बस्ती। बस्ती जिले केविकास खंड बहादुरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत हथिया में संचालित विकसित भारत जी राम जी कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितता किए जाने के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों द्वारा विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार की जांच कराकर जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा रही है।

 

आरोप है कि ग्राम प्रधान माया देवी द्वारा विकास कार्यों में नियमों की अनदेखी की जा रही है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों से संबंधित अभिलेखों में कथित तौर पर लीपापोती की जा रही है और फर्जी अथवा संदिग्ध फाइलों पर हस्ताक्षर कराए जाने की बात सामने आ रही है।

 

वहीं, ग्राम पंचायत के सचिव विवेक कुमार और तकनीकी सहायक की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि दोनों जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से विकास कार्यों से संबंधित अभिलेखों को स्वीकृति दी जा रही है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

 

ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में कराए जा रहे कार्यों की मौके पर जांच की जाए तो कथित अनियमितताओं की वास्तविकता सामने आ सकती है। साथ ही मनरेगा से जुड़े कार्यों, मस्टर रोल, भुगतान, कार्यस्थल तथा संबंधित अभिलेखों की जांच कराने की मांग की गई है।

इस पूरे मामले में मनरेगा एपीओ एवं प्रभारी बीडीओ बहादुरपुर आलोक कुमार पंकज की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि दो ब्लॉकों का कार्यभार होने के कारण विकास कार्यों का नियमित निरीक्षण और प्रभावी निगरानी नहीं हो पा रही है।

 

अब सवाल यह है कि ग्राम पंचायत हथिया में लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच कब होगी और यदि जांच में अनियमितता सही पाई जाती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी?

 

ग्रामीणों ने जिलाधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों से ग्राम पंचायत हथिया में संचालित विकास कार्यों की स्थलीय जांच कराने, अभिलेखों का सत्यापन कराने तथा दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

 

 

मलिहाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर बस्ती निवासी धर्म, पुत्र स्वर्गीय लल्लू, ने जिलाधिकारी लखनऊ को प्रार्थना पत्र देकर किसान दुर्घटना सहायता योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि में गड़बड़ी और ग्राम प्रधान पर धनराशि हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर बकाया सहायता राशि दिलाने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

प्रार्थना पत्र के अनुसार, वर्ष 2021 में धर्म के पिता स्वर्गीय लल्लू की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। परिवार में तीन भाई और एक नाबालिग बहन हैं। पीड़ित का कहना है कि शासन की ओर से वर्ष 2022 में किसान दुर्घटना सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृत हुई थी, लेकिन उन्हें पूरी धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी।

आरोप है कि ग्राम प्रधान राम शंकर कश्यप ने सहायता राशि दिलाने के नाम पर मृतक से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज और बैंक पासबुक अपने पास रख लिए तथा कथित रूप से ₹20,000 की मांग की। जब पीड़ित ने यह कहते हुए रुपये देने से इनकार कर दिया कि यह सरकारी सहायता है और इसके लिए किसी को पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो ग्राम प्रधान कथित रूप से नाराज हो गए।

पीड़ित का आरोप है कि उसके भाइयों और बहन के खाते में आई ₹1.25 लाख की सहायता राशि में से ग्राम प्रधान ने प्रत्येक से ₹8,000-₹8,000 जबरन ले लिए। इतना ही नहीं, विरोध करने पर गाली-गलौज करने और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि ग्राम प्रधान ने कहा कि उन्होंने पैसा शासन को वापस कर दिया है और अब शिकायत करने पर भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।

धर्म ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराकर किसान दुर्घटना सहायता योजना की शेष धनराशि दिलाई जाए तथा यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। 

बस्ती। बस्ती जिले केदुबौलिया विकास खंड के विद्युत फीडर पर तैनात अवर अभियंता के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाते हुए अधिवक्ता चिन्ताहरन सिंह ने अधीक्षण अभियंता को शिकायत पत्र सौंपकर उच्चस्तरीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

 

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र के कई किसानों को एक ही गाटा संख्या और चक नंबर पर विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं, जबकि अन्य स्थानों पर नियमों के विपरीत मोटरों का संचालन कराया जा रहा है। इससे विभाग को राजस्व हानि होने के साथ सरकारी नियमों की अनदेखी की जा रही है।

 

शिकायतकर्ता का आरोप है कि अवर अभियंता किसानों से कथित रूप से अवैध धन उगाही कर मनमाने तरीके से कनेक्शन जारी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी लंबे समय से फीडर पर प्रभाव बनाए हुए हैं और अपने खिलाफ कार्रवाई न होने का दावा करते हैं। अधिवक्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर कठोर विभागीय कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद क्षेत्र में विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

बस्ती। बस्ती जिले केउत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मंगलवार को बस्ती में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी के नेतृत्व में ‘सद्बुद्धि पदयात्रा’ निकाली गई।

 

पदयात्रा जिला कांग्रेस कार्यालय से प्रारंभ होकर गायत्री शक्तिपीठ मंदिर तक पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना सभा कर कार्यक्रम का समापन किया।समय और कैलेंडर

 

इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी एवं वित्तीय अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।

 

कांग्रेस नेताओं का कहना था कि इस प्रकरण से करोड़ों रामभक्तों की आस्था आहत हुई है, इसलिए पूरे मामले की उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

 

जिला अध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही श्रीराम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर मंदिर की व्यवस्था चारों पीठों के शंकराचार्यों एवं श्रीराम मंदिर के सम्मानित महंतों को सौंपी जाए।

 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेन्द्र श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पाण्डेय ‘ज्ञानू’ वृजेश आर्य, डा. वाहिद अली सिद्दीकी, डा. आलोक रंजन, शौकत अली ‘नन्हू’, नर्वदेश्वर शुक्ला, अलीम अख्तर, मो. रफीक खान आदि ने कहा कि संघ परिवार, विश्व हिन्दू परिषद और भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा चरित्र उजागर हो गया है। श्रीराम मंदिर के चंदे की चोरी से देश के श्रीराम भक्तों की आस्था को गहरा आघात लगा है।

 

अच्छा हो कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जिम्मेदार चुप्पी तोड़े। मांग किया कि जिम्मेदारों की गिरफ्तारी के साथ ही श्रीराम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ कर आलीशान मकान आदि बनवाने वाले लोगों के घरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुडडोजर चलवाये।

बस्ती। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र स्थित अमोढ़ा पुलिस चौकी की कार्यशैली को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि अमोढ़ा पुलिस चौकी अधिकांश समय बंद रहती है और चौकी पर न तो चौकी प्रभारी धर्मेंद्र प्रजापति मौजूद रहते हैं और न ही अन्य पुलिसकर्मी दिखाई देते हैं।ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी समस्या, विवाद या शिकायत के लिए जब लोग चौकी पहुंचते हैं तो वहां ताला लटका मिलता है। इससे लोगों को मजबूर होकर छावनी थाने का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी अधिकतर समय थाने पर ही रहते हैं और चौकी केवल नाम मात्र की बनकर रह गई है।

 

ग्रामीणों ने कहा कि सरकार ने जनता की सुरक्षा और त्वरित सहायता के लिए लाखों रुपये खर्च कर पुलिस चौकी का निर्माण कराया था, लेकिन जब चौकी पर पुलिसकर्मी मौजूद ही नहीं रहते तो इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। लोगों का कहना है कि यदि चौकी हमेशा बंद ही रहनी है तो उसके निर्माण का क्या औचित्य है।

 

क्षेत्रवासियों ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कर चौकी की नियमित कार्यप्रणाली सुनिश्चित कराने की मांग की है। उनका कहना है कि चौकी पर पुलिसकर्मियों की नियमित उपस्थिति से क्षेत्र में कानून व्यवस्था बेहतर होगी और आम जनता को तत्काल सहायता मिल सकेगी।

बस्ती। बस्ती जिले मेंमनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना केवल फर्जी हाजिरी तक सीमित नहीं रह गयी है, बल्कि नियमों को ताक पर रखकर 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों से कार्य कराए जाने तक पहुंच गयी है। इससे न केवल योजना की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग रहा है, बल्कि सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है विकास खंड सल्टौआ गोपालपुर की ग्राम पंचायत गोरखर में सिकंदरपुर पुलिया से गिधानी सरहद तक नाला खुदाई एवं सफाई कार्य भ्रष्टाचार की भेट चढ़ रही है संबंधित मस्टर रोल में 61 मजदूरों की उपस्थिति दर्ज की गयी है, जबकि मौके पर मात्र 10 मजदूर ही कार्य करते पाए गए।

 

इतना ही नहीं, कार्यस्थल पर दो किशोर भी काम करते मिले, जो मनरेगा प्रावधानों एवं बाल संरक्षण कानूनों की सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। शेष 51 मजदूरों को अनुपस्थित रहने के बावजूद हाजिर दर्शाया गया है। सरकारी अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टि कर सरकारी धन के दुरुपयोग उजागर हो रहा है। रोजगार सेवक रामतौल मौर्य एवं पंचायत सचिव अमरनाथ गौतम की मिलीभगत से फर्जी हाजिरी लगाकर मनरेगा की धनराशि का गबन करने का प्रयास किया जा रहा है।

 

सरकारी धन के इस दुरुपयोग से न केवल मनरेगा की पारदर्शिता प्रभावित हो रही है, बल्कि योजना के मूल उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने को भी नुकसान पहुंच रहा है।सवाल उठना लाजिमी हो जाता है कि जब मौके पर केवल 10 मजदूर मौजूद थे तो 61 की हाजिरी किस आधार पर दर्ज की गयी है और 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों से कार्य कराने की अनुमति किसने दी? ब्लाक प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आखिर नियमित निरीक्षण क्यों नहीं किया गया?यदि ऐसे ही फर्जी हाजिरी रजिस्टर में दर्ज होता रहेगा तो सरकारी धन की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? अब देखना यह होगा कि संबंधित अधिकारी मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करते हैं या फिर यह मामला भी कागजों में दबकर रह जाएगा।

बस्ती। बस्ती जिले के विकास खंड कप्तानगंज.सरकार भले भ्रष्टाचार मुक्ति का डिडोरा पीट रही है और बड़े-बड़े पोस्टरो पर वादे कर रही हैं । किन्तु प्रशासक बने प्रधान द्वारा मंसूबे पर पानी फेर रही है । जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है । जमीनी स्तर पर कप्तानगंज ब्लाक अंतर्गत नरहरपुर में तालाब खुदाई कार्य के नाम पर प्रधान अपनी पूरी ताकत लगाकर भ्रष्टाचार करने में लगे हुए है। या यू कहे भ्रष्टाचार करने के जुनून में सरकार की साख को दाव पर लगा कर सिस्टम को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं । 

प्राप्त समाचार के अनुसार विकासखंड कप्तानगंज के ग्राम पंचायत नरहरपुर में तालाब खुदाई कार्य मनरेगा के कागज में चल रहा है । तालाब खुदाई में 194 मजदूरों की हाजिरी पटल पर लगाई जा रही है । प्रधान व सचिव कागजी कोरमपूरा कर फर्जी हाजिरी लगवाकर सरकारी धन को लूटने में कोई कोर कसर नही छोड़ रहे है। प्रधान एवं रोजगार सेवक द्वारा भटपुरवा ललहवा पर तिन्ना से पटा/पानी भरे तालाब व तैरती जलकुंभी में लगभग एक सप्ताह से फर्जी हाजिरी सरकारी रजिस्टर पर दर्ज की जा चुकी है ।

अगर जमीनी हकीकत की बात करे तो मजदूर नही मिले कार्य शून्य है । ग्रामीणों से मालूम हुआ कि प्रधान रोजगार सेवक के सहारे भ्रष्टाचार की पटकथा लिखते हैं और विना कार्य कराए सरकारी धन को लूटने के प्रयास में लगे रहते हैं । ग्रामीणों की बातो पर गौर करे तो प्रधान प्रतिदिन लगभग पच्चास हजार रुपए सरकारी धन का बंदरबांट करने में लगे हुए हैं । ग्राम पंचायत नरहरपुर में नशे में चूर सचिव पंकज सिंह के दस्खत से दो साइडों पर 245 जॉब कार्ड धारकों का मस्टरोल जारी हुई थी ।

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जिसमें राम अभिलाख के खेत से अर्खापुर सरहद तक 51 मजदूरो का मस्टर रोल पूर्ण हो चुका है भटपुरवा में ललहवा पर तालाब जीर्णोधार कार्य पर अभी भी ऑनलाइन फर्जी हाजिरी भरे जा रहे हैं लेकिन धरातल की स्थिति जस का तस बनी हुई है ।यदि वास्तव में 194 मजदूरों को लगाकर कार्य कराया गया होता तो स्थल की वर्तमान स्थिति बदल चुकी होती। ग्रामीणो का सवाल है कि क्या जेब भरने के लिए मस्टररोल जारी किया जाता है या फिर वास्तव में गरीब मजदूरों की रोजी-रोटी चलाने के लिए मस्टर रोल जारी किया जाता है । खंड विकास अधिकारी कप्तानगंज यदिअपनी कुर्सी छोड़कर कार्य स्थल का निरीक्षण करते तो शायद इतने बड़े पैमाने पर फर्जी वाडा न होता कहीं ना कहीं वीडिओ साहब के भी हाथ चासनी से सने हुए प्रतीत होती हैं । यदि वीडिओ साहब भ्रष्टाचारियों पर उचित कार्रवाई करते हैं तो जनता की निगाह में सही बन सकते हैं । खबर की पुष्टि के लिए जब साहब से फोन पर पूछा गया तो बताया कि मेरी ड्य़ूटी पुलिस परीक्षा में लगी है आने पर देखवाता हूँ।

बस्ती। बस्ती जिले में भ्रष्टाचार का जिन्न 27साल बाद बाहर निकल कर आया अपना दल एस के प्रदेश सचिव मुख्य संगठन संजय सिंह पगार ने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग और तत्कालीन प्रभारी मंत्री प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले को पत्र देकर  गृह जनपद बस्ती में विगत 26-27 वर्षों से तैनात  अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग कार्यालय वृत्त बस्ती में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात  प्रेमचन्द्र पुत्र  राम सेवक पर अनियमितता के  अनेक गंभीर आरोप लगाते हुये उनके स्थानान्तरण और  सतर्कता विभाग से  उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने की मांग किया है.भेजे पत्र में  अपना दल एस के प्रदेश सचिव मुख्य संगठन संजय सिंह पगार ने कहा है कि  प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात  प्रेमचन्द्र  द्वारा ठेकेदारों व कर्मचारियों का लगातार दोहन किया जा रहा है तथा सरकारी अभिलेखों में भी फेरबदल किये जाने की शिकायत पूर्व में जन प्रतिनिधियों द्वारा की जाती रही है परन्तु  प्रेमचन्द्र की  ऊँची पहुँच के कारण मण्डलीय कार्यालय पर तैनाती लेते रहे हैं, जिससे इनके भ्रष्टाचार एवं कागजी हेरफेर के कारण सरकारी कार्यों में भी गोपनीयता भंग की जाती रही है.

प्रेस को जारी विज्ञप्ति में संजय सिंह पगार ने कहा है कि  प्रेमचन्द्र ने अपनी सेवा अवधि का लगभग 90 प्रतिशत समय बस्ती वृत्त, बस्ती कार्यालय में ही व्यतीत किया है. बाबू पद से लेकर प्रशासनिक अधिकारी पद तक की उनकी अधिकांश सेवा बस्ती मण्डल में ही रही है. इतने लंबे समय तक एक ही मंडलीय कार्यालय में तैनाती से प्रशासनिक निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं विभागीय कार्यप्रणाली की गोपनीयता पर गंभीर प्रश्न उत्पन्न होते हैं.

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पत्नी की फर्म के जरिए आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप

श्री पगार ने बताया कि  प्रेमचन्द्र द्वारा अपने पद एवं प्रभाव का कथित रूप से दुरुपयोग करते हुए ठेकेदारी व्यवस्था में हस्तक्षेप किया जाता रहा है. आरोप है कि उनके द्वारा कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने, विभागीय गोपनीय सूचनाओं को प्रभावित करने तथा ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया में अनुचित प्रभाव डालने जैसी गतिविधियों में भूमिका निभाई गई है. इसके अतिरिक्त यह भी गंभीर आरोप है कि  प्रेमचन्द्र द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती सीमा के नाम से संचालित फर्म मेसर्स बुद्धा इंटरप्राइजेज का उपयोग स्वयं एवं अपने परिवार के सदस्यों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है. उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उक्त फर्म की प्रोपराइटर श्रीमती सीमा है, जिसका पता रौतापार, गांधी नगर, बस्ती दर्शाया गया है. उक्त फर्म का  यूनियन बैंक में है.तीन साल में खाते से 65 लाख का लेन-देन, जांच की उठी मांग

उपलब्ध बैंक विवरण के अनुसार पिछले लगभग तीन वर्षों में उक्त फर्म के खाते में लगभग 65 लाख रुपये की क्रेडिट एवं डेबिट प्रविष्टियां पाई गई हैं, जिससे लेन-देन की प्रकृति, धन के स्रोत तथा संबंधित ठेकेदारों से संभावित संबंधों की निष्पक्ष जांच आवश्यक हो जाती है. आरोप है कि वे अपने पूर्व कार्यकाल से संबंधित अभिलेखों, कथित अनियमितताओं एवं आने वाली निविदा/ई-टेण्डरिंग प्रक्रियाओं हस्तक्षेप बनाए रखने के उद्देश्य से उसी कार्यालय में बने रहना चाहते हैं. प्रेमचन्द्र ने अपना आलीशान मकान लखनऊ में बनवा लिया है.

इस प्रकार की शिकायतें पूर्व में भी जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय स्तर पर उठाई जाती रही हैं. हाल ही में भी कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा  प्रेमचन्द्र के विरुद्ध शासन स्तर पर लिखित शिकायतें प्रेषित की गई, जिसके क्रम में शासन द्वारा धारा 7 के अंतर्गत मुख्य अभियंता, बस्ती से रिपोर्ट मांगी गई. किंतु मुख्य अभियंता, बस्ती  आनन्द कुमार द्वारा एक माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद शासन को अपेक्षित रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई. जबकि शासन की प्रक्रिया के अनुसार, किसी भी गंभीर शिकायत के क्रम में संबंधित अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त कर स्थानांतरण अथवा अन्य विभागीय कार्रवाई की जाती है.

स्थानांतरण प्रक्रिया की पूर्व निर्धारित समय-सीमा 31 मई तक थी, परंतु रिपोर्ट समय से न भेजे जाने के कारण आवश्यक कार्रवाई प्रभावित हुई. वर्तमान में शासन द्वारा स्थानांतरण प्रक्रिया की समय-सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है, इसलिए जनहित एवं प्रशासनिक पारदर्शिता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि मुख्य अभियंता स्तर से लंबित रिपोर्ट तत्काल शासन को भेजी जाए तथा प्रेमचन्द्र का स्थानांतरण करते हुए उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जाए.