प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

 21वीं सदी का भारत एक कड़वी विडंबना के दौर से गुजर रहा है। एक ओर देश अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो दूसरी ओर करोड़ों लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए जूझ रहे हैं। वर्ष 2026 की भीषण गर्मी ने विकास की चमक के पीछे छिपी हकीकत उजागर कर दी है। कई क्षेत्रों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। बाड़मेर जैसे इलाकों में गांव एक हैंडपंप के सहारे हैं, महिलाएं मीलों दूर से पानी ला रही हैं और शहरों में दूषित जलापूर्ति को लेकर आक्रोश है। लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद मानसून आते ही यही देश जल संकट से निकलकर जल प्रलय में घिर जाता है। सड़कें नदियां बन जाती हैं और जनजीवन थम जाता है। आखिर यह कैसा विकास है, जहां गर्मी में प्यास और बारिश में सैलाब नियति बन चुके हैं?

यह संकट प्रकृति नहीं, बल्कि विकास और जल प्रबंधन की उपेक्षा का परिणाम है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार अप्रैल 2026 में देश के 166 प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण क्षमता का लगभग 39 प्रतिशत ही बचा था, जो मई में और घट गया। कई बड़े जलाशय आधी क्षमता से नीचे पहुंच गए। पिछले वर्षों में वर्षा के असमान वितरण, बढ़ती गर्मी और कमजोर जल प्रबंधन ने संकट को गहरा किया है। वहीं 2026 में एल-नीनो के प्रभाव से सामान्य से कम मानसून की आशंका है। दूसरी ओर भूजल का बेलगाम दोहन हालात और बिगाड़ रहा है। दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहर जल संकट के साथ भूमि धंसाव जैसे खतरों का भी सामना कर रहे हैं। स्पष्ट है, यह केवल आज की नहीं, भविष्य की भी गंभीर चुनौती है।

इस संकट की जड़ अंधाधुंध शहरीकरण है, जिसने प्रकृति और पानी का संतुलन तोड़ दिया है। कभी तालाब, झीलें और आर्द्रभूमियां वर्षा जल संजोती थीं, लेकिन आज उनकी जगह कंक्रीट के जंगल उग आए हैं। नतीजा यह है कि बारिश का पानी जमीन में उतरने के बजाय सड़कों और नालों में बह जाता है, जबकि गर्मियों में भूजल खाली पड़ जाता है। मानो हम बरसात में पानी को ठुकराते हैं और फिर गर्मी में उसकी तलाश में भटकते हैं। दुर्भाग्य से विकास की परिभाषा ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों तक सिमट गई है, जबकि जल संरक्षण हाशिये पर है। यही सोच आज जल संकट और जलभराव—दोनों की सबसे बड़ी वजह है।

भारत में जल संकट का कारण केवल पानी की कमी नहीं, बल्कि उसके उपयोग और प्रबंधन की खामियां भी हैं। कृषि और शहर मिलकर देश के 80 प्रतिशत से अधिक भूजल का दोहन कर रहे हैं, फिर भी जल व्यवस्था चरमराई हुई है। शहरों में लाखों लीटर पानी पाइपलाइन लीकेज में बह जाता है, जबकि कई बस्तियां बूंद-बूंद को तरसती हैं। दूसरी ओर सीमित जल वाले क्षेत्रों में भी अत्यधिक पानी मांगने वाली फसलें उगाई जा रही हैं। नतीजा यह है कि गर्मियों में जलाशय सूख जाते हैं और बरसात में वही पानी अनियंत्रित होकर तबाही मचाता है। स्पष्ट है, यह संकट संसाधनों के अभाव से अधिक गलत प्रबंधन और विकृत प्राथमिकताओं का परिणाम है।

गर्मी की प्यास और बारिश की तबाही का सबसे भारी बोझ समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ रहा है। गांवों में पेयजल संकट स्वास्थ्य, खेती और पशुधन—तीनों पर चोट कर रहा है। सूखती फसलें किसानों की आय घटा रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर बना रही हैं। वहीं शहरों में जलभराव और बाढ़ यातायात, कारोबार और जनजीवन को ठप कर देते हैं, साथ ही बीमारियों का खतरा बढ़ा देते हैं। गरीब परिवारों के घर डूबते हैं, रोज़गार प्रभावित होता है और जीवन स्तर गिरता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जल संकट और जल प्रलय की सबसे बड़ी कीमत वही लोग चुका रहे हैं, जिनकी इन समस्याओं को पैदा करने में सबसे कम भूमिका है।

यह संकट अब केवल पर्यावरण या समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की चुनौती बन चुका है। पानी सीधे खाद्य सुरक्षा, कृषि, उद्योग, जनस्वास्थ्य और सामाजिक संतुलन से जुड़ा है। यदि जल स्रोत लगातार कमजोर होते रहे, तो भविष्य में जल विवाद बढ़ेंगे, कृषि उत्पादन घटेगा और शहरों की जीवन क्षमता पर भी संकट गहराएगा। जो राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता सुनिश्चित नहीं कर सकता, उसका विकास भी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए पानी को महज़ एक संसाधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और विकास की आधारशिला मानने का समय आ गया है।

राह मुश्किल जरूर है, लेकिन समाधान सामने हैं। जरूरत केवल दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और जनभागीदारी की है। हर शहर और गांव में वर्षा जल संचयन अनिवार्य बनाना होगा, जबकि तालाबों, झीलों और पारंपरिक जलस्रोतों को पुनर्जीवित करना होगा। शहरी विकास ऐसा हो कि वर्षा जल जमीन में समा सके और स्मार्ट ड्रेनेज व्यवस्था भूजल का आधार बने। कृषि में ड्रिप सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई और क्षेत्रानुकूल फसल चक्र को बढ़ावा देना होगा। साथ ही जल वितरण व्यवस्था दुरुस्त कर पाइपलाइन लीकेज पर अंकुश लगाना होगा और लोगों को जल संरक्षण का भागीदार बनाना होगा। बदलाव घोषणाओं से नहीं, बल्कि ईमानदार और सख्त क्रियान्वयन से आएगा।

सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि भारत कितना विकसित हुआ, बल्कि यह है कि क्या वह अपने लोगों के लिए पानी सुरक्षित रख पाया। गर्मी में प्यास और बारिश में सैलाब की यह विडंबना हमारी विकास यात्रा पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। यदि जल संरक्षण, जल साक्षरता और जल के न्यायपूर्ण वितरण को राष्ट्रीय संकल्प नहीं बनाया गया, तो आने वाली पीढ़ियां हमारी दूरदर्शिता नहीं, हमारी लापरवाही को याद रखेंगी। विकास का वास्तविक पैमाना कंक्रीट के जंगल नहीं, बल्कि हर नागरिक तक स्वच्छ और पर्याप्त पानी की पहुंच है। भारत को अब जल-केंद्रित विकास की दिशा में बढ़ना होगा, क्योंकि भविष्य की समृद्धि का रास्ता पानी से होकर गुजरता है।

सीतापुर।-सचिन बाजपेयी 

रेउसा में ‘हर घर जल’ की ओर मजबूत कदम — जल जीवन मिशन से गाँवों में आई विकास की नई धार

सीतापुर। ग्रामीण भारत में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में जल जीवन मिशन अब एक जन-आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। जनपद सीतापुर के विकास खंड रेउसा के दूरस्थ और पिछड़े गाँवों में इस योजना का प्रभाव न केवल दिख रहा है, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है।

जहाँ कभी ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए सुबह-शाम लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था या दूर-दराज के हैंडपंपों और तालाबों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों तक शुद्ध पेयजल पहुँचने लगा है। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक जीवन में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है।

नगरौली: आधुनिक जलापूर्ति व्यवस्था का मॉडल गाँव

विकास खंड रेउसा की ग्राम पंचायत नगरौली इस योजना के सफल क्रियान्वयन का उदाहरण बनकर उभरी है। यहाँ स्थापित की गई आधुनिक जल संरचना के अंतर्गत—

• उच्च क्षमता वाला ओवरहेड टैंक (शिरोपरि जलाशय)
• गहरे बोर का नलकूप (ट्यूबवेल)
• स्वचालित पंप हाउस प्रणाली
• सोलर ऊर्जा आधारित संचालन प्रणाली
• मजबूत बाउंड्रीवॉल और सुरक्षा प्रबंध
• पूरे गाँव में फैला पाइपलाइन वितरण नेटवर्क

का निर्माण किया गया है।

इस व्यवस्था से गाँव के लगभग 3,632 लोगों को नियमित, स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिल रहा है। जलापूर्ति की समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वाल्व सिस्टम और वितरण नियंत्रण भी लागू किया गया है, जिससे हर घर तक समान रूप से पानी पहुँच सके।

अन्य ग्राम पंचायतों में भी तेज़ी से विस्तार

नगरौली के अलावा अकसोहा, बेलहा दरियाना और लडिलापुर जैसे गाँवों में भी परियोजना का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। इन क्षेत्रों के करीब 3,425 ग्रामीणों को अब नियमित जलापूर्ति मिल रही है।

अधिकारियों के अनुसार:

• रेउसा ब्लॉक की 33 ग्राम पंचायतों में आंशिक जलापूर्ति शुरू हो चुकी है
• कई स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने, कनेक्शन देने और परीक्षण कार्य अंतिम चरण में है
• शेष गाँवों में कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं

तकनीकी गुणवत्ता और निगरानी पर विशेष ध्यान

परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए—

• पाइपलाइन की लीकेज टेस्टिंग नियमित रूप से की जा रही है
• जल की गुणवत्ता जांच (Water Testing) लैब के माध्यम से हो रही है
• हर गाँव में स्थानीय जल समिति का गठन किया गया है
• डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए रियल-टाइम प्रगति पर नजर रखी जा रही है

इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्रामीणों को केवल पानी ही नहीं, बल्कि सुरक्षित और मानक गुणवत्ता वाला पेयजल मिले।

स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर

स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से क्षेत्र में जलजनित बीमारियों जैसे—

• डायरिया
• हैजा
• टाइफाइड

में कमी देखने को मिल रही है। स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में ऐसे मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, जो इस योजना की सफलता का संकेत है।

महिलाओं और बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव

इस योजना का सबसे अधिक लाभ महिलाओं और बच्चों को मिला है। पहले—

• महिलाओं को प्रतिदिन कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था
• बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी

अब—

• घर पर ही पानी मिलने से महिलाओं का समय और श्रम बच रहा है
• बच्चे अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों पर अधिक ध्यान दे पा रहे हैं
• परिवारों की दिनचर्या अधिक व्यवस्थित और संतुलित हो गई है

ग्रामीणों की प्रतिक्रिया: ‘अब जीवन आसान हुआ’

स्थानीय निवासी बताते हैं:

“पहले पानी के लिए बहुत परेशानी होती थी, खासकर गर्मियों में हालात और खराब हो जाते थे। अब घर पर ही साफ पानी मिल रहा है, जिससे हमारी जिंदगी काफी आसान हो गई है।”

रोजगार और स्थानीय भागीदारी को भी बढ़ावा

इस योजना के निर्माण और संचालन में स्थानीय लोगों को भी जोड़ा गया है, जिससे—

• ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिले
• परियोजना के प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना बढ़ी
• रखरखाव कार्यों में स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित हुई

प्रशासन की रणनीति: हर घर तक कनेक्शन

जल निगम (ग्रामीण) सीतापुर के अधिकारियों के अनुसार:

• लक्ष्य है कि हर घर तक पाइपलाइन कनेक्शन जल्द से जल्द पहुँचे
• कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठकें की जा रही हैं
• किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश हैं

रेउसा में दिख रही विकास की नई तस्वीर

जल जीवन मिशन के प्रभाव से रेउसा क्षेत्र के गाँव अब तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता ने न केवल जीवन स्तर को बेहतर बनाया है, बल्कि ग्रामीणों में विकास के प्रति नई आशा भी जगाई है।

यह पहल यह साबित करती है कि यदि योजनाओं का क्रियान्वयन सही दिशा में और पारदर्शिता के साथ किया जाए, तो दूरस्थ गाँवों तक भी विकास की रोशनी आसानी से पहुँच सकती है।