प्रतापगढ़। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव ने जनपद के दिव्यांगजनो को सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के शासनादेश के संशोधित नियम के अनुसार पोर्टल पर नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु आनलाइन आवेदन कराते हुये स्वीकृति किये जाने का प्राविधान है। जनपद के दिव्यांगजनो द्वारा पेशन पोर्टल http://sspy-up.gov.in पर नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

 

जिनमें सीएमओ द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत से कम न हो, आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र 46080 शहरी क्षेत्र 56460 से अधिक न हो, बैंक पासबुक की छायाप्रति, ग्रामसभा का प्रस्ताव, राशनकार्ड, एक पासपोर्ट साईज फोटो व मोबाइल नम्बर आवश्यक है। उन्होने बताया है कि ऐसे दिव्यांगजन जिनके द्वारा पूर्व में नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु आनलाइन आवेदन किया गया है परन्तु वांछित अभिलेख में से ग्रामसभा की खुली बैठक का प्रस्ताव/खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति आय प्रमाण पत्र आदि अपलोड नहीं किये गये है,उनके आवेदन पत्र शासनादेशानुसार निरस्त कर दिया गया है। नवीन व्यवस्थानुसार पात्र दिव्यांग आवेदक फिर से पूरी कार्रवाई कर आवेदन करे।

लखीमपुर खीरी, विकास खण्ड नकहा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गिन्हूना  में मनरेगा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। सूत्र बताते हैं कि प्रधान चुन्नी देवी व सेक्रेटरी की मिलीभगत और एपीओ संतोष कुमार पांडेय की शह पर बिना कोई कार्य कराएं ही फर्जी एम बी पास करवाकर बिल पास कर दिया गया है।

 

जानकारी के अनुसार मेजरमेंट बुक को तकनीकी सहायक/जे.ई. तभी पास करता है जब वो मौके पर जाकर काम की माप करता है। एम बी पास होने के बाद ही मजदूरी और सामग्री का भुगतान होता है। लेकिन विकास खण्ड नकहा में बिना ज़मीन पर एक ईंट रखे, बिना एक दिन काम हुए, एम बी पास कर  सरकारी खज़ाने से लाखों का भुगतान पास किए जाने के आरोप लगाये गये हैं । इस तरह से की गई सरकारी धन की निकासी भ्रस्टाचार और धन गवन का गंभीर मामला प्रतीत होता है  जो जांच का विषय बना है।

 

यदि मामले की जांच टीम गठित कर करायी जाये निष्पक्ष जांच तो होगा बड़ा खुलासा और एपीओ संतोष कुमार और सचिव व जेई की भी तय होगी  जवाब देही ।और फर्जीवाड़े में शामिल कई जिम्मेदारो पर हो सकती हैं कार्रवाई।इस सम्बन्ध में एपीओ संतोष कुमार से बात की गई तो बताया कि कार्य चल रहा है। यक्ष प्रश्न यह है कि कार्य पूर्ण होने से पहले  कैसे पास कर दी गई एम बी?  और किस सक्षम अधिकारी के आदेश से लगाया गया बिल बाउचर वाउचर?

 

इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा  होने के बाद भी अभी तक नहीं लगी विकास खण्ड नकहा में बैठे जिम्मेदारो को भनक। कहीं  जान बूझकर तो अनजान नहीं बनने का प्रयास किया जा रहा है।अब देखना यह है कि खण्ड विकास अधिकारी संगीता यादव क्या कार्रवाई करती है।या फिर मामले को यू ही  फाइलो में दफन कर दिया जाएगा।