ब्यूरो प्रयागराज- जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को बीजेपी  के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप जारी करने की अपील की। साथ ही, उन्होंने BJP पर उसके "अधूरे वादे" को लेकर निशाना साधा और सवाल उठाया कि क्या उनके शब्दों की कोई कीमत नहीं है। "जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। वे (BJP) कहते हैं -- 'सही समय पर'। 'सही समय' का क्या मतलब है? मैं उनसे बार-बार पूछता हूँ -- हमें साफ-साफ बताओ।

 

अगर आप कहते हैं कि यह आपका वादा है, अगर आपने अपना वचन दिया है, तो क्या आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं है?" उन्होंने राजौरी जिले के नौशेरा सीमावर्ती इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह सवाल पूछा।सीएम  ने पूछा। "क्या हमें आपके वादों को इतना हल्का समझना चाहिए कि आप उन्हें हर जगह दोहराते हैं -- सुप्रीम कोर्ट में, संसद में, रैलियों में, चुनावों में -- और फिर पीछे हट जाते हैं?" ठीक वैसे ही जैसे हम बच्चों के लिए परीक्षा तय करते हैं -- हम उन्हें बताते हैं कि पास होने के लिए, फर्स्ट डिवीज़न के लिए, या डिस्टिंक्शन के लिए कितने अंकों की ज़रूरत है। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या हासिल करना है। इसी तरह, हमें बताओ कि किन शर्तों को पूरा करना होगा ताकि हम उस लक्ष्य तक पहुँच सकें,

 

यह ज़ोर देते हुए कि उनकी सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है, अब्दुल्ला ने कहा, "हम अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। आपने लोगों से जो वादा किया था -- वह कहाँ है? हमें हमारा राज्य का दर्जा वापस दो, क्योंकि लोगों ने इसी के लिए वोट दिया था -- चाहे उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, BJP या किसी भी पार्टी को वोट दिया हो।" उन्होंने कहा कि लोगों ने इस उम्मीद के साथ वोट दिया था कि जम्मू-कश्मीर के साथ हुए कथित अन्याय को दूर किया जाएगा।

 

"हमें एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदलना एक सज़ा जैसा लगा," उन्होंने कहा। मैं उन लोगों (BJP) से पूछना चाहता हूँ जिनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा था, क्या उन्होंने लोगों से वादे नहीं किए थे? उनके वादे कहाँ गए?"। उन्होंने आगे कहा, "हाँ, जम्मू-कश्मीर में उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन केंद्र सरकार तो उन्हीं की है। उनका वादा क्या था? उन्होंने कहा था -- चुनाव में हिस्सा लो, और उसके बाद हम जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे देंगे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी  ने तीन चरणों वाली एक प्रक्रिया बताई थी।"उन्होंने यह नहीं कहा था कि अगर आप किसी दूसरी पार्टी को सत्ता दोगे, तो हम आपको सज़ा देंगे। उन्होंने कहा था कि यह तीन चरणों में होगा: पहले परिसीमन, फिर चुनाव, और उसके बाद राज्य का दर्जा," उन्होंने कहा। "परिसीमन हो गया -- चाहे वह जैसे भी हुआ हो, लेकिन हो गया। फिर चुनाव हुए -- एक नहीं, बल्कि एक ही साल, 2024 में दो चुनाव हुए। पहले संसदीय चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव। उन्होंने कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। आज, डेढ़ साल बीत चुके हैं; हम पूछ रहे हैं: वह वादा कहाँ है?"

 

मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी पर निशाना साधा।"हमने संसद में कहा था कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन जनगणना के बिना परिसीमन नहीं किया जा सकता। क्या मजबूरी थी? इस बिल के पीछे क्या छिपा था?" उन्होंने कहा, और आरोप लगाया कि परिसीमन को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही थीं। जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया का ज़िक्र करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, "क्या हम भूल गए हैं कि यहाँ परिसीमन कैसे हुआ था? सात सीटें बनाई गईं -- जिनमें से छह सीटें BJP ने ले लीं। साफ़ है कि परिसीमन अपना नियंत्रण मज़बूत करने के लिए किया गया था।"

 

"यह एक अलग बात है कि, ईश्वर की कृपा से, उनकी योजनाएँ पूरी तरह सफल नहीं हुईं, और सुरेंद्र चौधरी (जो अभी उप-मुख्यमंत्री हैं) जैसे लोग चुनाव जीत गए, ताकि ऐसी साज़िशों को नाकाम किया जा सके,"  अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसे मुद्दे उठाती रहेगी।"इसीलिए हम लगातार उनका सामना करते हैं, हम उनसे सवाल पूछते रहते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, तो वे असहज महसूस करते हैं -- वे खुश नहीं होते,"