लखनऊ।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश के लिए संकट बन चुकी है और सत्ता परिवर्तन के बाद ही प्रदेश की समस्याओं का समाधान संभव होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों, युवाओं और बेटियों के साथ अन्याय किया है तथा आंदोलनों को दबाने के लिए पुलिस के माध्यम से बर्बर कार्रवाई कराई है।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार और उसके मंत्रियों ने आंदोलनकारी छात्रों के साथ समझौता कर यह आश्वासन दिया था कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और न ही उनका उत्पीड़न होगा। लेकिन अब छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे सरकार की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में यदि सरकार अपने वादों पर कायम नहीं रहती तो जनता का विश्वास कमजोर होता है।

फतेहपुर की घटना का उल्लेख करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि वहां विद्यालय के बच्चों ने केवल पीने के पानी और कक्षाओं में पंखे लगाने जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की थी। जब उनकी मांग स्वीकार कर ली गई, तब बच्चों और उनके परिवारों को परेशान करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों से मिलकर हर संभव सहायता प्रदान करेंगे तथा किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे।

अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने का दावा करने वाली सरकार को पहले सरकारी विद्यालयों में बिजली, पानी, पंखे और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। उनका कहना था कि विकास के बड़े दावों के बीच शिक्षा व्यवस्था की आधारभूत जरूरतें अब भी पूरी नहीं हो सकी हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के बढ़ते प्रभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले के कई महत्वपूर्ण सरकारी तालाबों और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने प्रदेश में बने विभिन्न एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इनके निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। उनका कहना था कि कई परियोजनाओं में निर्माण गुणवत्ता को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आईं और कुछ स्थानों पर सड़कें उद्घाटन के कुछ समय बाद ही क्षतिग्रस्त हो गईं। उन्होंने इसे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता की कमी का उदाहरण बताया।

अखिलेश यादव ने अयोध्या से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों में भी पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में छात्रों और युवाओं पर हुई पुलिस कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक आंदोलनों का दमन उचित नहीं है।

उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी नसीहत देते हुए कहा कि वे निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उनके अनुसार सरकारें बदलती रहती हैं, इसलिए अधिकारियों को किसी राजनीतिक दबाव में आकर कार्य नहीं करना चाहिए और कानून के अनुसार निष्पक्ष निर्णय लेने चाहिए।

पेपर लीक के मुद्दे पर सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि युवाओं का भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

एक प्रश्न के उत्तर में अखिलेश यादव ने कहा कि यदि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को 'यश भारती सम्मान' प्रदान किया जाता था और भविष्य में भी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की परंपरा जारी रखी जाएगी।

प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की समस्याओं का समाधान, पारदर्शी शासन, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, युवाओं को रोजगार और कानून का निष्पक्ष पालन सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी प्रदेश के लोगों के हितों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और जनहित के प्रश्नों पर संघर्ष जारी रखेगी।

लखनऊ, 

आगामी 9 अगस्त को बाजनगर, काकोरी स्थित काकोरी स्मृति स्थल पर आयोजित होने वाले काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के कार्यक्रम की तैयारियों का गुरुवार को जिलाधिकारी विशाख जी. ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल, पहुंच मार्ग और आसपास की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सभी तैयारियां समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई, मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नगर पंचायत काकोरी, नगर निगम और जिला पंचायत राज विभाग के समन्वय से पर्याप्त सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक प्रमुख स्थान पर सफाई कर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए। बारिश की संभावना को देखते हुए जलभराव से निपटने के लिए भी आवश्यक इंतजाम करने को कहा।

डीएम ने अपर निदेशक संस्कृति को काकोरी स्मृति स्थल स्थित शहीद मंदिर की रंगाई-पुताई, पुष्प सज्जा, शहीदों के नाम की नई पट्टिकाएं लगाने तथा काकोरी ट्रेन एक्शन की थीम पर आधारित आकर्षक सेल्फी प्वाइंट विकसित करने के निर्देश दिए। संस्कृति विभाग ने बताया कि इस वर्ष 'हर घर तिरंगा' अभियान से संबंधित स्टॉल भी लगाए जाएंगे।

इसके बाद जिलाधिकारी ने अमर शहीद उद्यान का निरीक्षण कर प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने वन विभाग को वृक्षारोपण स्थल का चिन्हांकन कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने तथा उद्यान की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मलिहाबाद, लखनऊ।

मलिहाबाद क्षेत्र के ग्राम रामपुर बस्ती में जमीन विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय पुलिस लीपापोती कर रही है और उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। परिवार का कहना है कि उन्हें अपनी जान का खतरा बना हुआ है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

पीड़ित परिवार के अनुसार, परिवार के सदस्य करन रावत, धर्म रावत, राजवीर रावत, नैना रावत  इस विवाद से प्रभावित हैं। उनका आरोप है कि गांव में जहां एक बिस्वा जमीन की कीमत करीब 5 लाख रुपये है, वहीं उनके बड़े भाई को शराब पिलाकर बहला-फुसलाकर बेहद कम कीमत पर जमीन का बैनामा करा लिया गया।

पीड़ितों ने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में ग्राम प्रधान रामशंकर की भूमिका संदिग्ध रही और उन्होंने साजिश के तहत जमीन का बैनामा कराया। और पूरा पैसा हड़प कर लिया उनका कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष आर्थिक एवं दस्तावेजी जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

परिवार का यह भी आरोप है कि मलिहाबाद थाने में मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही है। उनका कहना है कि एक दरोगा, जिसका वर्तमान में संबंधित हल्के से तबादला हो चुका है, फिर भी उन्हें फोन कर थाने बुला रहा है और जांच के नाम पर दबाव बना रहा है। पीड़ितों ने सवाल उठाया कि यदि जांच दस्तावेजों और बैंक खातों से संबंधित है तो उन्हें बार-बार थाने बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है।

पीड़ित परिवार ने मांग की है कि पूरे मामले में बैंक खातों, जमीन के बैनामे और अन्य दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है, जिससे परिवार भय के माहौल में जी रहा है l मामले की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

अजय यादव -लखनऊ।

मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में बुधवार को दो महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित हुईं। पहली बैठक में उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई, जबकि दूसरी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर केंद्रित रही।

उपचारित जल के पुनः उपयोग पर जोर

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने उपविधियों में संशोधन कर उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग के प्रावधान शामिल करने तथा विभागवार पुनः उपयोग योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और जल उपयोग केंद्रों का जीआईएस आधारित मानचित्रण कराने पर बल दिया।

उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) से प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों के लिए शहर स्तर की पुनः उपयोग कार्ययोजना तैयार करने का अनुरोध करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति, तकनीकी समिति, जिला स्तरीय पुनः उपयोग समिति तथा विवाद समाधान समिति गठित करने का भी प्रस्ताव रखा गया।

बैठक में नोएडा, मथुरा, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी सहित विभिन्न शहरों में उपचारित जल के सफल उपयोग के उदाहरण प्रस्तुत किए गए। लखनऊ और वाराणसी में प्रस्तावित पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्कों के लिए एसटीपी के उपचारित जल के उपयोग की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि उपचारित जल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि औद्योगिक एवं अन्य उपयोगकर्ताओं का विश्वास बढ़े और जल संरक्षण को बढ़ावा मिले।

26 जुलाई से शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का औपचारिक शुभारंभ 26 जुलाई को आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके साथ ही सभी जिलों में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के अधिकतम शिक्षकों को योजना से जोड़ा जाए तथा प्रत्येक जिले में कम से कम 20 लाभार्थियों को कैशलेस कार्ड वितरित किए जाएं।

31 जुलाई तक जनगणना कर्मियों का मानदेय

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जनगणना-2027 के प्रथम चरण में कार्यरत सभी एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर एवं अन्य कार्मिकों का मानदेय और प्रशिक्षण भत्ता 31 जुलाई तक उनके खातों में अनिवार्य रूप से हस्तांतरित किया जाए।

गोसंरक्षण और उर्वरक उपलब्धता पर निर्देश

बैठक में गोसंरक्षण की समीक्षा करते हुए 100 से कम गोवंश वाले गोआश्रय स्थलों के पशुओं को बड़े गोसंरक्षण केंद्रों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गोवंश की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त शेड, चबूतरे, जल निकासी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी उर्वरक केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरक उपलब्ध रहें तथा किसी भी केंद्र पर शून्य स्टॉक की स्थिति न बनने पाए।

किसान क्रेडिट कार्ड और छात्रवृत्ति पर फोकस

उन्होंने वंचित किसानों की पहचान कर उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित युवाओं को मुख्यमंत्री युवा योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा में कहा गया कि 5 अगस्त तक मास्टर डाटाबेस लॉक हो जाएगा। इसलिए सभी विद्यालयों का विवरण समय पर पोर्टल पर अपलोड किया जाए, ताकि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।

डॉ. आंबेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना

मुख्य सचिव ने डॉ. आंबेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना के तहत सभी जिलाधिकारियों को 31 अगस्त 2026 तक निविदा आमंत्रण सहित सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में समाज सुधारकों एवं महापुरुषों की प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं।

बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

नूंह में एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने बृज मंडल की यात्रा निकालने का ऐलान किया है. इस ऐलान के बाद नूंह के कलेक्टर ने इलाके में इंटरनेट और मैसेजिंग पर रोक लगाने को लेकर राज्य सरकार से आग्रह किया था, जिसके बाद नूंह में इन सर्विसेज पर रोक लगा दी गई है.

हरियाणा के नूंह में एक बार फिर से एहतियातन इंटरनेट और मैसेज सेवाएं बंद कर दी गई हैं. कुछ हिंदू संगठनों और पंचायतों ने एक बार फिर से 28 अगस्त को बृज मंडल शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है. इस ऐलान के बाद हरियाणा सरकार ने ये कदम उठाया है.

नूंह के कलेक्टर ने हरियाणा सरकार से आग्रह करते हुए ये मांग की थी कि प्रशासन द्वारा इजाजत नहीं दिए जाने के बावजूद 28 अगस्त को दोबारा से शोभायात्रा निकालने के ऐलान को देखते हुए एहतियाती तौर पर जिले में 25 अगस्त से 28 अगस्त की रात तक इंटरनेट और मैसेज सेवाओं को बंद कर दिया जाए. ताकि असामाजिक लोग भ्रामक और झूठी खबरों को न फैला सकें और लोगों तक गलत सूचनाएं न पहुंचें.

चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा

इस आग्रह पर हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 26 अगस्त दोपहर 12 बजे से लेकर 28 अगस्त की रात को 11 बजकर 59 मिनट तक नूंह जिले में सभी प्रकार के मोबाइल, डोंगल की इंटरनेट और मैसेज सर्विस बंद रखी जाएंगी. हरियाणा सरकार के इस आदेश के बाद TV9 ने नूंह के हिंसा प्रभावित नूंह चौक इलाके का जायजा लिया तो पाया कि इलाका अभी भी छावनी में तब्दील है. सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे-चप्पे पर पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा बलों का पहरा है.

फिर होगी ऑनलाइन पेमेंट में तकलीफ

इलाके के लोगों का कहना है कि 31 जुलाई के बाद उनके काम काज पर बुरा असर पड़ा है. अभी भी 90 फीसदी तक बाजार की रौनक गायब है. ऐसे में दोबारा से नेट बंद करने से वो ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले सकते हैं और न ही आगे किसी को भुगतान कर सकते हैं.

यात्रा निकालने पर मुस्लिम समुदाय की राय

दोबारा से बृज मंडल शोभा यात्रा निकालने के सवाल पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि यात्रा निकालने या न निकलने का फैसला तो प्रशासन का है. सभी धर्मों को अपनी आस्था के मुताबिक धार्मिक यात्रा निकालने का हक है, लेकिन कुछ लोग फायदा उठाकर स्थिति को खराब करते हैं, उनसे बचना चाहिए.

हालांकि दूसरी तरफ देखें तो प्रशासन की इजाजत नहीं मिलने के बावजूद 28 अगस्त को बृज मंडल शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर शनिवार को भी एक बैठक हुई, जहां 52 पाल पंचायत के अध्यक्ष अरुण जेलदार ने कहा कि ये शोभा यात्रा सर्व हिंदू समाज द्वारा निकाली जाएगी. उन्होंने कहा कि यात्रा के स्वरूप को लेकर प्रशासन से बातचीत की जाएगी.

शाहजहांपुर, अरविंद त्रिपाठी।

सामाजिक संगठन जनता की आवाज राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव इंसान महिला अध्यक्ष सोनी गुप्ता जिला अध्यक्ष नावेद अनवर संगठन प्रभारी इस्तेखार अहमद सक्रिय सदस्य मोहम्मद फहीम खान मोहम्मद अहसान समय दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विभिन्न समस्याओं को मुख्यमंत्री को संबोधित जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया ।

संगठन संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव इंसान ने बताया जनपद में काफी लंबे समय से बाढ़ ग्रस्त इलाकों में वह माफियाओं का जाल बिछा हुआ है इस जाल में जनपद के तमाम बड़े छोटे नेता भी शामिल हैं सत्ता पक्ष के ही नेताओं के इशारे पर भू माफियाओं के हौसले बुलंद है सत्ता पक्ष के नेताओं के सगे संबंधी भी भू माफियाओं में शामिल है

सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को भी गुप्त तरीके से बाढ़ ग्रस्त इलाकों में प्लाटिंग हो रही है जनपद के तमाम गुंडे बदमाश भी भू माफियाओं के साथ है उन्होंने बताया जनपद में नदी के किनारे बाढ़ के जमीन पर धड़ल्ले से भू-माफिया एक होकर प्लाटिंग को अंजाम दे रहे हैं ।

नदी की 36 बीघा जमीन पर गाटा संख्या 188 पर सैजी नाम का व्यक्ति बनास नदी की जमीन पर अवैध रूप से कई बीघा जमीन पर प्लाटिंग कर दी गई है तथा अपना मैरिज लाश बना कर खड़ा कर दिया है और वेल्डिंग करने का कारखाना भी खड़ा कर दिया है नदी की जमीन पर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में बिना बैनामा कराए लोगों के प्लाट भेज दिए गए गरीबों से किस्तों में पैसा ले रहा है

उन्होंने आरोप लगाया कि इस भूमि का बिना बैनामा कराए बिक्री की गई है उन्होंने बताया इतना ही नहीं नवादा इंदयपुर हाईवे के नीचे गर्रा नदी और कन्नौज नदी इन दोनों नदियों के बीच बाढ़ ग्रस्त एरिया में आरिफ और शेरा नाम के व्यक्तियों ने अवैध रूप से प्लाटिंग की सन 2016 से इन लोगों ने गरीबों को लालच देकर प्लाट बिक्री किए यहां पर बहुत जल्द लाइट आने वाली है रोड बनने वाला है पानी आने वाला है मगर आज तक वहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं पहुंची और वहां रहने वाले चंद लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हैं।

जब बाढ़ का पानी आता है तो सारे के सारे रुक जाते हैं निकलने का रास्ता तक नहीं रहता है यह लोग पैसे के कारण गरीबों को मौत के मुंह में भेज रहे हैं सरकार ने किसानों को खेती करने के लिए पट्टे पर जमीन दी थी आज वही किसान पैसों के लालच में अपनी खेती की जमीन सस्ते दामों में बिक्री कर रहे हैं रजिस्ट्री ऑफिस जहां में होते हैं सबसे ज्यादा अंधेर मचा हुआ है सबसे ज्यादा ही होती है देने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस में भी चढ़ावा देना पड़ता है उसमें भी यह भूमाफिया शामिल होते हैं रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी पैसा लेकर के इलाकों के शाहजहांपुर हनुमत धाम के पीछे बाहर से भी निकली है बड़े नेताओं के जगहों पर अवैध रूप से की जा रही है।

मुख्यमंत्री को इस संबंध में अवगत कराया कोई भी कार्रवाई नहीं की गई रेलवे लाइन इलाके में बिजली निवासी बबलू इलाकों में ₹12 से लेकर ₹14 तक में चैटिंग कर रहे हैं और सब लोग हैं इसमें एक अपील है इसलिए वह सारे उल्टे सीधे करता है इंसान ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ टीम तत्काल टीम गठित कर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।