बूथ मैनेजमेंट - Swatantra Prabhat

उ.प्र. में भाजपा का नया संगठन: 'मिशन 2027' की तैयारी तेज

Swatantra Prabhat — Sat, 27 Jun 2026 19:07:34 +0530

राजीव शुक्ला (संपादक )

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से करीब 8 महीने पहले उत्तर प्रदेश भाजपा में सबसे बड़ा संगठनात्मक बदलाव दस्तक दे रहा है। दिसंबर 2025 में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब पार्टी 'टीम यूपी 2.0' को अंतिम रूप देने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक यह बदलाव सिर्फ फेरबदल नहीं, बल्कि 2027 की 'वार रूम टीम' है।

50% तक नए चेहरे को तबज्जों दी गई हैं और यह'एंटी-इंकबेंसी' काटने की तैयारी है। बीजेपी हाईकमान ने साफ कर दिया है कि नई टीम में करीब 50% बदलाव होंगे। इसका मकसद है- नए चेहरे, नया जोश: लंबे समय से एक ही पद पर जमे लोगों को हटाकर युवा और बूथ लेवल तक पकड़ रखने वालों को मौका। दोहरी जिम्मेदारी खत्म: कई पदाधिकारियों के पास संगठन + सरकार दोनों का चार्ज है। अब इसे खत्म किया जाएगा। 2024 का सबक: लोकसभा चुनाव में यूपी में सीटें घटने के बाद पार्टी अब PDA के जवाब में OBC-युवा आउटरीच पर फोकस कर रही है। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले

यूपी को भाजपा ने 6 क्षेत्रों में बांटा है: काशी, अवध, गोरखपुर, कानपुर, ब्रज, बुंदेलखंड। भाजपा ने सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदल दिया है । नए अध्यक्ष अपनी टीम खुद बनाएंगे। जाति-क्षेत्र का फॉर्मूला:

पश्चिम: गुर्जर-वैश्य को तवज्जो, अवध: ब्राह्मण नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति। ब्रज में शाक्य या लोध समाज से बड़ा चेहरा। काशी में OBC, खासकर पटेल/कुर्मी प्रतिनिधित्व। प्रदेश कार्यकारिणी में बड़ा कट- वर्तमान में प्रदेश टीम में 7 महामंत्री, 18 उपाध्यक्ष, 16 सचिव हैं। क्या बदलेगा: महामंत्री 7 से 6 होंगे। यूपी की विशालता को देखते हुए ढांचा तो वही रहेगा, लेकिन पद कम होंगे। युवा + महिला: टीम में एक तिहाई महिलाओं को प्रतिनिधित्व। उम्र पर खास ध्यान। 7 मोर्चों के नए अध्यक्ष: युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान, ओबीसी, SC, ST, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी जल्द घोषित होंगे। 'मंत्रिमंडल के बाद संगठन' मॉडल- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में कैबिनेट विस्तार किया। अब उसी तर्ज पर संगठन में बदलाव हो रहा है। संतुलन का खेल: जिन क्षेत्रों से मंत्री ज्यादा हैं, वहां संगठन में पद कम होंगे ताकि असंतुलन न रहे। ब्रज: 12 मंत्री हैं, इसलिए संगठन में भागीदारी कम हो सकती है

गोरखपुर: कैबिनेट में विस्तार नहीं मिला, तो प्रदेश इकाई में ज्यादा चेहरे मिल सकते हैं। PDA vs भाजपा का नया फॉर्मूला। 2027 चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति 3 पिलर पर है। PDA का मुकाबला*: गैर-यादव OBC जैसे कुर्मी, लोध, मौर्य, सैनी, निषाद, राजभर को अहम जिम्मेदारी। पंकज चौधरी का कुर्मी बैकग्राउंड पूर्वांचल में OBC वोट साधेगा। बूथ मजबूती: सोशल मीडिया + जमीनी अभियान में सक्रिय, बूथ तक पकड़ वाले चेहरे।

क्षेत्रीय संतुलन: पूर्वांचल के बाद अब पश्चिम यूपी, बुंदेलखंड, अवध, ब्रज को ज्यादा प्रतिनिधित्व।

ये सिर्फ संगठन नहीं, बल्कि भाजपा का '2027 मॉडल' है। लक्ष्य साफ है - नए चेहरों, सामाजिक समीकरण और बूथ मैनेजमेंट के जरिए सपा के PDA को काटकर फिर से 2/3 बहुमत लाना।

अब देखना ये है कि 'परफॉर्मेंस' जीतता है या 'पैरवी'।

तमिलनाडु की सियासत में बूथ की जंग: वोटर रिमाइंडर से बदला चुनावी मैदान

Swatantra Prabhat UP — Mon, 20 Apr 2026 18:43:18 +0530

तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां चुनावी जंग अब बड़े-बड़े मंचों और नारों से निकलकर सीधे बूथ स्तर तक पहुंच चुकी है। इस बार मुकाबला केवल पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि रणनीतियों, संगठन क्षमता और मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कला के बीच भी है। सत्तारूढ़ एम. के. स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने चुनावी लड़ाई को अंतिम चरण में एक नए आयाम पर ला दिया है, जिसे “वोटर रिमाइंडर कैंपेन” के रूप में देखा जा रहा है। यह अभियान केवल मतदाताओं को मतदान की याद दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक-राजनीतिक संवाद का हिस्सा बन चुका है।

तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से एक चक्र चलता आया है, जिसमें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बारी-बारी से सत्ता में आती रही हैं। इस बार की सबसे बड़ी चुनौती इसी चक्र को तोड़ने की है। एम. के. स्टालिन के सामने यह केवल सत्ता में बने रहने का सवाल नहीं, बल्कि एक स्थायी राजनीतिक आधार तैयार करने की परीक्षा भी है। यही कारण है कि उनकी पार्टी ने प्रचार के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर मतदाताओं के दरवाजे तक पहुंचने की रणनीति अपनाई है।

“वोटर रिमाइंडर कैंपेन” दरअसल एक सूक्ष्म और लक्षित अभियान है, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। इस अभियान में विशेष रूप से महिलाओं, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। यह रणनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमिलनाडु के चुनावों में महिलाओं की भागीदारी और उनका झुकाव अक्सर निर्णायक भूमिका निभाता है। इसके साथ ही शहरी, तटीय और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ को मजबूत करने का प्रयास भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

दूसरी ओर, विपक्ष में खड़ी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अपनी पारंपरिक ताकत, यानी मजबूत बूथ संगठन और ग्रामीण नेटवर्क पर भरोसा कर रही है। एडापड्डी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व में पार्टी पश्चिमी तमिलनाडु के जिलों—कोयंबटूर, तिरुपुर, इरोड और सेलम—में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। यहां पार्टी का आधार मुख्य रूप से गौंडर समुदाय पर टिका हुआ है, जो लंबे समय से उसकी रीढ़ माना जाता रहा है। हालांकि, बदलते सामाजिक समीकरण और गठबंधन राजनीति ने इस बार इस समर्थन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के लिए दोधारी तलवार साबित हो रहा है। जहां एक ओर यह गठबंधन कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक मजबूती देता है, वहीं दूसरी ओर दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच पार्टी की स्वीकार्यता को प्रभावित कर रहा है। यही कारण है कि कई ऐसे क्षेत्र, जो पहले पार्टी के मजबूत गढ़ माने जाते थे, अब वहां स्थिति उतनी सहज नहीं दिख रही।

इस चुनाव में मुद्दों की बात करें तो केवल स्थानीय समस्याएं ही नहीं, बल्कि बड़े राष्ट्रीय और भावनात्मक विषय भी प्रमुखता से उभरे हैं। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन का मुद्दा, जिसे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने तमिलनाडु के अधिकारों से जोड़ दिया है, चुनावी बहस के केंद्र में है। पार्टी इसे “राज्य बनाम केंद्र” के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जिससे क्षेत्रीय अस्मिता को बल मिलता है। इसके अलावा महिला कल्याण योजनाएं, नकद सहायता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वादे भी मतदाताओं को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

युवाओं के बीच भी इस बार चुनावी चर्चा काफी सक्रिय है। रोजगार, शिक्षा और विशेष रूप से NEET परीक्षा जैसे मुद्दे लगातार उठ रहे हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने इन मुद्दों को राज्य की स्वायत्तता और केंद्र के हस्तक्षेप से जोड़ते हुए अपनी राजनीतिक रणनीति को धार दी है। सोशल मीडिया पर भी पार्टी की सक्रियता इस बात का संकेत देती है कि वह युवा मतदाताओं तक पहुंच बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।

इसके साथ ही, तमिल सिनेमा और राजनीति का पारंपरिक संबंध भी इस चुनाव में नजर आ रहा है। अभिनेता विजय की राजनीतिक सक्रियता और उनके नए प्रयासों ने युवा मतदाताओं में एक अलग तरह की उत्सुकता पैदा की है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इसका सीधा लाभ किसे मिलेगा, लेकिन यह निश्चित है कि इससे चुनावी माहौल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

तमिलनाडु की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन इस बार उनका प्रभाव अपेक्षाकृत कम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। इसके बजाय “अस्मिता”, “अधिकार” और “कल्याण” जैसे व्यापक मुद्दे अधिक प्रमुखता से उभरकर सामने आए हैं। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि राज्य की राजनीति धीरे-धीरे एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जहां मतदाता केवल पारंपरिक पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस नीतियों और प्रदर्शन के आधार पर भी निर्णय ले रहे हैं।

चुनाव के इस अंतिम चरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़ाई अब पूरी तरह से बूथ स्तर पर सिमट गई है। कौन पार्टी अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में सफल होती है, कौन अपने मतदाताओं को अंतिम समय तक जोड़े रख पाती है—यही जीत और हार का निर्धारण करेगा। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का “वोटर रिमाइंडर कैंपेन” और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का मजबूत बूथ नेटवर्क—इन दोनों के बीच की टक्कर इस चुनाव की असली कहानी बन चुकी है।

अंततः, तमिलनाडु का यह चुनाव केवल एक राज्य की सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह उस दिशा का संकेत भी है, जिसमें क्षेत्रीय राजनीति आगे बढ़ रही है। क्या एम. के. स्टालिन इस बार सत्ता में वापसी कर इतिहास रच पाएंगे, या फिर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अपने संगठन के बल पर वापसी करेगी—यह तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बार की जंग ने तमिलनाडु की राजनीति को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है, जहां हर वोट, हर बूथ और हर मतदाता निर्णायक बन चुका है।

कांतिलाल मांडोत