[जहाँ संकट वहाँ अवसर: भारत का मेक्सिको व्यापार युद्ध]

[सुरक्षा नहीं, चुनौती मिली: भारत और मेक्सिको का व्यापार मोड़]

10 दिसंबर 2025, यह तारीख एशियाई व्यापार इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज हो गई है। मेक्सिको की सीनेट ने तेजी से उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसकी कल्पना पहले असंभव लग रही थी—गैर-एफटीए एशियाई देशों से आयात पर ऊंची टैरिफ दीवार। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और 1,400 से अधिक उत्पादों को प्रभावित करेगा, जिसमें अधिकांश पर टैरिफ 35 प्रतिशत तक होगी, जबकि कुछ प्रमुख सेक्टरों (जैसे ऑटोमोबाइल, कुछ ऑटो पार्ट्स, स्टील और टेक्सटाइल) पर यह 50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, मशीनरी, स्टील और प्लास्टिक—ये सभी प्रमुख सेक्टर इस नए बदलाव की चपेट में हैं।

भारत के लिए इस फैसले की मार सबसे गहरी है। न कोई एफटीए, न कोई प्राथमिकता आधारित सुरक्षा—भारत मेक्सिको की नजर में पूरी तरह असुरक्षित खड़ा है। 2024–25 में भारत ने मेक्सिको को लगभग 5.3–5.7 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, जिसमें अकेले ऑटोमोबाइल सेक्टर की हिस्सेदारी लगभग 1 बिलियन डॉलर तक पहुंचती है। मेक्सिको भारत का तीसरा सबसे बड़ा कार निर्यात बाजार है। अब वोल्क्सवैगन, ह्युंडई, मारुति और निसान जैसी कंपनियों के वाहनों पर लगने वाली ड्यूटी वर्तमान 20 प्रतिशत से बढ़कर कुछ मामलों में 50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है (हालांकि अधिकांश उत्पादों पर 35 प्रतिशत की सीमा)।

यह सिर्फ आंकड़ों का मामला नहीं—यह रोजगार, सप्लाई चेन, निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर मंडराता गहरा संकट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है: क्या यह हार का संकेत है, या भारत के लिए रणनीति बदलकर व्यापार के नए युग की शुरुआत करने का मौका? सच्चाई यह है कि मेक्सिको का यह फैसला अचानक नहीं उभरा। इसके पीछे अमेरिकी दबाव की छाया साफ दिखती है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और यूएसएमसीए (यूनाइटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कनाडा एग्रीमेंट) की नज़दीकी समीक्षा ने मेक्सिको को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जहाँ अमेरिका की नाराज़गी मोल लेना उसके लिए महंगा पड़ सकता है। चीन से आने वाले लगभग 130 बिलियन डॉलर के आयात पर अमेरिकी चेतावनियाँ लंबे समय से जारी थीं। निशाना भले चीन था, लेकिन प्रभाव की आग की लपटें भारत तक भी पहुँच गईं—अनचाही, लेकिन बेहद तीखी।

मेक्सिको की सरकार इस फैसले को घरेलू उद्योगों की ढाल बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल इरादा कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देता है—अमेरिका को साधने का। चीन को रोकने की अमेरिकी मुहिम में अब भारत जैसे देशों के हित भी अनचाहे नुकसान झेल रहे हैं। भारतीय ऑटो उद्योग पहले ही एसआईएएम (सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफ़ैक्चरर्स) के ज़रिये मौजूदा स्थिति बनाए रखने की मांग उठा चुका था, पर अब टैरिफ़ की इस लहर को थाम पाना लगभग नामुमकिन हो गया है।

नुकसान का स्वरूप वाकई गंभीर है। ऑटो निर्यात में लगभग 1 बिलियन डॉलर की चोट का अनुमान है, जबकि कुल निर्यात में 2026 में 15-25 प्रतिशत तक की गिरावट संभव है (हालिया ट्रेंड्स के आधार पर)। गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के ऑटो क्लस्टर्स पर इसका सीधा, भारी असर दिखेगा। टेक्सटाइल सेक्टर में 35 प्रतिशत तक की टैरिफ सूरत और कोयंबटूर जैसे केंद्रों को प्रभावित करेगी। स्टील और प्लास्टिक में जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनियां लगभग 300 मिलियन डॉलर तक का कारोबार गंवा सकती हैं। अनुमान है कि 2026 में कुल निर्यात 15 से 25 प्रतिशत तक गिर सकता है—एक ऐसा झटका जो पूरे व्यापार ढांचे को हिला देगा।

दूसरी ओर, मेक्सिको भी इस निर्णय से पूरी तरह सुरक्षित नहीं। इतने भारी टैरिफ़ वहां की उत्पादन लागत को 10–15 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं और घरेलू महंगाई का जोखिम भी तेज़ी से उभर सकता है। फिर भी भारत के लिए यह संकट अवसर का एक नया दरवाजा खोल सकता है। इतिहास गवाही देता है कि बड़े झटकों ने कई बार भारत को मजबूत बनाया है। 2018 में अमेरिकी स्टील टैरिफ के बाद भारत ने अपनी क्षमताएं बढ़ाईं और आत्मनिर्भरता की दिशा में नई गति पकड़ी। आज पीएलआई स्कीमों के कारण ऑटो क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश हो चुका है।

अब भारत के सामने स्पष्ट राह है—डिप्लोमेसी और व्यापारिक रणनीति को नए सिरे से धार देना। भारत–मेक्सिको एफटीए को अब शीर्ष प्राथमिकता बनाना होगा। यदि पूर्ण एफटीए तुरंत संभव न हो, तो कम से कम पीटीए (प्रीफ़रेन्शियल ट्रेड एग्रीमेंट) के ज़रिये कुछ महत्वपूर्ण सेक्टरों को राहत दी जा सकती है। लैटिन अमेरिका में फिलहाल भारत का व्यापार केवल 4 प्रतिशत है—इसे दोगुना करने का समय आ चुका है।

बाज़ार विविधीकरण आज भारत की सबसे तत्काल और निर्णायक जरूरत बन चुका है। मेक्सिको पर निर्भर निर्यात का एक बड़ा हिस्सा अफ्रीका, आसियान, ब्राज़ील और चिली जैसे उभरते बाज़ारों में सहज रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे न केवल जोखिम कम होगा, बल्कि नए अवसरों के लिए दरवाजे भी खुलेंगे। चीनी सप्लाई चेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही वैश्विक कंपनियों—फॉक्सकॉन, एप्पल और कई अन्य—को भारत में और बड़े, तेज़ और स्थायी निवेश अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ईवी, सोलर, सेमीकंडक्टर और हाई-टेक कंपोनेंट्स में भारत अगले दशक की सबसे तेज़ उभरती शक्ति बन सकता है।

पीएलआई स्कीम को अब ऑटो कंपोनेंट्स से आगे बढ़ाकर ईवी पार्ट्स, बैटरी सिस्टम और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की दिशा में और मजबूत आधार दिया जा सकता है। निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सब्सिडी, टैक्स रिफंड और फास्ट-ट्रैक मंजूरी तंत्र बेहद आवश्यक हैं। और यदि जरूरत पड़े, तो भारत डब्ल्यूटीओ के मंच पर भी इस टैरिफ को चुनौती दे सकता है, क्योंकि यह संरक्षणवाद की चरम सीमा को दर्शाता है।

इसके बावजूद भविष्य में अवसरों की संभावनाएं कहीं अधिक उज्ज्वल दिखती हैं। लैटिन अमेरिका में 200 से अधिक भारतीय कंपनियां पहले से काम कर रही हैं—आईटी, फार्मा और ऑटो उद्योगों में लगभग 4 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ। यदि भारत सुविचारित रणनीति अपनाता है, तो 2030 तक भारत–मेक्सिको व्यापार 20 बिलियन डॉलर के पार पहुँच सकता है। वैकल्पिक बाजारों में 10 प्रतिशत वृद्धि ही लगभग 500 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त लाभ दे सकती है।

यह टैरिफ़ तूफ़ान भारत को रोकने नहीं, बल्कि जगाने आया है। वही राष्ट्र बड़ी छलांग लगाते हैं, जो संकट की राख में अवसरों की चिंगारी पहचान लेते हैं। भारत के पास नवाचार, आर्थिक कूटनीति और वैश्विक साझेदारी—तीनों की सशक्त शक्ति मौजूद है। इस चुनौती का सीधा सामना करके भारत न सिर्फ मेक्सिको की बाधा को पीछे छोड़ेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार की नई धुरी बनकर उभरेगा। भारत सिर्फ एक निर्यातक नहीं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अनुभवी योद्धा है। और इस बार भी, लड़ाई कठिन जरूर है—पर परिणाम विजय के ही पक्ष में खड़े हैं।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”,

हर वर्ष 10 दिसंबर को दुनिया मानवता के उस मूल्य को याद करती है जो किसी भी राष्ट्र, धर्म या शासन की सीमाओं से परे है—मानवाधिकार। यह दिन कैलेंडर की एक साधारण तारीख नहीं, बल्कि उस आत्मा का उत्सव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। यह हमें याद दिलाता है कि सभ्यता का विकास केवल तकनीकी प्रगति से नहीं, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मानव अधिकार दिवस हमें हमारे सामूहिक विवेक से यह प्रश्न पूछने का अवसर देता है कि क्या सचमुच हम उस दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ हर मनुष्य गरिमा, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जी सके।

द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका ने दुनिया को भीतर तक झकझोर दिया था। जब नस्ल, धर्म और विचार के आधार पर मनुष्यों का निर्मम संहार हुआ, तब मानवता ने महसूस किया कि सभ्यता का ढांचा कितनी आसानी से ध्वस्त हो सकता है। इसी ऐतिहासिक चेतना ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को ‘मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा’ अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिसने पहली बार यह स्पष्ट किया कि मनुष्य के अधिकार राज्य की इच्छा नहीं हैं, बल्कि जन्मसिद्ध हैं—वे मनुष्य होने के कारण स्वतः प्राप्त हैं। इस घोषणा का पहला वाक्य—“सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान गरिमा एवं अधिकारों के अधिकारी हैं”—आज भी नैतिकता का सबसे स्पष्ट और सार्वभौमिक घोषणापत्र है। यह अंतःकरण की वह आवाज़ है जो किसी एक देश या संस्कृति की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की है।

भारत ने, स्वतंत्रता के तत्काल बाद, इन सिद्धांतों को अपने संविधान में समाहित करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। संविधान के मौलिक अधिकार नागरिकों को समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और शोषण से मुक्ति का आश्वासन देते हैं। यह न केवल राजनीतिक दस्तावेज़ है, बल्कि हमारे लोकतंत्र का नैतिक आधार भी है। 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना इसी प्रतिबद्धता की निरंतरता है, जिसका उद्देश्य राज्य की नीतियों और कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाले किसी भी अन्याय की निगरानी करना है। यह आयोग उन नागरिकों की आवाज़ बनने का प्रयास करता है जो शक्ति-संरचनाओं में हाशिए पर छूट जाते हैं।

परंतु मानव अधिकार का अर्थ केवल विधिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है। यह किसी वर्ग को दिया गया उपकार भी नहीं है। यह मनुष्य की गरिमा का वह बुनियादी सिद्धांत है जो बताता है कि किसी व्यक्ति के साथ किया गया अन्याय केवल उसके विरुद्ध नहीं, बल्कि पूरी मानवता के विरुद्ध अपराध है। महात्मा गांधी ने कहा था कि “किसी एक मनुष्य का अपमान, समूची मानवता का अपमान है।” यही व्यापकता और संवेदनशीलता मानवाधिकारों की आत्मा है। जहाँ गरिमा का हनन होता है—चाहे वह जाति के आधार पर भेदभाव हो, लिंग असमानता, धार्मिक उत्पीड़न, श्रम का शोषण, या अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध—वहाँ मानवाधिकार खतरे में पड़ जाते हैं।

आज का समय इन अधिकारों को नए प्रकार की चुनौतियों के बीच परखता है। युद्ध और आतंकवाद ने दुनिया के कई हिस्सों में नागरिक जीवन को अस्थिर कर रखा है। मध्य पूर्व और अफ्रीका के संघर्षों के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। एशिया के कई देशों में राजनीतिक असहमति पर अंकुश और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरे बढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक देशों में भी निगरानी प्रणालियों, डेटा-संग्रह और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विस्तार ने निजता के अधिकार पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। वही तकनीक, जो विकास का साधन हो सकती है, कई बार नियंत्रण का साधन बनकर सामने आती है। संयुक्त राष्ट्र का 2025 का थीम—“डिजिटल समानता और मानव गरिमा”—विश्व समुदाय को चेतावनी देता है कि तकनीकी प्रगति यदि मानवीय मूल्यों के साथ संयोजित न हो, तो वह नई असमानताओं को जन्म दे सकती है।

भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में मानव अधिकार विमर्श और भी जटिल हो जाता है। जाति, लिंग, वर्ग और धर्म के आधार पर भेदभाव की ऐतिहासिक परंपराएँ आज भी सामाजिक व्यवहार में दिखाई देती हैं। दलित, आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यक समुदायों को कई बार अपने अधिकारों के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न्यायपालिका और मीडिया कई मामलों में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक समाज का स्वास्थ्य केवल संस्थानों पर निर्भर नहीं हो सकता। सामाजिक चेतना और नागरिक संवेदनशीलता उतनी ही आवश्यक है। जब तक समाज अपने भीतर निहित असमानताओं को स्वीकार करके उन्हें मिटाने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक मानवाधिकार केवल कानूनी वाक्यों तक सीमित रह जाएँगे।

मानव अधिकारों के साथ कर्तव्यों का संबंध भी उतना ही अनिवार्य है। अक्सर यह गलतफहमी रहती है कि मानवाधिकार केवल अधिकारों की माँग का दस्तावेज़ है। परंतु किसी समाज में अधिकारों की रक्षा तभी संभव है जब नागरिक स्वयं दूसरों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील हों। संविधान के मौलिक कर्तव्य इसी संतुलन की ओर संकेत करते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं; जहाँ अधिकारों की अनदेखी अत्याचार को जन्म देती है, वहीं कर्तव्यों की उपेक्षा अव्यवस्था पैदा करती है।

21वीं सदी ने मानवाधिकारों के दायरे को और विस्तृत कर दिया है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जलवायु न्याय, इंटरनेट पहुँच, डेटा सुरक्षा, और लैंगिक विविधता की मान्यता—ये सभी नए आयाम हैं जिनके बिना आधुनिक समाज में समता और सम्मान की कल्पना अधूरी है। जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित वे समुदाय हैं जिनके पास संसाधन और राजनीतिक शक्ति सबसे कम है। इस संदर्भ में जलवायु न्याय एक वैश्विक नैतिक ज़रूरत के रूप में उभर रहा है। इसी प्रकार डिजिटल अधिकारों की लड़ाई यह सुनिश्चित करती है कि तकनीक मानव को नियंत्रित करने का औज़ार न बने, बल्कि उसकी स्वतंत्रता और अवसरों का विस्तार करे।

मानव अधिकार दिवस इसलिए महज एक स्मृति-दिवस नहीं, बल्कि भविष्य की जिम्मेदारी का दिन है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया की वास्तविक प्रगति इस बात में नहीं है कि हमने कितने बड़े बाँध या कितनी तेज़ मशीनें बनाई हैं; बल्कि इसमें है कि हमारे समाज में सबसे कमजोर व्यक्ति कितनी गरिमा के साथ जीवन जी रहा है। जब दुनिया का हर मनुष्य भय, अपमान और भेदभाव से मुक्त होकर जी सकेगा, तभी मानव अधिकार दिवस की भावना सचमुच साकार होगी। मानवता की असली कसौटी यही है कि हम अपने भीतर और अपने समाज में कितनी दया, न्याय और समानता को जगह देते हैं। यही विवेक हमारी सभ्यता का भविष्य सुनिश्चित करेगा।

महेन्द्र तिवारी

भारतीय उपमहाद्वीप का यह त्रिकोण भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एशिया की भू-राजनीति का सबसे संवेदनशील और जटिल क्षेत्र है। यह केवल सीमाओं का नहीं बल्कि सभ्यताओं, संस्कृतियों और विचारधाराओं का संगम है। तीनों देशों के रिश्ते प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक काल तक निरंतर बदलते रहे हैं। कभी यह सांस्कृतिक सेतु रहा, तो कभी वैचारिक युद्ध का मैदान। और आज, यह क्षेत्र वैश्विक शक्तियों, विशेषकर अमेरिका और ब्रिटेन के प्रभावों से भी गहराई से प्रभावित है।

अफगानिस्तान भारत की सांस्कृतिक परिधि का हिस्सा रहा है। गांधार, तक्षशिला, बामियान जैसे नाम इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि भारत की बौद्ध और वैदिक परंपराएं सिंधु से काबुल तक प्रवाहित होती थीं। सम्राट अशोक के शिलालेख आज भी कंधार में मिलते हैं, और कुषाण काल की कला भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव की साक्षी है। परंतु समय के साथ जब तुर्क और मुगल आक्रमणों के लिए यही अफगानिस्तान मार्ग बना, तो यह सांस्कृतिक सेतु धीरे-धीरे संघर्ष की भूमि में बदल गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने इस भूगोल को अपनी सामरिक राजनीति का केंद्र बना लिया। उन्नीसवीं सदी के “ग्रेट गेम” में अफगानिस्तान रूस और ब्रिटेन के बीच बफर स्टेट घोषित हुआ, और 1893 में खींची गई दुर्रान रेखा ने पश्तून समुदाय को दो हिस्सों में बाँट दिया। यह सीमा आज भी अफगान-पाक संबंधों की सबसे बड़ी दरार है।

1947 में भारत के विभाजन ने इस त्रिकोण को निर्णायक रूप से बदल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को प्रारंभ में मान्यता नहीं दी क्योंकि उसे अपने पश्तून क्षेत्रों की चिंता थी। वहीं भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखा। पर ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा छोड़ी गई विभाजन की रेखाएँ दोनों के बीच अविश्वास के बीज बो गईं, जिनका असर आज तक है। इसके बाद शीतयुद्ध के काल में यह त्रिकोण वैश्विक शक्ति-संघर्ष का रणक्षेत्र बन गया। 1979 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान प्रवेश के साथ अमेरिका ने पाकिस्तान को “फ्रंटलाइन स्टेट” बनाकर अफगान मुजाहिदीनों को हथियार और प्रशिक्षण दिया।

पाकिस्तान की आई.एस.आई. को अमेरिकी डॉलर और सऊदी समर्थन मिला, जिससे आतंकवाद की वह संस्कृति पैदा हुई जिसने पूरे क्षेत्र को झुलसा दिया। भारत, जो सोवियत संघ का घनिष्ठ सहयोगी था, ने उस समय अफगानिस्तान की समाजवादी सरकार का समर्थन किया। इस प्रकार भारत-पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता को एक नया आयाम मिला, और अफगानिस्तान की धरती शीतयुद्ध की प्रयोगशाला बन गई।

1989 में सोवियत सेनाओं की वापसी और उसके बाद की अस्थिरता ने पाकिस्तान को अल्पकालिक सामरिक लाभ तो दिया, पर दीर्घकाल में वही आग उसकी सीमाओं के भीतर फैल गई। 1990 के दशक में अमेरिका के समर्थन से पनपा तालिबान शासन पाकिस्तान के प्रभाव में तो आया, पर उसने अफगान समाज को मध्ययुगीन अंधकार में धकेल दिया। फिर 2001 में 9/11 के हमलों ने अमेरिका को एक बार फिर अफगानिस्तान खींच लिया। अमेरिका ने तालिबान शासन को समाप्त कर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित की, और इस बार भारत को पुनर्निर्माण में सहयोग का अवसर मिला।

भारत ने अफगानिस्तान में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, और संसद भवन का निर्माण कर वहाँ के जनमानस में विश्वास अर्जित किया। यह भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे प्रभावी प्रदर्शन था। परंतु अमेरिकी नीति दोधारी तलवार साबित हुई। वह विकास के बजाय आतंकवाद को समाप्त करने पर केंद्रित रही, और उसकी दृष्टि अफगान समाज की आंतरिक संरचना को समझने में असफल रही। पाकिस्तान ने अमेरिका को सहयोगी बनाकर अरबों डॉलर प्राप्त किए, पर उसी दौरान उसने तालिबान को भी गुप्त समर्थन दिया। यह द्वंद्व 2021 में अमेरिकी वापसी के साथ उजागर हो गया, जब तालिबान पुनः सत्ता में लौट आया।

अमेरिका की यह वापसी न केवल अफगानिस्तान के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए अनिश्चितता की वापसी थी। पाकिस्तान को लगा था कि नया तालिबान शासन उसके अनुकूल होगा, पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के बढ़ते हमलों ने उसकी नीति को उलझन में डाल दिया। अब पाकिस्तान उसी आतंकवाद का शिकार है, जिसे उसने कभी रणनीतिक संपत्ति कहा था। भारत ने इस दौर में अत्यंत संयम और व्यावहारिकता दिखाई। उसने तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी, पर मानवीय सहायता जारी रखी। भारत जानता है कि अफगानिस्तान की अस्थिरता का सीधा प्रभाव उसकी सुरक्षा पर पड़ेगा—विशेषतः कश्मीर और सीमा पार आतंकवाद के रूप में।

इस परिस्थिति में भारत का उद्देश्य विकास और स्थायित्व को प्राथमिकता देना है, न कि सत्ता परिवर्तन में हस्तक्षेप करना। दूसरी ओर, अमेरिका अब प्रत्यक्ष उपस्थिति के बजाय ‘नियंत्रित अस्थिरता’ की नीति अपनाए हुए है ताकि वह चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को सीमित रख सके। यही कारण है कि अफगानिस्तान आज भी वैश्विक शक्ति-संतुलन का केंद्र बना हुआ है।

ब्रिटिश औपनिवेशिक मानसिकता और उसकी छोड़ी हुई राजनीतिक रेखाएँ अब भी इस त्रिकोण की दिशा निर्धारित करती हैं। पाकिस्तान की सैन्य और नौकरशाही संरचना ब्रिटिश शासन की ही उपज है, जिसमें धर्म को राजनीति का औजार बनाया गया। वहीं अफगानिस्तान की आंतरिक अस्थिरता, ब्रिटिश और बाद में अमेरिकी प्रयोगों की देन है। भारत इस त्रिकोण में एकमात्र ऐसा देश है जिसने बिना किसी औपनिवेशिक मानसिकता के, केवल विकास और सांस्कृतिक संवाद की नीति अपनाई। वह न तो पश्चिम की कठपुतली बना, न किसी सामरिक गठबंधन का मोहरा।

वर्तमान में जब पाकिस्तान आर्थिक संकट और राजनीतिक अराजकता से जूझ रहा है, अफगानिस्तान तालिबान शासन के कठोर धार्मिक नियंत्रण में है, और अमेरिका इस पूरे क्षेत्र को अपने वैश्विक हितों की दृष्टि से देख रहा है, तब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह शांति और विकास के माध्यम से इस क्षेत्र में स्थायित्व का संतुलन बनाए। भारत की कूटनीति आज “रणनीतिक स्वायत्तता” की दिशा में है—न तो शीतयुद्ध की गुटनिरपेक्षता, न ही किसी महाशक्ति की अधीनता।

यह त्रिकोणीय रिश्ता इतिहास की दृष्टि से जितना पुराना है, उतना ही जटिल भी। इसमें विश्वास और भय, संस्कृति और सत्ता, विकास और आतंकवाद—सब साथ-साथ चलते हैं। यदि तीनों देश यह समझ लें कि स्थायित्व और समृद्धि का मार्ग पारस्परिक सम्मान और सहयोग से ही निकलेगा, तो दक्षिण एशिया विश्व की नई शांति-भूमि बन सकता है। पर यह तभी संभव है जब पाकिस्तान अपनी “रणनीतिक गहराई” की नीति त्यागे, अफगानिस्तान अपने नागरिकों के लिए स्थिर शासन दे, अमेरिका अपने सामरिक प्रयोगों से पीछे हटे, और भारत अपने नेतृत्व को विकास और संवाद के माध्यम से सार्थक बनाए। तब यह त्रिकोण संघर्ष का नहीं, सहयोग का प्रतीक बनेगा और इतिहास का यह भू-भाग एक बार फिर सभ्यता, करुणा और स्थायित्व की भूमि कहलाएगा।

संजीव ठाकुर, चिंतक, लेखक, वरिष्ठ पत्रकार

जम्मू-काश्मीर में 16  अक्टूबर 2024 को चुनी हुई सरकार का गठन होने जा रहा है ,इसके बारह घंटे पहले वहां  से राष्ट्रपति शासन का समापन भी हो गया,इसीलिए बुधवार 16 अक्टूबर की तारीख उसी तरह से इतिहास में दर्ज की जाएगी जिस तरह इस सूबे को तीन टुकड़ों में बाँटने की तारीख दर्ज की गयी थी। जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्र बहाली के इस मौके पर स्थानीय जनता के साथ ही पूरे देश को ताली और थाली बजाकर अपनी ख़ुशी का इजहार करना चाहिए।

दरसल जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र बहाली के लिए ताली और थाली बजाने का आव्हान करना तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को था ,लेकिन वे अपनी दूसरी व्यवस्तताओं के चलते देश को सम्बोधित करना भूल गए । उन्हें भूलने की पुरानी आदत है ।  वे जनता से दस साल में किये गए तमाम  वादे भूल गए, अच्छे दिन लाना भूल गए, कालाधन लाना भूल गए। लेकिन वे प्रधानमंत्री हैं इसलिए उनकी सौ भूलें क़ाबिले माफी हैं।

बीते रोज ही जम्मू कश्मीर पर विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति शासन को हटा लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। शुक्रवार को नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सरकार ने बनाने का दावा पेश किया था। उन्होंने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भेंट की थी। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने उनके समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इसमें उन्होंने सहयोगियों दलों से मिली समर्थन की चिटि्ठयां भी सौंपी थीं। उन्होंने 54 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया है।शुरू में मुझे लगा था कि  डॉ फारुख अब्दुल्ला साहब खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे ,लेकिन मै और मेरे कयास गलत निकले ।  अब  उमर   अब्दुल्ला साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्हें बनना भी चाहिये ।

 वे खंडित सूबे की अवाम के,नई जनरेशन के करीब हैं। और उम्मीद है कि  उन्हें दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की तरह केंद्र से रोज-रोज टकराना नहीं पडेगा। जम्मू-काश्मीर की विधानसभा उस जीव के समान है जिसके दांत और नाखून पहले ही क़तर दिए गए हैं।  पांच साल पहले जम्मू- कश्मीर जिस तरह से एक पूर्ण  सूबा था,वैसा अब नहीं  है । अब तमाम मुद्दों और विषयों पर नव निर्वाचित   सरकार की नहीं बल्कि केंद्र सरकार की चलेगी।  दिल्ली से जम्मू-कश्मीर के विकास और जन कल्याण की योजनाओं को चलाने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब को दिल्ली की तरफ ताकना ही पडेगा।  वे यदि ईडी और सीबीआई से बचकर केंद्र के साथ तालमेल करने में कामयाब हुए तो मुमकिन हैकि अगले आम चुनाव से पहले जम्मू-काश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिल जाये ,अन्यथा जम्मू-कश्मीर एक लंगड़े घोड़े की तरह ही रह जाएगा।

हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि  जम्मू-कश्मीर इस मुल्क के माथे का मुकुट है। यहां की जाफरान जब महकती है तो पूरा देश महकने लगता है ,लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहां की जाफरान में जाफरनी सुगंध कम ,बारूदी गंध ज्यादा आने लगी थी।  भाजपा ने शुरू के वर्षों में यहां पीडीपी के साथ सरकार चलने की कोशिश की और आतंकवाद को नाथने का प्रयास किया किन्तु अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली और सूबे की गठबंधन की सरकार गिर गयी और फिर योजनाबद्ध तरीके से जम्मू-काश्मीर पर राष्ट्रपति शासन थोप दिया गया। राष्ट्रपति शासन में भी केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीर में आतंकवाद को नेस्तनाबूद नहीं कर पायी। जम्मू-काश्मीर के विस्थापितों  को वापस नहीं ला सकी। निर्वाचित सरकार के लिए  यही दो काम सबसे बड़ी चुनौती हैं।

जम्मू-काश्मीर में यदि केंद्र की भाजपा के गठबंधन की सरकार ने दिल्ली के साथ किये जा रहे व्यवहार को ही दुहराने की गलती की तो आप तय मानिये कि  यहां विधानसभा चुनाव कराने का कोई लाभ न स्थानीय जनता को मिलेगा और न  देश को। क्योंकि दिल्ली और जम्मू-कश्मीर की भौगौलिक   स्थितियों और मुद्दों में जमीन -आसमान का फर्क है। जम्मू-कश्मीर में जो सरकार बनने जा रही  है वो दक्ष राजनीतिक दलों की सरकार है।  उसे कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं बल्कि अनुभवी राजनेता चला रहे हैं। केंद्र की सरकार यदि घाटी की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने का पाप करेगी तो उसे ये भारी पड़ेगा , यहां आपरेशन लोटस के लिए कम ही गुंजाईश है ,हालाँकि  केंद्र सरकार ने इसके लिए इंतजाम चुनाव से पहले ही कर रखे हैं।

आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए नेशनल कांफ्रेंस ने कांग्रेस  से  गठबंधन किया था। नेशनल कांफ्रेंस को 90 सदस्यों वाली विधानसभा में 42 और कांग्रेस को छह सीटों पर जीत मिली है।चूंकि केंद्र  सरकार और माननीय प्रधानमंत्री के सिर से कांग्रेस और राहुल गांधी का भूत उतरने का नाम नहीं ले रहा है इसीलिए मुझे लगातार आशंका  है कि  यहां ताली-थाली बजना बहुत दूर की बात है। केंद्र की कोशिश होगी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो नेशनल कांफ्रेंस का कांग्रेस से समझौता समाप्त हो और उमर अब्दुल्ला साहब भाजपा के साथ गठबंधन कर सरकार चलाएं।  उम्र अब्दुल्ला ऐसा कर भी सकते है।  सूबे की भलाई कि नाम पर उनके लिए ऐसा करना आसान भी है। खैर आगे जो होगा सो देखा जाएगा,लेकिन अभी तो सब खुश हैं कि  जम्मू-काश्मीर में एक बार फिर लोकतंत्र की बहाली हुई है।  

हम सूबे की जनता को मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं के  अब इस खंडित सूबे में जम्मू-कश्मीर में  14  वीं मर्तबा राष्ट्र्पति शासन लागू न किया जाये।  इस सूबे में पहली  बारराष्ट्रपति शासन कांग्रेस ने 1977  में लागू किया था। 1977  और 1986  में राष्ट्रपति शासन की वजह कांग्रेस खुद थी। 1977  में कांग्रेस ने तत्कालीन अब्दुल्ला सरकार से अपना समर्थन  वापस लिया थ। 1986  में भी कांग्रेस की वजह से ही राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय शायद जीएम शाह सरकार से कांग्रेस ने स्मार्थन वापस लिया थ।  

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की सबसे लम्बी अवधि 1990  में लागू किये गए राष्ट्रपति शासन की थ।  तब राष्ट्रपति शासन पूरे 7  साल चला था ।इस तरह जम्मू-कश्मीर के साथ कांग्रेस द्वारा किये गए गुनाहों की फेहरिश्त भी लम्बी है।   भाजपा सरकार द्वारा लगाया गया राष्ट्रपति शासन 5 साल में ही हटा लिया गया ।हालाँकि भाजपा ने कांग्रेस से भी बड़ा पाप इस सूबे के तीन टुकड़े  कर किया है।  वर्ष   2002 ,2008 ,2015  और 2016   ,2018  में भी राष्ट्रपति शासन से गुजरे जम्मू-कश्मीर ने बहुत खुछ सीखा है।  

राकेश अचल 

नयी सरकार बनने के बाद से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने ' अहंकार ' शब्द को लेकर एक अभियान शुरू कर दिया है।  संघ प्रमुख डॉ मोहन भागवत ने अपनी ' संघीय भागवत' ' में जो नया अध्याय  जोड़ा है उसका नाम है ' अहंकार '। डॉ भगवत की भागवत में  ' हाँ ' में ' हाँ ' मिलाने के लिए उनके अवर सह संघ चालक  श्रीमान इंद्रेश   कुमार जी ने भी 'अहंकार ' को लेकर अपनी व्याख्या दी है। पूरा देश इस भ्रम में है कि क्या ' अहंकार ' को लेकर  संघ और भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बीच अनबन हो गयी है ?
देश के लोग पिछले दस साल से भाजपा और उसके शीर्ष नेतृत्व के मन में उपज रहे 'अहंकार ' के पौधे को देख रहे है।

यह अहंकार अब वटवृक्ष बन गया है। संघ को तो ' अहंकार का ये वटवृक्ष अच्छा लगता है लेकिन देश की जनता को नहीं। देश की जनता ने वर्ष 2024  में जो जनादेश दिया उससे जाहिर है कि जनता ' अहंकार से आहत है। सत्ताधीशों के अहंकार का कदाचित लाभ प्रतिपक्ष को भी मिला है और संघ के असंतोष की यही असली वजह है। संघ चाहता था कि सत्ता का अहंकार भी बना रहे और भाजपा बिना बैशाखियों के सतत चलती रहे लेकिन ऐसा हो नहीं सका।

देश का विपक्ष ' अहंकार ' के इस मुद्दे को अपना हथियार बनाये इससे पहले ही संघ ने खुद इस मुद्दे को अपने हाथ में ले लिया ताकि भाजपा की लंगड़ी -लूली सरकार के सामने ' अहंकार ' कोई मुद्दा न बन जाए। जनता समझे कि संघ अब खुद ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्ढा के खिलाफ हो गयी है ,जबकि हकीकत ये नहीं है ।  संघ और भाजपा में कोई अनबन नहीं है ।  ये दोनों एक-दूसरे के बिना एक पल जीवित नहीं रह सकते। हाँ इतना अवश्य है कि संघ परिवार ने मोदी परिवार का मुखौटा लगाकर एक बड़ी भूल कर दी।

मोदी परिवार की अवधारणा साधारण संघियों की समझ में नहीं आयी। उन्हें लगा कि मोदी जी संघ परिवार को हड़प रहे हैं ,इसलिए वे आम चुनाव में जहाँ -तहाँ पीछे हट गए और इसका खमियाजा संघ और भाजपा को उठाना पड़ा। यदि आप गौर करें तो पाएंगे कि संघ और भाजपा का नेतृत्व इस समय जो पीढ़ी कर रही है वो खुद स्वभाव से 'अहंकारी ' है। डॉ भागवत और मोदी जी ही  नहीं बल्कि इंद्रेश कुमार भी आक्रामकता के लिए जाने जाते है। तीनों  हमउम्र हैं ।  ऐसा भ्रम    फैलाया जा रहा है कि मोशा की भाजपा ,संघ का नहीं बल्कि अपना ' हिडन एजेंडा ' चला रही है,जबकि ये सौ फीसदी गलत है।

 भाजपा का अपना कोई एजेंडा नहीं है। आज भी संघ इतनी शक्ति रखता है कि मोदी जी को एक झटके में सत्ता से अलग कर दे लेकिन उसके पास मोदी जी जैसी आक्रामकता के साथ संघ के एजेंडे पर काम करने वाला कोई दूसरा नेता है नही।  अमित शाह का खलनायकत्व भी साफ़ झलकता है। संघ चाहता है कि जब तक उसका एजेंडा पूरा न हो जाये भाजपा येन-केन सत्ता में बनी रहे।  भले ही इसके लिए उसे आने वाले दिनों में बैशाखियाँ और ' वॉकर '  ही इस्तेमाल  क्यों न करना पड़े ?

आपको बता दूँ कि डॉ भागवत ने अहंकार से पहले मणिपुर का मुद्दा भी उठाया जबकि मणिपुर में सत्तारूढ़ भाजपा नहीं बल्कि संघ नाकाम हुआ ।  भाजपा के सत्ता में आते ही मणिपुर में पूर्णकालिक प्रचारक की नियुक्ति की गयी थी। बी भगैया जैसे प्रचारक वहां तैनात किये गए थे ,लेकिन मणिपुर में संघ का पासा उलटा पड़ गया और जिस तरह की हिंसा हुई उसे संघ अपने पक्ष में भुना नहीं पाया। संघ यदि सचमुच मणिपुर की हिंसा से द्रवित होता तो डॉ भागवत जिस तरह से आज मोशा सरकार को हिदायत या उपदेश दे रहे हैं

पिछले साल ही दे सकते थे। प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने से यदि किसी ने रोका तो वो संघ ही है। मणिपुर समेत पूर्वोत्तर में अपने पांव जमाने में नाकाम रहा संघ अब चाहता है कि   वहां हालात मामूल पर आएं और शायद इसीलिए वहां के विकास के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे सुदर्शन और ऊर्जावान संसद को पूर्वोत्तर मामलों का मंत्री बनाया गया है।

आम चुनाव में भाजपा के कमजोर होकर उभरने से भाजपा के प्रति जनता में अनास्था और न बढ़े इसलिए संघ ने अपना पैंतरा बदलते हुए न सिर्फ मणिपुर का राग अलापा बल्कि ' अहंकार 'को भी मुद्दा बनाया। संघ लगातार भ्रम पैदा करने की कोशिश करता रहता है ।  संघ प्रमुख गोरखपुर में उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गुफ्तगू कर ये भ्रम भी फैलाना चाहता है कि संघ मोदी का विकल्प खोज रहा है। जबकि मोदी का विकल्प खुद मोदी जी ही है।  वे हिटलर की राह पर चलते हुए बहुत आगे जा चुके हैं और संघ यही चाहता भी था । दरअसल मोदी जी ने वो कर दखाया है जो गुरु गोलवलकर भी नहीं दिखा पाए थे।

 मोदी से पहले अटल बिहाई बाजपेयी को भी संघ ने मौक़ा दिया था किन्तु प्रधानमंत्री के रूपमें वे मोदी की तरह संघ की कार्यसूची पार काम नहीं कर पाए उलटे उन्होंने सत्ता में वापसी का मौका भी गंवा दिया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भाजपा  और संघ मिलकर देश को उसी दिशा में आगे धकेलेंगे जो पहले से तय है। संसद में शक्ति कम होने की वजह से संघ और भाजपा की यात्रा की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हो सकती है लेकिन ये रुकने वाली नहीं है। संघ आम चुनाव में घायल हुए मोदी और अमित शाह की जोड़ी की मरहम -पट्टी खुद ही कर उन्हें पीछे से ताकत देने का काम करती रहेगी और ये भ्रम भी बनाये रहेगी की भाजपा और संघ में अनबन है।

ये बात सही है कि माननीय  मोदी जी जैसे  कुछ नेता  अत्यधिक अहंकार के कारण विश्व का परम् सत्य जाने की कोशिश करते हैं । वे खुद को अविनाशी घोषित  कर नर से नारायण बनने की इच्छा करते हैं ।  परमात्मा से भी ऊपर ब्रह्म बनना चाहते हैं ।लेकिन  स्वयं के भीतर की आत्मा को परमात्मा मानते है।  लेकिन उन्हें भी  अंत में ज्ञात हो जाता है कि उसकी ही आत्मा ,परमात्मा है वह ही ब्रह्म है तथा वही नर है वही नारायण है।
मोदी जी को अब तब तक अविनाशी बने रहना पडेगा जब तक की वे स्वयं ही अपने आपको भस्म नहीं कर लेते।

उन्हें नाचना सिखाने वाले ईश्वर किस   मोहनी बनकर खुद उनसे ही उनके सर पर उनका हाथ रखवा कर उन्हें भस्म  होने के लिए विवश कर देंगे। ये न संघ जानता है और न दूसरा कोई। एक बात और की भाजपा को रामजी ने कोई नुक्सान नहीं पहुंचाया ,भाजपा को जो नुकसान पहुंचा है वो इस देश की जनता की और से पहुंचा है ,वो भी जनादेश के रूपमे। इंद्रश कुमार का ये कहना बिलकुल गलत है कि रामजी ने भाजपा को या अहंकारियों  को 242  सीटों पर लेकर दण्डित किया है। रामजी तो बड़े उदार हैं। फिर भी इंद्रेश जी को लगता है कि राम जी ने भाजपा को इंद्र के पुत्र जयंत की तरह सीता जी के पेअर में चैंच मारने की सजा एक नयन कर दी है ,तो ठीक है। वैसे डॉ भागवत हों या इंद्रेश कुमार दोनों ने रामचरित मानस पढ़ी है ।  वे जानते हैं कि -

 नहिं कोउ अस जनमा जग माहीं।

 प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं।।
माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी इसका अपवाद नहीं हैं भले ही वे अपने आपको बायलोजिकल पैदाइश न मानते हों। वैसे आप कहीं लिखकर रख लीजिये कि मोदी जी को अहंकार से बचने कि सलाह देने वाले इंद्रेश जी ही मोदी कि पसंद से संघ के अगले अलम्बरदार बनने वाले हैं।
राकेश अचल

ब्रिटेन की समाचार न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ब्रिटिश इतिहास के 127 सालों में 42 वर्षीय ऋषि सुनक सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं और उन्हें बोरिस जॉनसन तथा लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद विरासत में प्रधानमंत्री का पद प्राप्त हुआ है। कोविड-19 के समय ऋषि सुनक ने वित्त मंत्री रहते हुए ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को वहां के उद्योगपतियों तथा पर्यटन, होटल एजेंसी के साथ मिलकर काफी हद तक संभाल कर रखा था। अब ब्रिटेन की खराब अर्थव्यवस्था का भारी-भरकम बोझ ऋषि सुनक के कंधे पर आ गया है। खराब अर्थव्यवस्था ऋषि सुनक के लिए आगामी आने वाले जनवरी 2025 को आम चुनाव में बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है।

ऋषि सुनक को आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ट्रबल शूटर की हैसियत से प्रधानमंत्री बनाया गया था। ब्रिटेन की एक सर्वे न्यूज़ एजेंसी द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार अपनी कंजरवेटिव पार्टी को वर्तमान में मजबूत बनाने के लिए काफी कवायद करनी पड़ सकती है क्योंकि सर्वे ने बताया है कि सुनक अपनी ब्रिटेन की संसदीय सीट को आम चुनाव में गंवा सकते हैं क्योंकि कुछ महीने पहले की घटनाक्रम में पहले लिस ट्रस से पिछड़ने और फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ऋषि सुनक के सामने नई नई मुसीबतें सामने आई है। ब्रिटेन में आम चुनाव 2025 में आयोजित हैं और कंजरवेटिव पार्टी की छवि बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है।

सर्वे एजेंसी के अनुसार यह सर्वे में ऋषि सुनक अपनी ब्रिटेन की संसदीय सीट को आम चुनाव में कमजोर हो सकती हैं क्योंकि विपक्ष की लेबर पार्टी को प्रधानमंत्री के सत्तारूढ़ कंजरवेटरी से बहुत ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। सावंत के प्रवक्ता के अनुसार लेबर पार्टी 314 सीटों के बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हो सकती है। यार्क शायर ऋषि सुनक का निर्वाचन क्षेत्र है अपनी निर्वाचन सीट तथा लिंकनशायर के उत्तर में अन्य सभी सीटों सहित रूढ़िवादी लगभग 300 सीटें गंवा सकते हैं। ब्रिटेन की न्यूज़ एजेंसी सावंता के विगत समय तक किए गए सर्वे के अनुसार 7 हजार नागरिकों बातचीत के आधार पर एक विस्तृत डाटा तैयार किया गया है।

सर्वे में लेबर पार्टी कंजरवेटिव पार्टी पर बढ़त दिखाई गई है जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि सुनक को आने वाले समय में सत्ताधारी दल की बढ़त को बढ़ाएं रखने में और कंजरवेटिव पार्टी की किस्मत को बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। उल्लेखनीय है कि सत्तारूढ़ कंजरवेटिव यानी टोरी पार्टी की लोकप्रियता धीरे धीरे कम होते जा रही है। ऋषि सुनक को खराब अर्थव्यवस्था विरासत में मिलना भी एक बड़ा कारण भी है। हालांकि ब्रिटेन में कंजरवेटिव पार्टी यानी टोरी पार्टी वर्ष 2010 ब्रिटेन की सत्ता में काबिज है और 4 बार आम चुनाव में जीत हासिल कर चुकी है। 4 बार जीतने के बाद भी अब कंजरवेटिव पार्टी की पकड़ ब्रिटिश नागरिकों पर कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। ऋषि सुनक युवा है और अच्छे अर्थशास्त्री भी, अब देखना यह है कि ऋषि सुनक चुनाव की चुनौती को किस तरह अपनी पार्टी के हक में दिशा दे पाते हैं कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत निचले स्तर पर पहुंच गई है बेरोजगारी तथा महंगाई तथा पेट्रोल, डीजल, बिजली के दाम तब तक की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं।

ब्रिटिश गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बैलेंस आफ ट्रेड और उत्पादन को 2 साल में तेजी से विकसित करना होगा। कोविड-19 के काल में ब्रिटेन को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था पर अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने वहां के उद्योगपतियों, पर्यटन तथा होटल उद्योग को विकसित कर कोविड-19 काल में वित्तीय स्थिति को काफी सहारा दिया था। अब ऋषि सुनक के सामने अनेक चुनौतियां आ गई है ऋषि सुनक को न सिर्फ लेबर पार्टी से चुनौती मिल रही है बल्कि उन्हें अपनी पार्टी के सांसदों का 100% समर्थन भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बने रहने के साथ-साथ उन्हें अपनी पार्टी की लोकप्रियता को बढ़ाने में अपनी पार्टी के सांसदों का विश्वास मत भी हासिल करना होगा तब जाकर आगामी 2025 जनवरी को सत्तारूढ़ पार्टी यानी कंजरवेटिव पार्टी चुनाव में जीत हासिल कर सकेगी।

ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी और सर्वे एजेंसी सावंत के अनुसार कंजरवेटिव पार्टी धीरे-धीरे लोकप्रियता में कमजोर होती जा रही है और लेबर पार्टी ने अभी से चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है, फ़ल स्वरूप ऋषि सुनक के सामने आर्थिक व्यवस्था बेरोजगारी महंगाई और चुनाव की बड़ी चुनौती सामने आ गई है ऐसे में ऋषि सुनक ब्रिटेन के शक्तिशाली जुझारू और संघर्षशील प्रधानमंत्री रहकर अपनी पार्टी का सही नेतृत्व कर जीत दिला पाते हैं या नहीं यह भविष्य तय करेगा। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध मैं यूक्रेन का साथ देना इसराइल हमास युद्ध में इजराइल का साथ देना भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। इसमें ब्रिटेन को यूक्रेन को आर्थिक मदद के साथ सामरिक मदद भी करनी होगी। क्योंकि ब्रिटिश जनता यूक्रेन के साथ हमदर्दी अब तक रखते आई है।

संजीव ठाकुर,(वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक कवि, लेखक),