनको मैं बताना चाहता हूं कि सिक्के के दो पहलू होते है। एक तरफ तो देख लिया आप सभी, दूसरी ओर हुआ ये था कि प्रत्याशी डॉ. मीसा भारती और मेरी मां साथ में थे।

दोनो के बीच में आ के धक्का दे रहा था, मेरा हाथ पहले से जख्मी है और इनके द्वारा धक्का देकर आगे जाने के क्रम में असहाय दर्द महसूस होने पर मुझे खुद को बचाने के लिए अचानक से मजबूरन में इनको साइड करना पड़ा। मेरा मंशा कहीं से भी किन्ही को आहत करने का नहीं रहा है।

तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि मेरे लिए जनता सबसे महत्वपूर्ण है, जनता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। पाटलिपुत्र सीट फिलहाल बीजेपी के रामकृपाल यादव के पास है और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मीसा भारती उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी भारती के साथ चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय मौजूद थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मौजूदा सांसद और वाराणसी से उम्मीदवार ने अपने रोड शो की पूर्व संध्या पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह तब हुआ पीएम मोदी मंगलवार को चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक एकत्र हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के लंका चौक से अपना रोड शो शुरू किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। 

पीएम मोदी वाराणसी से मौजूदा सांसद और उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने यूपी पार्टी प्रमुख अजय राय को वाराणसी से मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेन्द्र मोदी 14 मई को तीसरी बार वाराणसी से नामांकन करेंगे। यहां से उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है, बस देखना यह होगा कि जीत का अंतर कितना बड़ा होता है।

वाराणसी लोकसभा चुनाव की खास बात जहां प्रधानमंत्री मोदी की उम्मीदवारी है तो चर्चा इस बात की भी है कि पूरे देश में घूम-घूम कर मोदी को गाली देने वाले नेताओं की फौज में क्या कोई ऐसा नेता मौजूद नहीं हैं जो वाराणसी में आकर मोदी को चुनौती दे सके। 

भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नामांकन के लिए चार प्रस्तावकों के नाम तय कर लिए हैं। इसमें सर्व प्रमुख नाम गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ का है। आचार्य गणेश्वर शास्त्री ने ही अयोध्या श्रीरामजन्मभूमि पर रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा का मुहुर्त निकाला था। प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य पुजारी भी थे।

पार्टी सूत्रों के अनुसार इसके अलावा दूसरा प्रस्तावक माझी समाज से तो एक पद्म अलंकृत विभूति को भी शामिल किया गया है। इसमें पद्मश्री डा. राजेश्वर आचार्य के नाम की चर्चा है। इसके अलावा प्रस्तावकों में एक महिला भी होंगी। इस दृष्टि से पद्मश्री डा. सोमा घोष का नाम भी सूची में माना जा रहा है। वैसे पूर्व कुलपति और पद्मश्री डा. सरोज चूड़ामणि गोपाल का नाम भी प्रमुखता में है।